रोजगार निर्मिती होणार का?
रविवार दि. १४ फेब्रुवारी २०१६ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
रोजगार निर्मिती होणार का?
-----------------------------------
एखादी गुंतवणुकीची घोषणा होणे व त्याची अंमलबजावणी होऊन तो प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणे यात जमीन-आसमानचा फरक आहे. आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरण सुरु झाल्यानंतर झालेली पहिली सर्वात मोठी थेट विदेशी गुंतवणूक असलेली निप्पॉन डेन्रोचा प्रकल्प अजूनही मार्गी लागलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आपल्याकडे असली तरीही आपण सरकारच्या या उपक्रमाचे स्वागत करुया व यातील घोषणा होणारे प्रकल्प मार्गी लागतील अशी अपेक्षा करुया. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्योजकांच्या भूमीतून म्हणजे गुजरातमधून आलेले आहेत. त्यांच्याकडून नवीन उपक्रमांची अपेक्षा आहे. परंतु केवळ आपली छबी सर्वत्र मिरविण्यात धन्यता पावणारे मोदीसाहेब आपल्या कामाची दिशा बदलतील व त्यातून उद्योजक घडतील अशी अपेक्षा आपण मेक इन इंडियाच्या सप्ताहात व्यक्त करुया.
-------------------------------------------
सध्या मुंबईत चौपाटीवर मेक इंडियाचा सप्ताह धुमधडाक्यात सुरु आहे. एखादी योजना किंवा कार्यक्रमाचे इव्हेंटमध्ये रुपांतर करुन त्यातून लोकांना कसे भूलवायचे याची कला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाला सध्या चांगलीच अवगत झाली आहे. त्यामुळे यातून मोठे-मोठे गुंतवणुकीचे आकडे प्रकाशित केले जातील व यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणार असल्याचे चित्र उभे केले जाईल. मात्र एखादी गुंतवणुकीची घोषणा होणे व त्याची अंमलबजावणी होऊन तो प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणे यात जमीन-आसमानचा फरक आहे. आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरण सुरु झाल्यानंतर झालेली पहिली सर्वात मोठी थेट विदेशी गुंतवणूक असलेली निप्पॉन डेन्रोचा प्रकल्प अजूनही मार्गी लागलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आपल्याकडे असली तरीही आपण सरकारच्या या उपक्रमाचे स्वागत करुया व यातील घोषणा होणारे प्रकल्प मार्गी लागतील अशी अपेक्षा करुया. १९९१ साल हे उद्योगांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे गेले. कारण त्याअगोदरच्या जदशकात अनेक कंपन्यांतील संपांमुळे उद्योजक कंटाळलेले होते. ९१ साली अनेक उद्योजकांनी आपल्या कंपन्यांना टाळी लावली व यातून लाखो लोकांचे रोजगार हिरावले गेले. प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांना काम करणे कठीण वाटू लागले होते. त्यातच जाचक कायदे, नोकरशाहीचा पगडा यात उद्योजक अक्षर: कंटाळले. त्यावेळी असलेली कररचना, नफ्याचे घसरते प्रमाण यामुळे उद्योगात मोठी नाराजी होती. यात सरकारचाही महसूल मोठ्या प्रमाणात घसरला. १९व्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिका हा जगातला सर्वात मोठा कर्ज देणारा देश होता. याचे कारण त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन क्षेत्र होते. मात्र नंतर त्यांनी आपले उत्पादन दक्षिण कोरिया, तैवान, हॉँगकॉंग व नंतर चीन या देशांना वळविले. यामुळे अमेरिकेवर जगातील सर्वात मोठे कर्ज आले व उत्पादन करणारे देश प्रगत झाले. आपल्याकडे गेल्या दोन दशकात सेवा क्षेत्र झपाट्याने वाढले. त्यातून रोजगार निर्माण जरुर झाले. परंतु उत्पादन क्षेत्र मंदावल्याने आपल्या विकासाची गती मंदावली हे वास्तव आपल्याला स्वीकारावे लागेल. आता जर अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावयाची असेल तर उत्पादन क्षेत्र मजबूत करावे लागेल. त्यादृष्टीने मेक इन इंडियाची पावले खरोखरीच पडणार आहेत का, असा सवाल आहे. सध्या भारतात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत. अनेकांनी तशी आश्‍वासने दिली आहेत. जगातील अनेक मोबाईल फोन उत्पादक आपले उत्पादन केंद्र भारतात सुरु करण्यास उत्सुक आहेत. बोईंगचा लहान विमानांच्या निर्मितीचा प्रकल्प, जी.