मुंबईचा भकास आराखडा
गुरुवार दि. 10 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
मुंबईचा भकास आराखडा
गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने मुंबईच्या विकास आराखडा तयार केला. यावर नजर मारल्यास हा विकास नव्हे तर मुंबईला भकास करणारा आराखडा आहे असेच म्हणावे लागेल. मुंबई शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात गेऊन जे नियोजन पुढील वीस वर्षासाठी केले पाहिजे त्याचा या विचार न करता बिल्डरांची धन कशी करता येईल याचाच एक कलमी विचार यात करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आता मुंबई व तिच्या परिसराचा म्हणजे विरार, कल्याण, पनवेल पर्यंत एवढा विकास झाला आहे की, केवळ मुंबईचा विकास आराखडा करुन भागणारे नाही तर या शहरांचा विकासही त्याच्याशी निगडीत असल्याने त्यांचाही विकास त्यांच्याशी संलग्न करुन करावा लागेल. कारण आज मुंबईतील बहुसंख्य लोक उपनगरात राहातात व उदरनिर्वाहासाठी शहरात 40 किमी अंतर कापून येतात, त्यामुळे मुंबई व तिची उपनगरे यांचा विकास आता संयुक्तपणेे करावा लागणार आहे. सध्या मुंबईचा विकास मेट्रोच्या माध्यमातून सुरु झाल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्ता सुखकारक होणार आहे. मात्र त्याला जोडून जलवाहतूक, समुद्राला समांतर रस्त्ता हे प्रकल्प देखील येऊ घातले आहेत. मुंबईची लोकसंख्या लक्षात गेता हे प्रकल्प खरे तर दोन दशकांपूर्वीच व्हायला पाहिजे होते. परंतु त्यावेळच्या कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विकासासाठी केवळ पश्‍चिम महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रीत केले, त्यामुळे मुंबई ही उपरीच राहिली. अर्थात याची जाणीव कॉग्रेसच्या सरकारला उशीरा झाली, त्यामुळे त्यांनी याची आखणी केली. मात्र आता अंमलबजावणी भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारच्या काळात सुरु झाली आहे. मुंबईत आलेला 2006 सालचा पूर, गेल्या वर्षी त्याच धर्तीवर आलेला पूर, एलफिस्टन स्टेशनवर झालेली चेंगराचेंगरी, बेकायदा बांधकामामुळे कमला मिल्सच्या गच्चीवर लागलेली आग, उपनगरीय रेल्वेचा जीवघेणा प्रवास, झोपडपट्यांचे पुनर्वसन करुन निर्माण झालेले प्रश्‍न या प्रश्‍नांची सोडवणूक करणारा विकास आराखडा अपेक्षित होता. केवळ बिल्डरांना वाढीव चटई क्षेत्र मंजूर करुन मुंबईचा प्रश्‍न सुटणारा नाही, परंतु सरकारला असे वाटते की, चटई क्षेत्र वाढवून दिले की मुंबईचा घरांचा प्रश्‍न सुटेल. बेकायदेशीर बांधकामे जोपर्यंत पाडण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत सर्व उपक्रम स्थगित ठेवण्याची प्रक्रिया महानगरपालिकेने जर रीतसर राबवली असती; तर कमला मिल्समधील आग टाळता आली असती. आणि वाढलेली लोकसंख्या व आणखी दाट झालेले भाग यांचे सुयोग्य नियोजन केले, तर या 75 लक्ष प्रवासी वाहून नेणार्‍या शहरात चेंगराचेंगरी घडण्याचा प्रसंग उद्भवणार नाही. या आराखड्यात 2034 मध्ये पूरपरिस्थितीबद्दल कोणती भूमिका घेण्यात आली आहे? चितळे समितीच्या 2006 मधल्या मुंबईतील पुरांविषयी सत्यशोधन समिती अहवालात विशद करण्यात आलेल्या प्रतिबंधक उपायांना समाविष्ट करण्यासाठी कोणते टप्पे आखण्यात आले आहेत? शेकडो जणांचे प्राण घेणार्‍या पूराला तेरा वर्षे उलटून गेली असताना आता या नव्या विकास आराखड्यामुळे या शहरात प्रभावी पूर नियंत्रणाची शाश्‍वती मिळण्याची आशा आपण बाळगू शकतो का? शहराच्या बेटाच्या भागासाठी 3, तर व्यापारी वापराच्या इमारतींसाठी 5 इतक्या पायाभूत चटई निर्देशांकाला अनुमती देण्यात आली आहे. यात भर घालण्याच्या सर्व स्तरांना लक्षात घेता उघड होणारी गोष्ट म्हणजे शहराच्या बेटाच्या भागातील बांधकामासाठी उपलब्ध चटई क्षेत्र गुणोत्तर 7.15 होते, तर व्यापारी उपयोगाच्या इमारतींसाठी हे गुणोत्तर 11.91 होते; म्हणजे प्रत्यक्षातील बांधकाम प्रस्तावित दुपटीपेक्षा जास्त