उर्जासंवर्धन कधी करणार?

सोमवार दि. 08 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
------------------------------------------------
उर्जासंवर्धन कधी करणार?

जगामध्ये भारताचा ऊर्जेच्या वापरात सहावा क्रमांक लागतोे. सध्या आपल्याकडे देशात वीजेची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत सुमारे दहा टक्के आहे. भारताचा विकास असाच सहा ते सात टक्के आर्थिक दराने पुढील दहा वर्षांसाठी झाला तर त्याच्या विद्युत निर्मितीची क्षमता 2020 पर्यत 5,00,000 मेगावॅट अशी असावी लागेल. सध्या आपल्याकडे उद्योग क्षेत्र हाच मोठा ऊर्जेचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. देशाच्या 38 टक्के ऊर्जा ही उद्योग क्षेत्रामध्ये वापरली जाते, त्यानंतर वाहतूक क्षेत्र 20 टक्के, घरगुती 22 टक्के, कृषी आणि इतर 19 टक्के अशी मागणी आहे. भारतात ऊर्जेची निर्मिती ही प्रामुख्याने कोळसा आणि पाणी यापासून करण्यात येतेे. कोळशापासून निर्माण होणारी वीज ही 65 टक्के आहे. देशातील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचा साठा अनुक्रमे पुढील 18 व 34 वर्षे पुरेल इतकाच आहे. कोळशाचा आजच्या उत्पादनाच्या दरानुसार आपल्याकडे पुढील 112 वर्षे पुरेल एवढा त्याचा साठा आहे. आपण विकसनशील देशात मोडत असल्यामुळे आपला कोळसा उत्पादनाचा दरदेखील अगदी वेगाने वाढत आहे, जर वेग असाच वाढत राहिला, तर कोळसादेखील 40 ते 50 वर्षे पुरेल एवढाच आहे. भविष्यात जमिनीत खोलवर असलेला कोळसा खाणीतून काढणेसुद्धा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. एका पाहणीनुसार, आपल्याकडे विद्युत ऊर्जेची मागणी ही मागील 35 वर्षात 8.8 टक्के दराने वाढली आहे. या मागणीच्या पुरवठ्यासाठी जास्तीत जास्त वीज निर्मिती ही औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातूनच केली गेली आहे. या समितीने 2015 पर्यंत औष्णिक विद्युत निर्मिती ही त्या वेळेच्या स्थापित क्षमतेच्या 79 टक्केपर्यंत असेल असा अंदाज केला आहे. ज्यामुळे पर्यावरण प्रदूषणाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. आता भविष्यात आपण अणू उर्जेचा पर्याय स्वीकारला असून त्यातील हाती घेतलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास किमान पाच वर्षे लागतील. भारतासारख्या विकसनशील देशाला प्रगती करायची असेल, उर्जेची मोठी गरज आपल्याला भासणार आहे व त्याशिवाय आपण काहीच करु शकत नाही. उर्जेची कमतरता भासली तर आपल्याकडे नवीन उद्योग उभे राहाणार नाहीत व त्यातून रोजगार निर्मिती साध्या होणार नाही. त्यामुळे विकासवाढीचे चक्र हे उर्जेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. सध्या वीज निर्मीतीपासून ते ग्राहकापर्यंत वीज पोहोचेपर्यंत 30 टक्के ऊर्जेचा अपव्यय होतो. प्रत्यक्षात ऊर्जेचा वापर हा फक्त 70 टक्के आहे. नवीन उर्जानिर्मीती करीत असताना सध्याच्या उर्जेचा उपव्यय कमी करणे हे उपाय आपल्याला करावे लागतील. भारतातील ऊर्जेची कार्यक्षमता ही जगात सगळ्यात कमी असून, ऊर्जेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्याच्या जोडीला अपारंपारिक उर्जेची निर्मीती वाढवावी लागणार आहे. सरकारने 2001 मध्ये ऊर्जा संवर्धन कायदा 2001 मंजूर करून, ऊर्जा संवर्धनच्या कार्यक्रमाला मूर्त स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी सध्या आठ प्रकारच्या मोठ्या उद्योगांत सुरू आहे. पुढे इमारती व इतर उद्योगही या कायद्याच्या कक्षेत येतील. ऊर्जेचा वाढता वापर आणि मागणी ही पारंपरिक स्रोतांचा साठा कमी करण्यास कारणीभूत ठरू पाहत आहे.
वाढत्या, पारंपरिक ऊर्जेच्या उत्पादनामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होऊन मानवाला विनाशाकडे नेत आहे. खनिज तेलाच्या आयातीसाठी विदेशी चलनाचा तुटवडा भासतो आहे. ऊर्जा बचतीमुळे उत्पादनाची किंमत कमी होऊन जास्तीत जास्त नफा मिळविता येतो. ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रमात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वाढता वापर करणे गरजेचे आहे.
बायेागॅस, बायोमास, सौर ऊर्जा आणि इतर अनेक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमुळे विजेची होणारी बचत ही राष्ट्रीय बचत आहे. तेलंगणा सरकारने आपल्या दशापुढे एक नवा यासंबंधी आदर्श घालून दिला आहे. मागील तीन वर्षांत तेलंगणा सरकारने वीज क्षमतेत दुपटीहून अधिक वाढ करीत विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतः प्राप्त केली आहे. आणि आता नवीन वर्षाच्या मुहूर्तावर शेतकर्‍यांना 24 तास मोफत विजेची भेट दिली आहे. आपल्या राज्यात मात्र अजूनही दिवसा-रात्री आठ-दहा तास विजेचा लपंडाव चालूच आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे राज्यात कृषिपंपांची वीजबिले चुकीची दिली जातात, अशी कबुली ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देऊनसुद्धा थकीत वीजबिलापोटी वितरण कंपनीकडून कोणतीही पूर्व सूचना शेतकर्‍यांना न देता त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. रब्बीतील पिके शेतात असताना खंडित वीजपुरवठ्यामुळे शेतकर्‍यांना आंदोलन करावे लागते. वाढता जनक्षोभ पाहून वीजपुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्याचे प्रकारही राज्यात काही ठिकाणी चालू आहेत. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये ठराविक शेती क्षेत्र तसेच एचपीसाठी मोफत वीज दिली जाते. तर हरियाना या राज्यात अगदी नाममात्र दरात शेतीला वीजपुरवठा केला जातो. आपल्या राज्यातही सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना 11 महिने शेतीसाठी वीज मोफत होती. त्यानंतर मात्र सवलतीच्या दरात शेतीला वीजपुरवठा केला जातो. मागील दोन वर्षांत राज्यात विजेचे दर दुप्पट झाले आहेत. त्याशिवाय भारनियमन हा विषय वेगळाच आहे. त्यामुळे आपल्याला पर्यायी उर्जेची निर्मीती करणे व त्याव्दारे वापर वाढवावा लागणार आहे.
---------------------------------------------------------