ई.चा रेल्वे इंजिन तयार करण्याचा प्रकल्प येऊ घातले आहेत. जपानने मेक इंडियासाठी १२ अब्ज डॉलरचा उपलब्ध केलेला निधी असे अनेक गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आहेत. मात्र त्यासाठीचे वातावरण सरकारकडे नाही. प्रदीर्घ काळ रखडलेले जी.एस.टी. विधेयक अजूनही संमंत झालेले नाही. आज आपल्याकडे देशात ४.५ लाख लघु व मध्यम उद्योग आहेत. त्यातील दोन-तृतीयांश हे उत्पादन क्षेत्रातले आहेत. सध्या या क्षेत्रात दहा कोटी रोजगार निर्माम झाले आहेत आणि यातील रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. देशातील लघु व मध्यम उद्योगाचा एकूण उत्पादनातला वाटा ४६ टक्के आहे व देशाच्या सकल राष्ट्रीय् उत्पादनात त्यांचा वाटा नऊ टक्के एवढा आहेत. तसेच या क्षेत्रातून ४० टक्के निर्यात होते. त्यामुळे देशाच्या लघु व मध्यम क्षेत्रास डावलून सरकार कोणतेही निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे आपल्याकडे जसे आपण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आमंत्रित करीत आहोत तसेच लघु व मध्यम उद्योगालाही चालना देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यातून लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावे लागणार आहेत. आपला देश हा जगातील सर्वात तरुण देश समजला जातो. आज देशात ४०च्या आतील लोकसंख्या ६० टक्क्याहून जास्त आहेत. अर्थातच या तरुणांच्या हाताला काम मिळवून देण्याचे महत्वाचे काम सरकारचे ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी जी आश्‍वासने दिली होती त्याची पूर्तता करण्याची वेळ आता आली आहे. २००५ ते २०१२ या काळात आपल्याकडे नवीन रोजगारांची वृध्दी केवळ तीन टक्केच झाली. २०२५ साली आपला सध्याचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वेग दुपट्ट करावयाचा असेल तर सुमारे दहा कोटी लोकांना रोजगार द्यावा लागेल. सध्याचा रोजगार निर्मितीचा वेग पाहता आपण केवळ तीन कोटी लोकांनाच रोजगार पुरवू शकतो. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी सरकारला आत्तापासून वेगाने काम करावे लागेल. सरकारने स्टार्ट अपसाठी मोठा बेंडबाजा वाजविला आहे. आपल्याकडे उद्योमशील लोक आहेत मात्र त्यांच्याकडे पुरेसा निधी नाही. त्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. स्टार्टसाठी केवळ कर व अन्य सवलती देऊन भागणार नाही, तर निधीचा पुरवठा झाला पाहिजे. त्यासाठी उद्योजकतेचे व कौशल्याचे धडे हे शाळा-कॉलेजात दिले गेले पाहिजेत. अर्थात केवळ अशा प्रकारचे धडे दिल्याने उद्योजक तयार होत नाही हे खरे असले तरीही उद्योजकीय व कौशल्याची मानसिकता तयार होऊ शकते. आजही आपण ब्रिटीशांनी आखून दिलेल्या शिक्षण पध्दतीचा अवलंब करीत आहोत व ही पध्दती ब्रिटीशांनी कारकून तयार करण्यासाठी आखली होती. आपल्याला ही शिक्षण पध्दती आता नको आहे. अमेरिकेत ४० वर्षांपूर्वी लघु व मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. यातून अनेक नवीन उद्योजक घडले हे विसरता येणार नाही. आपल्याही त्या धर्तीवर आता काम करण्याची वेळ आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्योजकांच्या भूमीतून म्हणजे गुजरातमधून आलेले आहेत. त्यांच्याकडून अशा नवीन उपक्रमांची अपेक्षा आहे. परंतु केवळ आपली छबी सर्वत्र मिरविण्यात धन्यता पावणारे मोदीसाहेब आपल्या कामाची दिशा बदलतील व त्यातून उद्योजक घडतील अशी अपेक्षा आपण मेक इन इंडियाच्या सप्ताहात व्यक्त करुया.
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
रोजगार निर्मिती होणार का?
-----------------------------------
एखादी गुंतवणुकीची घोषणा होणे व त्याची अंमलबजावणी होऊन तो प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणे यात जमीन-आसमानचा फरक आहे. आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरण सुरु झाल्यानंतर झालेली पहिली सर्वात मोठी थेट विदेशी गुंतवणूक असलेली निप्पॉन डेन्रोचा प्रकल्प अजूनही मार्गी लागलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आपल्याकडे असली तरीही आपण सरकारच्या या उपक्रमाचे स्वागत करुया व यातील घोषणा होणारे प्रकल्प मार्गी लागतील अशी अपेक्षा करुया. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्योजकांच्या भूमीतून म्हणजे गुजरातमधून आलेले आहेत. त्यांच्याकडून नवीन उपक्रमांची अपेक्षा आहे. परंतु केवळ आपली छबी सर्वत्र मिरविण्यात धन्यता पावणारे मोदीसाहेब आपल्या कामाची दिशा बदलतील व त्यातून उद्योजक घडतील अशी अपेक्षा आपण मेक इन इंडियाच्या सप्ताहात व्यक्त करुया.
-------------------------------------------
सध्या मुंबईत चौपाटीवर मेक इंडियाचा सप्ताह धुमधडाक्यात सुरु आहे. एखादी योजना किंवा कार्यक्रमाचे इव्हेंटमध्ये रुपांतर करुन त्यातून लोकांना कसे भूलवायचे याची कला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाला सध्या चांगलीच अवगत झाली आहे. त्यामुळे यातून मोठे-मोठे गुंतवणुकीचे आकडे प्रकाशित केले जातील व यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणार असल्याचे चित्र उभे केले जाईल. मात्र एखादी गुंतवणुकीची घोषणा होणे व त्याची अंमलबजावणी होऊन तो प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरणे यात जमीन-आसमानचा फरक आहे. आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरण सुरु झाल्यानंतर झालेली पहिली सर्वात मोठी थेट विदेशी गुंतवणूक असलेली निप्पॉन डेन्रोचा प्रकल्प अजूनही मार्गी लागलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आपल्याकडे असली तरीही आपण सरकारच्या या उपक्रमाचे स्वागत करुया व यातील घोषणा होणारे प्रकल्प मार्गी लागतील अशी अपेक्षा करुया. १९९१ साल हे उद्योगांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे गेले. कारण त्याअगोदरच्या जदशकात अनेक कंपन्यांतील संपांमुळे उद्योजक कंटाळलेले होते. ९१ साली अनेक उद्योजकांनी आपल्या कंपन्यांना टाळी लावली व यातून लाखो लोकांचे रोजगार हिरावले गेले. प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांना काम करणे कठीण वाटू लागले होते. त्यातच जाचक कायदे, नोकरशाहीचा पगडा यात उद्योजक अक्षर: कंटाळले. त्यावेळी असलेली कररचना, नफ्याचे घसरते प्रमाण यामुळे उद्योगात मोठी नाराजी होती. यात सरकारचाही महसूल मोठ्या प्रमाणात घसरला. १९व्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिका हा जगातला सर्वात मोठा कर्ज देणारा देश होता. याचे कारण त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन क्षेत्र होते. मात्र नंतर त्यांनी आपले उत्पादन दक्षिण कोरिया, तैवान, हॉँगकॉंग व नंतर चीन या देशांना वळविले. यामुळे अमेरिकेवर जगातील सर्वात मोठे कर्ज आले व उत्पादन करणारे देश प्रगत झाले. आपल्याकडे गेल्या दोन दशकात सेवा क्षेत्र झपाट्याने वाढले. त्यातून रोजगार निर्माण जरुर झाले. परंतु उत्पादन क्षेत्र मंदावल्याने आपल्या विकासाची गती मंदावली हे वास्तव आपल्याला स्वीकारावे लागेल. आता जर अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावयाची असेल तर उत्पादन क्षेत्र मजबूत करावे लागेल. त्यादृष्टीने मेक इन इंडियाची पावले खरोखरीच पडणार आहेत का, असा सवाल आहे. सध्या भारतात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत. अनेकांनी तशी आश्‍वासने दिली आहेत. जगातील अनेक मोबाईल फोन उत्पादक आपले उत्पादन केंद्र भारतात सुरु करण्यास उत्सुक आहेत. बोईंगचा लहान विमानांच्या निर्मितीचा प्रकल्प, जी.