रखडलेला विकास
मंगळवार दि. 09 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
------------------------------------------------
रखडलेला विकास
केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मोठ्या धडाक्यात नोटाबंदी व जी.एस.टी.चा निर्णय घेतला परंतु त्याचे वाईट परिणाम आता दिसू लागले आहेत. सरकारच्या विकासला पूर्णपणे ब्रेक लागला असून रखडलेल्या विकासाला गती देण्याची आता तातडीने आवश्यकता आहे. सरकारने नोटबंदी जाहीर केली ती काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी परंतु यातून एक रुपया काळा पैसा बाहेर निघाला नाही. त्यापाठोपाठ घाईघाईने जी.एस.टी. हा नवीन कर लावण्यात आला. अर्थात हा कर जागतिक पातळीवर मान्य झालेला आहे व आपल्याकडेही त्याची आवश्यकता होतीच. परंतु हा कर घाईघाईने आणल्यामुळे व त्याचे फायदा मिळायला किमान दोन-तीन वर्षे थांबावे लागणार आहे. नोटाबंदी व त्यापाठोपाठ लगेचच जी.एस.टी. आणल्यामुळे त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून आता विकासाच्या गतीला ब्रेक लागला आहे. वित्तीय वर्षातील उर्वरित काळात मत्स्यव्यवसाय, कृषी आणि वन्य उत्पादन क्षेत्राची पीछेहाट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येत असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी घसरत्या जीडीपीने केंद्र सरकारची झोप उडाली, ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या चार वर्षांत पहिल्यांदाच जीडीपी पाच टक्क्यांवर येऊन ठेपेल, असे केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारचा विकासाच्या वेगाबाबतचा दावा किती पोकळ आहे, हे स्पष्ट दिसतेे. सध्या राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील अनुत्पादित मालमत्ता झपाट्याने वाढली आहे. सध्या सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या य बँकांची विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरु असताना बँकांचा बँकरप्सी कायदा आणला आहे. रिझर्व्ह बँकेने देशातील आघाडीच्या 40 कर्जबुडव्यांची वसुली करण्याचे ठरविले होतेे, परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. आता बुडत्या बँकांना तारण्यासाठी बेल-इनच्या नावाखाली एफ.आर.डी.आय.द्वारे ग्राहकांच्या ठेवींचा वापर करण्याचा घाट घातला जात आहे. सहकारी बँकांची दुर्दशा चव्हाट्यावर आलेली आहेच; परंतु येत्या काही वर्षांत मोठ्या बँकांचे काय वाटोळे होणार त्याचे संकेत आताच मिळू लागले आहेत. सरकारी बँकांची वाढती अनुत्पादित वाढती मालमत्ता आणि मालमत्तांवरील नकारात्मक परताव्यामुळे बँका नफा कमावण्यास सक्षम राहिल्या नाहीत हे वास्तव आता स्वीकारावे लागणार आहे. तसेच दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील आजारी बँकांचे आरोग्य जपण्यासाठी केंद्र सरकारचा मेगाप्लॅन लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. परंतु रोख्यांच्या माध्यमातून 80 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे, मात्र त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीतील तूट वाढणार आहे. सध्या बँकांच्या विलीनीकरणाची योजना जोरात हाती घेण्यात आली असली तरी त्याला कर्मचार्‍यांचा विरोध आहे. मात्र तरीही सरकारने त्यांचा विरोध नेमका कशासाठी आहे, ते तपासून त्यातील काही मुद्दे विचारात घेणे गरजेचे आहे. खरे तर ज्या बांडवलदारांनी सरकारची कर्जे थकीत केली आहेत व पर्यायीने सरकारला अडचणीत आणले आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे धाडस दाखविले आहे. काळा पैशाची साठवणूक करणारे हेच लोक आहेत. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी व जनतेचा हा पैसा या भांडवलदारांच्या खिसात जाण्यापासून रोखावा. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकांचे विलीनीकरण करण्यापूर्वी त्यांचा खाते उतारा तपासून घेण्याचा आग्रह धरला, त्यामागे कदाचित हे एक कारण असावे. हे काम अधिकार्‍यांऐवजी बँकर्सच्या माध्यमातून केले जावे, त्यात राजकीय हस्तक्षेप नसावा या भूमिकेवरदेखील ते ठाम होते. बँकांचे आर्थिक आरोग्यमान सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने निश्‍चलनीकरण अमलात आणले. मात्र त्यामुळे परिस्थितीत फारसा फरक जाणवला नाही. त्यामुळे आता भांडवलाच्या पुनर्भरणासाठी रोख्यांचा आधार घेतला जात आहे. केंद्र सरकारने हे रोखे आणण्याची योजना आखत असतानाच त्यासाठी रोकड व्यवहार होणार नाही याची पुरेशी काळजी घेतल्याचे दिसते. सरकार समभाग विक्रीस काढेल, परंतु त्यासाठी वैधानिक चलन गुणोत्तराचे (एसएलआर) प्रमाण राखणे बंधनकारक असणार नाही. एकूणच पाहता आपल्याकडील बँकिंग उद्योग सरकारी धोरणामुळे पाखरत चालला आहे. रोख्यांच्या बदल्यात बँकांकडून पावत्या घेतल्या जाणार आहेत. हे रोखे कर्जाच्या रूपात असतील की बिगर कर्जाच्या रूपात? जर ते कर्जाच्या रूपात असतील तर त्यामुळे आर्थिक तुटीचे प्रमाण वाढणार नाही हे कसे शक्य आहे? दुसर्‍या बाजूला अशीही एक शक्यता आहे की, या रोख्यांचे स्वरूप 1990 च्या दशकात विक्रीस काढलेल्या रोख्यांप्रमाणे असू शकेल; जेणेकरून व्याजाच्या रूपाने सरकारचा खर्च वाढेल परंतु वित्तीय तूट नियंत्रणात राहील. या प्रस्तावित बँक पुनर्भांडवलीकरण रोख्यांचे स्वरूप आणि विक्रीचा कार्यक्रम अद्याप ठरायचा आहे. महिनाभरात या अनुषंगाने निश्‍चित दिशानिर्देश स्पष्ट होतील. मात्र रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारायचा म्हटले तरी वाढीव लाभासह परतफेडीचा वायदा बँकांसाठी महागडा ठरेल. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या बँकांसमोर नवा पेच निर्माण होणार हे नक्की. एका अर्थी बँकेला अगोदर बुडिताच्या वेशीवर पोहोचवायचे आणि अखेरीस विलीनीकरणाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवायचे असेच हे संक्रमण नव्हे का? परंतु बँकांचे विलीनीकरण करुन सरकार पुन्हा एकदा घाई करीत आहे. त्यामुळे नोटाबंदी व जी.एस.टी.चे जे झाले तेच याचे होणार याची शक्यता जास्त वाटते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा हा बँकिंग उद्योग आहे. हा कणा जर मजबूत असेल तर अर्थव्यवस्था चांगली टिकणार हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सध्या विकासाला जो ब्रेक लागला आहे तो ब्रेक ढिला करण्याचे काम या बँका करु शकतात.
------------------------------------------------------
------------------------------------------------
रखडलेला विकास
केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मोठ्या धडाक्यात नोटाबंदी व जी.एस.टी.चा निर्णय घेतला परंतु त्याचे वाईट परिणाम आता दिसू लागले आहेत. सरकारच्या विकासला पूर्णपणे ब्रेक लागला असून रखडलेल्या विकासाला गती देण्याची आता तातडीने आवश्यकता आहे. सरकारने नोटबंदी जाहीर केली ती काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी परंतु यातून एक रुपया काळा पैसा बाहेर निघाला नाही. त्यापाठोपाठ घाईघाईने जी.एस.टी. हा नवीन कर लावण्यात आला. अर्थात हा कर जागतिक पातळीवर मान्य झालेला आहे व आपल्याकडेही त्याची आवश्यकता होतीच. परंतु हा कर घाईघाईने आणल्यामुळे व त्याचे फायदा मिळायला किमान दोन-तीन वर्षे थांबावे लागणार आहे. नोटाबंदी व त्यापाठोपाठ लगेचच जी.एस.टी. आणल्यामुळे त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून आता विकासाच्या गतीला ब्रेक लागला आहे. वित्तीय वर्षातील उर्वरित काळात मत्स्यव्यवसाय, कृषी आणि वन्य उत्पादन क्षेत्राची पीछेहाट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येत असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी घसरत्या जीडीपीने केंद्र सरकारची झोप उडाली, ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या चार वर्षांत पहिल्यांदाच जीडीपी पाच टक्क्यांवर येऊन ठेपेल, असे केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारचा विकासाच्या वेगाबाबतचा दावा किती पोकळ आहे, हे स्पष्ट दिसतेे. सध्या राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील अनुत्पादित मालमत्ता झपाट्याने वाढली आहे. सध्या सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या य बँकांची विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरु असताना बँकांचा बँकरप्सी कायदा आणला आहे. रिझर्व्ह बँकेने देशातील आघाडीच्या 40 कर्जबुडव्यांची वसुली करण्याचे ठरविले होतेे, परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. आता बुडत्या बँकांना तारण्यासाठी बेल-इनच्या नावाखाली एफ.आर.डी.आय.द्वारे ग्राहकांच्या ठेवींचा वापर करण्याचा घाट घातला जात आहे. सहकारी बँकांची दुर्दशा चव्हाट्यावर आलेली आहेच; परंतु येत्या काही वर्षांत मोठ्या बँकांचे काय वाटोळे होणार त्याचे संकेत आताच मिळू लागले आहेत. सरकारी बँकांची वाढती अनुत्पादित वाढती मालमत्ता आणि मालमत्तांवरील नकारात्मक परताव्यामुळे बँका नफा कमावण्यास सक्षम राहिल्या नाहीत हे वास्तव आता स्वीकारावे लागणार आहे. तसेच दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील आजारी बँकांचे आरोग्य जपण्यासाठी केंद्र सरकारचा मेगाप्लॅन लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. परंतु रोख्यांच्या माध्यमातून 80 हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे, मात्र त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीतील तूट वाढणार आहे. सध्या बँकांच्या विलीनीकरणाची योजना जोरात हाती घेण्यात आली असली तरी त्याला कर्मचार्‍यांचा विरोध आहे. मात्र तरीही सरकारने त्यांचा विरोध नेमका कशासाठी आहे, ते तपासून त्यातील काही मुद्दे विचारात घेणे गरजेचे आहे. खरे तर ज्या बांडवलदारांनी सरकारची कर्जे थकीत केली आहेत व पर्यायीने सरकारला अडचणीत आणले आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे धाडस दाखविले आहे. काळा पैशाची साठवणूक करणारे हेच लोक आहेत. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी व जनतेचा हा पैसा या भांडवलदारांच्या खिसात जाण्यापासून रोखावा. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकांचे विलीनीकरण करण्यापूर्वी त्यांचा खाते उतारा तपासून घेण्याचा आग्रह धरला, त्यामागे कदाचित हे एक कारण असावे. हे काम अधिकार्‍यांऐवजी बँकर्सच्या माध्यमातून केले जावे, त्यात राजकीय हस्तक्षेप नसावा या भूमिकेवरदेखील ते ठाम होते. बँकांचे आर्थिक आरोग्यमान सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने निश्‍चलनीकरण अमलात आणले. मात्र त्यामुळे परिस्थितीत फारसा फरक जाणवला नाही. त्यामुळे आता भांडवलाच्या पुनर्भरणासाठी रोख्यांचा आधार घेतला जात आहे. केंद्र सरकारने हे रोखे आणण्याची योजना आखत असतानाच त्यासाठी रोकड व्यवहार होणार नाही याची पुरेशी काळजी घेतल्याचे दिसते. सरकार समभाग विक्रीस काढेल, परंतु त्यासाठी वैधानिक चलन गुणोत्तराचे (एसएलआर) प्रमाण राखणे बंधनकारक असणार नाही. एकूणच पाहता आपल्याकडील बँकिंग उद्योग सरकारी धोरणामुळे पाखरत चालला आहे. रोख्यांच्या बदल्यात बँकांकडून पावत्या घेतल्या जाणार आहेत. हे रोखे कर्जाच्या रूपात असतील की बिगर कर्जाच्या रूपात? जर ते कर्जाच्या रूपात असतील तर त्यामुळे आर्थिक तुटीचे प्रमाण वाढणार नाही हे कसे शक्य आहे? दुसर्‍या बाजूला अशीही एक शक्यता आहे की, या रोख्यांचे स्वरूप 1990 च्या दशकात विक्रीस काढलेल्या रोख्यांप्रमाणे असू शकेल; जेणेकरून व्याजाच्या रूपाने सरकारचा खर्च वाढेल परंतु वित्तीय तूट नियंत्रणात राहील. या प्रस्तावित बँक पुनर्भांडवलीकरण रोख्यांचे स्वरूप आणि विक्रीचा कार्यक्रम अद्याप ठरायचा आहे. महिनाभरात या अनुषंगाने निश्‍चित दिशानिर्देश स्पष्ट होतील. मात्र रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारायचा म्हटले तरी वाढीव लाभासह परतफेडीचा वायदा बँकांसाठी महागडा ठरेल. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या बँकांसमोर नवा पेच निर्माण होणार हे नक्की. एका अर्थी बँकेला अगोदर बुडिताच्या वेशीवर पोहोचवायचे आणि अखेरीस विलीनीकरणाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवायचे असेच हे संक्रमण नव्हे का? परंतु बँकांचे विलीनीकरण करुन सरकार पुन्हा एकदा घाई करीत आहे. त्यामुळे नोटाबंदी व जी.एस.टी.चे जे झाले तेच याचे होणार याची शक्यता जास्त वाटते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा हा बँकिंग उद्योग आहे. हा कणा जर मजबूत असेल तर अर्थव्यवस्था चांगली टिकणार हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सध्या विकासाला जो ब्रेक लागला आहे तो ब्रेक ढिला करण्याचे काम या बँका करु शकतात.
------------------------------------------------------
0 Response to "रखडलेला विकास"
टिप्पणी पोस्ट करा