वेल कम २०१६...

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १ जानेवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
वेल कम २०१६...

गेले वर्ष संपत असताना कविवर्य मंगेश पाडगावकारांनी या जगाचा निरोप घेतल्याने आपल्या सर्वांच्याच जीवाला चटला लागला असताना आपण २०१५ सालचा निरोप घेतला. आगामी २०१६ साल कसे असेल? यासंबंधी भीतीचे काहूर उठत असताना आपण दबक्या आवाजात २०१६ सालचे स्वागत करीत आहोत. महागाई, भ्रष्टाचार, दुष्काळ याने जनता होरपळलेली असताना एक नवी आशा, नवी उमेद घेऊन आपण या नवीन वर्षाचे स्वागत करीत आहोत. केंद्रात व राज्यात सत्तांतर होऊन आता दीड वर्ष ओलांडले असले तरीही जनतेच्या जीवनात फारसा काही परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे नैराश्येपोटी २०१६ साली तरी याव्यतिरिक्त काय नवीन होणार अशी मनात शंका आहेच. राज्यातील सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवित दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना मोठी मदत आता मिळणार असे भासविले होते. मात्र वर्षाच्या अखेरीस केंद्र सरकारने या शेतकर्‍यांसाठी केवळ ३१०० कोटी रुपये देऊन तोंडाला पानेच पुसली आहेत. यातून शेतकर्‍यांच्या प्रक्षोभ होईल यात काहीच शंका नाही. खरे तर केंद्रातील दुष्काळाचा अभ्यास करण्यासाठी दोन वेळा टीम येऊन गेली. मदत मात्र, तिही तटपुंजी आता एवढ्या उशीरा पोहोचत आहे. दुसर्‍यांचा केंद्राची पहाणी दौरा करणारी टीम आली होती त्यांना शेतकर्‍यांच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. आता तर केवळ ३१०० कोटी रुपये मोदी सरकारने दिल्याने सर्वत्र नाराजी पसरणार हे उघडच आहे. राज्य सरकारची तिजोरी रितीच आहे, त्यामुळे राज्य सरकार अनेक घोषणा करुन बसले आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे. केंद्रातील मोदी सरकारपुढे दिवसेंदिवस नवीन आव्हाने उभी राहात आहेत. संसदेचे गेले अधिवेशन संघर्ष करण्यातच गेल्याने फारसे कामकाज झाले नाही. त्यामुळे अनेक महत्वाची विधेयके मंजुरीविना पडून आहेत. २०१६ साली सरकारला जर अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावयाची असेल तर ही विधेयके अगक्रमाने पुढे नेणे गरजेचे आहे. यातील सर्वात महत्वाचे म्हणजे जी.एस.टी. विधेयक सरकारला आता संमंत करुन घ्यावे लागेल. सध्या मोदी सरकार आर्थिक सुधारणा मंद गतीने करीत असल्यामुळे उद्योजकांमध्ये निराशेचा सुर उमटू लागला आहे. गेले दोन वर्षे पावसाने दगा दिला आहे. निसर्गराजा आपल्यावर रुसल्यासारखा वागतो आहे. यंदा २०१६ साली पाऊस कसा पडेल त्यावर देशाचे भवितव्य असेल. त्याचबरोबर खनिज तेलाच्या किंमती अजून घसरणार का वधारणार यावर आपल्या अर्थव्यवस्थेची तब्येत ठरेल. गेल्या वर्षी खनिज तेलाच्या किंमती झपाट्याने खाली उतरल्याने भारत व चीन या दोन मोठ्या विकसनशील अर्थव्यवस्ता असलेल्या देशांना दिलासा मिळाला होता. यंदा हेच चित्र कायम राहिल्यास सरकारी तिजोरीत काही प्रमाणात पैसे उपलब्ध होतील. मात्र त्याचबरोबर सरकारी नोकरांचे पगार आता वाढणार असल्याने सरकारी तिजोरीवर सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. अर्थातच सरकारी बाबूंना खूष करण्याच्या नादात सरकार देशाचे अर्थकारण बिघडविणार आहे. नवीन वर्ष सुरु झाल्यावर लगेचच केंद्रातील सरकार फेब्रुवारीत आपला अर्थसंकल्प सादर करील. अरुण जेटलीच हा अर्थसंकल्प सादर करतील की कोणा दुसर्‍या अर्थमंत्र्याची नियुक्ती होते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. त्याचबरोबर जो कुणी अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करेल त्यातून सरकारच्या धोरणांची दिशा समजणार आहे. गेल्या वर्षात मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक ३० हजारांवर पोहोचला असला तरीही बाजाराचा हा मूड काही कायम राहिलेला नाही. वर्ष अखेरीला हा सेनसेक्स ग्ल्या वर्षी डिसेंबरात असलेल्या पातळीच्या खाली आला आहे. त्यावरुन सरकारवर शेअर बाजार रुसला आहे हे उघड आहे. महागाईने तर गेल्या वर्षी उचांक गाठला. डाळ, कांदा, बटाटा व अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भीडल्या. नरेंद्र मोदींनी जनतेला अच्छे दिन आणण्याचा केला वादा पोकळ ठरला. यातून या सरकारचे पीतळ उघडे पडले. त्यामुळे त्यांना बिहारची निवडणूक हरावी लागली. आता यंदाच्या वर्षी केरळ, पश्‍चिम बंगाल ओरिसा, उत्तरप्रदेश या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या राज्यात सत्ताधारी भाजपाचे काय होणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ६६ वर मजल मारली. हा रुपयांचा सर्वात मोठा निचांक ठरावा. त्याचबरोबर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सोने ५.३० टक्के, चांदी ७.८० टक्के, खनिज तेल ३०.७३ टक्क्यांनी घसरले. यंदाही अशीच घसरण राहाणार का? गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदींनी २५ देशांचे दौरे केले. तर अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केवळ ११ देशांना भेटी दिल्या. मोदींची विदेश दौर्‍याची ही मालिका आता २०१६ सालीही सुरुच राहिल का? असा प्रश्‍न आहे. गेले ते वर्ष फारच वाईट गेले. २०१६ तर निदान चांगले जावे अशी अपेक्षा करुया.
--------------------------------------------------------------------------------