प्रसाद केरकर - दि. १४ डिसेंबर २०१३ साठी अग्रलेख
--------------------------------
जनलोकपाल झालेच पाहिजे
--------------------------
समाजसेवक अण्णा हजारेंनी जनलोकपाल विधयक मंजूर करुन घेण्यासाठी आता राळेगणसिध्दी येथे आमरण उपोषण सुरु केले आहे. अण्णांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने अनेक मतभेद उघड झाले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी अजून उपोषणस्थळी भेट दिलेली नाही. तसेच अण्णांनी आपल्या मंचकावर राजकीय व्यक्तींना उभे करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. अण्णांची ही भूमिका योग्य की अयोग्य हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. मात्र त्यांनी जनलोकपाल मंजूर झालेच पाहिजे याबाबत दिलेला निर्वाणीचा इशारा महत्वाचा आहे. त्यांचा आजचा उपोषणाचा चौथा दिवस असून सरकारने राज्यसभेत हे विधेयक सोमवारी मांडण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. असे असले तरीही अण्णांनी आपले उपोषण मागे घेतलेले नाही. जोपर्यंत जनलोकपाल विधेयक संमंत होत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेेणार नाही अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. अण्णांची ही भूमिका रास्तच आहे कारण यापूर्वी देखील सत्ताधारी कॉँग्रेस पक्षाने अण्णांना वेळोवेळी अशी आश्‍वासने दिली आहेत. परंतु त्याची पूर्तता केलेली नाही केलेली नाही. त्यामुळे या सत्ताधार्‍यांवर अण्णा किंवा कुणीही विश्‍वास ठेवणे कठीणच आहे. अण्णांनी दोन वर्षांपूर्वी देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी जनलोकपाल आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. त्या आंदोलनाला देशाच्या कानाकोपर्‍यातून पाठिंबा मिळू लागला होता. देशातील अनेक शहरातून उत्सर्फतपणे लोक रस्त्यावर उतरुन त्यावेळी अण्णांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त करीत होते. खरे तर त्याचवेळी सत्ताधारी कॉँग्रेसने आपल्याविरुध्दची ही धोक्याची घंटा आहे हे ओळखावयास हवे होते. परंतु त्यांनी त्या आंदोलनापासून कोणताही धडा न घेता अण्णांच्या आंदोलनाला कमी लेखले आणि त्याची टींगळटवाळी केली. अलीकडेच झालेल्या चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत जो फटका कॉँग्रेसला बसला आहे ते अण्णांच्या आंदोलनाचे खरे प्रतिबिंब उमटले आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरु नये. प्रामुख्याने देशातील तरुणांना या आंदोलनाने आकर्षित केले होते. त्यामुळे सोशल मिडियावर या आंदोलनाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरु झाली. त्यावेळी हे आंदोलन फार काही टिकणार नाही आणि अण्णांच्या आंदोलनाची हवा ओसरली की अण्णांना दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्याची गरज नाही अशी आखणी सत्ताधार्‍यांनी केली होती. परंतु जनतेपासून नाळ तुटलेल्या कॉँग्रेसच्या नेत्यांचा हा होरा चुकला आणि अण्णांच्या आंदोलनाचा पाठिंबा काही कमी झाला नाही. सुरुवातीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याची चर्चा होती. प्रश्‍न असा होता की, या आंदोलनाला पाठिंबा कुणाचा हा मुद्दा गौण होता. हे आंदोलन कशासाठी आहे, यामागचे उदिष्ट व हेतू हा समजून घेणे महत्वाचे होते. अण्णांनी या देशातील एका महत्वाच्या प्रश्‍नाला हात घातला होता आणि हे आंदोलन छेडले होते. लोकांनाही अण्णांचे हे आंदोलन मनापासून पटले. आज आपल्याकडे प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहे आणि सर्वसामान्य लोकांना त्याची झळ वेळोवेळी बसत असते. त्यामुळे आपल्याकडून भ्रष्टाचार हा हद्दपार झाला पाहिजे असे सर्वसामान्यांना वाटत होते. त्यामुळेच अण्णांच्या आंदोलनाला जोरदार पाठिंबा मिळाला होता. आपला देश हा भ्रष्टाचारात आघाडीवर असल्याचे अलीकडच्याच एक पाहणी अहवालात म्हटले होते. याची लाज सत्ताधार्‍यांना वाटतही नाही. देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून ५० हून जास्त वर्षे कॉँग्रेस सत्तेवर आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे बीज हे कॉँग्रेसने रोवले आहे आणि त्याची वाढही त्यांच्याच कारर्किदीत झाली आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराची सर्वस्वी जबाबदारी ही कॉँग्रेस पक्षाकडे येते. कॉँग्रेस पक्षाच्या दिल्लीतील नेत्यांपासून ते गल्लीतील पुढार्‍यांपर्यत सर्वच जण भ्रष्टाचाराच्या या गंगेत हात धुवीत असल्याने तेच भ्रष्टाचाराचा नायनाट ते कसा करणार असा प्रश्‍न आहे. भ्रष्टाचाराचे समर्थन करताना सत्ताधारी म्हणतात की, भ्रष्टाचार हा जगातील सर्वच देशात आहे. त्यामुळे आपणही तो टाळू शकत नाही. परंतु ही चुकीची समजूत आहे. या जगात भ्रष्टाचार शून्य असलेले देशही आहेत आणि त्यांनी तेथील जनतेला भ्रष्टाचारापासून मुक्तता दिली आहे. त्यामुळे डेन्मार्क जर भ्रष्टाचारापासून मुक्त राहू शकतो तर मग भारत का नसावा, असा प्रश्‍न तरुण पिढीला पडला आणि त्यातूनच अण्णांच्या या आंदोलनाला उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभला. सध्या कॉँग्रेसच्या विरोधात वातावरण तापत चालले आहे. चार राज्यातले विधानसभेचे निकाल कॉँग्रेसच्या पूर्णत विरोधात गेल्याने सत्ताधार्‍यांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. त्यामुळे त्या दडपणापोटी सरकार जनलोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर करेल व अण्णांना दिलेला शब्द पाळेल असे दिसत आहे. जनलोकपाल संमंत झाले म्हणजे देशातून एका झटक्यात भ्रष्टाचार संपेल असे नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यासाठी जनता ही जागृत राहिली पाहिजे. लाच घेण्याबरोबरच लाच देणार नाही असे ठरविले पाहिजे. यासाठी चाल द्यावी लागणार्‍या जनतेने यापुढे लाच देणार नाही असा पण केला पाहिजे. जनलोकपाल मंजूर झाल्यावर भ्रष्टाचार करणार्‍यांनाही आपोआप चाप लागू शकेल. जनलोकपाल विधेयकाचा हाच मोठा फायदा असेल.
--------------------------------
--------------------------------
जनलोकपाल झालेच पाहिजे
समाजसेवक अण्णा हजारेंनी जनलोकपाल विधयक मंजूर करुन घेण्यासाठी आता राळेगणसिध्दी येथे आमरण उपोषण सुरु केले आहे. अण्णांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने अनेक मतभेद उघड झाले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी अजून उपोषणस्थळी भेट दिलेली नाही. तसेच अण्णांनी आपल्या मंचकावर राजकीय व्यक्तींना उभे करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. अण्णांची ही भूमिका योग्य की अयोग्य हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. मात्र त्यांनी जनलोकपाल मंजूर झालेच पाहिजे याबाबत दिलेला निर्वाणीचा इशारा महत्वाचा आहे. त्यांचा आजचा उपोषणाचा चौथा दिवस असून सरकारने राज्यसभेत हे विधेयक सोमवारी मांडण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. असे असले तरीही अण्णांनी आपले उपोषण मागे घेतलेले नाही. जोपर्यंत जनलोकपाल विधेयक संमंत होत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेेणार नाही अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. अण्णांची ही भूमिका रास्तच आहे कारण यापूर्वी देखील सत्ताधारी कॉँग्रेस पक्षाने अण्णांना वेळोवेळी अशी आश्‍वासने दिली आहेत. परंतु त्याची पूर्तता केलेली नाही केलेली नाही. त्यामुळे या सत्ताधार्‍यांवर अण्णा किंवा कुणीही विश्‍वास ठेवणे कठीणच आहे. अण्णांनी दोन वर्षांपूर्वी देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी जनलोकपाल आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. त्या आंदोलनाला देशाच्या कानाकोपर्‍यातून पाठिंबा मिळू लागला होता. देशातील अनेक शहरातून उत्सर्फतपणे लोक रस्त्यावर उतरुन त्यावेळी अण्णांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा व्यक्त करीत होते. खरे तर त्याचवेळी सत्ताधारी कॉँग्रेसने आपल्याविरुध्दची ही धोक्याची घंटा आहे हे ओळखावयास हवे होते. परंतु त्यांनी त्या आंदोलनापासून कोणताही धडा न घेता अण्णांच्या आंदोलनाला कमी लेखले आणि त्याची टींगळटवाळी केली. अलीकडेच झालेल्या चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत जो फटका कॉँग्रेसला बसला आहे ते अण्णांच्या आंदोलनाचे खरे प्रतिबिंब उमटले आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरु नये. प्रामुख्याने देशातील तरुणांना या आंदोलनाने आकर्षित केले होते. त्यामुळे सोशल मिडियावर या आंदोलनाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात सुरु झाली. त्यावेळी हे आंदोलन फार काही टिकणार नाही आणि अण्णांच्या आंदोलनाची हवा ओसरली की अण्णांना दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्याची गरज नाही अशी आखणी सत्ताधार्‍यांनी केली होती. परंतु जनतेपासून नाळ तुटलेल्या कॉँग्रेसच्या नेत्यांचा हा होरा चुकला आणि अण्णांच्या आंदोलनाचा पाठिंबा काही कमी झाला नाही. सुरुवातीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याची चर्चा होती. प्रश्‍न असा होता की, या आंदोलनाला पाठिंबा कुणाचा हा मुद्दा गौण होता. हे आंदोलन कशासाठी आहे, यामागचे उदिष्ट व हेतू हा समजून घेणे महत्वाचे होते. अण्णांनी या देशातील एका महत्वाच्या प्रश्‍नाला हात घातला होता आणि हे आंदोलन छेडले होते. लोकांनाही अण्णांचे हे आंदोलन मनापासून पटले. आज आपल्याकडे प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहे आणि सर्वसामान्य लोकांना त्याची झळ वेळोवेळी बसत असते. त्यामुळे आपल्याकडून भ्रष्टाचार हा हद्दपार झाला पाहिजे असे सर्वसामान्यांना वाटत होते. त्यामुळेच अण्णांच्या आंदोलनाला जोरदार पाठिंबा मिळाला होता. आपला देश हा भ्रष्टाचारात आघाडीवर असल्याचे अलीकडच्याच एक पाहणी अहवालात म्हटले होते. याची लाज सत्ताधार्‍यांना वाटतही नाही. देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून ५० हून जास्त वर्षे कॉँग्रेस सत्तेवर आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे बीज हे कॉँग्रेसने रोवले आहे आणि त्याची वाढही त्यांच्याच कारर्किदीत झाली आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराची सर्वस्वी जबाबदारी ही कॉँग्रेस पक्षाकडे येते. कॉँग्रेस पक्षाच्या दिल्लीतील नेत्यांपासून ते गल्लीतील पुढार्‍यांपर्यत सर्वच जण भ्रष्टाचाराच्या या गंगेत हात धुवीत असल्याने तेच भ्रष्टाचाराचा नायनाट ते कसा करणार असा प्रश्‍न आहे. भ्रष्टाचाराचे समर्थन करताना सत्ताधारी म्हणतात की, भ्रष्टाचार हा जगातील सर्वच देशात आहे. त्यामुळे आपणही तो टाळू शकत नाही. परंतु ही चुकीची समजूत आहे. या जगात भ्रष्टाचार शून्य असलेले देशही आहेत आणि त्यांनी तेथील जनतेला भ्रष्टाचारापासून मुक्तता दिली आहे. त्यामुळे डेन्मार्क जर भ्रष्टाचारापासून मुक्त राहू शकतो तर मग भारत का नसावा, असा प्रश्‍न तरुण पिढीला पडला आणि त्यातूनच अण्णांच्या या आंदोलनाला उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभला. सध्या कॉँग्रेसच्या विरोधात वातावरण तापत चालले आहे. चार राज्यातले विधानसभेचे निकाल कॉँग्रेसच्या पूर्णत विरोधात गेल्याने सत्ताधार्‍यांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. त्यामुळे त्या दडपणापोटी सरकार जनलोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर करेल व अण्णांना दिलेला शब्द पाळेल असे दिसत आहे. जनलोकपाल संमंत झाले म्हणजे देशातून एका झटक्यात भ्रष्टाचार संपेल असे नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यासाठी जनता ही जागृत राहिली पाहिजे. लाच घेण्याबरोबरच लाच देणार नाही असे ठरविले पाहिजे. यासाठी चाल द्यावी लागणार्‍या जनतेने यापुढे लाच देणार नाही असा पण केला पाहिजे. जनलोकपाल मंजूर झाल्यावर भ्रष्टाचार करणार्‍यांनाही आपोआप चाप लागू शकेल. जनलोकपाल विधेयकाचा हाच मोठा फायदा असेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा