कर्नाटकचे निकाल दिशादर्शक ठरतील

दि. 09 एप्रिलच्या मोहोरसाठी चिंतन

कर्नाटकचे निकाल दिशादर्शक ठरतील येत्या मे महिन्यात येऊ घातलेली कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक विविध अंगांनी देशाच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशादर्शक ठरणारी आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जेमतेम एक वर्षावर लोकसभा निवडणूक येऊन ठेपली आहे. त्याचबरोबर कर्नाटकाच्या पाठोपाठ राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ या तीन राज्यातल्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. कर्नाटकात जर भाजपा सत्ता राखू शकला तर पुढील काळात येणाऱ्या तीन राज्य विधानसभा जिंकण्यासाठी त्यांना बळ लाभेल. त्याचबरोबर पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांसाठी यशाचे हे पहिले पाऊल ठरेल. मात्र भाजपाचा पराभव झाला व कॉँग्रेसकडे हे राज्य आले तर दक्षिणेतून भाजपा पूर्णपणे उखडला जाईल. तेलंगणात आपल्याला काही स्थान मिळेल या आशेवर भाजपा आहे, परंतु कर्नाटकात जर अपयश आले तर तेलंगणात फारसे काही भाजपाच्या हाती लागणार नाही, हे नक्की. गेल्या वर्षी भाजपने हैदराबादमध्ये राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले होते. त्यामागील भाजपचा विचार होता की, कर्नाटकसोबत तेलंगणामध्ये भाजपचा प्रभाव वाढला तर दक्षिणेत अस्तित्व असल्याचे दाखवता तरी येईल. केरळ, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश ही कट्टर प्रादेशिकवादी राज्ये आहेत. भाजपच्या हिंदू प्रभुत्वाला त्यांनी जुमानलेले नाही. त्यामुळे कर्नाटक आणि तेलंगणा हीच दोन राज्ये थोडीफार अनुकूल राहू शकतील असे भाजपला वाटते. गेल्यावेळी कॉँग्रेसकडून भाजपाने कर्नाटकात सत्ता धनशक्तीच्या बळावर खेचून घेतली होती. पण, यावेळी भाजपला सत्ता टिकवण्यासाठी फारच कष्ट करावे लागणार असे दिसते. भाजपसाठी कर्नाटकात १० मे रोजी होणारे मतदान महत्त्वाचे असेल. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींची ‘भारत जोडो’ यात्रा यशस्वी झाली हे मान्य करावे लागेल. ‘भारत जोडो’ यात्रेला सर्वाधिक प्रतिसाद कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात मिळालेला होता. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सहा महिने काँग्रेसच्या यात्रेमध्ये लाखोंची गर्दी होत असेल तर त्याची दखल भाजपासहीत सर्वांनाच घ्यावी लागेल. ज्या राज्यात ‘भारत जोडो’ यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला तिथेच काँग्रेसचा पराभव झाला तर यात्रेने निर्माण केलेले उत्साही वातावरण विरून जाईल. राज्यात सत्ता टिकवण्याचा दबाव भाजपवर असेल तर कॉँग्रेसवर सत्ता काबीज करण्याचे दडपण असेल. राहुल गांधींच्या बडतर्फीनंतर होणारी ही पहिली निवडणूक असेल. लोकांचे यासंबंधीचे मतही यानिमित्ताने समजण्याची एक संधी मिळणार आहे. कर्नाटकच्या जनतेला राहूल गांधींची ही बडतर्फी मान्य आहे किंवा नाही ते देखील आजमावता येईल. त्यादृष्टीने पाहता राहूल यांनी या निवडणुकीत सक्रिय होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अखेरीस ही निवडणूक राहूल विरुध्द मोदी अशीच रंगण्याची शक्यता जास्त आहे. कर्नाटकमध्ये भाजप, काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) अशी तिरंगी लढत होणार आहे हे आता जवळपास नक्की आहे. जनता दलाने जर कॉँग्रेसशी हात मिळवला असता तर भाजपाला अवघड होते, परंतु सर्व विरोधक भाजपा विरोधात एकत्र येत नाहीत हे पुन्हा एकदा कर्नाटकात दिसणार आहे. निवडणूकपूर्व पाहणीतून कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळेल असे चित्र उभे राहिले असले तरी, अनेकदा हे कौल खरे ठरतातच असे नाही. कर्नाटकमध्ये भाजपला यापूर्वी कधीही स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसल्याने यावेळीही ते मिळण्याची शक्यता नाही हे मान्य करता येईल. पण, भाजप सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला तर जुगाड करुन अल्पमतातील सरकार चालवता येईल. कालांतराने काँग्रेस-जनता दलातील आमदारांना आपलेसे करून सत्ता बळकट करता येईल किंवा निवडणुकोत्तर युती करून भाजप-जनता दलाचे आघाडी सरकार सत्तेवर आणता येईल. अशी विविध समिकरणे जुळवून भाजपा पुन्हा सत्तेत येण्याची परिपूर्ण तयारी करेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, भाजपा सत्तेत आल्यास राहुल गांधींभोवती जमलेले विरोधक आपोआप मागे सरकू लागतील. तसेच राहूल गांधींनी लावून धरलेला अदानीचा मुद्दाही हवेत विरून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर कर्नाटकातील जनतेने काँग्रेसला कौल दिला तर अवघा दक्षिण भारत ‘भाजपमुक्त’ होईल. इथे मात्र काँग्रेसची कसोटी असेल. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसची स्थिती फारशी वाईट नाही, तिथे कदाचित पुन्हा सत्ता मिळू शकेल. मध्य प्रदेशात गेल्यावेळी सत्तेवर आलेल्या कॉँग्रेसला फोडून भाजपा पुन्हा सत्तेत आली आहे. कर्नाटकमधील विजयाचे अचूक पडसाद या दोन राज्यांमध्ये उमटले तर मात्र, काँग्रेस उत्तरेतील भाजपविरोधातील थेट लढाईत टिकून राहू शकतो हा आत्मविश्वास कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण होईल. त्याचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो. तसे झाले तर, भारत जोडो यात्रा, राहुल गांधींच्या बडतर्फीचा काँग्रेसने लाभ मिळवला असे मानता येईल. कर्नाटकमध्ये भाजप अचडणीत आलेला आहे. सध्याच्या बसवराज बोम्मईंच्या सरकारने लोकप्रियता गमावली आहे. अनेक मंत्र्यांवर-नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. येडियुरप्पांना सोबत घेऊन जातीचे राजकारण खेळावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत कर्नाटक जिंकून देण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर येऊन पडलेली आहे. मतदारांना भावनिक आवाहन करण्याचे काम फक्त मोदी करू शकतात. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये मोदींनी सहा वेळा कर्नाटकचा दौरा केला आहे. पुढील आठवडय़ांमध्ये मोदींच्या कर्नाटकवाऱ्या आणखी वाढतील. मोदी निवडणुकीचे वातावरण कसे बदलू शकतात हे वारंवार लोकांनी अनुभवले आहे. काँग्रेस आणि विरोधकांना जनतेच्या विविध मुद्दय़ांच्या आधारे निवडणूक लढवता येऊ शकेल. त्याची सुरुवात मात्र काँग्रेसला कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातून करावी लागेल. कर्नाटकात कोणाच्या बाजूने कौल लागेल हे आता सांगणे कठीण असले तरीही ही निवडणूक देशाचे रुप पालटू शकेल हे मात्र नक्की.