नवा महाराष्ट्र घडवू या !

01 मे 2022च्या मोहोरसाठी चिंतन नवा महाराष्ट्र घडवूया !

आजच्या एक मे या दिनाचे आपल्या महाराष्ट्रातील जनतेसाठी दुहेरी महत्व आहे. एक तर राज्याच्या स्थापनेचा महाराष्ट्र दिन आणि दुसरे म्हणजे आज जागतिक कामगार दिन. कामगारांना पूर्वी कामाचे तास ठरवून घेण्यासाठी व आपले हक्क मिळवून घेण्यासाठी रक्त सांडावे लागले होते. अशा या बलिदान देणार्‍या कामगारांचे स्मरण करण्यासाठी जागतिक स्तरावर हा कामगार दिन साजरा केला जातो. आज संघटीत क्षेत्रातील कामगारांना जे भत्ते, आकर्षक वेतन व इतर सवलती मिळतात त्यांच्या या यशात पूर्वी संघर्ष केलेल्या या कामगारांचा वाटा आहे. त्यांनी जर संघर्ष केला नसता तर कदाचित आजच्या सोयी-सवलतींना कामगार अजूनही वंचित राहिले असते. पूर्वी कामांचे आठ तास ठरवून घेण्यासाठी कामगारांना आपले रक्त सांडावे लागले. आता मात्र कंत्राटी पध्दतीच्या नावावर कामाचे तास आठ तासांच्या वर जातात. मात्र संघटीत क्षेत्रातील कामगार स्पर्धेपोटी व जादा पगार मिळतो म्हणून सध्या कामगार आठ तासाहून जास्त काम करतात. सध्याच्या काळात अशा प्रकारे कामगार कायद्यांचे उल्लंघन कामगारच करीत असल्याचे चित्र दिसते. सध्याच्या केंद्र सरकारने तर नवीन कामगार कायदे आणून कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली आहे. यातून कामगारांना पुढील कालात आपले संघर्ष अधिक तिव्र करावे लागणार आहेत. कामगार दिनाच्या दिवशी आपल्या महाराष्ट्राचा मंगलकलश यशवंतराव चव्हाण यांनी आणला आणि महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यापूर्वी झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची पार्श्‍वभूमी याला लाभली होती. मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, ही मागणी अखेर दिल्लीतील पंडित नेहरुंच्या सरकारला मान्य करावी लागली. मात्र त्यासाठी 108 हुतात्मे झाले. आज आपण हा इतिहास पाहत असताना महाराष्ट्राच्या वर्तमान स्थितीचाही आढावा घेतल्यास महाराष्ट्र हे राज्य देशातील एक प्रगत राज्य म्हणून पुढे आले. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महारष्ट्राची पायाभरणीच तशी केली होती. एकीकडे अद्योगिकीकरण करीत असताना दुसरीकडे सहकार क्षेत्राचा पाया रचण्यास सुरुवात केली. गाव तिथे रस्ता आणि रस्ता तिथे एसटी हे सूत्र अंमलात आणण्यासाठी गावोगावी रस्ते उभारण्यात आले. त्याकाळी दळणवळणासाठी एसटी हेच एकमेव साधन होते. याच एसटीने अनेकांना शहराचा रस्ता दाखविला आणि वैयक्तीक विकासाचे एक नवे दालन सुरु झाले. त्याकाळी मध्यमवर्गीय जवळपास नव्हताच. औद्योगिकीकरण मुंबई-पुण्याजवळ पहिल्या टप्प्यात सुरु झाले व घाम गाळून काम करणार्या कामगार वर्गाची एक नवी जात जन्माला आली. त्यापूर्वी मुंबईत होता तो फक्त गिरणी कामगारच. त्यानंतर रसायन, वाहन, अभियांत्रिकी उद्योगातील कामगार जन्माला आहे. सुरुवातीचा कष्टकरी असलेल्यांची दुसरी पिढी शिकल्यावर त्यांचे मध्यमवर्गीयात रुपांतर झाले. अशा प्रकारे एकीकडे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेला होत असताना दुसरीकडे सहकारी क्षेत्र फुलत होते. सहकारातून समाजवादाचा पाळणा हलणार