भारतीय 'कार'नामे !

Oct 27, 2012 RASIK

नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. एक तर कारनिर्मिती कंपन्या मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत किंवा भारतातले नवमध्यमवर्गीय दांभिकतेचे दर्शन तरी घडवताहेत. गेल्याच महिन्यात केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या किमतीत पाच-सात रुपयांची वाढ केली, स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडी हटवली, तर केवढा गहजब माजला होता देशभर. सकाळपासून रात्रीपर्यंत तमाम न्यूज चॅनल्सवरून नवमध्यमवर्गीयांच्या ‘अन्यायकथां’ना आवेगाने वाचा फुटत होती. केंद्र सरकार किती क्रूर, किती निष्ठुर आहे, हे सांगण्याची सामान्यांपासून तथाकथित बुद्धिवाद्यांपर्यंत जणू चढाओढ लागली होती. असे असताना भाववाढीने ‘पिचलेल्या’ आणि महागाईने ‘कावलेल्या’ भारतातल्या बाजारपेठेत बड्या देशी-विदेशी कंपन्यांनी नव्या आलिशान गाड्या आणण्याची हिंमत कशी दाखवली बुवा? कदाचित लाखाचे बारा हजार करण्याची भारी हौस असावी त्यांना.
पण काही का असेना, या कंपन्यांनी हिंमत केली आणि काय चमत्कार, एकट्या मारुती कंपनीने इकॉनॉमी वर्गातल्या सुधारित अल्टोची घोषणा करण्याचा अवकाश, अवघ्या 15 दिवसांत देशभरात एक-दोन नव्हे, जवळपास 21 हजार लोकांनी, म्हणजेच दिवसाला 1400 लोकांनी नोंदणी केल्याची खुशखबर बाहेर आली. ही काय भानगड आहे? महिनाभरापूर्वीच ‘गरीब बिचा-या’ मध्यमवर्गीयांवर किती मोठा अन्याय झाला होता. निदान तसे न्यूज चॅनल्सनी तरी दाखवले होते. मग अल्टोची नोंदणी करणारे झोपडपट्ट्यांमधले दारिद्र्यरेषेखालचे, हलाखीत जीवन जगणारे लोक होते का? एरवी, भारत हा खरोखरच गरिबांचा, पीडित, शोषित मध्यमवर्गीयांचा देश असता तर सर्वात गरीब उत्तर प्रदेशातल्या नोएडा येथे ‘फॉर्म्युला वन’चा श्रीमंती खेळ रंगला असता का? असो. अलीकडेच मारुतीने ‘अल्टो’ या सर्वाधिक विक्रीचा रेकॉर्ड असलेल्या आपल्या लोकप्रिय मॉडेलची सुधारित आवृत्ती बाजारात आणली आणि वाहन उद्योगात यामुळे फार मोठी उलथापालथ होऊ घातल्याचे स्पष्ट झाले. 
 या एका घटनेनंतर वाहन उद्योगातील स्पर्धा दिवसेंदिवस वाढत जाणार, हे उघडच आहे. अर्थात ही स्पर्धा केवळ लहान आकारातील मोटारींमध्येच नाही तर आलिशान गाड्यांमध्येही आहे. गेल्या काही दिवसांत ‘फोक्सवॅगन’, ‘टाटा मोटर्स’, ‘महिंद्र-सॅमयॉँग’, ‘फोर्ड’ यांनी अनेक आलिशान मोटारींची नवीन मॉडेल्स बाजारात आणली आहेत. आपल्याकडे महागाईविरोधात कितीही गळा काढला गेला तरी वाहनांची विक्री पूर्णपणे थंडावली आहे, असे काही चित्र नाही. उलट जगात आलिशान गाड्यांची विक्री मंदावली असताना, फक्त भारत आणि चीन या दोन देशांतच गाड्यांचा खप वाढत चालला आहे.  30 वर्षांपूर्वी ‘मारुती’ने आपले पहिले मॉडेल बाजारात आणले आणि देशातील भारतीय‘कार’नामे!

‘अ‍ॅम्बेसेडर’ यांची मक्तेदारी मोडीत निघाली. मारुतीचे पहिले मॉडेल ‘मारुती 800’ कमालीचे यशस्वी झाले. मात्र तोवर मध्यमवर्गीयांची संख्या मर्यादित होती आणि क्रयशक्ती सध्याइतकी वाढलेली नव्हती.
परंतु आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेचा वेग वाढत गेला तशी पुढील 15 वर्षांत नवमध्यमवर्गीयांची खरेदी क्षमता वाढली. आपल्याकडे विदेशी वाहन कंपन्यांनी आपली दुकाने थाटण्यास एकच गाठ पडली. उदारीकरणाच्या प्रक्रियेतून जसा नवश्रीमंत उभा राहिला तशीच मध्यमवर्गीयांची बाजारपेठही वेगाने विकसित झाली.   त्यामुळेच वाहन उद्योगासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडल्यापासून केवळ 15 वर्षांत भारत जगात वाहन उत्पादनात सहाव्या क्रमांकावर मजल मारू शकला. त्यातही भारताने तिचाकी वाहनात प्रथम क्रमांकावर तर दुचाकी वाहनात दुस-या क्रमांकावर मजल मारली. 
 दरम्यान, बहुराष्ट्र्रीय कंपन्यांच्या या गर्दीत आपल्या देशातल्या कंपन्या तग धरतील का, अशी शंका व्यक्त होत होती. मात्र भारतीय वाहन उद्योगातील अन्य कंपन्यांनी बहुराष्ट्र्रीय कंपन्यांशी तुल्यबळ लढत दिलीच, शिवाय टाटा मोटर्सने ‘लँड रोव्हर्स-जग्वार’ तर महिंद्राने ‘सॅमयँग’ ताब्यात घेऊन भारतीय कंपन्यांनी आपले पंख विदेशात विस्तारले. वाहन निर्मिती उद्योगात सुरू झालेल्या या स्पर्धेमुळेच आज ग्राहकांना खरेदीचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत पेट्रोलच्या किमती वाढत असताना सरकारने डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्या होत्या. अशा काळात सर्व वाहन कंपन्यांनी डिझेलवर चालणा-या गाड्यांच्या विक्रीवर भर दिला होता. आता डिझेल महागल्यावर साहजिकच सीएनजी गाड्या घेणे फायदेशीर ठरणार आहे. गेल्या महिनाभरात सीएनजीवर धावणा-या अनेक आलिशान गाड्या बाजारात आल्या आहेत. देशातील नवमध्यमवर्ग जसा विस्तारेल तशी मोटारींची बाजारपेठही विस्तारत जाईल आणि मीडियाच्या साक्षीने करवाढ, इंधनवाढीविरोधात रस्त्यावर येणा-या नवमध्यमवर्गाची दांभिकताही वेळोवेळी उघड होत जाईल. ‘गुड फॉर द मार्केट, गुड फॉर द नेशन!’ 

गाड्यांचे रेसकोर्स - दिल्लीतील नोएडा येथे गेल्या वर्षी फॉर्म्युला वन रेसच्या निमित्ताने सुमारे साडेपाच किलोमीटर अंतराचा ट्रॅक बांधण्यात आला होता. या ट्रॅकवर झालेल्या खर्चाच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमात बरीच चर्चा झाली होती. तरीही मोठा गाजावाजा करत उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांनी या ट्रॅकचे उद््घाटन केले. वास्तविक गाड्यांच्या शर्यतीचे खूळ आपल्या देशात कधीच नव्हते. पण गेल्या 20-30 वर्षांत हिमालयन कार रॅली आणि मोटारसायकलींच्या रेसचे प्रस्थ वाढू लागले. विविध कार, मोटार बाइकच्या मॉडेलचे फोटोग्राफ मिळवणे, त्यांची माहिती अपडेट ठेवणे, ही तरुणांची गरज होऊ लागली. तरुणाईमधील हे आकर्षण ऑटोमोबाइल उत्पादकांसाठी नवे मार्केट होते.

आज ज्या वेगाने मोटारगाड्यांची, बाइकची नवनवी मॉडेल्स मार्केटमध्ये येत आहेत ती मध्यमवर्गातील तरुणांसाठी आहेत, हे नाकारता येत नाही. एकीकडे भारतामध्ये एफ-1 स्पर्धा मूळ धरत आहे तर तरुणांमध्ये फॉर्म्युला वनचे मायकेल शुमाकर, लुईस हॅमिल्टन, फर्नांडो अलोन्सो, जिआकार्लाे फिशेला, सेबेस्टिअन वेटेल यांच्याबाबतही विलक्षण   आकर्षण आहे. ते केवळ टीव्हीपुरते मर्यादित न ठेवता, अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांनी, टीव्ही चॅनल्सनी ही स्पर्धा भारतामध्ये आणण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. या प्रयत्नांचे फलस्वरूप म्हणजे, गेल्या वर्षी नोएडामध्ये झालेल्या स्पर्धेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. यंदाही या स्पर्धेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. तीन दिवस चालणा-या या स्पर्धांचे तिकीट तब्बल 21 हजार रुपये होते, तर एका दिवसासाठी ही स्पर्धा बघण्यासाठी सर्वात कमी तिकीट दोन हजार रुपयांचे होते. आता काही जण म्हणतील, की असली स्पर्धा बघायला श्रीमंताची पोरं जातात. पण वस्तुत: अशा स्पर्धांना हजेरी लावणारा वर्ग हा नवमध्यम आणि मध्यमवर्गातील तरुण मुले आहेत, जी मुले सोशल नेटवर्किंग साइटचा दैनंदिन जीवनात रोज वापर करत असतात. हीच मुले पैसे साठवून अशा स्पर्धांना हजेरी लावतात. या स्पर्धांचा मोठा पाठीराखा देशातील वाढता नवमध्यमवर्ग आहे.