आधार स्तंभावर दांडूका!
बुधवार दि. 10 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
------------------------------------------------
आधार स्तंभावर दांडूका!
आपल्या लोकशाहीचा आधारस्तंभ हा प्रसारमाध्यमे आहेत. या प्रसारमाध्यमांनी स्वतंत्र राहून जनतेच्या बाजुने मते मांडावीत व वेळ पडल्यास सरकारला त्यांच्या चुका दाखवून वठणीवर आणण्यास भाग पाडावे अशी प्रसामाध्यमांची भूमिका अपेक्षित आहे. आजवर आपली ही भूमिका प्रसामाध्यमे आपल्या कुवतीनुसार पार पाडीत आहेत. त्यांच्या कामाला सध्याच्या काळात अनेक मर्यादा आल्या आहेत हे आपण मान्य केलेच पाहिजे, कारण आता पत्रकारिता हे मिशन राहिलेले नाही तर आता तो एक व्यवसाय झाला आहे. परंतु त्या चौकटीत राहूनही पत्रकार आपला धर्म सांभाळत आहेत. शोध पत्रकारिता काही ना काही मार्गांनी सुरुच आहेत. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या मुलाच्या मालकीच्या कंपनीच्या नफ्यात कशी भरघोस वाढ गेल्या तीन वर्षात झाली याचे वर्णन द वायरने केले आहे. अर्थात अन्य कोणीही त्यांच्या विरोधात जाऊ शकत नव्हता. मात्र वायरने हे धाडस दाखविले. त्यामुळे अजूनही आपल्याकडील पत्रकारिता ही सत्याच्या बाजूने उभी आहे असे म्हणता येईल. सत्ताधार्‍यांना या बाबी नेहमीच सलत असतात. तसे होणे स्वाभाविकच आहे. मग ते यापूर्वीचे कॉग्रेसचे नेते असोत किंवा आत्ताचे भाजपाचे नेते. दोघांमध्ये फारसा फरक नाही. मात्र भाजपा त्यांच्या टिका झाल्यावर मात्र त्याविरोधात लगेचच षड्डू ठोकते तसे कॉग्रेसच्या नेत्यांचे नव्हते. कॉग्रेस त्यांच्या विरोधात असलेल्या बातम्या प्रसिध्द करण्यास फारशी खळखळ करीत नसे. मात्र सध्याचे भाजपाचे सरकार आपल्या विरोधात काहीच प्रसिद्द होणार नाही याची खबरदारी घेते आणि एवढे करुनही जर काही प्रसिद्द झालेच तर त्यांच्याविरोधात आक्रमक होते. याबाबत सध्या गाजत असलेले ट्रिब्यूनचे प्रकरण आपण लक्षात घेतले पाहिजे. चंदिगडस्थित द ट्रिब्यून या वर्तमानपत्रात काम करणार्‍या एका महिला वार्ताहराने एका एजंटाला 500 रुपये देऊन काही आधार कार्ड नोंदणीधारकांची वैयक्तिक माहिती मिळवली होती व हे रॅकेट केवळ 500 रुपये देऊन चालते, असे उघडकीस आणले होते. या बातमीमुळे खवळलेल्या यू.आय.डी.ए.आय. प्राधिकरणाने या रॅकेटचा पाठपुरावा करण्यापेक्षा या वृत्तपत्र प्रतिनिधीच्या विरोधातच आधार अधिनियम 36/37 नुसार आणि भारतीय दंडविधान व आय.टी. कायद्यातील काही तरतुदींनुसार फिर्याद दाखल केली. या आरोपात दोषी आढळल्यास वृत्तपत्र प्रतिनिधीला तीन वर्षांची शिक्षा भोगावी लागू शकते. प्रश्‍न असा आहे की, वर्तमानपत्रांनी भ्रष्टाचाराची रॅकेट्स शोधायची असतील तर कोणता मार्ग वापरायचा? सनदशीर-कायदेशीर मार्ग न वापरता भ्रष्टाचार करत अशी रॅकेट्स शोधायची की केवळ कायद्याच्या चौकटीत प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या प्रतिक्रिया देऊन बातमीदारी करायची? या प्रश्‍नाला तशी उत्तरे नाहीत. यासंदर्भात एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, ज्यावेळी हर्षद मेहताचा भ्रष्टाचार उघड झाला त्यावेळी ही बातमी प्रसिध्द करणार्‍या वार्ताहराविरुध्द तक्रार झाली नव्हती. हा भ्रष्टाचार ज्या महिला प्रतिनिधीने उघड केला तिच्याकडे सज्जड पुरावे होते. परंतु ते सिध्द करण्याची जबाबदारी तिच्यावर नव्हती तर सरकारवर होती. यासंबंधी जे सहकार्य द्यावयाचे आहे ते तिने दिले होते. मग आताचे हे प्रकरण याहून वेगळे नाही. मात्र आता या पत्रकारावर फिर्याद नोंदविण्यात आली आहे. असे का झाले तर यावेळचे सत्ताधारी हे भाजपा आहे. त्यांची विरोध पत्करण्याची मानसिकता नाही. शोध पत्रकारिता ही व्यापक समाजहित, देशहित डोळ्यासमोर ठेवून केली जात असते. भारतात नोकरशाही ही एक अजस्र यंत्रणा आहे. या यंत्रणेत भेद करायचा असेल तर अनेक युक्त्या कराव्या लागतात. त्यासाठी प्रामाणिक-अप्रामाणिक अधिकार्‍यांना हाताशी धरावे लागते. अशा अधिकार्‍यांकडून, त्यांचे हितसंबंध राखणार्‍यांकडून किंवा त्यांच्या विरोधात असणार्‍यांकडून संवेदनशील माहिती मिळाल्यास ती बातमी म्हणून प्रसिद्ध होते. म्हणून या देशात आजच्या घडीला सरकारी यंत्रणेची व राजकीय नेत्यांची भ्रष्टाचाराची हजारो प्रकरणे प्रसारमाध्यमातून उघडकीस आली आहेत. भ्रष्टाचाराच्या भानगडी शोधणार्‍या पत्रकारांचा अंतिमत: उद्देश हा समाजहिताचा असतो. तळागाळातल्यांना न्याय मिळवून देण्याचा असतो. सरकारी यंत्रणा सुधारावी, ती अधिक पारदर्शक, प्रामाणिक व्हावी यासाठी असतो. या पार्श्‍वभूमीवर आधार कार्डाची माहिती काहीशा पैशात कुणालाही मिळत असेल तर ती त्या व्यक्तीच्या व अंतिमत: देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चिंताजनक म्हटली पाहिजे. गेली दोन वर्षे आधार कार्डाच्या सक्तीमुळे जनता अगोदरच वैतागली आहे. आधार कार्डाचा मुख्य उद्देशच सरकार विसरले असताना या यंत्रणेतील भ्रष्टाचार जर प्रसारमाध्यमे उघडकीस आणत असतील तर सरकारने या घटनांची ताबडतोब चौकशी करून असे रॅकेट उद्ध्वस्त करायला पाहिजे. ही जबाबदारी सरकारची आहे. आधारमधील जर काही तृटी असल्या तर त्या दूर केल्या गेल्या पाहिजेत. याविषयी बातमी देणार्‍या पत्रकाराच्या विरोधात फिर्याद नोंदवून सरकारचा प्रश्‍न सुटणार नाही. सरकारच्या विरोधात बातम्या देणे, शोधपत्रकारितेच्या माध्यमातून शासन धोरणांमधील विसंगती पुढे आणणे, भ्रष्टाचार खणून काढणे हे प्रसारमाध्यमांचे कामच आहे. पण या कामावर जर अंकुश आणून माध्यमांवर जरब बसेल या हेतूने जर त्यांच्याविरोधात फिर्याद दाखल करण्याइतपत सरकारची मजल असेल तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात राहत आहेत. या दांडूकेशाहीला जबाब द्यावाच लागेल.