आहे! त्याचबरोबर शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, पाणी पुरवठा, मालनिस्सारण व मोकळ्या सार्वजनिक जागा, या प्रकारच्या सुविधा कशा काय पुरवल्या जाणार आहेत का? मुंबईचा झोपडपट्टीचा प्रश्‍न अत्यंत गंभीर आहे. तयंच्या पुनर्वसन म्हणजे आडव्या झोपटपट्या उभ्या झाल्या आहेत, एवढेच त्यांचे गणित दिसते. धारावीच्या पुर्नविकासचा आराखडा आज गेल्या वीस वर्षात रकडला आहे. एवढ्यात त्याचे योग्य नियोजन करुन हा पुर्नविकास पूर्ण झालाही असता, परंतु आज तेथे फक्त विटही रचली गेलेली नाही. फक्त निवडणुका आल्या की, त्याचे देरवेळी भूमिपूजन होते, एवढेच. मुंबईत आज गोदीची असलेली हजारो एकर जमीन सरकारने मुक्त केली असून तेथे योग्य प्रकारे नियोजन होईल असे सध्या तरी दिसते. परंतु ते ठरल्यानुसार झाले पाहिजे. या आराखड्यातून मुंबईकरांचे प्रश्‍न सुटणारे नाहीत. एकीकडे मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी चांगले पर्याय उपलब्ध होत असताना दुसरीकडे हरित पट्टे कमी होत चालले आहेत. त्यातच खासगी वाहानांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब आहे. 14.98 किमी इतकी मोकळी जागा उपलब्ध करून होण्याची बढाई यात मारली जाते; पण ही मोकळी जागा कुठे आहे आणि कोणासाठी आहे? ती खर्‍या अर्थाने सार्वजनिक असणार आहे का? सर्वांसाठी मोकळी असणार आहे का?
या विकास आराखड्याच्या सुधारित मसुद्यात प्रचंड बदल करण्यात आले आहेत. त्याचे स्वरूपच आमूलाग्र बदलण्यात आले आहे. त्यामुळे हा मसुदा पुन्हा प्रकाशित करून सध्या लागू असलेल्या एम.आर.टी.पी. कायदा 1966 मधील कलम 22ए नुसार जनतेच्या सूचना किंवा आक्षेप मागवणे अपरिहार्य ठरते. वाढती लोकसंख्या, पर्यावरणीय समस्या आणि अधिक चांगले जीवनमान प्राप्त करण्याची नागरिकांची इच्छांचा विचार करता मुंबईच्या विकासासंबंधीच्या दृष्टिकोनात मुळापासून बदल होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
मुंबईचा भकास आराखडा
गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने मुंबईच्या विकास आराखडा तयार केला. यावर नजर मारल्यास हा विकास नव्हे तर मुंबईला भकास करणारा आराखडा आहे असेच म्हणावे लागेल. मुंबई शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात गेऊन जे नियोजन पुढील वीस वर्षासाठी केले पाहिजे त्याचा या विचार न करता बिल्डरांची धन कशी करता येईल याचाच एक कलमी विचार यात करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आता मुंबई व तिच्या परिसराचा म्हणजे विरार, कल्याण, पनवेल पर्यंत एवढा विकास झाला आहे की, केवळ मुंबईचा विकास आराखडा करुन भागणारे नाही तर या शहरांचा विकासही त्याच्याशी निगडीत असल्याने त्यांचाही विकास त्यांच्याशी संलग्न करुन करावा लागेल. कारण आज मुंबईतील बहुसंख्य लोक उपनगरात राहातात व उदरनिर्वाहासाठी शहरात 40 किमी अंतर कापून येतात, त्यामुळे मुंबई व तिची उपनगरे यांचा विकास आता संयुक्तपणेे करावा लागणार आहे. सध्या मुंबईचा विकास मेट्रोच्या माध्यमातून सुरु झाल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्ता सुखकारक होणार आहे. मात्र त्याला जोडून जलवाहतूक, समुद्राला समांतर रस्त्ता हे प्रकल्प देखील येऊ घातले आहेत. मुंबईची लोकसंख्या लक्षात गेता हे प्रकल्प खरे तर दोन दशकांपूर्वीच व्हायला पाहिजे होते. परंतु त्यावेळच्या कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विकासासाठी केवळ पश्‍चिम महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रीत केले, त्यामुळे मुंबई ही उपरीच राहिली. अर्थात याची जाणीव कॉग्रेसच्या सरकारला उशीरा झाली, त्यामुळे त्यांनी याची आखणी केली. मात्र आता अंमलबजावणी भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारच्या काळात सुरु झाली आहे. मुंबईत आलेला 2006 सालचा पूर, गेल्या वर्षी त्याच धर्तीवर आलेला पूर, एलफिस्टन स्टेशनवर झालेली चेंगराचेंगरी, बेकायदा बांधकामामुळे कमला मिल्सच्या गच्चीवर लागलेली आग, उपनगरीय रेल्वेचा जीवघेणा प्रवास, झोपडपट्यांचे पुनर्वसन करुन निर्माण झालेले प्रश्‍न या प्रश्‍नांची सोडवणूक करणारा विकास आराखडा अपेक्षित होता. केवळ बिल्डरांना वाढीव चटई क्षेत्र मंजूर करुन मुंबईचा प्रश्‍न सुटणारा नाही, परंतु सरकारला असे वाटते की, चटई क्षेत्र वाढवून दिले की मुंबईचा घरांचा प्रश्‍न सुटेल. बेकायदेशीर बांधकामे जोपर्यंत पाडण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत सर्व उपक्रम स्थगित ठेवण्याची प्रक्रिया महानगरपालिकेने जर रीतसर राबवली असती; तर कमला मिल्समधील आग टाळता आली असती. आणि वाढलेली लोकसंख्या व आणखी दाट झालेले भाग यांचे सुयोग्य नियोजन केले, तर या 75 लक्ष प्रवासी वाहून नेणार्‍या शहरात चेंगराचेंगरी घडण्याचा प्रसंग उद्भवणार नाही. या आराखड्यात 2034 मध्ये पूरपरिस्थितीबद्दल कोणती भूमिका घेण्यात आली आहे? चितळे समितीच्या 2006 मधल्या मुंबईतील पुरांविषयी सत्यशोधन समिती अहवालात विशद करण्यात आलेल्या प्रतिबंधक उपायांना समाविष्ट करण्यासाठी कोणते टप्पे आखण्यात आले आहेत? शेकडो जणांचे प्राण घेणार्‍या पूराला तेरा वर्षे उलटून गेली असताना आता या नव्या विकास आराखड्यामुळे या शहरात प्रभावी पूर नियंत्रणाची शाश्‍वती मिळण्याची आशा आपण बाळगू शकतो का? शहराच्या बेटाच्या भागासाठी 3, तर व्यापारी वापराच्या इमारतींसाठी 5 इतक्या पायाभूत चटई निर्देशांकाला अनुमती देण्यात आली आहे. यात भर घालण्याच्या सर्व स्तरांना लक्षात घेता उघड होणारी गोष्ट म्हणजे शहराच्या बेटाच्या भागातील बांधकामासाठी उपलब्ध चटई क्षेत्र गुणोत्तर 7.15 होते, तर व्यापारी उपयोगाच्या इमारतींसाठी हे गुणोत्तर 11.91 होते; म्हणजे प्रत्यक्षातील बांधकाम प्रस्तावित दुपटीपेक्षा जास्त आहे! त्याचबरोबर शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, पाणी पुरवठा, मालनिस्सारण व मोकळ्या सार्वजनिक जागा, या प्रकारच्या सुविधा कशा काय पुरवल्या जाणार आहेत का? मुंबईचा झोपडपट्टीचा प्रश्‍न अत्यंत गंभीर आहे. तयंच्या पुनर्वसन म्हणजे आडव्या झोपटपट्या उभ्या झाल्या आहेत, एवढेच त्यांचे गणित दिसते. धारावीच्या पुर्नविकासचा आराखडा आज गेल्या वीस वर्षात रकडला आहे. एवढ्यात त्याचे योग्य नियोजन करुन हा पुर्नविकास पूर्ण झालाही असता, परंतु आज तेथे फक्त विटही रचली गेलेली नाही. फक्त निवडणुका आल्या की, त्याचे देरवेळी भूमिपूजन होते, एवढेच. मुंबईत आज गोदीची असलेली हजारो एकर जमीन सरकारने मुक्त केली असून तेथे योग्य प्रकारे नियोजन होईल असे सध्या तरी दिसते. परंतु ते ठरल्यानुसार झाले पाहिजे. या आराखड्यातून मुंबईकरांचे प्रश्‍न सुटणारे नाहीत. एकीकडे मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी चांगले पर्याय उपलब्ध होत असताना दुसरीकडे हरित पट्टे कमी होत चालले आहेत. त्यातच खासगी वाहानांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब आहे. 14.98 किमी इतकी मोकळी जागा उपलब्ध करून होण्याची बढाई यात मारली जाते; पण ही मोकळी जागा कुठे आहे आणि कोणासाठी आहे? ती खर्‍या अर्थाने सार्वजनिक असणार आहे का? सर्वांसाठी मोकळी असणार आहे का?
या विकास आराखड्याच्या सुधारित मसुद्यात प्रचंड बदल करण्यात आले आहेत. त्याचे स्वरूपच आमूलाग्र बदलण्यात आले आहे. त्यामुळे हा मसुदा पुन्हा प्रकाशित करून सध्या लागू असलेल्या एम.आर.टी.पी. कायदा 1966 मधील कलम 22ए नुसार जनतेच्या सूचना किंवा आक्षेप मागवणे अपरिहार्य ठरते. वाढती लोकसंख्या, पर्यावरणीय समस्या आणि अधिक चांगले जीवनमान प्राप्त करण्याची नागरिकांची इच्छांचा विचार करता मुंबईच्या विकासासंबंधीच्या दृष्टिकोनात मुळापासून बदल होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------------
0 Response to "मुंबईचा भकास आराखडा"
टिप्पणी पोस्ट करा