असुरक्षित आधार!

गुरुवार दि. 11 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
------------------------------------------------
असुरक्षित आधार!

नागरिकांची अभिनव ओळख असलेल्या आधारचा माहितीसाठी केवळ 500 रुपयांच्या मोबदल्यात मिळविता येतो, अशा आशयाच्या प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावरून वादंग सुरू असतानाच, रिझर्व्ह बँकेचाच संशोधन विभाग असलेल्या संस्थेनेही आधार यंत्रणेतील माहितीसाठयाच्या सुरक्षतितेविषयी साशंकता व्यक्त करणारा अहवाल दिला आहे. किंबहुना आधारमुळे बाह्य शत्रू आणि सायबर गुन्हेगारांना हल्ल्यासाठी सहजसोपे लक्ष्य मिळवून दिले असल्याची गंभीर टिप्पणीही केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या इन्स्टिटयूट फॉर डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिसर्च इन बँकिंग टेक्नॉलॉजी (आय.डी.बी.आर.टी.) या संस्थेने आपल्या नियमित संशोधन अहवालांच्या मालिकेत बायोमेट्रिक अ‍ॅण्ड इट्स इम्पॅक्ट इन इंडिया हा अहवाल ऑक्टोबर 2017 रोजी प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे यू.आय.डी.ए.आय.फ.प्राधिकरणापुढे हे एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. केवळ आधार या एकाच शस्त्राच्या जोरावर बाह्य शत्रू आणि सायबर गुन्हेगारांना सुरक्षाकवच सहज भेदून गोपनीय माहितीवर हल्ला चढवणे शक्य होणार आहे. देशाच्या इतिहासात असे प्रथमच घडत आहे. असा कोणताही हल्ला देशाच्या उद्योग-व्यापार आणि प्रशासनाला पांगळे बनवू शकेल. परिणामी देशाची अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेला गंभीर स्वरूपाचा धोका निर्माण होऊ शकेल, असा इशाराही या अहवालाने दिला आहे. आधार यंत्रणेतून पुढे आलेले फायदे अद्याप संदिग्ध आहेत. गरीबांच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात निधी हस्तांतरणाने नेमका कोणता गुणात्मक बदल साधला याचाही पुरता अभ्यास झालेला नाही, अशी या अहवालाची निरीक्षणे आहेत. त्यातच सुरक्षेबाबतच्या चिंता पाहता, अनेक आर्थिक कार्यक्रम आणि योजनांसाठी आधार संलग्नतेच्या सरकारकडून होत असलेल्या आग्रहाची दखल घेत अहवालाने सावधगिरी आणि सबुरीचा इशारा सरकारला दिला आहे. गेल्या सात वर्षांत आधारधारकांची संख्या 112 कोटींवर गेली आहे. याचा अर्थ लोकसंख्येतील 88.2 टक्के नागरिकांची आधार-नोंद पूर्ण झाली आहे. अनेक शासकीय कार्यक्रम आता आधारसंलग्न होत आहेत. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने कल्याणकारी योजनांच्या लाभासाठी आधारसंलग्नतेची अंतिम मुदत 31 मार्च 2018 पर्यंत वाढविली आहे. हे सर्व पाहता आधार आपल्याला नकोच असे म्हणणे चुकीचे आहे. आज अनेक विकसीत देशात अशा प्रकारची यंत्रणा कार्यरत आहे. मात्र आपल्याकडे आधारला अद्याप सुरक्षिततेचे योग्य ते कवच मिळालेले नाही, ही दुर्दैवी बाब म्हटली पाहिजे. कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरु केलेल्या आधार या योजनेला नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने वैधानिक बळ देऊन आधार अधिक मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली. आजवर मोदी सरकारने यापूर्वीच्याच योजना नाव बदलून व त्याचे नव्याने पॅकेजिंग करुन नव्याने लोकांपुढे सादर केल्या आहेत. आधार मात्र त्याला अपवाद ठरावा. आधारचे नावही कायम आहे व त्यातील त्रृटी दूर करुन आधार कसे मजबूत करता येईल याचा विचार करण्यात आला आहे, त्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. परंतु याच्या माहिती सुरक्षिततेविषयी सरकारने अद्याप गांभिर्याने विचार केलला नाही, हे देखील तेवढेच सत्य आहे. अमेरिका, यु.के.सारखे विकसीत देश, चीनसारखा विकसनशील देश व आपल्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानातही प्रत्येक नागरिकाला एक क्रमांक दिला जातो. ही त्याची ओळख असते व त्याव्दारे नागरिकत्वाचा पुरावा ग्राह्य धरला जात नसला तरी विविध पातळ्यांवर त्याचा उपयोग केला जातो. आपल्यासारख्या एवढ्या मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात अशा प्रकारची योजना राबविणे हे एक मोठे आव्हान होते. मात्र त्याची सुरुवात यु.पी.ए.च्या काळात सुरु झाली. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हवे असल्यामुळे देशातील आय.टी. उद्योगातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसचे संस्थापक सदस्य नंदन निलकेणी यांची यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. सुरुवातील विविध अडथळे दूर करीत आधारची नोंदणी सुरु झाली आणि तीला वेग आलेला असतानाच सरकारमध्ये बदल झाला. आधारमध्ये नोंदणी झपाट्यानेच सुरु असताना न्यायालयाने याच्या वैधतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले. त्यातच नव्याने आलेल्या मोदी सरकारने आधारसंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट करेपर्यंत जवळपास वर्ष गेले. शेवटी आधारला अन्य काही पर्याय नाही हे लक्षात येताच तसेच याचे होणारे फायदे लक्षात घेता आधार यापुढे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आधारशी बँक खाते जोडून त्यातच विविध प्रकारच्या सबसिडी, शिष्यवृत्यांचे पैसे देण्यास सरकारने टप्प्याटप्प्याने सुरुवात केली आहे. येत्या आर्थिक वर्षापासून याला आणखीन वेग येईल व येत्या तीन वर्षात सर्व प्रकारच्या 3.5 लाख कोटी रुपयांच्या सबसिडी या आधारच्या मार्फतच दिल्या जातील. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यास मदत होणार असून सुमारे 50 ते 70 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल असा अंदाज आहे. आधार हे केवळ ओळखपत्र म्हणून यापुढे वापरले जाणार आहे. हा देशाच्या नागरिकत्वाचा दाखला नाही किंवा राहाण्याचा दाखला म्हणून देखील त्याचा वापर करता येणार नाही. आधारमध्ये जमा झालेल्या माहितीचा वापर कोणालाही अन्यत्र करता येणार नाही. सरकार केवळ राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी किंवा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठीच ही माहिती वापरेल. या नियमांचा भंग करणार्‍यांविरुध्द कारावासाची शिक्षा व दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे. आता सरकारने फक्त आधार हे तांत्रिकदृष्टाया सुरक्षित कसे होईल हे सरकारने पाहणे आवश्यक ठऱणार आहे.
--------------------------------------------------------------------------