-->
निवडणुकांचा मोसम आणि राहूल

निवडणुकांचा मोसम आणि राहूल

दि. 02 एप्रिलच्या मोहोरसाठी चिंतन निवडणुकांचा मोसम आणि राहूल आपल्या देशात निवडणुका व क्रिकेटचा मोसम तसा वर्षभर असतो. आता मात्र निवडणुकीचा मोसम पुन्हा एकदा आघाडीवर आला आहे. २००४ च्या मध्यावधी निवडणुकांना जेमतेम एक वर्ष राहिल्याने खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचा मोसम सुरु झाला आहे असे म्हणता येईल. या मोसमाची सुरुवात कर्नाटकातील विधानसभेच्या निवडणुकीने होईल. तेथे कॉँग्रेस-जद विरुध्द भाजपा असा सामना रंगणार आहे. अजून काही दिवसात येथील निवडणूक चित्र स्पष्ट होईल. अनेक ठिकाणी तिरंगीच लढती होतील अशी अपेक्षा आहे, त्यामुळे त्याचा फायदा कोणाला मिळतो ते पहावे लागेल. महाराष्ट्रात राज्य सरकारने अजून महापालिका, जिल्हा परिषद या निवडणुका जाहीर केलेल्या नाहीत. काही ना काही तरी निमित्त करुन या निवडणुका पुढे ढकलण्यात सत्ताधाऱ्यांचा अंतस्थ हेतू आहे. कारण राज्यातील बंडाळी जनतेला पसंत पडलेली नाही व सत्ताधाऱ्यांना ही निवडणूक फारशी सोपी जाणार नाही त्यामुळे या निवडणुका रोखून धरल्या आहेत. पुढील वर्षी सर्वात महत्वाची निवडणूक ही लोकसभेची असेल. भाजपा सलग तिसऱ्यांदा विजयाची अपेक्षा करीत आहे तर विरोधकांना पुन्हा सत्तेत जाण्याची संधी मिळते का ते पहावे लागेल. दरम्यान, न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेत राहूल गांधींची खासदारकी तातडीने रद्द करुन सरकारने मोठी तत्परता दाखविली आहे. आता राहूल गांधींना सरकारी घरही सोडावे लागेल. एकूणच पाहता भाजपाने कॉँग्रेसची कोंडी सर्व बाजूने करुन त्यांना पुरते जेरीस आणण्याचे ठरविलेले दिसते. परंतु अशा प्रकारे विरोधकांना संपुष्टात आणून आपण पुढील लोकसभा निवडणूक सहजरित्या जिंकू असा जर भाजपाचा कयास असेल तर तो त्यांचा भ्रमनिरास ठरणार आहे हे नक्की. उलट त्यांनी राहूल गांधींबाबत सहानभूतीदार वाढविण्यास याव्दारे मदत केली आहे. गेल्या काही महिन्यात प्रामुख्याने भारत जोडो यात्रेनंतर राहूल यांच्या प्रतिमेत झपाट्याने बदल झाला आहे. त्यांची भाजपाने जी पप्पू म्हणून प्रतिमा निर्माण केली होती त्याला पूर्णपणे छेद दिला गेला आहे. खरे राहूल गांधी काय आहेत हे जनतेला या यात्रेनंतर समजले आहे. त्यातच आता अशा प्रकारे त्यांच्यावर सुडबुद्दीने कारवाई केल्याने त्यांच्याकडे सहानुभूती वाढली आहे. राहूल गांधी व कॉँग्रेससाठी ही एक आयती संधी चालून आली आहे परंतु त्याचा त्यांना खरोखरीच योग्य वापर करता येतो का ते पहावे लागेल. मात्र या निमित्ताने विरोधकांची मोट एकत्र बांधली जाण्याची शक्यता शंभर टक्के काही यशस्वी होईल, असे सध्या तरी दिसत नाही. त्यातच भरीस भर म्हणून राहूल गांधींनी पुन्हा एकदा सावरकरांवर टीका केल्याने शिवसेना नाराज होणे स्वाभाविक आहे. मात्र त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कॉँग्रेसने बोलाविलेल्या बैठकीत शरद पवारांनी यात पुढाकार