एल.आय.सी.ला स्वस्तात विकण्याचा घाट...

08 मे 2022च्या मोहोरसाठी चिंतन

एल.आय.सी.ला स्वस्तात विकण्याचा घाट... देशातील नव्हे तर जगातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एल.आय.सी.ची सध्या खुली समभाग विक्री खुली आहे. या विक्रीला गुंतवणूकदारांकडून एवढा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला की, पहिल्याच दिवशी याचा पूर्ण भरणा झाला. सध्या या कंपनीतील शंभर टक्के समभाग सरकारकडे आहेत व यातील पाच टक्के समभाग विक्रीला काढण्यात आले आहेत. या समभाग विक्रीतून सरकार सुमारे वीस हजार कोटी रुपये उभारेल. सरकारने दहा रुपयांच्या समभागांवर अधिमूल्य गृहीत धरुन ९०२ ते ९४९ असे विक्रीमूल्य निश्चित केले आहे. त्याशिवाय या किंमतीत विमाधारक व लहान गुंतवणूकदारांना किंमतीत काही सवलती देऊ केल्या आहेत. या समभाग विक्रीच्या माध्यमातून देशातील ही सर्वात मोठ्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे व यात त्यांच्या समभागांचे मूल्य ठरविण्याचा दर वादग्रस्त ठरला आहे. सरकारनेच आपल्या मालकीच्या कंपनीचे मूल्य कमी ठरवून त्याची कमी किंमतीने विक्री करणे हा एक मोठा भ्रष्टाचारच म्हटला पाहिजे आणि तो भ्रष्टाचार भाजपाचे सरकार करीत आहे. खुली समभाग विक्री करताना खासगी कंपन्या समभागांचे मूल्य हे नेहमी चढत्या दराने ठरवितात. कारण त्यात त्यांना जास्त पैसा उपलब्ध होतो. हे मूल्य ठरविले जाताना सेबी कोणताही हस्तक्षेप करीत नाही, कारण सेबीच्या सांगण्यानुसार कंपनीने समभाग मूल्य किती घ्यावयाचे हा त्यांचा अधिकार आहे, मात्र गुंतवणूकदारांनी त्यात गुंतवणूक करावयाची किंवा नाही याचा त्यांनी निर्णय घ्यावा. परंतु हा निर्णय गुंतवणूकदारांवर सोपविलेला असल्याने यात गुंतवणूकदारांची फसवणूक होते. कंपन्या अनेकदा मोठे प्रलोभन दाखून आपले मूल्य वाढवून दाखवितात व नंतर प्रत्यक्षात समभागांची नोंदणी झाल्यावर त्यांचे नुकसान होते. नुकतेच पेटीएम व झोमॅटो या दोन कंपन्यांच्या संदर्भात असेच घडले आहे. परंतु हे खासगी कंपन्यांच्या बाबतीत झाले, मात्र इकडे सरकारच मालक आहे, आपल्या कंपनीचे मूल्य कमी दाखवून स्वस्तात समभाग विकण्याचा सरकारचा डाव म्हणजे आपल्या कंपनीला कमी किंमतीत विकणे. एल.आय.सी.च्या बाबतीत असेच झाले आहे. सुरुवातीला एल.आय.सी.चे मूल्य अंदाजे ३५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल असा अंदाज होता. मुळातच एल.आय.सी.ची आजवरची विविध गुंतवणूक ही ३५ लाख कोटी रुपयांची आहे. कारण देशातील विमा उद्योगातील आजही ७० टक्के वाटा एल.आय.सी.चा आहे व त्यांच्या देशभर अगणित मालमत्ता आहेत. त्याचे सरकारने वास्तववादी मूल्यांकन केलेच नाही आणि घाईघाईने याचे मूल्य पाच लाख कोटी रुपये ठरविले गेले व खुली समभाग विक्री करण्याची आखणी केली. सरकारने ही कंपनी सुरु केली त्यावेळी केवळ पाच कोटी रुपये भांडवलापोटी त्यांना दिले होते. आता त्याचे अब्जावधी रुपये झाले आहेत. एल.आय.सी. ची प्रदीर्घ काळ म्हणजे पाच दशाकहून जास्त काळ मक्तेदारी होती, त्याचा त्यांना मोठा फायदा झाला. एल.आय.सी. या ब्रँडचे मूल्यच अफाट आहे. त्याचे मूल्यांकन सरकारने लक्षात घेतलेलेच नाही. त्यामुळे ही समभाग विक्री हा एक मोठा भ्रष्टाचारच आहे. देशाची मालमत्ता अतिशय दीड दमडीच्या भावात विकण्याचा हा डाव आहे. सरकराने खरे तर एल.आय.सी.चे योग्य मूल्यांकन करुन त्याची रास्त किंमत ठरविणे गरजेचे होते. कारण ही देशाची मालमत्ता म्हणजेच जनतेचा पैसा आहे व त्याचे योग्य मूल्य ठरविले जाणे आवश्यक होते. त्यानंतर याचे खासगीकरण करणार किंवा अंशत: खासगीकरण करणार याविषयी स्पष्टीकरण करणे गरजेचे होते. कारण सरकारने खुली समभाग विक्री केली हे ठीक आहे, परंतु पुढील पाच वर्षात एल.आय.सी.चे भवितव्य काय? सरकार त्यातील ५१ टक्के भांडवल आपल्याकडे राखणार की त्याखाली भांडवल नेणार हे धोरण स्पष्ट झालेले नाही. कारण एकदा ही कंपनी म्हणून नोंद झाली की त्याला कोणीही ताब्यात घेण्यासाठी खुली ऑफर देऊ शकते. नाही तरी विमा उद्योगात आता विदेशी कंपन्यांना थेट गुंतवणुकीस मुभा देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे एखादी बहुराष्ट्रीय विमा कंपनी देखील एल.आय.सी. ताब्यात घेण्यासाठी खुली ऑफर देऊ शकते. एल.आय.सी.चा आय.पी.ओ. काढताना भारत सरकारने चीनच्या बँक ऑफ चायनाचे उदाहरण डोळ्यापुढे ठेवले पाहिजे होते. जगातील या चौथ्या मोठ्या बँकेची मालकी चीन सरकारकडे आहे. ही बँक अतिप्रचंड आहे, मात्र यातील आपली गुंतवणूक कमी करताना चीनने याचे शंभर टक्के खासगीकरण केले जाणार नाही याची खात्री घेतली. परंतु अंशत समभाग विक्री करणे पसंत केले होते. २००६ साली या समभाग विक्रीतून चीन सरकारने यातून तब्बल दहा अब्ज डॉलर उभारले होते. यातून चीनी सरकारकडे याची मालकीही राहिली व सरकारला वापरण्यासाठी पैसाही उपलब्ध झाला. ही विक्री जागतिक पातळीवर करण्यात आली होती आणि त्यासाठी जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांनी यावर उड्या मारल्या होत्या. एल.आय.सी.च्या बाबतीत असे करता येणे शक्य होते. चीन आपला शत्रू जरुर आहे, मात्र शत्रूच्या काही चांगल्या बाबी असल्या तर त्या आपण शिकल्या पाहिजेत. मात्र ही संधी सरकारने गमावली आहे व या विक्रीत भ्रष्टाचारच केला, हे दुर्दैवी म्हटले पाहिजे.