शेअर बाजाराची गटांगळी

संपादकीय पान सोमवार दि. १५ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
शेअर बाजाराची गटांगळी

नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदी निवड झाल्यावर सर्वात पहिला आनंद झाला होता तो देशातील शेअर बाजाराला. कारण तेव्हापासून शेअर बाजाराने जबरदस्त उसळी घ्यायला सुरुवात केली होती. शेअर बाजाराची ही तेजी एवढी जबरदस्त होती की एका झटक्यात म्हणजे मार्च २०१५ मध्ये सेन्सेक्सने तब्बल ३० हजारांची पल्ला पार केला. ही तेजी प्रामुख्याने मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या नवीन सरकारबाबत असलेल्या जबरदस्त आशावादाबद्दल होती. या नवीन सरकारबाबत केवळ उद्योगपतीच नव्हे तर शेअर दलाल, गुंतवणूकदार व सर्वसामान्य जनता यांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु या अपेक्षा फोल ठरणार असे दिसू लागताच निर्देशांकातील हवा फुग्यासारकी निघू लागली. शुक्रवारी ही निर्देशांक २४ हजारांच्याही खाली गेला. शेअर बाजारात नोंदणी झालेल्या कंपन्यांचे एकूण शेअर मूल्य एक लाख ९३ हजार ३९४ कोटी रुपये होते, ते अखेर ८९ लाख ७७ हजार १०२ लाख कोटी रुपये झाले आहे! मार्च २०१५ पासूनचे नुकसान मोजले तर ते १५ लाख ४६ हजार ४१० कोटी रुपये इतके घसरले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रदानपदाची सुत्रे हाती घेतली त्यावेळी ज्या पातळीवर सेन्सेक्स होता त्या पातळीवर आता पुन्हा आला आहे. अशा प्रकारे मोदींचे सरकार येऊन दोन वर्षे होण्याचा आतच शेअर बाजाराची पूर्णपणे निराशा झाली आहे. भारताचा विकासदर सहा टक्क्यांच्या आत असला तरी तो जगाच्या तुलनेत फारच चांगला आहे. हे वास्तव असले तरीही निर्देशांकाची घसरण थांबायला तयार नाही. सध्या जगात आर्थिक पातळीवर फार नैराश्याचे चित्र आहे. अमेरिका गेल्या दहा वर्षात मंदीच्या फेर्‍यातून काही बाहेर आलेली नाही. त्यातच युरोपातील मंदीचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत चालला आहे. आशिया खंडातील विकासाचे चक्र जोराने चालत असलेल्या चीनलाही चलनाच्या घसरणीने दणका दिला आहे. चीनच्या चलनाचे परिणाम गेल्या तीन महिन्यात जगाने उपभोगले आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था नेमके कोणते वळण घेईल हे आत्ताच सांगता येत नाही. अशा या अस्थिर जागतिक वातावरणात भारत फार काही करुन दाखवेल असे नाही. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेली खोटी आश्‍वासने आता त्यांच्या गळ्याशी आली आहेत. सध्याचा जागतिक पातळीवर असलेल्या मंदीमुळे व अन्य काही कारणांमुळे खनिज तेलांच्या किंमतींनी १५ वर्षांचा किंमतीचा निचांक गाठला आहे. परंतु या घसरणीचा फायदा मोदी सरकारने काही ग्राहकांपर्यंत पोहोचविलेला नाही. खरे तर खनिज तेलाच्या किंमती एवढ्या निचांक पातळीवर आल्याने त्या प्रामाणात जर देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती कमी झाल्या असत्या तर त्याचा परिणाम म्हणून महागाईला आळा बसला असता. मात्र तसे करण्याएवजी सरकारने आपली तिजोरी बरण्यासाठी पेट्रोलियम तेलांवरील करांचा बोजा काही कमी केला नाही. या सर्व घटकांचा परिणाम जसा जनतेला जाणवित आहे तसाच शेअर बाजारालाही या बाबी खटकल्या आहेत. देशातील उद्योगपपतींमध्येही नाराजीचा सुर आहे, कारण पंतप्रधानांनी केवळ अदानी-अंबानी या उद्योगपतींच्याच हिताचा विचार केला असा आरोप होत आहे.  जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला जी कृत्रिम सूज आली होती, ती उतरण्यास या काळात सुरुवात झाली आहे. अर्थशास्त्रात त्याला मंदी म्हटले जात असले तरी खोट्या जगात जगण्यापेक्षा खर्‍या जगात थोडा त्रास झाला तरी तो सहन केला पाहिजे. त्याचाच भाग म्हणजे गेल्या काही वर्षांत भारतीयांनी या बाजारात म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून वाढवलेली गुंतवणूक. शेअर बाजारात भारतीय गुंतवणूकदारांची संख्या वाढण्याची गरज आहे. ती या मार्गाने वाढते आहे ही चांगली गोष्ट आहे. एका आकडेवारीनुसार २०१५ मध्ये ४.५० कोटी फोलिओ झाले आहेत आणि २०१४ च्या तुलनेत ही वाढ १३.८४ टक्के आहे. हे गुंतवणूकदार अशा घसरगुंडीत होणार्‍या नुकसानीपासून वाचले आहेत. वस्तूंची मागणी कायम असणार्‍या भारतात गुंतवणूक करण्याशिवाय जगाला पर्याय नाही. याचा फायदा भारतीय कसे घेतात हे आगामी काळात फार महत्त्वाचे ठरणार आहे. एक सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे. मात्र यात काही सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्या सुधारणा केल्यास देशाची आर्थिक वाटचाल अतिशय चांगल्या रितीने होऊ शकते. आर्थिक उदारीकरणाची फळे सर्वांपर्यंत पोहोचण्याचीही गरज आहे. नवीन रोजगार निर्मिती झाली तर देशातील अनेकांच्या हाताला काम मिळेल व देशाची अर्थव्यवस्था जोमाने धावेल. यासाठी मोदी सरकारने येत्या वर्षात प्रयत्न केले तरच शेअर बाजारात पुन्हा विश्‍वास निर्माण होईल व तेजी परतेल. अन्यथा सेन्सेक्सची आणखी घसरण अटळ आहे.
-------------------------------------------------------------------------