हे यशवंतरावांचे स्वप्न प्रत्यक्षात काही आले नाही. सहकारी साखर कारखानदारीने ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यास सुरुवात झाली. राज्याच्या सहकारी साखर कारखानदारीने राज्यात नव्हे तर देशात पहिला क्रमांक मिळविला. त्यातून शिक्षणसंस्था, महाविद्यालये, रुग्णालये उभी राहिली. मात्र हे सर्व चित्र 90च्या दशकानंतर बदलू लागले आणि सहकारी क्षेत्रात स्वाहाकार शिरला. भ्रष्टाचाराची कीड सहकारी क्षेत्राला लागली आणि हे क्षेत्र पूर्णपणे बदलून गेले. सहकार क्षेत्राभोवती राजकारण फिरु लागले आणि त्यातून हे चित्र पालटले. सहकारी क्षेत्राचे जाळे ज्या कॉँग्रेस पक्षातील नेत्यांनी उभारले त्यांनीच ते पोखरायला सुरुवात केली. यातून बदनामी झाली ती राज्याची. ही वस्तुस्थिती मान्य करीत असताना एक बाब मान्य करावी लागेल की, आपण राज्याच्या स्थापनेपासून लक्षणीय प्रगती केली. राज्याने विविध क्षेत्रात आपला ठसा उमटविला. आपल्याकडे औद्योगिकीकरण झपाट्याने झाल्याने एक कष्टाची, कामाची संस्कृती जन्माला आली. यातून महाराष्ट्र देशातील एक प्रगत राज्य म्हणून देशाच्या नकाशावर मोठ्या डौलाने पुढे आले. राज्याला लाभलेल्या 750 कि.मी. लांबीच्या समुद्रकिनारा ही आपली मोठी जमेची बाजू ठरावी. परंतु आपण म्हणावे तसा या किनासपट्टीचा वापर करुन घेत नाही हे दुदैव आहे. ब्रिटीशांनी बांधलेल्या मुंबई बंदरानंतर आपण केवळ जवाहरलाल नेहरु बंदर बांधले. खरे तर कोकणपट्टीवर छोटी बंदरे बांधून आपण मोठ्या प्रमाणात आयात-निर्यात करुन देशाच्या प्रगतीला हातभार लावू शकतो. तसेच या समुद्र किनारपट्टचा आपण पर्यटनासाठी वापर केल्यास आपल्याला या भागातील रोजगाराची समस्या सुटू शकते. एवढेच नव्हे तर विदेशी चलनही आपण मिळवू शकतो. राज्यातील आणखी एका समस्येची आपण सोडवणूक करु शकलेलो नाही ती म्हणजे दुष्काळ. आपल्याकडे आपण ही समस्या पाण्याचे योग्य नियोजन व समान वाटप करुन सोडवू शकतो. मात्र त्यासाठी जी राजकीय सजगता हवी ती सध्याच्या राज्यकर्त्यांमध्ये नाही. राज्य आपल्याला जर दुष्काळमुक्त करावयाचे असेल तर पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाची साठवणूक करावी लागेल व त्याचे वाटप समान पातळीवर करावे लागेल. आज महाराष्ट्र देशातील एक विकसीत राज्य म्हणून पुढे आले आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. गेल्या वर्षी चांगल्या पावसामुळे यंदा दुष्काळ फारसा जाणवला नाही. आता ओल्या दुष्काळाचेही संकट अनेकदा उभे राहते आहे. परंतु आपल्याला एल्या व सुक्या दुष्काळावर कायम स्वरुपी उपाय काढले पाहिजेत. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. त्यावर कर्जमाफी करुन पहिले पाऊल टाकण्यास सरकार काही तयार नाही. जनतेचे प्रश्‍न जोपर्यंत सोडविले जात नाहीत तोपर्यंत आपला महाराष्ट्र खर्‍या अर्थाने सुजलाम, सुफलाम होणार नाही. सध्या कामगार, कष्टकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याएवजी भोंगे व हनुमान चालिसा सारख्या बाबींकडे लक्ष वळविले जात आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यातील ही स्थिती आहे. या सर्व गर्दीत आपल्याला नव महराष्ट्र घडवायचा आहे.