
बेरोजगारीत वाढ
संपादकीय पान बुधवार दि. 14 डिसेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
बेरोजगारीत वाढ
नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेचे परिणाम आता एक महिन्यानंतर स्पष्ट दिसू लागले आहेत. यामुळे अनेक लघु व मध्यम आकाराचे प्रकल्प बंद पडले, मात्र याचा सर्वात जास्त फटका कामगारांना बसला. मालकांना नाही. ही कबुली असोचेम या उद्योजकांच्या संघटनेने दिली आहे. अर्थात ही काही मोदी विरोधी संघटना नाही. उद्योजक हा प्रस्थापितांच्या विरोधात फारसा जात नाही, कारण त्याला राजकारणापेक्षा आपल्या उद्योगात रस असतो. त्यामुळे या संघटनेने जाणून बुजून काही हा अहवाल तयार केलेला नाही. असोचेमच्या सांगण्यानुसार, लघू व मध्यम उद्योगातील कामगारांना याची सर्वात जास्त झळ बसत आहे. लघुउद्योग, ज्वेलरी आदी क्षेत्रांत नोटाबंदीचा जास्त प्रभाव दिसून येत आहे. पूर्वतयारीशिवाय नोटाबंदीची अंमलबजावणी करण्यात आली. याचा काय प्रभाव पडेल किंवा नोटाबंदीनंतर काय आव्हाने असतील याचा विचार करण्यात आला नाही. ज्या प्रकारे नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आणि अंमलबजावणी करण्यात आली त्यावरून सरकारने पुरेसा अभ्यास न करता हा निर्णय घेतला होता. परिणामी एकूणच आर्थिक परिस्थितीवर याचा परिणाम होईल. सकल राष्ट्रीय उत्पादनावरही (जीडीपी) याचा परिणाम होईल. ज्यांचा थेट ग्राहकांशी संबंध आहे अशा कंपन्यांवर निश्चित याचा परिणाम होणार आहे. अर्थात हा प्रभाव पुढील सात-आठ महिने राहाणार असल्याने अनेक कंपन्यांची गाडी रुळावरुन घसरणार आहे व त्यांना ही गाडी रुळावर आणणे कठीण जामार आहे.काळा पैशावर अंकश ठेवण्याबाबत कुणाचेच दुमत नाही. देशातील पर्यायी अर्थव्यवस्था काळ्या पैशावर चालते व आपल्या अर्थव्यवस्थेवर याचे परिणाम होतात. त्यामुळे काळ्या पैशावरील कारवाईचे सरकारच्या कारवाईचे स्वागतच होईल. मात्र सरकारने नोटबंदीचा हा निर्णय पूर्ण विचारांअंती घेतलेला नाही, हे मात्र आता दिसणार्या परिणामांवरुन दिसते. अनेक मोठ्या कंपन्यांनाही याचे परिमाम जाणवू लागले आहेत. वाहन उद्योगातील आघाडीची कंपनी कंपनी महिंद्र अॅण्ड महिंद्रने आपल्या वाहन व ट्रॅक्टर निर्मिती प्रकल्पातील उत्पादन काही दिवसांसाठी थांबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. निश्चलनीकरणाने वाहन बाजारपेठेतील मागणी मंदावल्याने, रेनॉ-निस्सान या अन्य निर्मात्यांनी यापूर्वीच उत्पादन कपातीचा मार्ग पत्करला आहे. निश्चलनीकरणाच्या परिणामी वाहनांच्या विक्रीला जबर तडाखा बसल्याचे, नोव्हेंबर महिन्यातील एकूण विक्रीतील 21.85 टक्क्यांच्या घसरणीने स्पष्ट केले आहे. विशेषत: ग्रामीण भाग नोटाबंदीने होरपळून निघाला असून, रब्बीच्या पेरण्या सुरू होत असताना ट्रॅक्टरच्या विक्रीत 21 टक्क्यांची घट या महिन्यांत दिसून आली. महिंद्रच्या उपकंपनीद्वारे पुण्यानजीक चाकण येथे चालविल्या जाणार्या प्रकल्पासह, देशातील चारचाकी, दुचाकी व ट्रॅक्टर निर्मितीच्या सर्व उत्पादन केंद्रांमध्ये ना उत्पादन दिन काही दिवसांसाठी डिसेंबरअखेपर्यंत पाळले जाणार आहेत. निस्सान, रेनॉ या विदेशी निर्मात्यांनीही आपल्या प्रकल्पांमध्ये एका पाळीतच उत्पादन घ्यायला आधीपासूनच सुरुवात केली आहे. सध्या उत्पादनबंदीतून वाहन निर्मात्यांनी दिसून येत असलेली चिंतायुक्त अस्वस्थता, चलनकोंडीच्या स्थितीत लवकर सुधार न दिसल्यास अधिक तीव्र रूप धारण करण्याचे इशारा दिला जात आहे.
