खनिज तेलाचे काय होणार?

संपादकीय पान शनिवार दि. २ जानेवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
खनिज तेलाचे काय होणार?

जगातील प्रत्येक देशाला लागणारे खनिज तेल आता ४० डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आले आहे. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी याच खनिज तेलाच्या किंमतीने १५० डॉलरवर मजल मारली होती. आता हे तेल किती डॉलरपर्यंत खाली येणार की इथून पुन्हा त्याचे दर वधारणार, असा प्रश्‍न जगाला भेडसावित आहे. गेले अर्थदशक जगात अमेरिकेचे आन्तरराष्ट्रीय राजकारण हे तेलाच्या भोवती फिरते आहे. भारत, चीन यांच्यासारख्या अनेक विकसनशील देशांना मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलाच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावरच नव्हे तर संपूर्ण जगावर आखाती देश आपला वरचश्मा दाखवित असतात. आणि या आखाती देशाला कसे नियंत्रणात ठेवता येईल याची आखणी सतत अमेरिका करीत असते. इकारच्या सद्दाम हुसेनचे सत्तांतर यातून झाले. एकूणच काय तर तेलाचे हे राजकारण अतिशय गंभीर वळण घेत असताना अमेरिकेने मात्र आपले देशांतर्गत उत्पादन वाढवून जगाला एक नवा आदर्श घालून दिला. कॅनडात सापडलेले साठे व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन तेलाचे उत्खनन केल्यामुळे आता अमेरिका केवळ यात स्वयंपूर्णच झाली नाही तर आता निर्यातही तेल करु लागली आहे. अमेरिका एकेकाळी तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश होता. जागतिक बाजारपेठेतील ४६ टक्के तेलाचा वाटा एकटी अमेरिका उचलत असे. मुळातच अमेरिकेचे आखाती देशातील राजकारण हे तेलाच्या भोवती फिरते असल्यामुळे आता त्या राजकारणाची दिशाच पार बदलून गेली. तेलात अमेरिका स्वयंपूर्ण झाल्याने अमेरिकेचा पश्चिम आशियातील रस संपला. अमेरिकेला तेलसाठे सापडल्याचे जागतिक बाजारात परिणाम होणे साहजिकच होते. अमेरिकेचा तेलाच्या मागणीतील वाटाच संपल्याने अरब देशांना आता इतर देशांकडे पाहण्याशिवाय गत्यंतर उरले नाही. तेल निर्यातदार देश जसे की रशिया, व्हेनेझुएला आणि अरब देशांना याचा फटका बसला आहे. तेलाचे दर कमालीचे घसरले. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर तेलाचे दर खाली आले. अर्थातच त्यात मोदींचे काही कर्तुत्व नाही, तर जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती उतरल्याने त्याचा लाभ मोदींना झाला. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात सतत तेलाचे भाव चढतच राहिले. परिणामी सर्वच वस्तूंचे भाव वाढले. तेलाचे दर वाढले की, त्याचा संपूर्ण देशावर व अर्थकारणावर परिणाम होत असतो. इंधनाचे दर वाढले की, वाहतूकदारांना फटका बसतो. त्याचा परिणाम म्हणून ते ग्राहकांवर लादतात. त्यामुळे सर्वच वस्तूंचे दर वाढतात. मोदी यांच्या कार्यकाळात मात्र तेलाचे दर कधी नव्हे तेवढे विक्रमी किंमतीने खाली आले; परंतु मोदी सरकार या तेलाच्या उतरलेल्या दरांचा फायदा ते ग्राहकांना म्हणजेच नागरिकांना देऊ इच्छीत नाही. तेलाचे दर कितीही कमी झाले तरीही इंधनावरील करांच्या रूपाने गोळा होणार्‍या प्रचंड महसुलावर पाणी सोडण्याची मोदी सरकारची तयारी नाही. त्यामुळे खनिज तेलाच्या किंमती घसरुनही महागाई प्रचंड वाढलेलीच आहे. तेलाचे दर उतरले तरीही सार्वजनिक प्रवासाचे भाडे कमी करण्यात आलेले नाही. एकीकडे पंतप्रधानांनी महागाई कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु मोदी सरकार आल्यावर महागाई कमी झाली नाहीच; परंतु तेलाचे दर उतरल्यावरही त्याचा फायदा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आला नाही. खरे तर मोदी सरकारला खनिज तेलाचे दर उतरल्यामुळे एक चांगली संधी चालून आली होती. परंतुं ती त्यांनी गमावली आहे. तेलाच्या दरांत घट झाल्यामुळे भारताच्या पेट्रोल आयातीवरील खर्च त्या प्रमाणात कमी झाला आहे. मात्र त्याचा फायदा जनतेपर्यंत पोहोचलेला नाही. याचे कारण म्हणजे सरकारचे अर्थकारण चुकते आहे. सरकारची तिजोरी रिती आहे आणि सध्या असलेले कर कमी करणे सरकारला परवड नाही असा त्याचा अर्थ आहे. तेलाच्या घसरलेल्या दरांमुळे राहणीमानाचा खर्च व महागाईचा दर कमी होईल, असे जगात दिसते, मात्र भारतात तर असे काही घडल्याचे दिसत नाही. महागाई आजही गगनाला भिडलेली आहे.
--------------------------------------------------------------