-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
आधार स्तंभावर दांडूका!
आपल्या लोकशाहीचा आधारस्तंभ हा प्रसारमाध्यमे आहेत. या प्रसारमाध्यमांनी स्वतंत्र राहून जनतेच्या बाजुने मते मांडावीत व वेळ पडल्यास सरकारला त्यांच्या चुका दाखवून वठणीवर आणण्यास भाग पाडावे अशी प्रसामाध्यमांची भूमिका अपेक्षित आहे. आजवर आपली ही भूमिका प्रसामाध्यमे आपल्या कुवतीनुसार पार पाडीत आहेत. त्यांच्या कामाला सध्याच्या काळात अनेक मर्यादा आल्या आहेत हे आपण मान्य केलेच पाहिजे, कारण आता पत्रकारिता हे मिशन राहिलेले नाही तर आता तो एक व्यवसाय झाला आहे. परंतु त्या चौकटीत राहूनही पत्रकार आपला धर्म सांभाळत आहेत. शोध पत्रकारिता काही ना काही मार्गांनी सुरुच आहेत. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या मुलाच्या मालकीच्या कंपनीच्या नफ्यात कशी भरघोस वाढ गेल्या तीन वर्षात झाली याचे वर्णन द वायरने केले आहे. अर्थात अन्य कोणीही त्यांच्या विरोधात जाऊ शकत नव्हता. मात्र वायरने हे धाडस दाखविले. त्यामुळे अजूनही आपल्याकडील पत्रकारिता ही सत्याच्या बाजूने उभी आहे असे म्हणता येईल. सत्ताधार्‍यांना या बाबी नेहमीच सलत असतात. तसे होणे स्वाभाविकच आहे. मग ते यापूर्वीचे कॉग्रेसचे नेते असोत किंवा आत्ताचे भाजपाचे नेते. दोघांमध्ये फारसा फरक नाही. मात्र भाजपा त्यांच्या टिका झाल्यावर मात्र त्याविरोधात लगेचच षड्डू ठोकते तसे कॉग्रेसच्या नेत्यांचे नव्हते. कॉग्रेस त्यांच्या विरोधात असलेल्या बातम्या प्रसिध्द करण्यास फारशी खळखळ करीत नसे. मात्र सध्याचे भाजपाचे सरकार आपल्या विरोधात काहीच प्रसिद्द होणार नाही याची खबरदारी घेते आणि एवढे करुनही जर काही प्रसिद्द झालेच तर त्यांच्याविरोधात आक्रमक होते. याबाबत सध्या गाजत असलेले ट्रिब्यूनचे प्रकरण आपण लक्षात घेतले पाहिजे. चंदिगडस्थित द ट्रिब्यून या वर्तमानपत्रात काम करणार्‍या एका महिला वार्ताहराने एका एजंटाला 500 रुपये देऊन काही आधार कार्ड नोंदणीधारकांची वैयक्तिक माहिती मिळवली होती व हे रॅकेट केवळ 500 रुपये देऊन चालते, असे उघडकीस आणले होते. या बातमीमुळे खवळलेल्या यू.आय.डी.ए.आय. प्राधिकरणाने या रॅकेटचा पाठपुरावा करण्यापेक्षा या वृत्तपत्र प्रतिनिधीच्या विरोधातच आधार अधिनियम 36/37 नुसार आणि भारतीय दंडविधान व आय.टी. कायद्यातील काही तरतुदींनुसार फिर्याद दाखल केली. या आरोपात दोषी आढळल्यास वृत्तपत्र प्रतिनिधीला तीन वर्षांची शिक्षा भोगावी लागू शकते. प्रश्‍न असा आहे की, वर्तमानपत्रांनी भ्रष्टाचाराची रॅकेट्स शोधायची असतील तर कोणता मार्ग वापरायचा? सनदशीर-कायदेशीर मार्ग न वापरता भ्रष्टाचार करत अशी रॅकेट्स शोधायची की केवळ कायद्याच्या चौकटीत प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या प्रतिक्रिया देऊन बातमीदारी करायची? या प्रश्‍नाला तशी उत्तरे नाहीत. यासंदर्भात एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, ज्यावेळी हर्षद मेहताचा भ्रष्टाचार उघड झाला त्यावेळी ही बातमी प्रसिध्द करणार्‍या वार्ताहराविरुध्द तक्रार झाली नव्हती. हा भ्रष्टाचार ज्या महिला प्रतिनिधीने उघड केला तिच्याकडे सज्जड पुरावे होते. परंतु ते सिध्द करण्याची जबाबदारी तिच्यावर नव्हती तर सरकारवर होती. यासंबंधी जे सहकार्य द्यावयाचे आहे ते तिने दिले होते. मग आताचे हे प्रकरण याहून वेगळे नाही. मात्र आता या पत्रकारावर फिर्याद नोंदविण्यात आली आहे. असे का झाले तर यावेळचे सत्ताधारी हे भाजपा आहे. त्यांची विरोध पत्करण्याची मानसिकता नाही. शोध पत्रकारिता ही व्यापक समाजहित, देशहित डोळ्यासमोर ठेवून केली जात असते. भारतात नोकरशाही ही एक अजस्र यंत्रणा आहे. या यंत्रणेत भेद करायचा असेल तर अनेक युक्त्या कराव्या लागतात. त्यासाठी प्रामाणिक-अप्रामाणिक अधिकार्‍यांना हाताशी धरावे लागते. अशा अधिकार्‍यांकडून, त्यांचे हितसंबंध राखणार्‍यांकडून किंवा त्यांच्या विरोधात असणार्‍यांकडून संवेदनशील माहिती मिळाल्यास ती बातमी म्हणून प्रसिद्ध होते. म्हणून या देशात आजच्या घडीला सरकारी यंत्रणेची व राजकीय नेत्यांची भ्रष्टाचाराची हजारो प्रकरणे प्रसारमाध्यमातून उघडकीस आली आहेत. भ्रष्टाचाराच्या भानगडी शोधणार्‍या पत्रकारांचा अंतिमत: उद्देश हा समाजहिताचा असतो. तळागाळातल्यांना न्याय मिळवून देण्याचा असतो. सरकारी यंत्रणा सुधारावी, ती अधिक पारदर्शक, प्रामाणिक व्हावी यासाठी असतो. या पार्श्‍वभूमीवर आधार कार्डाची माहिती काहीशा पैशात कुणालाही मिळत असेल तर ती त्या व्यक्तीच्या व अंतिमत: देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चिंताजनक म्हटली पाहिजे. गेली दोन वर्षे आधार कार्डाच्या सक्तीमुळे जनता अगोदरच वैतागली आहे. आधार कार्डाचा मुख्य उद्देशच सरकार विसरले असताना या यंत्रणेतील भ्रष्टाचार जर प्रसारमाध्यमे उघडकीस आणत असतील तर सरकारने या घटनांची ताबडतोब चौकशी करून असे रॅकेट उद्ध्वस्त करायला पाहिजे. ही जबाबदारी सरकारची आहे. आधारमधील जर काही तृटी असल्या तर त्या दूर केल्या गेल्या पाहिजेत. याविषयी बातमी देणार्‍या पत्रकाराच्या विरोधात फिर्याद नोंदवून सरकारचा प्रश्‍न सुटणार नाही. सरकारच्या विरोधात बातम्या देणे, शोधपत्रकारितेच्या माध्यमातून शासन धोरणांमधील विसंगती पुढे आणणे, भ्रष्टाचार खणून काढणे हे प्रसारमाध्यमांचे कामच आहे. पण या कामावर जर अंकुश आणून माध्यमांवर जरब बसेल या हेतूने जर त्यांच्याविरोधात फिर्याद दाखल करण्याइतपत सरकारची मजल असेल तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात राहत आहेत. या दांडूकेशाहीला जबाब द्यावाच लागेल.
-----------------------------------------------------------------------
0 Response to "आधार स्तंभावर दांडूका!"
टिप्पणी पोस्ट करा