शिस्तीचे पतधोरण!
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या तिमाही पतधोरण आढाव्यात व्याजदर कपात करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले न उचलल्यामुळे खुद्द अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यापासून भांडवलदारवर्गाचे मुखंड असलेला शेअर बाजार ते गृहकर्ज व वाहन कर्ज घेतलेला मध्यमवर्ग नाराज झाला आहे. यातील प्रत्येकाची नाराज होण्याची कारणे भिन्न आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी व्याजदरात कपात न करण्यामागे त्यांचे काही अर्थशास्त्रीय ठोकताळे आहेत. सुब्बाराव यांचे असे ठाम मत आहे की, सध्याच्या स्थितीत चलनवाढीला आळा घालण्याचे प्रयत्न सर्वात अगोदर झाले पाहिजेत. या सिद्धांताच्या आधारावरच सुब्बाराव यांनी चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी गेली तीन वर्षे प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू केले होते. म्हणजेच बाजारात जो अतिरिक्त निधी असतो तो काढून घेण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेकडून केला जातो. मात्र एक बाब स्पष्ट आहे की, रिझर्व्ह बँकेच्या केवळ या प्रयत्नांमुळे चलनवाढीला आळा बसू शकत नाही. महागाईला व चलनवाढीला अनेक घटक कारणीभूत असतात आणि रिझर्व्ह बँकेचा हा प्रशासकीय पातळीवरील प्रयत्न म्हणजे या अनेक प्रयत्नांपैकी एक असतो.
चलनवाढीला आळा घालण्याचे प्रयत्न हे जसे प्रशासकीय पातळीवर करणे आवश्यक असते, तसेच त्याची लढाई राजकीय पातळीवरही लढावी लागते. त्यामुळे चलनवाढीला आवर घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आवश्यक असते, तितकेच सरकारी आर्थिक धोरणेही महत्त्वाची ठरतात. सुब्बाराव यांच्या नेमके विरुद्ध मत अर्थमंत्री चिदंबरम यांचे आहे. सध्याच्या स्थितीत व्याजदर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पावले उचलली पाहिजेत; यातूनच विकासाला गती मिळणार आहे, असे चिदंबरम यांना वाटते. गेल्या महिनाभरात सरकारने डिझेलच्या किमतीत वाढ केली, तसेच स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडी कमी करण्यासाठी पावले उचलली. विदेशी गुंतवणुकीसाठी रिटेल व हवाई क्षेत्र खुले केले. आता सरकारने नव्याने गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यासाठी पावले उचलली असताना रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी करून सरकारी धोरणास पोषक वातावरण तयार करावे, असे चिदंबरम यांना वाटत आहे. चिदंबरम यांच्या या वक्तव्यामागे त्यांची काही राजकीय गणितेही आहेत. गेल्या दोन वर्षांत जागतिक मंदीच्या प्रभावामुळे आपला विकासदर आठ टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर खाली घसरला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पत निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक साध्य करून अर्थमंत्र्यांना हा विकासदर किमान सात टक्क्यांवर न्यायचा आहे. म्हणजे 2014 मध्ये निवडणुकीला सामोरे जाताना आपण पुन्हा एकदा विकासाची गती साध्य केली, असे त्यांना सिद्ध करून दाखवायचे आहे. यासाठी त्यांनी अर्थसंकल्पीय तूट कशी कमी करणार, याचा कालबद्ध कार्यक्रमही आखला आहे. परंतु अर्थसंकल्पीय तूट कमी करणे हे भासते तितके सोपे नाही.
आजवर सरकारने अनेकदा यासाठी निश्चित केलेली लक्ष्ये गाठलेली नाहीत. गेल्या तीन वर्षांत ‘ममता ग्रहाने’ त्रस्त असलेले सरकार आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम राबवू शकलेले नाही. परंतु आता हे ग्रहण सुटल्यावर चिदंबरम यांना रखडलेला वेग गाठायचा आहे. यासाठीच त्यांना व्याजदर कमी राखण्याची नितांत आवश्यकता वाटते आहे. हे मात्र खरे की, व्याजाचे दर चढते असल्याने नव्याने गुंतवणूक करण्यास उद्योजक राजी नसतात आणि गुंतवणूक न झाल्यास अर्थव्यवस्थेच्या चाकांना गती प्राप्त होत नाही. परंतु रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांना कडक शिस्तीत अर्थशास्त्रीय धोरणे राबवण्यात स्वारस्य असल्याने त्यांच्या कडक धोरणात चिदंबरम यांचे ‘राजकीय अर्थशास्त्र’ काही बसत नाही. मुळात यापूर्वीही आपण व्याजाचे दर चढे असताना विकासदर साध्य केला आहे. त्यामुळे विकासदर वाढण्यासाठी कमी व्याजदर असलाच पाहिजे असे नाही, असा सुब्बाराव यांची कड घेणारा मतप्रवाह असलेले अर्थशास्त्रज्ञ देशात मोठ्या संख्येने आहेत. तर दुसरीकडे कमी व्याजदर हे जास्त फायदा करून देणार असल्याने सध्याच्या पतधोरणामुळे देशातील भांडवलदारांमध्ये नाराजी पसरणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच पतधोरण जाहीर होताच शेअर बाजाराची घसरगुंडी झाली. अर्थात ही घसरगुंडी हंगामी होती. यातून लगेचच दुस-या दिवशी बाजार सावरलासुद्धा.
गृहकर्ज व वाहनकर्ज घेतलेल्या मध्यमवर्गाला देशाच्या विकासाशी तसेही काही देणे-घेणे नाही. त्याला त्याचा कर्जाचा हप्ता कमी होणार किंवा नाही, यात रस असतो. सुब्बाराव यांनी व्याजदर कमी न केल्याने मध्यमवर्गीयांच्या कर्जाच्या हप्त्यात कपात होणार नसल्याने हा वर्ग नाराज होणे स्वाभाविक आहे. एकीकडे अर्थमंत्र्यांना विकासदराला गती देण्याची झालेली ‘राजकीय’ घाई आपण समजू शकतो, परंतु रिझर्व्ह बँकेचे धिम्या गतीने लक्ष्य गाठण्याचे धोरणही काही चुकीचे नाही. रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडे जगातील उत्कृष्ट बँकिंग नियंत्रण पद्धती जपली आहे. 2008 मध्ये अमेरिकेतील बँका कमकुवत नियंत्रणामुळे कोसळल्या असताना आपल्याकडील बँकिंग पद्धती मात्र अनेक वादळे सोसूनही ठामपणे उभी राहिली. याचे श्रेय जसे आपल्याकडील बँकिंग उद्योगात असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अस्तित्वाला दिले पाहिजे, तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या कडक नियंत्रण पद्धतीलाही दिले पाहिजे. मुद्दा हा आहे की, मांडलेला सारीपाट उधळला जावा, असे कोणतेही पतधोरण राबवण्याचा अट्टहास रिझर्व्ह बँकेने केलेला नाही. बँकेच्या धोरणकर्त्यांसाठी आर्थिक शिस्त महत्त्वाची आहे.
विसकटलेपणा टाळण्यासाठी त्या शिस्तीला अनुसरूनच विकास प्रक्रियेला चालना देण्याचे आव्हान अर्थमंत्री चिदंबरम यांना पेलावे लागणार आहे. यातला आधी विकास की आधी चलनवाढ नियंत्रण, हा प्राधान्यक्रमातला संघर्ष प्रसंगी बिनमहत्त्वाचा आहे.
0 Response to "शिस्तीचे पतधोरण! "
टिप्पणी पोस्ट करा