बुलेट ट्रेनखाली.. चिरडला शेतकरी!
मंगळवार दि. 08 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
बुलेट ट्रेनखाली..
चिरडला शेतकरी!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आग्रहामुळे अवतरणार्‍या अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनसाठी जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस कठीण होऊन बसला आहे. नुकत्याच झालेल्या विरार येथील जाहीर सभेतही मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध करुन जमिनी न देण्याचे आवाहन शेतकर्‍यांना केले होते. या प्रकल्पासाठी जमीनी ताब्यात घेणे हा मुद्दा पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीतील एक ज्वलंत मुद्दा असणार आहे, हे स्पष्ट आहे. या प्रकल्पाकरिता जमीनसंपादन करण्यावरून, पुनर्वसनाच्या पॅकेजवरून शिवसेनेपासून डाव्या पक्षांपर्यंत सारेच सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. याची चुणूक पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, वसई व तलासरी या चार तालुक्यांमधील 80 गावांतील जमीन अधिग्रहणासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत प्रकल्पबाधितांनी केलेल्या घोषणाबाजी, गोंधळातून मिळाली आहे. बैठकीकरिता ग्रामस्थ जमले असताना प्रत्यक्षात जेथून ही ट्रेन जाणार आहे, तेथे छुप्या पद्धतीने पोलीस बंदोबस्तात सर्वेक्षण सुरू असल्याची वार्ता ग्रामस्थांच्या कानांवर येताच त्यांनी बैठक उधळून लावली. ठाणे जिल्ह्यातील दिव्याजवळील आगासन, म्हातार्डे परिसरांतही अशाच पद्धतीने पूर्वसूचना न देता सर्वेक्षण सुरू केल्याने जनतेत रोष निर्माण झाला होता. हा प्रकल्प उभारणाज्या नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. कंपनीला अशा प्रकारे लपूनछपून सर्वेक्षण करण्याची गरज नाही. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला लोकांचा व राजकीय पक्षांचा विरोध असताना, कंपनीने सर्व निर्णयांमध्ये व कृतींमध्ये पारदर्शकता राखणे गरजेचे आहे. ठाणे, पालघर या भागांतील शेतकरी मुख्यत्वे भातशेती करतात. मत्स्योद्योग येथील गोरगरिबांना आधार देतो. हा भाग मुंबईपासून जवळ असल्याने गेल्या काही वर्षांत या परिसरात बांधकाम क्षेत्राला सुगीचे दिवस आले आहेत. त्यामुळे येथील जमिनीचे भाव वाढले आहेत. त्यातच, समृद्धी महामार्गाकरिता जमीन देणार्‍यांना जमिनीच्या दराच्या पाचपट पैसे कसे झटपट मिळाले आणि रातोरात त्यांचे भाग्य कसे उजळले, याच्या कहाण्या लोकांच्या कानांवर येत असल्याने जेवढे अधिक ताणून धरू, तेवढे जास्त पदरात पडेल, अशी जमीनमालकांची अपेक्षा आहे. अगोदर समृद्धी महामार्गालाही झालेला विरोध भरपाईच्या आमिषाने केला गेला. त्यामुळे समृद्धीच्या पॅकेजपेक्षा अधिक मोठे पॅकेज, नोकरी, विकसित जमीन, बुलेट ट्रेनचा पास अशा मागण्या लोक करत आहेत. बुलेट ट्रेनच्या उभारणीवर व्यर्थ खर्च करण्यापेक्षा सध्याच्या उपनगरी रेल्वेसेवेचा विकास करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य प्रवासी करत आहेत. बुलेट ट्रेन सुरू करायची, तर ती मुंबई-दिल्ली का नाही? अहमदाबाद-मुंबई का? असे प्रश्‍न विविध राजकीय पक्षांनी यापूर्वी उपस्थित केले आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्ताबदल घडला, तर मोदी-शहांच्या या ड्रीम प्रोजेक्टचे भवितव्य आताइतके उज्ज्वल नसेल. मात्र, भूसंपादनाचा ज्वालामुखी धुमसत राहील, हे मात्र खरे. एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी जपानचे अर्थसहाय्य लाभले आहे तसेच त्यांचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध होणार आहे. शिंजो अबे यांच्या भारत भेटीमध्ये याचे भूमीपूजन करण्यात आले. याव्दारे जपान काही आपल्यावर मोठे उपकार करतो आहे असे नव्हे. सध्या जपानमधील निधीला कर्जाचा उठाव नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्याला हे कर्ज दिले आहे. हेच कर्ज त्यांनी दहा किंवा वीस वर्षापूर्वी दिले नसते, हे देखील तेवढेच खरे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर 1964 मध्ये जपानमध्ये बुलेट ट्रेन सुरु झाली. यामुळे आर्थिक प्रगती झाली. तांत्रिक प्रगती गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात झाली. हायस्पीड कनेक्टिव्हिटीमुळे आर्थिक प्रगतीचे नवे मार्ग मोकळे होणार आहेत, उत्पादकता वाढली तरच प्रगती होणार आहे, हे भारत सरकारचे दावे फोल आहेत. जपानने बुलेट ट्रेनसाठी 88 हजार कोटींचे 50 वर्षांसाठी कर्ज दिले असून, त्यावर 0.01 टक्के एवढे नाममात्र व्याज ठेवले आहे. यातच खरी गोम आहे. कारण जपानने एवढे कर्ज अल्प दरात दिले आहे, हे खरेच. परंतु ते जपानी येनमध्ये आहे. दरवर्षी चलनाच्या मूल्यात होणारी वाढ पाहता परतफेड करेपर्यंत कर्जाची रक्कम ही दीड लाख कोटींच्या घरात जाणार आहे. तसेच हे कर्ज आपल्याला पंधरा वर्षानंतर फेडावयाचे आहे. त्यामुळे सोळाव्या वर्षी या रकमेची परतफेड करताना बुलेट ट्रेनच्या जर दररोज शंभर फेर्‍या झाल्या तरच कर्जाचा हाप्ता आपण फेडू शकतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पुढील पंधरा वर्षांनी बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान हे जुने देखील होईल. तोपर्यंत आपखी काही नवीन तंत्रज्ञान विकसीत होऊन आपण आणखी वेगाने जाऊ शकतो. असो. सध्याचे हे बुलेट तंत्रज्ञान तसेच राहिले असे गृहीत धरले, त्यात काही बदल झाला नाही असे आपण समजले तरी हा प्रकल्प भारताला परवडणारा नाही. मात्र मोदींनी निवडणूक प्रचार सभेंमध्ये याविषयी जोरदार प्रतिपादन केले होते, त्यामुळे आता हा देशाच्या माथी हा ते प्रकल्प लादत आहेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, या प्रकल्पावर एवढा खर्च करण्याएवजी आपण सध्याची रेल्वेची सुधारणा, सुरक्षा व्यवस्था यासाठी खर्च करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे संपूर्ण रेल्वे चांगली करावयाची की त्याच खर्चात केवळ हाय स्पीड रेल्वे उभारावयाची हा सवाल आहे. मात्र मोदी सरकारने बुलेट ट्रेनचा ध्यास घेेतल्याने ते संपूर्ण रेल्वे सुधारण्यापेक्षा बुलेट ट्रेनलाच प्रधान्य देत आहेत. त्याचबरोबर राजकारणाचा एक भाग म्हणजे याव्दारे मोदींना मुंबईचे महत्व कमी करुन अहमदाबादला आर्थिक केंद्र म्हणून विकसीत करावयाचे आहे. मात्र बुलेट ट्रेन झाली तरी मुंबईचे आर्थिक केंद्र काही अहमदाबादला हलणार नाही. सध्या मात्र जमीनी ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍न पेटला असून बुलेट ट्रेनच्या खाली शेतकरी चिरडला गेला आहे, हे मात्र खरे.
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
बुलेट ट्रेनखाली..
चिरडला शेतकरी!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आग्रहामुळे अवतरणार्‍या अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनसाठी जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस कठीण होऊन बसला आहे. नुकत्याच झालेल्या विरार येथील जाहीर सभेतही मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध करुन जमिनी न देण्याचे आवाहन शेतकर्‍यांना केले होते. या प्रकल्पासाठी जमीनी ताब्यात घेणे हा मुद्दा पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीतील एक ज्वलंत मुद्दा असणार आहे, हे स्पष्ट आहे. या प्रकल्पाकरिता जमीनसंपादन करण्यावरून, पुनर्वसनाच्या पॅकेजवरून शिवसेनेपासून डाव्या पक्षांपर्यंत सारेच सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. याची चुणूक पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, वसई व तलासरी या चार तालुक्यांमधील 80 गावांतील जमीन अधिग्रहणासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत प्रकल्पबाधितांनी केलेल्या घोषणाबाजी, गोंधळातून मिळाली आहे. बैठकीकरिता ग्रामस्थ जमले असताना प्रत्यक्षात जेथून ही ट्रेन जाणार आहे, तेथे छुप्या पद्धतीने पोलीस बंदोबस्तात सर्वेक्षण सुरू असल्याची वार्ता ग्रामस्थांच्या कानांवर येताच त्यांनी बैठक उधळून लावली. ठाणे जिल्ह्यातील दिव्याजवळील आगासन, म्हातार्डे परिसरांतही अशाच पद्धतीने पूर्वसूचना न देता सर्वेक्षण सुरू केल्याने जनतेत रोष निर्माण झाला होता. हा प्रकल्प उभारणाज्या नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. कंपनीला अशा प्रकारे लपूनछपून सर्वेक्षण करण्याची गरज नाही. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला लोकांचा व राजकीय पक्षांचा विरोध असताना, कंपनीने सर्व निर्णयांमध्ये व कृतींमध्ये पारदर्शकता राखणे गरजेचे आहे. ठाणे, पालघर या भागांतील शेतकरी मुख्यत्वे भातशेती करतात. मत्स्योद्योग येथील गोरगरिबांना आधार देतो. हा भाग मुंबईपासून जवळ असल्याने गेल्या काही वर्षांत या परिसरात बांधकाम क्षेत्राला सुगीचे दिवस आले आहेत. त्यामुळे येथील जमिनीचे भाव वाढले आहेत. त्यातच, समृद्धी महामार्गाकरिता जमीन देणार्‍यांना जमिनीच्या दराच्या पाचपट पैसे कसे झटपट मिळाले आणि रातोरात त्यांचे भाग्य कसे उजळले, याच्या कहाण्या लोकांच्या कानांवर येत असल्याने जेवढे अधिक ताणून धरू, तेवढे जास्त पदरात पडेल, अशी जमीनमालकांची अपेक्षा आहे. अगोदर समृद्धी महामार्गालाही झालेला विरोध भरपाईच्या आमिषाने केला गेला. त्यामुळे समृद्धीच्या पॅकेजपेक्षा अधिक मोठे पॅकेज, नोकरी, विकसित जमीन, बुलेट ट्रेनचा पास अशा मागण्या लोक करत आहेत. बुलेट ट्रेनच्या उभारणीवर व्यर्थ खर्च करण्यापेक्षा सध्याच्या उपनगरी रेल्वेसेवेचा विकास करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य प्रवासी करत आहेत. बुलेट ट्रेन सुरू करायची, तर ती मुंबई-दिल्ली का नाही? अहमदाबाद-मुंबई का? असे प्रश्‍न विविध राजकीय पक्षांनी यापूर्वी उपस्थित केले आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्ताबदल घडला, तर मोदी-शहांच्या या ड्रीम प्रोजेक्टचे भवितव्य आताइतके उज्ज्वल नसेल. मात्र, भूसंपादनाचा ज्वालामुखी धुमसत राहील, हे मात्र खरे. एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी जपानचे अर्थसहाय्य लाभले आहे तसेच त्यांचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध होणार आहे. शिंजो अबे यांच्या भारत भेटीमध्ये याचे भूमीपूजन करण्यात आले. याव्दारे जपान काही आपल्यावर मोठे उपकार करतो आहे असे नव्हे. सध्या जपानमधील निधीला कर्जाचा उठाव नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्याला हे कर्ज दिले आहे. हेच कर्ज त्यांनी दहा किंवा वीस वर्षापूर्वी दिले नसते, हे देखील तेवढेच खरे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर 1964 मध्ये जपानमध्ये बुलेट ट्रेन सुरु झाली. यामुळे आर्थिक प्रगती झाली. तांत्रिक प्रगती गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात झाली. हायस्पीड कनेक्टिव्हिटीमुळे आर्थिक प्रगतीचे नवे मार्ग मोकळे होणार आहेत, उत्पादकता वाढली तरच प्रगती होणार आहे, हे भारत सरकारचे दावे फोल आहेत. जपानने बुलेट ट्रेनसाठी 88 हजार कोटींचे 50 वर्षांसाठी कर्ज दिले असून, त्यावर 0.01 टक्के एवढे नाममात्र व्याज ठेवले आहे. यातच खरी गोम आहे. कारण जपानने एवढे कर्ज अल्प दरात दिले आहे, हे खरेच. परंतु ते जपानी येनमध्ये आहे. दरवर्षी चलनाच्या मूल्यात होणारी वाढ पाहता परतफेड करेपर्यंत कर्जाची रक्कम ही दीड लाख कोटींच्या घरात जाणार आहे. तसेच हे कर्ज आपल्याला पंधरा वर्षानंतर फेडावयाचे आहे. त्यामुळे सोळाव्या वर्षी या रकमेची परतफेड करताना बुलेट ट्रेनच्या जर दररोज शंभर फेर्‍या झाल्या तरच कर्जाचा हाप्ता आपण फेडू शकतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पुढील पंधरा वर्षांनी बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान हे जुने देखील होईल. तोपर्यंत आपखी काही नवीन तंत्रज्ञान विकसीत होऊन आपण आणखी वेगाने जाऊ शकतो. असो. सध्याचे हे बुलेट तंत्रज्ञान तसेच राहिले असे गृहीत धरले, त्यात काही बदल झाला नाही असे आपण समजले तरी हा प्रकल्प भारताला परवडणारा नाही. मात्र मोदींनी निवडणूक प्रचार सभेंमध्ये याविषयी जोरदार प्रतिपादन केले होते, त्यामुळे आता हा देशाच्या माथी हा ते प्रकल्प लादत आहेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, या प्रकल्पावर एवढा खर्च करण्याएवजी आपण सध्याची रेल्वेची सुधारणा, सुरक्षा व्यवस्था यासाठी खर्च करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे संपूर्ण रेल्वे चांगली करावयाची की त्याच खर्चात केवळ हाय स्पीड रेल्वे उभारावयाची हा सवाल आहे. मात्र मोदी सरकारने बुलेट ट्रेनचा ध्यास घेेतल्याने ते संपूर्ण रेल्वे सुधारण्यापेक्षा बुलेट ट्रेनलाच प्रधान्य देत आहेत. त्याचबरोबर राजकारणाचा एक भाग म्हणजे याव्दारे मोदींना मुंबईचे महत्व कमी करुन अहमदाबादला आर्थिक केंद्र म्हणून विकसीत करावयाचे आहे. मात्र बुलेट ट्रेन झाली तरी मुंबईचे आर्थिक केंद्र काही अहमदाबादला हलणार नाही. सध्या मात्र जमीनी ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍न पेटला असून बुलेट ट्रेनच्या खाली शेतकरी चिरडला गेला आहे, हे मात्र खरे.
---------------------------------------------------------
0 Response to "बुलेट ट्रेनखाली.. चिरडला शेतकरी!"
टिप्पणी पोस्ट करा