पेन्शन कुठली? जुनी की नवीन?

दि. 26 मार्चच्या मोहोरसाठी चिंतन

पेन्शन कुठली? जुनी की नवीन? राज्य सरकारी, निमसरकारी आणि शिक्षक समन्वय समितीने जुनी पेन्शन देण्यच्या मुख्य मागणीसाठी बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता व नंतर मागेही घेतला. जुनी पेन्शन ही मागणी आज ऐरणीवर आलेला विषय आहे. देशात पंजाब, हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत हा विषय कळीचा मुद्दा ठरला होता. नुकत्याच महाराष्ट्रात विधानपरिषद निवडणूक आणि कसबा पोटनिवडणुकीत जुनी पेन्शन या मुद्द्यांवर भाजप सरकार विरोधात मतदान झाले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, आगामी काही वर्षे देशातील निवडणकांच्या केंद्रस्थानी जुनी पेन्शन या मुद्दा असणार आहे. कारणही तसेच आहे कारण हा एक संवेदनाक्षम विषय समजला जातो. देशात नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना त्यांनी नव्या पेन्शनयोजनेचे सूतोवाच केले होते. नव्या पेन्शन योजनेला भारतीय जनता पक्षाने तीव्र विरोध केला होता. भारतीय मजदूर संघाने या योजनेविरुध्द देशभर निदर्शने केली होती. भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन आदी नेत्यांनी संसदेत नव्या पेन्शन योजनेबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करून जुन्या पेन्शन योजनेचेच समर्थन केले होते. डावे पक्ष, समाजवादी आणि भाजपा यांच्या दबावाखाली नरसिंह राव सरकारने नव्या पेन्शनची अंमलबजावणी केली नाही. त्याच भारतीय जनता पक्षाने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार असतांना जुनी पेन्शन योजना गुंडाळून २००५ पासून नवी पेन्शन योजना अंमलात आणली. केंद्राबरोबरच राज्यसरकरांना देखील नवी पेन्शन योजना अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले. हे कटुसत्य आहे. आज भाजपावाले हे वास्तव सांगत नाहीत, लपवून ठेवतात. महाराष्ट्र सरकारने देखील १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षक यांना नवी पेन्शन योजना लागू करणे भाग पडले. भाजप सत्तेत असतांना नव्या पेन्शनचे समर्थन करतो आणि विरोधात असतांना जुन्या पेन्शनची मागणी लावून धरतो. भाजपचा हा डबल गेम देशाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिलेला आहे. केंद्र सरकारने डंकेल प्रस्ताव स्वीकारला, गॅट करारावर सही केली आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधींच्या दबावाखाली पेन्शन योजनेत बदल केला ही देखील वस्तुस्थिती आहे. देशभरातले शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनाच का मागताहेत? त्यांना नवी पेन्शन योजना का नको आहे. या दोन्ही योजनेत काय फरक आहे हे समाजापुढे यायला हवे. सरकारची भूमिका आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपशिलाने तपासून पहायला हवी. जुनी पेन्शन योजना हि शासनाच्या तिजोरीतून राबवली जाते. कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्याच्या मूळ पगाराच्या निम्मी रक्कम आणि त्यावर महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता एवढी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून मिळते. ही पेन्शन त्याच्या मृत्यूपर्यंत त्याला मिळते. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या स्पाऊसला (नवरा किंवा बायको ) फॅमिली पेन्शन मिळते. पेन्शन मध्ये एक प्रकारची शास्वती आहे, स्थैर्य आहे. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला कोणतीही आर्थिक विवंचना असणार नाही याचे निश्चित आश्वासन आहे. निवृत्तीनंतर तो आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असल्यामुळे, पेन्शनर त्याच्या मुलांबाळांवर अवलंबून नसतो. तो समाजात ताठ मानेने जगतो. त्याच्यावर दुसऱ्याकडे हात पसरायची वेळ येत नाही. नवी पेन्शन योजना ही कांट्रिब्युटेड पेन्शन योजना आहे. आज तीला एन.पी.एस. नॅशनल पेन्शन स्कीम असे म्हटले जाते. या योजनेत सेवकांच्या वेतनातून दरमहा दहा टक्के पगार कापला जातो, सरकार त्यात त्या सेवकांच्या वेतनाच्या १४% रक्कम जमा करते. याचा अर्थ सेवकांच्या दरमहा वेतनाच्या २४% रक्कम केंद्रीय पेन्शन अथारिटीकडे जमा होते. ही रक्कम ही अथॉरीटी शेअर बाजारात गुंतवते. सेवक जेंव्हा निवृत्त होईल तेंव्हा त्याच्या वेतनातून जी दरमहा दहा टक्के रक्कम कापली गेली त्याच्या ८०% रक्कम त्याला परत मिळेल. सरकारने भरलेले दरमहा १४% रक्कमेची एकूण सेवाकाळातील संचित रक्कम आणि सेवकांची उर्वरित २०% संचित रक्कम पेन्शन अथॉरीटी शेअर बाजारात तशीच ठेवेल आणि त्याच्या बाजारमूल्यानुसार सेवकाला जो परतावा दिला जाईल ती नवी पेन्शन असणार आहे. ती किती असणार हे शेअर बाजारातील मूल्यांवर ठरेल. पेन्शन अथॉरीटीने केलेली गुंतवणूक चुकली तर त्याचा फटका सेवकाला बसेल. कधीकधी ती रक्कम मायनस मध्ये जाऊ शकेल. या योजनेत शेअर बाजार निगडीत पेन्शन असल्याने तिच्यात कोणतीच शास्वती नाही. स्थैर्य नाही. बाजारातील चढ उतार जशी असेल तशी पेन्शन कमी जास्त होत राहणार आहे. त्यामुळे वृद्धापकाळात पेन्शनर अनिश्चिततेच्या तणावाखाली जगणार आहे, म्हणून देशभरातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा या पेन्शन योजने ऐवजी जुन्या पेन्शन योजनेचा आग्रह आहे. हिंडेनबर्ग रिपोर्ट प्रसिध्द झाल्यानंतर बाजारातील अदानी समूहाचे शेअर धडाधड कोसळले. अदानी समूहात गुंतवणूक करणाऱ्या एसबीआय आणि एलआयसी यांचे शेअरभाव गडगडले. केंद्रीय पेन्शन अथॉरीटीने एलआयसी आणि एसबीआय मध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, परिणामी त्याचा फटका एन.पी.एस. पेन्शन योजना धारकांना बसला आहे. अमेरिकेत तगडी म्हणून ओळखली जाणारी सिलिकॉन व्हॅली बँक बुडाली त्यामुळे त्याबँकेचे शेअर धारक आणि ठेवीदार यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. अशीच अनिश्चितता असेल तर एन.पी.एस. पेन्शन योजनेतून ज्यांना पेन्शन मिळणार आहे त्यांचे झोप उडल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या नऊ वर्षात देशातील अनेक मोठमोठे उद्योगपती बँकांची कर्ज बुडवून परदेशात पळून गेले आहेत. त्यामुळे अशा बँका आणि त्यांची शेअर बाजारातील गुंतवणूक यातून तीस वर्षाच्या सेवेनंतर चांगला परतावा मिळेल याची हमी काय? महाराष्ट्र सरकार पगारावरचा खर्च आणि निवृत्तीवेतनाचा खर्च याबाबत जी आकडेवारी सांगत आहे त्यात अनेकप्रकारची चलाखी आहे. महाराष्ट्र शासन पगारावर एक लाख ४४ हजार कोटी रुपये खर्च करते, पेन्शनवर ६७ हजार कोटी रुपये खर्च करते असा त्यांचा दावा आहे. हा खर्च एकूण सरकारी उत्पन्नाच्या ५८% आहे. सरकार फक्त पगारावर हा खर्च करते हा प्रचार खोटा आहे. सरकारला जनतेचे आरोग्य सुरक्षित ठेवायचे असेल तर डॉक्टर आणि हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे कर्मचारी यांच्यावर केलेला खर्च हा जनतेच्या आरोग्यासाठी केलेला खर्च असतो. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस, राज्य राखीव दल, न्यायालये, सुरक्षारक्षक आदींच्या वेतनावर केलेला खर्च हा कायदा व सुव्यवस्था यासाठी केलेला खर्च असतो. जंगल आणि वन्य प्राणी यांचे रक्षण करणाऱ्या फॉरेस्ट कर्मचाऱ्यांवर केलेला खर्च हा पर्यावरण रक्षणासाठी केलेला खर्च असतो. शिक्षक, प्राध्यापक यांच्यावर केलेला खर्च हा शिक्षणावर केलेला खर्च असतो. निरनिराळे इंजिनिअर, संशोधक, तज्ञ यांचा पगार हा अभियांत्रिकी काम आणि संशोधनावर केलेला खर्च असतो त्यामुळे पगारावर जास्त खर्च होतो अशी आवई उठवून कर्मचारी व शिक्षक यांच्याबद्दल समाजात जे गैरसमज पसरवले जात आहेत ते चुकीचे आहेत. राज्य सरकार पगार व पेन्शनवर ५८% रक्कम खर्च करते असा दावा करते, त्यात एन.पी.एस. योजनेतील सरकारचा १४% वाटा देखील आहे, तो जुनी पेन्शन योजना आल्यास ती पगार व पेन्शनवर होणाऱ्या खर्चातून वजा झाल्यास ही टक्केवारी आणखी कमी होईल. सरकार आणि समाज आज कंत्राटी पध्दतीचे समर्थन करतांना दिसते, त्यात सरकारच्या तिजोरीतील दोन पैसे वाचत असतील पण आज कंत्राटी स्वच्छता कामगार, कंत्राटी रोड कामगार, विना अनुदानित शाळा, स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा, इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळा यातील शिक्षक जे निम्न स्तराचे जीवन जगत आहे, त्यांचे जे शोषण चालू आहे त्याला सरकारची मान्यता आहे काय? कायद्यानुसार जे किमानवेतन मिळायला हवे तेही त्यांना मिळत नाही याला सरकारचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे.एका अर्थाने शासनाच्या मर्जीने चाललेले हे आर्थिक शोषण आहे. राज्य सरकारच्या दाव्यानुसार, २००५ पासून तीस वर्षांनी म्हणजे २०३५ साली सरकारी तिजोरीतून ८३% रक्कम वेतन आणि पेन्शनवर खर्च होईल. हा सरकारचा दावा न पटणारा आहे. आज सेवकांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम व सरकारची १४% रक्कम अशी दरमहा जमा होणारी २४ टक्के रक्कम सरकारकडे जमा होत आहे. म्हणजे दरवर्षी एका नोकराचे एका वर्षात तीन पगार जमा होतील. एका सेवकाचे ३० वर्षात ९० पगार सरकारकडे जमा झाल्यास त्याच्या व्याजातून जी रक्कम येते ती पेन्शनवर होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक असणार आहे. राज्य सरकारची इच्छाशक्ती असल्यास सरकार जुनी पेन्शन योजना आजच स्वीकारू शकते आणि ती सरकारच्या फायद्याची देखील आहे. मात्र यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन योग्य हवे. राज्य सरकारने गेल्या १८ वर्षात पेन्शन बाबत सातत्य ठेवलेले नाही. डी.सी.पी.एस. योजना आणली पण त्याची सुयोग्य अंमलबजावणी केली नाही, त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांची १० टक्के कपात आणि १४% राज्यसरकारचे नियमितपणे जमा झालेली नाही. २०१९ नंतर ही योजना एन.पी.एस. मध्ये रुपांतरीत झाली. हा खरे तर राज्याच्या वित्तीय स्वायत्ततेला दिलेला धक्का आहे. पण केंद्र सरकार गेले काही वर्षे राज्यांची स्वायत्तता हळूहळू संपुष्टात आणित आहे. त्यामुळे संघराज व्यवस्था अडचणीत येत आहे. पंजाब,राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुन्या व नव्या पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करून जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या राज्यांनी असा निर्णय का घेतला? जुनी पेन्शन योजना फलदायी असा या राज्यांचा जो दावा आहे त्याचा अभ्यास करावा आणि त्याचे निष्कर्ष राज्यापुढे जाहीर करावेत. एन.पी.स. मध्ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड यांचे अब्जावधी रुपये अडकलेले आहेत, केंद्रातील भाजपा सरकार ती रक्कम राज्यांना परत करायला तयार नाही हा संघराज्य व्यवस्थेचा आणि संविधानाचा भंग आहे. जुनी पेन्शन व्यवहार्य आहे, त्यात कर्मचाऱ्याला शाश्वती आहे, स्थैर्य आहे. राज्य सरकारने ती स्वीकारून २००५ नंतर सेवेत आलेल्या राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. आता सरकार पुन्हा समीती स्थापन करुन वेळकाढू धोरण आखीत आहे. यातून काही ठोस निघेल असे वाटत नाही.