कृषीवल दिवाळी अंकासाठी लेख-
-----------------------------
वर्ष निवडणुकांचे
----------------------
आपल्या अवाढव्य आणि सुमारे सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात तीन गोष्टींचे लोकांना खूप आकर्षण आहे. एक म्हणजे चित्रपट किंवा बॉलिवूडसृष्टी दुसरे म्हणजे क्रिकेट आणि तिसरे राजकारण म्हणजेच निवडणुका हे ओघाने आले. या तिन्ही गोष्टींबाबत लोक कधीही, कुठेही आणि केव्हांही भरभरुन बोलतात किंवा परस्परात भांडतातही. दरवर्षी एकातरी हिंदी चित्रपटाचे गाणे सुपरहिट होते आणि संपूर्ण देशाला ते गाणे नाचायला लावते. यंदा चेन्नई एक्सप्रेसच्या लुंगी डान्स या गाण्याने सर्वांना येथेच्छ नाचविले. त्यापूर्वी शिला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, तुम तो ठहरे परदेसी... या गाण्यांचा क्रमांक होता. यंदा आपल्या गणपतीबाप्पांनाही प्राणप्रतिष्ठेपासून ते विर्सजनापर्यंत हेच गाणे सहन करावे लागले. अशा प्रकारे बॉलिवूडप्रमाणे क्रिकेटवर देखील आपली जनता मनापासून प्रेम करते. युरोपात फुटबॉलसाठी लोक काहीही करतील. फुटबॉलचा वर्ल्ड कप असतो त्यावेळी संपूर्ण युरोपात फुटबॉलचाच फिव्हर असतो आणि युरोपीयन माणसं सुट्ट्या काढून सामने एन्जॉय करतात. आपल्याकडे क्रिकेटचे करोडो फॅनही याहून काही वेगळे करीत नाहीत. क्रिकेटचे सामना मग तो कुठेही असो कुणाही विरुध्द असो नियमीत जाणे हे आयुष्याचाच एक भाग असल्याचे समजून क्रिकेटचे सामने बघणारे लाखो नाही तर करोडोंच्या संख्येने या देशातील कानाकोपर्‍यात भेटतील. त्यामुळे क्रिकेटचा बादशहा सचिन तेंडूलकरला देवत्व प्राप्त झाले.
देशातील राजकारणाच्या बाबतीतही असेच आहे. आपल्या देशातल्या कोणत्या ना कोणत्या तरी कोपर्‍यात कसली ना कसली तरी निवडणूक सुरुच असते. अगदी महिन्या दोन महिन्यांतून एकदा तरी पंचायतीच्या निकालाांचे कुठल्या तरी राज्यात निकाल लागलेले आपल्याला वाचावयास मिळतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचा उरुस हा मध्यावधी निवडणुका झाल्या नाहीत तर दर पाच वर्षांनी येतो. यंदाचा दिवाळी अंक तुमच्या हातात पडून वाचून पूर्ण होईपर्यंत मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ व मिझोराम या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे वारे जोरात घुमू लागलेले असेल. देशातील मध्यावधी निवडणूका झाल्यावर लगेचच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीपासून ते पुढील दिवाळीपर्यंत निवडणुकांमुळे संपूर्ण देश ढवळून निघणार आहे.
पाच राज्यांपैकी तीन राज्यात म्हणजे दिल्ली, राजस्थान व मिझोराममध्ये कॉंग्रेसची सत्ता आहे. तर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या दोन राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत कॉँग्रेसने आपला सत्तेचा कालावधी तीन वेळा पूर्ण केला असून चौथ्या वेळीही जनता त्यांना कौल देणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शिला दिक्षीत यांनी राजधानीत अनेक पायाभूत सुविधा चांगल्या तर्‍हेने उपलब्ध केल्याने त्यांना यापूर्वीच्या निवडणुका जिंकता आल्या होत्या. यावेळी त्यांचा करिश्मा कॉँग्रेसला पुन्हा सत्तेची दारे उघडून देणार का? हा सवाल आहे. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष आपला ठसा उमटावेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे केजरीवाल हे भाजपाची मते खाणार की कॉँग्रेसची? यावर सत्तेची समाकरणे बदलू शकतात. शिला दिक्षीत जर पुन्हा निवडून आल्या तर तो कॉंग्रसेसाठी आणि त्यांच्यासाठीही वैयक्तीक विक्रम असेल.
दिल्लीपाठोपाठ राजस्थानातही कॉँग्रेसची सत्ता सलग दुसर्‍यांदा टिकविणार का? काही अंदाजांनुसार राजस्थानात कॉँग्रेस व भाजपा या दोन्ही पक्षांना समसमान संधी सद्याच्या स्थितीत आहे. या दोन्ही पक्षांमध्ये लाथाळ्या भरपूर असल्याने प्रत्यक्ष प्रचाराच्या दरम्यान बर्‍याच घडामोडी अपेक्षित आहेत. राजस्थानात कॉँग्रेसने अनेक भागात सबसिडी थेट खात्यात जमा करण्याचा प्रयोग केला आहे. हा प्रयोग खरोखरीच यशस्वी झाला आहे? तसेच यामुळे सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीला फायदा होऊ शकतो का? ते देखील प्रयोगिक तत्वावर समजू शकेल. राजस्थानातल्या गहलोत सरकारची यावरुन परीक्षा ठरणार आहे. मध्यप्रदेश हे राज्य सत्तेवर असलेल्या भाजपासाठी एक महत्वाचे ठरणार आहे. सलग दोन वेळा येथील निवडणूक जिंकल्यावर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान आपली तिसर्‍यांदा खुर्ची टिकवू शकतील का? ही निवडणूक ते जिंकल्यास मोदींच्या गुजरातमधील विक्रमाची बरोबरी ते करु शकतील. त्यामुळे पुन्हा ते सत्तेत येतील का? हा प्रश्‍न मोलाचा आहे. तसेच चौहान आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात सुसंवाद नाही ही बाब आता जगजाहीर आहे. मात्र राज्यात तब्बल एक दशक सत्तेबाहेर असलेल्या कॉँगे्रसमध्ये भाजपातील उणीवांवर बोट ठेवत पुन्हा सत्ता काबीज करण्याची क्षमता आहे का? प्राथमिक अंदाजानुसार, मध्यप्रदेशात भाजपा आपली सत्ता राखू शकेल. कारण तेथे कॉँग्रेसही दुबळी झाली आहे. मतदार आता कोणता निर्णय घेतात ते पहायचे. एकेकाळी मध्यप्रदेशाचाच भाग असलेल्या छत्तीसगढ या जेमतेम दोन कोटी मतदार असलेल्या छोट्या राज्यात भाजपा मजबूत आहे. या राज्यात मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी ज्या प्रभाविपणे सार्वाजनिक वितरण व्यवस्था राबविली आहे त्याचे कौतुक सर्वांनीच केले आहे. या कौतुकाची थाप मतदार भाजपाच्या पाठीवर पुन्हा एकदा मारणार का? भाजपासाठी समाधानाची एक बाब म्हणजे छत्तीसगढमधील कॉंग्रेसमध्ये लाथाळ्या बर्‍याच आहेत. याचाही फायदा भाजपाला मिळू शकतो. सद्याच्या राज्यांपैकी कॉँग्रसेसाठी सर्वात सुरक्षित असलेले राज्य म्हणजे मिझोराम. ईशान्य भारतातील नेहमीच अशंाततेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या राज्याने कॉँग्रेसच्या बाजून कौल यापूर्वीही दोनदा दिला आहे. परंतु येथील राज्य सरकारच्या कारभाराला लोक कंटाळले आहेत असेही म्हणतात. तसे झाल्यास मिझो नॅशनल फ्रँट या स्थानिक पक्षाला चांगले दिवस बघायला मिळतील. जेमतेम सात लाख मतदार असलेला हा प्रदेश सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि एकसंघतेचा विचार करता मोलाचा आहे. येथील जनतेच्या कौलाला त्यामुळे फार महत्व आहे. या पाच राज्यातील मतदारांची एकूण संख्या पाहता यातून संपूर्ण देशाचा जनमताचा कौल मिळणे कठीण आहे. मात्र ही निवडणूक लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर चार महिने होत असल्याने यातून लोकांचा कल समजू शकतो.
भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची सर्वात मोठी कसोटी यात लागणार आहे. कारण त्यांनी आपल्या नावाची जी हवा केली आहे ती खरोखरीच कितपत आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. आपल्याकडे निवडणूक ही अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसारखी कोणत्या व्यक्ती केंद्रीत लढविली जात नाही. आपल्याकडे ज्या पक्षाला बहुमत मिळेल किंवा ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतील त्या पक्षाचा पंतप्रधान होतो. यावेळी मोदींनी मात्र आपल्या नावाभोवती एक वलय निर्माण करुन सत्ताधारी आघाडीला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आपल्याकडे यावेळी राहूल गांधी विरुध्द नरेंद्र मोदी अशीच निवडणूक असेल. कॉँग्रेसच्या सध्या हाती असलेल्या तीन राज्यात त्यांना सत्ता कायम राखण्यात यश आल्यास त्यांचा मोठा विजय असेल. तर त्यांची राज्ये भाजपाने हिसकावून घेतल्यास नरेंद्र मोदींना त्याचे श्रेय द्यावेच लागेल.
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या निवडणुकांचे निकाल हाती आल्यावर खर्‍या अर्थाने लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची रणधुमाळी उडण्यास सुरुवात होईल. सध्याच्या स्थितीत नेमके काय होऊ शकते़? याचे आपण ठोकळ अंदाज सध्या व्यक्त करु शकतो. यात प्रामुख्याने चार पर्याय डोळ्यापुढे येतात. या चारही पर्यार्यांचा आपण इथे विचार करु.
पर्याय पहिला- सत्ताधारी आघाडीला पुन्हा बहुमत मिळू शकते. मात्र हा पर्याय सध्याच्या स्थितीत अशक्य वाटतो. कारण गेल्या दहा वर्षात कॉँग्रेसच्या राजवटीत जनतेच्या पदरी ठोस असे काहीच पडलेले नाही. गेल्या पाच वर्षात तर भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड झाल्याने कॉँग्रेससाठी ही निवडणूक काही सोपी नाही. कॉँग्रेसच्या दृष्टीने विचार करता त्यांनी आणलेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाचा त्यांना कितपत फायदा होतो की हा केवळ जुगारच ठरतो ते देखील स्पष्ट होईल. त्याचबरोबर भाजपाने पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदींची निवड केल्याने मुस्लीम मते त्यांच्याभोवती केंद्रीत होतील अशी त्यांची एक आशा आहे. या आशा कितपत खर्‍या होतात त्यावर कॉँग्रसेचे भविष्य ठरेल.
पर्याय दुसरा- कॉँग्रेसच्या खालोखाल सत्तेसाठी दावेदार असलेला दुसरा मोठा पक्ष म्हणजे भाजपा. त्यांची भिस्त केवळ नरेद्र मोदी या एकाच व्यक्तीभोवती केंद्रीत झाली आहे. त्यांच्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्ण शक्तीनुसार उतरणार आहे. मोदी यांच्या गेल्या दोन वर्षातील प्रचार व प्रसारामुळे भाजपाला कितपत फायदा होणार हे मात्र प्रश्‍नचिन्ह आहेच. खरोखरीच तरुणांची मते व सर्वात जास्त त्यांची भिस्त असलेल्या हिंदूंची मते भाजपाला मिळणार का? यावर त्यांच्या बहुमताचे ठरेल. एक बाब स्पष्ट आहे की, स्वबळावर भाजपा काही सत्तेत येऊ शकत नाही. कारण त्यांचे अस्तित्व हे केवळ सात राज्यांत आहे. त्यामुळे त्यांना अन्य पक्षांची मदत ही घ्यावीच लागणार आहे. सध्या त्यांच्याकडे जयललीता, शिवसेना व अकाली दल यांच्याशिवाय कुणी दोस्त नाहीत. त्यामुळे निवडणूकपूर्व दोस्त येत्या काही महिन्यात जोडतील का? परंतु भाजपाची शक्यताही फारची लांबची वाटते.
तिसरा पर्याय- देशातील सर्व डावे पक्ष एकत्र आले व त्यांची मोट चांगल्यारितीने बांधली गेली तर एक सशक्त पर्याय उभा राहू शकतो. परंतु त्यासाठी प्रामुख्याने मार्क्सवादी कम्युनिस्टांतून नेतृत्व पुढे येऊन डाव्या विचारसारणीशी जवळीक असलेल्या सर्वांना एकत्र करुन पुढे जाता आले पाहिजे. देशातील धर्मांद शक्ती ज्या प्रमाणात फोफावत आहेत ते पहाता डाव्या पक्षांना आपला एक सशक्त पर्याय देण्याची गरज आहे. जर ही शक्ती एकवटली तर देशातील चित्र पालटू शकते.
चौथा पर्याय- कॉँग्रेस किंवा भाजपा यांच्यातील कोणीही एकाला सवार्र्धीक जागा मिळाल्या तरी ते सरकार स्थापन करु शकले नाहीत तर त्यांच्यापैकी एकाच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले जाऊ शकते. अशा वेळी देवेगौडा किंवा गुजराल यांच्याधर्तीवर कुणाचेही नशीब फळफळू शकते. यातील ही व्यक्ती कोण असू शकते? शरद पवारांपासून ते नवीन पटनाईपर्यंत डझनभर व्यक्ती यात येऊ शकतील.
यावेळी कोणत्याच पक्षाला स्वबळावर सत्तेत येईल असे पोषक वातावरण नाही हे स्पष्ट आहे. अशावेळी खिचडी सरकार पुन्हा येणार हे उघड आहे. अर्थात अशा राजकारणाची आपल्याला आता सवय झाली आहे. अशा स्थितीत नरेंद्र मोदी की राहूल गांधी असे चित्र रंगविण्यापेक्षा या दोघांपेक्षा अन्य कुणाचे तरी नाव अचानकपणे पुढे येऊ शकते. घोडामैदान आता फार लांब नाही...
प्रसाद केरकर
-----------------------
-----------------------------
वर्ष निवडणुकांचे
आपल्या अवाढव्य आणि सुमारे सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात तीन गोष्टींचे लोकांना खूप आकर्षण आहे. एक म्हणजे चित्रपट किंवा बॉलिवूडसृष्टी दुसरे म्हणजे क्रिकेट आणि तिसरे राजकारण म्हणजेच निवडणुका हे ओघाने आले. या तिन्ही गोष्टींबाबत लोक कधीही, कुठेही आणि केव्हांही भरभरुन बोलतात किंवा परस्परात भांडतातही. दरवर्षी एकातरी हिंदी चित्रपटाचे गाणे सुपरहिट होते आणि संपूर्ण देशाला ते गाणे नाचायला लावते. यंदा चेन्नई एक्सप्रेसच्या लुंगी डान्स या गाण्याने सर्वांना येथेच्छ नाचविले. त्यापूर्वी शिला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, तुम तो ठहरे परदेसी... या गाण्यांचा क्रमांक होता. यंदा आपल्या गणपतीबाप्पांनाही प्राणप्रतिष्ठेपासून ते विर्सजनापर्यंत हेच गाणे सहन करावे लागले. अशा प्रकारे बॉलिवूडप्रमाणे क्रिकेटवर देखील आपली जनता मनापासून प्रेम करते. युरोपात फुटबॉलसाठी लोक काहीही करतील. फुटबॉलचा वर्ल्ड कप असतो त्यावेळी संपूर्ण युरोपात फुटबॉलचाच फिव्हर असतो आणि युरोपीयन माणसं सुट्ट्या काढून सामने एन्जॉय करतात. आपल्याकडे क्रिकेटचे करोडो फॅनही याहून काही वेगळे करीत नाहीत. क्रिकेटचे सामना मग तो कुठेही असो कुणाही विरुध्द असो नियमीत जाणे हे आयुष्याचाच एक भाग असल्याचे समजून क्रिकेटचे सामने बघणारे लाखो नाही तर करोडोंच्या संख्येने या देशातील कानाकोपर्‍यात भेटतील. त्यामुळे क्रिकेटचा बादशहा सचिन तेंडूलकरला देवत्व प्राप्त झाले.
पाच राज्यांपैकी तीन राज्यात म्हणजे दिल्ली, राजस्थान व मिझोराममध्ये कॉंग्रेसची सत्ता आहे. तर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या दोन राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत कॉँग्रेसने आपला सत्तेचा कालावधी तीन वेळा पूर्ण केला असून चौथ्या वेळीही जनता त्यांना कौल देणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शिला दिक्षीत यांनी राजधानीत अनेक पायाभूत सुविधा चांगल्या तर्‍हेने उपलब्ध केल्याने त्यांना यापूर्वीच्या निवडणुका जिंकता आल्या होत्या. यावेळी त्यांचा करिश्मा कॉँग्रेसला पुन्हा सत्तेची दारे उघडून देणार का? हा सवाल आहे. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष आपला ठसा उमटावेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे केजरीवाल हे भाजपाची मते खाणार की कॉँग्रेसची? यावर सत्तेची समाकरणे बदलू शकतात. शिला दिक्षीत जर पुन्हा निवडून आल्या तर तो कॉंग्रसेसाठी आणि त्यांच्यासाठीही वैयक्तीक विक्रम असेल.
दिल्लीपाठोपाठ राजस्थानातही कॉँग्रेसची सत्ता सलग दुसर्‍यांदा टिकविणार का? काही अंदाजांनुसार राजस्थानात कॉँग्रेस व भाजपा या दोन्ही पक्षांना समसमान संधी सद्याच्या स्थितीत आहे. या दोन्ही पक्षांमध्ये लाथाळ्या भरपूर असल्याने प्रत्यक्ष प्रचाराच्या दरम्यान बर्‍याच घडामोडी अपेक्षित आहेत. राजस्थानात कॉँग्रेसने अनेक भागात सबसिडी थेट खात्यात जमा करण्याचा प्रयोग केला आहे. हा प्रयोग खरोखरीच यशस्वी झाला आहे? तसेच यामुळे सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीला फायदा होऊ शकतो का? ते देखील प्रयोगिक तत्वावर समजू शकेल. राजस्थानातल्या गहलोत सरकारची यावरुन परीक्षा ठरणार आहे. मध्यप्रदेश हे राज्य सत्तेवर असलेल्या भाजपासाठी एक महत्वाचे ठरणार आहे. सलग दोन वेळा येथील निवडणूक जिंकल्यावर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान आपली तिसर्‍यांदा खुर्ची टिकवू शकतील का? ही निवडणूक ते जिंकल्यास मोदींच्या गुजरातमधील विक्रमाची बरोबरी ते करु शकतील. त्यामुळे पुन्हा ते सत्तेत येतील का? हा प्रश्‍न मोलाचा आहे. तसेच चौहान आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात सुसंवाद नाही ही बाब आता जगजाहीर आहे. मात्र राज्यात तब्बल एक दशक सत्तेबाहेर असलेल्या कॉँगे्रसमध्ये भाजपातील उणीवांवर बोट ठेवत पुन्हा सत्ता काबीज करण्याची क्षमता आहे का? प्राथमिक अंदाजानुसार, मध्यप्रदेशात भाजपा आपली सत्ता राखू शकेल. कारण तेथे कॉँग्रेसही दुबळी झाली आहे. मतदार आता कोणता निर्णय घेतात ते पहायचे. एकेकाळी मध्यप्रदेशाचाच भाग असलेल्या छत्तीसगढ या जेमतेम दोन कोटी मतदार असलेल्या छोट्या राज्यात भाजपा मजबूत आहे. या राज्यात मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी ज्या प्रभाविपणे सार्वाजनिक वितरण व्यवस्था राबविली आहे त्याचे कौतुक सर्वांनीच केले आहे. या कौतुकाची थाप मतदार भाजपाच्या पाठीवर पुन्हा एकदा मारणार का? भाजपासाठी समाधानाची एक बाब म्हणजे छत्तीसगढमधील कॉंग्रेसमध्ये लाथाळ्या बर्‍याच आहेत. याचाही फायदा भाजपाला मिळू शकतो. सद्याच्या राज्यांपैकी कॉँग्रसेसाठी सर्वात सुरक्षित असलेले राज्य म्हणजे मिझोराम. ईशान्य भारतातील नेहमीच अशंाततेच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या राज्याने कॉँग्रेसच्या बाजून कौल यापूर्वीही दोनदा दिला आहे. परंतु येथील राज्य सरकारच्या कारभाराला लोक कंटाळले आहेत असेही म्हणतात. तसे झाल्यास मिझो नॅशनल फ्रँट या स्थानिक पक्षाला चांगले दिवस बघायला मिळतील. जेमतेम सात लाख मतदार असलेला हा प्रदेश सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि एकसंघतेचा विचार करता मोलाचा आहे. येथील जनतेच्या कौलाला त्यामुळे फार महत्व आहे. या पाच राज्यातील मतदारांची एकूण संख्या पाहता यातून संपूर्ण देशाचा जनमताचा कौल मिळणे कठीण आहे. मात्र ही निवडणूक लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर चार महिने होत असल्याने यातून लोकांचा कल समजू शकतो.
भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची सर्वात मोठी कसोटी यात लागणार आहे. कारण त्यांनी आपल्या नावाची जी हवा केली आहे ती खरोखरीच कितपत आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. आपल्याकडे निवडणूक ही अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसारखी कोणत्या व्यक्ती केंद्रीत लढविली जात नाही. आपल्याकडे ज्या पक्षाला बहुमत मिळेल किंवा ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतील त्या पक्षाचा पंतप्रधान होतो. यावेळी मोदींनी मात्र आपल्या नावाभोवती एक वलय निर्माण करुन सत्ताधारी आघाडीला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आपल्याकडे यावेळी राहूल गांधी विरुध्द नरेंद्र मोदी अशीच निवडणूक असेल. कॉँग्रेसच्या सध्या हाती असलेल्या तीन राज्यात त्यांना सत्ता कायम राखण्यात यश आल्यास त्यांचा मोठा विजय असेल. तर त्यांची राज्ये भाजपाने हिसकावून घेतल्यास नरेंद्र मोदींना त्याचे श्रेय द्यावेच लागेल.
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या निवडणुकांचे निकाल हाती आल्यावर खर्‍या अर्थाने लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची रणधुमाळी उडण्यास सुरुवात होईल. सध्याच्या स्थितीत नेमके काय होऊ शकते़? याचे आपण ठोकळ अंदाज सध्या व्यक्त करु शकतो. यात प्रामुख्याने चार पर्याय डोळ्यापुढे येतात. या चारही पर्यार्यांचा आपण इथे विचार करु.
पर्याय पहिला- सत्ताधारी आघाडीला पुन्हा बहुमत मिळू शकते. मात्र हा पर्याय सध्याच्या स्थितीत अशक्य वाटतो. कारण गेल्या दहा वर्षात कॉँग्रेसच्या राजवटीत जनतेच्या पदरी ठोस असे काहीच पडलेले नाही. गेल्या पाच वर्षात तर भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड झाल्याने कॉँग्रेससाठी ही निवडणूक काही सोपी नाही. कॉँग्रेसच्या दृष्टीने विचार करता त्यांनी आणलेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाचा त्यांना कितपत फायदा होतो की हा केवळ जुगारच ठरतो ते देखील स्पष्ट होईल. त्याचबरोबर भाजपाने पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदींची निवड केल्याने मुस्लीम मते त्यांच्याभोवती केंद्रीत होतील अशी त्यांची एक आशा आहे. या आशा कितपत खर्‍या होतात त्यावर कॉँग्रसेचे भविष्य ठरेल.
तिसरा पर्याय- देशातील सर्व डावे पक्ष एकत्र आले व त्यांची मोट चांगल्यारितीने बांधली गेली तर एक सशक्त पर्याय उभा राहू शकतो. परंतु त्यासाठी प्रामुख्याने मार्क्सवादी कम्युनिस्टांतून नेतृत्व पुढे येऊन डाव्या विचारसारणीशी जवळीक असलेल्या सर्वांना एकत्र करुन पुढे जाता आले पाहिजे. देशातील धर्मांद शक्ती ज्या प्रमाणात फोफावत आहेत ते पहाता डाव्या पक्षांना आपला एक सशक्त पर्याय देण्याची गरज आहे. जर ही शक्ती एकवटली तर देशातील चित्र पालटू शकते.
चौथा पर्याय- कॉँग्रेस किंवा भाजपा यांच्यातील कोणीही एकाला सवार्र्धीक जागा मिळाल्या तरी ते सरकार स्थापन करु शकले नाहीत तर त्यांच्यापैकी एकाच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले जाऊ शकते. अशा वेळी देवेगौडा किंवा गुजराल यांच्याधर्तीवर कुणाचेही नशीब फळफळू शकते. यातील ही व्यक्ती कोण असू शकते? शरद पवारांपासून ते नवीन पटनाईपर्यंत डझनभर व्यक्ती यात येऊ शकतील.
यावेळी कोणत्याच पक्षाला स्वबळावर सत्तेत येईल असे पोषक वातावरण नाही हे स्पष्ट आहे. अशावेळी खिचडी सरकार पुन्हा येणार हे उघड आहे. अर्थात अशा राजकारणाची आपल्याला आता सवय झाली आहे. अशा स्थितीत नरेंद्र मोदी की राहूल गांधी असे चित्र रंगविण्यापेक्षा या दोघांपेक्षा अन्य कुणाचे तरी नाव अचानकपणे पुढे येऊ शकते. घोडामैदान आता फार लांब नाही...
प्रसाद केरकर
-----------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा