प्रसाद केरकर - दि. १४ डिसेंबर २०१३ साठी चिंतन
--------------------
त्रिशंकू विधानसभेचे आजवरचे अनुभव
---------------------------
सध्या दिल्लीतील त्रिशंकू परिस्थितीमुळे तसेच भाजपा, आम आदमी पक्ष व कॉँग्रेस हे तिघेही अडून बसल्याने सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. अशा स्थितीत नेमके काय करावे अशी अनेकांकडून विचारणा होत आहे. अर्थात सरकार स्थापनच होणार नाही अशी काही स्थिती उद्भवणार नाही. सरकार स्थापन केले जाऊ शकते. मात्र त्यासाठी कुणीतरी नमते घ्यावे लागेल. यासाठी आपण काही यापूर्वीची उदाहरणे लक्षात घेऊ. २००५ साली बिहारमध्ये निवडणूक झाली आणि त्याच्या निकालात कुणालाच स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. बिहारच्या २४३ सदस्य असलेल्या या विधानसभेत राष्ट्रीय लोकदल ७५, जनता दल युनायटेड ५५ व भाजपाला ३७ जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी नितीश कुमार यांनी सरकार स्थापनेचा प्रयत्न केला. परंतु ते बहुमत सिध्द करु शकले नाहीत. शेवटी विधानसभा बरखास्त करुन पुन्हा एका वर्षाच्या आत निवडणुका झाल्या. त्यावेळी मात्र जनतेने स्पष्टपणे जनता दल युनायटेडच्या बाजूने कौल दिला आणि नितीश कुमार सत्तेवर आले. अशीच स्थिती १९६५ साली केरळात घडली होती. त्यावेळी निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली होती. दोन वर्षे ही स्थिती कायम होती. केरळच्या विधानसभेत १३३ जागा होत्या आणि सर्वाधिक जागा कॉँग्रेसला ४० होत्या व त्याखालोखाल ३६ जागा सी.पी.एम.ला मिळल्या होत्या. अन्य जागा तीन विविध पक्षात विभागल्या गेल्या होत्या अशा स्थितीत सरकार स्थापन होण्याची शक्यता कमीच होती. सध्या जसे कॉँग्रेसने आम आदमी पक्षाविषयी चुकीचा अंदाज बांधला आणि त्यांच्या जागा वाढल्या. तशीच स्थीती केरळात होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची ताकद त्यावेळी केरळ कॉँग्रेसने कमी लेखली आणि सी.पी.एम.ला चांंगल्या जागा मिळाल्या. केरळात त्योवळी दोन वर्षानंतर पन्हा निवडणुका झाल्या. त्यावेळी लोकांनी डाव्या आघाडीच्या बाजूने स्पष्टमतदान केले. यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला ५२ जागा मिळाल्या आणि अन्य डावे पक्ष मिळून सरकार स्थापन करण्यात आले. हे डाव्या पक्षांचे सी.पी.एम.च्या नेतृत्वाखालील पहिले देशातील सरकार होते. त्याचे नेतृत्व नब्रुदीपाद यांनी केले होते. येथूनच खर्‍या अर्थाने आघाडी सरकारचा पाया रचला गेला. बिहार व केरळ ही त्रिशंकू विधानसभेची उत्तम उदाहरणे ठरली आहेत. त्यामुळे जर दिल्लीत कुणीच सरकार स्थापन केले नाही तर सरळ तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. काही काळ वाट पाहून नंतर एक वर्षाच्या अंतरानंतर पुन्हा निवडणुका घ्याव्यात हा उत्तम उपाय ठरु शकतो. सध्याच्या स्थितीतही सरकार स्थापनेचे अनेक पर्याय खुले होऊ शकतात. आता कॉँग्रेसने आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्याचे सुतोवाच केले आहे. हा पाठिंबा आम आदमी पक्ष घेते किंवा नाही ते स्पष्ट झालेले नाही. मात्र तो न घेतल्यास पुन्हा एकदा सरकार स्थापनेचा मार्ग खुंटेल अशी स्थिती आहे. सध्याच्या वातावरणात कुणालाच निवडणुका नको आहेत. तसेच पुढील पाच महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. तोपर्यंत दिल्लीत सरकार स्थापन न झाल्यास पुन्हा निवडणुका घेण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.
----------------------------
--------------------
त्रिशंकू विधानसभेचे आजवरचे अनुभव
सध्या दिल्लीतील त्रिशंकू परिस्थितीमुळे तसेच भाजपा, आम आदमी पक्ष व कॉँग्रेस हे तिघेही अडून बसल्याने सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. अशा स्थितीत नेमके काय करावे अशी अनेकांकडून विचारणा होत आहे. अर्थात सरकार स्थापनच होणार नाही अशी काही स्थिती उद्भवणार नाही. सरकार स्थापन केले जाऊ शकते. मात्र त्यासाठी कुणीतरी नमते घ्यावे लागेल. यासाठी आपण काही यापूर्वीची उदाहरणे लक्षात घेऊ. २००५ साली बिहारमध्ये निवडणूक झाली आणि त्याच्या निकालात कुणालाच स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. बिहारच्या २४३ सदस्य असलेल्या या विधानसभेत राष्ट्रीय लोकदल ७५, जनता दल युनायटेड ५५ व भाजपाला ३७ जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी नितीश कुमार यांनी सरकार स्थापनेचा प्रयत्न केला. परंतु ते बहुमत सिध्द करु शकले नाहीत. शेवटी विधानसभा बरखास्त करुन पुन्हा एका वर्षाच्या आत निवडणुका झाल्या. त्यावेळी मात्र जनतेने स्पष्टपणे जनता दल युनायटेडच्या बाजूने कौल दिला आणि नितीश कुमार सत्तेवर आले. अशीच स्थिती १९६५ साली केरळात घडली होती. त्यावेळी निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली होती. दोन वर्षे ही स्थिती कायम होती. केरळच्या विधानसभेत १३३ जागा होत्या आणि सर्वाधिक जागा कॉँग्रेसला ४० होत्या व त्याखालोखाल ३६ जागा सी.पी.एम.ला मिळल्या होत्या. अन्य जागा तीन विविध पक्षात विभागल्या गेल्या होत्या अशा स्थितीत सरकार स्थापन होण्याची शक्यता कमीच होती. सध्या जसे कॉँग्रेसने आम आदमी पक्षाविषयी चुकीचा अंदाज बांधला आणि त्यांच्या जागा वाढल्या. तशीच स्थीती केरळात होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची ताकद त्यावेळी केरळ कॉँग्रेसने कमी लेखली आणि सी.पी.एम.ला चांंगल्या जागा मिळाल्या. केरळात त्योवळी दोन वर्षानंतर पन्हा निवडणुका झाल्या. त्यावेळी लोकांनी डाव्या आघाडीच्या बाजूने स्पष्टमतदान केले. यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला ५२ जागा मिळाल्या आणि अन्य डावे पक्ष मिळून सरकार स्थापन करण्यात आले. हे डाव्या पक्षांचे सी.पी.एम.च्या नेतृत्वाखालील पहिले देशातील सरकार होते. त्याचे नेतृत्व नब्रुदीपाद यांनी केले होते. येथूनच खर्‍या अर्थाने आघाडी सरकारचा पाया रचला गेला. बिहार व केरळ ही त्रिशंकू विधानसभेची उत्तम उदाहरणे ठरली आहेत. त्यामुळे जर दिल्लीत कुणीच सरकार स्थापन केले नाही तर सरळ तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. काही काळ वाट पाहून नंतर एक वर्षाच्या अंतरानंतर पुन्हा निवडणुका घ्याव्यात हा उत्तम उपाय ठरु शकतो. सध्याच्या स्थितीतही सरकार स्थापनेचे अनेक पर्याय खुले होऊ शकतात. आता कॉँग्रेसने आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्याचे सुतोवाच केले आहे. हा पाठिंबा आम आदमी पक्ष घेते किंवा नाही ते स्पष्ट झालेले नाही. मात्र तो न घेतल्यास पुन्हा एकदा सरकार स्थापनेचा मार्ग खुंटेल अशी स्थिती आहे. सध्याच्या वातावरणात कुणालाच निवडणुका नको आहेत. तसेच पुढील पाच महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. तोपर्यंत दिल्लीत सरकार स्थापन न झाल्यास पुन्हा निवडणुका घेण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा