संघर्ष तीव्र होणार

शुक्रवार दि. 11 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
संघर्ष तीव्र होणार
सध्या राज्य सरकारने भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क मधिल तरतुदींनुसार अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या अध्यादेशामुळे राज्यातील विविध राज्य महामार्ग, राज्य महामार्ग (विशेष), मुख्य जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण भागातील मार्गांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. मात्र अनेक ठिकाणी सरकारला शेतकर्‍यांशी तीव्र संघर्ष करण्याची पाळी येणार आहे. सध्या सरकारने हाती घेतलेल्या बहुतांशी प्रकल्पामध्ये सरकार व शेतकरी असा संघर्ष उभा राहिला आहे. राज्यातील नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, पनवेल-बडोदे महामार्ग, मुंबई-दिल्ली कॉरिडॉर, मुंबई-गोवा महामार्ग या प्रकल्पांसाठी आपल्या जमीनी देण्यास शेतकर्‍यांनी आपला कडवा विरोध दर्शविला आहे. हा विरोध मोडून काढण्यसाठीच सरकारने खास नव्या तरतुदी घालण्यासाठी हा नवीन अध्यादेश काढला आहे. यातील अनेक प्रकल्पांतील जमीनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. परंतु काही ठिकाणी शेतकर्‍यांनी जमिनी न दिल्याने रस्त्याचे काम रखडणार आहे. यातून सरकार विरुध्द शेतकरी असा संघर्ष उभा राहाणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. यातील बहुतांशी महामार्ग हे मुंबईतून निघणारे आहेत. त्यापैकी बुलेट ट्रेन व समृध्दी महामार्ग हे दोन प्रकल्प सरकारसाठी प्रतिष्ठेचे आहेत. यासाठी जमीनी देण्यासाठी शेतकर्‍यांचा मोठा विरोध आहे. बुलेट ट्रेनच्या मार्गासाठी बूसंपादनाचे काम सुरु झाल असताना ते हाणून पाडण्याचे काम मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याने त्याची बरीच चर्चा झाली आहे. त्यासाठी ठिकठिकाणी संघर्ष समित्या स्थापन झाल्या आहेत व शेतकरी आपापल्या परिने त्याला विरोध करीत आहेत. अर्थात अशा प्रकारे परकल्पच नको अशी भूमिका कोणीही घेणे योग्य ठरणारी नाही. कारण जर आपल्याला विकास करावयाचा असेल तर पायाभूत प्रकल्प उबे राहिले पाहिजेत, याबाबत काही शंका नीह. मात्र त्याचबरोबर ज्या शेतकार्‍यांच्या जमीनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत त्यांना बेघर करुन व त्यांचा पुरेसा मोबदला न देता त्यांना रस्त्यावर काढणे हे सरकारचे काम नाही. उलट ही नुकसानभरपाई दिली जात असताना शेतकर्‍यांचे हित कसे साधले जाईल ते तपासून सरकारने निर्णय घेतले पाहिजेत. सध्या जमीन मालकास बाजारभावापेक्षा चार पटीने भाव दिला जाणार आहे तसेच ज्यांची घरे बाधीत होणार आहेत त्यांना नवीन घरे व नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे, असे सरकार सांगत असले तरी प्रत्यक्ष कृती व आश्‍वासने यात बरीच तफावत असते. शेतकर्‍यांच्या हातात चार पट मोबदला मिळत नाही, ही अनेकांची तक्रार आहे. एक तर नोकरशाही काही ना काही तरी पळवाटा काढून पैसे कमी देते. अनेकदा त्यात राजकारणी व्यक्तींचाही समावेश असतो. पूर्वी 2013च्या कायद्यातील कलम 5 नुसार शेतकर्‍याची संमंती आवश्यक होती, आता ही संमती आवश्यक ठरलेली नाही. त्यामुळे सरकारने एकदा का ठरविले की, कोणाचीही मग ती सुपीक असो किंवा नापीक जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे. सरकारने यासाठी जो वटहुकूम काढला आहे तो धोकदायक व शेतकर्‍यांच्या हिताचा नाही. यातून लोकशाही अधिकारांवर गदा येणार आहे. सरकारने विविध प्रकल्पांसाठी शेतकर्‍यांची जमीन जरुर घ्यावी तो सरकारचा हक्क आहे, परंतु त्यासाठी त्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई तसेच त्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही शेतकर्‍याची जमीन गेली तरी तो रस्त्यावर येणार नाही, त्याला योग्य ते दर मिळाला पाहिजे, त्याचे पुनर्वसन झाले पाहिजे ही सरकारची जबाबदारी आहे व त्यापासून त्यांनी लांब पळता कामा नये. सध्या रोहा, माणगाव या रायगड जिल्ह्यातील भागात विविध प्रकल्पांसाठी जमीनी ताब्यात घेण्याचे काम जोरात सुरु आहे. सरकारने अधिकार्‍यांच्या मार्फत शेतकर्‍यांशी थेट संपर्क साधून त्यांना त्यांचे लाभ दिले पाहिजेत. मात्र तेथे अनेकदा सरकारी अधिकार्‍यांच्या अगोदर दलाल फिरतात व सरकारी अधिकार्‍यांच्या वतीने ते कामे करुन देतात, त्यासाठी ते रग्गड कमिशन घेतात. त्यात सरकारी अधिकार्‍यांचा वाटा असतो हे काही छुपे राहिलेले नाही. हे होऊ नये यासाठी सरकारने विशेष पथक निर्माण करुन त्याला आळा घातला पाहिजे व गरजवंताला त्याचा लाभ दिला पाहिजे. खरे तर शेतकर्‍यांचा विश्‍वास संपादन करायचा असेल तर अगोदर पुनर्वसन नंतर प्रकल्प ही योजना सरकारने राबवावी. त्यात प्रकल्प थोडा रखडला तरी चालेल परंतु पुनर्वसन अगोदर झाले पाहिजे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आपली फसवणूक होणार नाही याची खात्री पटेल. आजवर अनेकदा सरकारने एकदा का जमीन ताब्यात घेतली की शेतकर्‍यांची फसवणूक करण्यास सुरुवात करते, दिलेली आश्‍वासने विसरुन जात, असा अनुभव आहे. सरकार हे जनतेने निवडून दिलेले असते व त्याने लोकांच्या भल्यासाठी काम करावे असे अपेक्षित आहे. त्यानुसार विकास प्रकल्पांसाटी जमीनी दिलेला शेतकरी रस्त्यावर येणार नाही ही सरकारची जबाबदारी आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात आता येऊ घातलेल्या रिपायनरी प्रकल्पातही आता शेतकर्‍यांच्या हीतासाटी सरकार काय पावले उचलते त्यावर तेथील संघर्षाची ठिणगी पडेल. तेथेही शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करुन आकर्षक पॅकेज दिले व अगोदर पुनर्वसन व नंतर शेतकर्‍यांचे समाधान झाल्यावरच प्रकल्प अशी भूमिका घेऊनच काम करणे गरजेचे आहे. अन्यथा हे संघर्ष असेच होत राहाणार व त्यामुळे प्रकल्प होणार नाहीत, विकासही रख़डणार. त्यासाठी शेतकर्‍याला पहिला समाधानी करुनच त्यांची जमीन घेणे शहाणपणाचे ठरणार आहे.
------------------------------------------------------------------