--------------------------------------------
बेरोजगारीत वाढ
नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेचे परिणाम आता एक महिन्यानंतर स्पष्ट दिसू लागले आहेत. यामुळे अनेक लघु व मध्यम आकाराचे प्रकल्प बंद पडले, मात्र याचा सर्वात जास्त फटका कामगारांना बसला. मालकांना नाही. ही कबुली असोचेम या उद्योजकांच्या संघटनेने दिली आहे. अर्थात ही काही मोदी विरोधी संघटना नाही. उद्योजक हा प्रस्थापितांच्या विरोधात फारसा जात नाही, कारण त्याला राजकारणापेक्षा आपल्या उद्योगात रस असतो. त्यामुळे या संघटनेने जाणून बुजून काही हा अहवाल तयार केलेला नाही. असोचेमच्या सांगण्यानुसार, लघू व मध्यम उद्योगातील कामगारांना याची सर्वात जास्त झळ बसत आहे. लघुउद्योग, ज्वेलरी आदी क्षेत्रांत नोटाबंदीचा जास्त प्रभाव दिसून येत आहे. पूर्वतयारीशिवाय नोटाबंदीची अंमलबजावणी करण्यात आली. याचा काय प्रभाव पडेल किंवा नोटाबंदीनंतर काय आव्हाने असतील याचा विचार करण्यात आला नाही. ज्या प्रकारे नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आणि अंमलबजावणी करण्यात आली त्यावरून सरकारने पुरेसा अभ्यास न करता हा निर्णय घेतला होता. परिणामी एकूणच आर्थिक परिस्थितीवर याचा परिणाम होईल. सकल राष्ट्रीय उत्पादनावरही (जीडीपी) याचा परिणाम होईल. ज्यांचा थेट ग्राहकांशी संबंध आहे अशा कंपन्यांवर निश्चित याचा परिणाम होणार आहे. अर्थात हा प्रभाव पुढील सात-आठ महिने राहाणार असल्याने अनेक कंपन्यांची गाडी रुळावरुन घसरणार आहे व त्यांना ही गाडी रुळावर आणणे कठीण जामार आहे.काळा पैशावर अंकश ठेवण्याबाबत कुणाचेच दुमत नाही. देशातील पर्यायी अर्थव्यवस्था काळ्या पैशावर चालते व आपल्या अर्थव्यवस्थेवर याचे परिणाम होतात. त्यामुळे काळ्या पैशावरील कारवाईचे सरकारच्या कारवाईचे स्वागतच होईल. मात्र सरकारने नोटबंदीचा हा निर्णय पूर्ण विचारांअंती घेतलेला नाही, हे मात्र आता दिसणार्या परिणामांवरुन दिसते. अनेक मोठ्या कंपन्यांनाही याचे परिमाम जाणवू लागले आहेत. वाहन उद्योगातील आघाडीची कंपनी कंपनी महिंद्र अॅण्ड महिंद्रने आपल्या वाहन व ट्रॅक्टर निर्मिती प्रकल्पातील उत्पादन काही दिवसांसाठी थांबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. निश्चलनीकरणाने वाहन बाजारपेठेतील मागणी मंदावल्याने, रेनॉ-निस्सान या अन्य निर्मात्यांनी यापूर्वीच उत्पादन कपातीचा मार्ग पत्करला आहे. निश्चलनीकरणाच्या परिणामी वाहनांच्या विक्रीला जबर तडाखा बसल्याचे, नोव्हेंबर महिन्यातील एकूण विक्रीतील 21.85 टक्क्यांच्या घसरणीने स्पष्ट केले आहे. विशेषत: ग्रामीण भाग नोटाबंदीने होरपळून निघाला असून, रब्बीच्या पेरण्या सुरू होत असताना ट्रॅक्टरच्या विक्रीत 21 टक्क्यांची घट या महिन्यांत दिसून आली. महिंद्रच्या उपकंपनीद्वारे पुण्यानजीक चाकण येथे चालविल्या जाणार्या प्रकल्पासह, देशातील चारचाकी, दुचाकी व ट्रॅक्टर निर्मितीच्या सर्व उत्पादन केंद्रांमध्ये ना उत्पादन दिन काही दिवसांसाठी डिसेंबरअखेपर्यंत पाळले जाणार आहेत. निस्सान, रेनॉ या विदेशी निर्मात्यांनीही आपल्या प्रकल्पांमध्ये एका पाळीतच उत्पादन घ्यायला आधीपासूनच सुरुवात केली आहे. सध्या उत्पादनबंदीतून वाहन निर्मात्यांनी दिसून येत असलेली चिंतायुक्त अस्वस्थता, चलनकोंडीच्या स्थितीत लवकर सुधार न दिसल्यास अधिक तीव्र रूप धारण करण्याचे इशारा दिला जात आहे.
0 Response to "बेरोजगारीत वाढ"
टिप्पणी पोस्ट करा