ई.चा रेल्वे इंजिन तयार करण्याचा प्रकल्प येऊ घातले आहेत. जपानने मेक इंडियासाठी १२ अब्ज डॉलरचा उपलब्ध केलेला निधी असे अनेक गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आहेत. मात्र त्यासाठीचे वातावरण सरकारकडे नाही. प्रदीर्घ काळ रखडलेले जी.एस.टी. विधेयक अजूनही संमंत झालेले नाही. आज आपल्याकडे देशात ४.५ लाख लघु व मध्यम उद्योग आहेत. त्यातील दोन-तृतीयांश हे उत्पादन क्षेत्रातले आहेत. सध्या या क्षेत्रात दहा कोटी रोजगार निर्माम झाले आहेत आणि यातील रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. देशातील लघु व मध्यम उद्योगाचा एकूण उत्पादनातला वाटा ४६ टक्के आहे व देशाच्या सकल राष्ट्रीय् उत्पादनात त्यांचा वाटा नऊ टक्के एवढा आहेत. तसेच या क्षेत्रातून ४० टक्के निर्यात होते. त्यामुळे देशाच्या लघु व मध्यम क्षेत्रास डावलून सरकार कोणतेही निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे आपल्याकडे जसे आपण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आमंत्रित करीत आहोत तसेच लघु व मध्यम उद्योगालाही चालना देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यातून लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावे लागणार आहेत. आपला देश हा जगातील सर्वात तरुण देश समजला जातो. आज देशात ४०च्या आतील लोकसंख्या ६० टक्क्याहून जास्त आहेत. अर्थातच या तरुणांच्या हाताला काम मिळवून देण्याचे महत्वाचे काम सरकारचे ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी जी आश्‍वासने दिली होती त्याची पूर्तता करण्याची वेळ आता आली आहे. २००५ ते २०१२ या काळात आपल्याकडे नवीन रोजगारांची वृध्दी केवळ तीन टक्केच झाली. २०२५ साली आपला सध्याचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वेग दुपट्ट करावयाचा असेल तर सुमारे दहा कोटी लोकांना रोजगार द्यावा लागेल. सध्याचा रोजगार निर्मितीचा वेग पाहता आपण केवळ तीन कोटी लोकांनाच रोजगार पुरवू शकतो. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी सरकारला आत्तापासून वेगाने काम करावे लागेल. सरकारने स्टार्ट अपसाठी मोठा बेंडबाजा वाजविला आहे. आपल्याकडे उद्योमशील लोक आहेत मात्र त्यांच्याकडे पुरेसा निधी नाही. त्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. स्टार्टसाठी केवळ कर व अन्य सवलती देऊन भागणार नाही, तर निधीचा पुरवठा झाला पाहिजे. त्यासाठी उद्योजकतेचे व कौशल्याचे धडे हे शाळा-कॉलेजात दिले गेले पाहिजेत. अर्थात केवळ अशा प्रकारचे धडे दिल्याने उद्योजक तयार होत नाही हे खरे असले तरीही उद्योजकीय व कौशल्याची मानसिकता तयार होऊ शकते. आजही आपण ब्रिटीशांनी आखून दिलेल्या शिक्षण पध्दतीचा अवलंब करीत आहोत व ही पध्दती ब्रिटीशांनी कारकून तयार करण्यासाठी आखली होती. आपल्याला ही शिक्षण पध्दती आता नको आहे. अमेरिकेत ४० वर्षांपूर्वी लघु व मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. यातून अनेक नवीन उद्योजक घडले हे विसरता येणार नाही. आपल्याही त्या धर्तीवर आता काम करण्याची वेळ आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्योजकांच्या भूमीतून म्हणजे गुजरातमधून आलेले आहेत. त्यांच्याकडून अशा नवीन उपक्रमांची अपेक्षा आहे. परंतु केवळ आपली छबी सर्वत्र मिरविण्यात धन्यता पावणारे मोदीसाहेब आपल्या कामाची दिशा बदलतील व त्यातून उद्योजक घडतील अशी अपेक्षा आपण मेक इन इंडियाच्या सप्ताहात व्यक्त करुया.
-----------------------------------------------------------------------------
0 Response to "रोजगार निर्मिती होणार का?"
टिप्पणी पोस्ट करा