घेऊन राहूल गांधींना समजाविले. त्यामुळे सध्या विरोधकांचे राजकीय ऐक टिकविण्यासाठी तरी राहूल या विषयावर बोलणार नाहीत असे दिसते. त्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी राहूलला व सरकारला देखील खडे बोल सुनावले, हे बरे झाले. चंद्रचूड यांच्यासारख्या एका बुजूर्ग कायदेतज्ज्ञाने पुढे येऊन असे सुनावण्याची गरज होती. राहूल गांधींवर कारवाई करताना सरकारने घाई केली हे तर स्पष्टच आहे, यावरुन सरकारच्या विरोधकांसंबंधी असलेल्या दृष्टीकोनाचे योग्य दर्शन होते. त्यामुळे भाजपामधील लोकशाही जशी धोक्यात आली आहे तशी देशातील लोकशाही देखील धोक्यात आहे. अशा प्रकारे एकाधिकारशाहीने या देशात फार काळ सरकार चालू शकत नाही. हे इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादल्यावर आपल्याला समजले होते. लोक अशा प्रकारची बंधने थेट झुगारत नाहीत तर मतपेटीतून आपली नाराजी व्यक्त करतात. अशा प्रकारे आपल्याकडे सत्तातरे अनेकदा घ़डली आहेत आणि हाच आपल्या लोकशाहीचा आत्मा ठरला आहे. त्यादृष्टीने २०२४ सालच्या निवडणुकीला महत्व आहे. सत्ताधारी भाजपा हा सत्ता पुन्हा काबीज करण्यासाठी जशी धोरणे आखीत आहे त्यातुलनेत विरोधक मात्र थंड आहेत. खरे तर राहूल गांधींवर कारवाई झाल्यावर विरोधकांचे ऐकमत आणखी जोमाने होऊन पुढील धोरण आखले पाहिजे होते, परंतु तसे झालेले नाही. अजूनही विरोधक आपला संकुचित कॉँग्रेस विरोध मनाशी ठेऊन कॉँग्रेसशी नाईलाज किंवा काळाची गरज म्हणून भाजपाविरोधी एकत्र येत आहेत. अशाने एकजूट बांधली जाणार नाही. त्यादृष्टीने शरद पवारांनी तुम्हाला सारकारांच्या विरोधात लढायचे आहे की भाजपाच्या विरोधात लढायचे आहे ते अगोदर ठरवा असे कॉँग्रेसच्या नेत्यांना ठणकावले तसेच विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी भाजपाविरोधी लढायचे आहे किंवा नाही, असे ठणकाविण्याची गरज आहे. पुढील निवडणुकीत जर विरोधकांची मते विभागली गेली तर फायदा भाजपाचाच होणार आहे हे विरोधकांनी सर्वात प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरे महत्वाचे म्हणजे कॉँग्रेसच्या बद्दल तुमची कितीही भिन्न मते असले तरीही आज कॉँग्रेसला सोबत घेऊन गेलात तरच सत्तेची कवाडे उघडू शकतात हे वास्तव विरोधकांनी स्वीकारले पाहिजे. राहूलवर कारवाई केल्यावर जर त्यांच्यामागे ठामपणाने उभे न राहिल्यास भाजपाचे फावणार आहे. ही कारवाई करुन भाजपाने विरोधकांची एक चाचणीच घेतली आहे. त्यात विरोधक तरी अजून फेल ठरले आहेत. आता लोकसभेच्या जेमतेम एक वर्षावर निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. आत्तापासून जर विरोधकांनी आपली भाजपाविरोधी आघाडी मजबूत केली नाही तर पुढील पाच वर्षे सत्तेशिवाय हात चोळीत बसावे लागणार आहे. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणून भाजपाच्या दडपशाहीचे बळी ठरावे लागेल.

0 Response to "निवडणुकांचा मोसम आणि राहूल"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel