अर्थ-अनर्थाचे राजकारण (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Oct 02, 2012 EDIT

आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी सबळ राजकीय पाठबळ आवश्यक असते, हे पुन्हा एकदा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अलीकडेच टाकलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या पावलांवरून सिद्ध झाले आहे. गेली तीन वर्षे सरकार आपल्या आघाडीतील घटक पक्षांना तसेच नाठाळ विरोधकांना आपल्या बरोबर घेऊन उदारीकरणासंबंधी एकमत व्हावे यासाठी प्रयत्न करत होते. त्यांच्या या सौजन्याचा फायदा उठवून निर्णय न घेणारे किंवा धोरण लकवा झालेले मनमोहन सरकार असा शिक्का त्यांच्यावर मारून विरोधक मोकळे झाले. जागतिक पातळीवर असलेल्या मंदीच्या सावटामुळे आपल्याही अर्थव्यवस्थेचे चाक संथगतीने प्रवास करू लागल्यावर मात्र पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आर्थिक सुधारणांबाबत आक्रमक झाले. 

पहिल्या टप्प्यात डिझेलच्या किमती वाढवल्या, स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सबसिडी कमी करण्याबाबत पाऊल उचलले आणि दुसºया टप्प्यात रिटेल उद्योगात व हवाई सेवा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला आमंत्रण देण्यात आले. आपले सरकार पडले तरी बेहत्तर, परंतु देशाचा खोळंबलेला विकास दर पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी आर्थिक सुधारणा करणारच, अशी ज्या वेळी राजकीय इच्छाशक्ती पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारने दाखवली, त्याच वेळी या सुधारणा मार्गी लागल्या. आतादेखील विजय केळकर समितीने सुचवलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना सरकारला जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. सरकारने वित्तीय शिस्त लावून घेण्यासाठी करसुधारणा कशी करावी, सबसिडी कमी करून तिजोरीवरील भार कसा कमी करावा, तसेच महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने कोणते प्रयत्न करावेत, याचा रोडमॅप केळकर यांनी आपल्या अहवालात आखून दिला आहे. प्राप्तिकराच्या सुधारणांविषयी आपण नेहमीच बोलत असतो.

करदात्यांच्या थेट खिशातून ही रक्कम जात असल्याने प्रत्येक जण प्राप्तिकराविषयी उत्साहाने चर्चा करताना दिसतो. गेल्या 20 वर्षांत आपण यात आमूलाग्र बदलही केले आणि करदात्यांना ब-यापैकी दिलासा दिला. आता अप्रत्यक्ष करात सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. लवकरच येऊ घातलेल्या जीएसटीसंबंधी सर्व राज्यांत एकमत होईल किंवा नाही, हे अद्याप अधांतरीच असले तरी या नवीन करप्रणालीचे फायदे लोकांना पटवल्यास याविषयी जनजागृती होणार आहे. जीएसटी म्हणजे आता आणखी एक नवीन कर, अशी अनेकांची समजूत होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यासाठी केळकर समितीने जीएसटी सुरू करताना सेवा कर व अबकारी कर आठ टक्क्यांवर आणावा, ही केलेली सूचना अत्यंत महत्त्वाची ठरावी. त्याचबरोबर नफा न कमावणा-या संस्थांना सेवा करातून वगळण्याची केलेली सूचनाही स्वागतार्ह ठरावी. जीएसटीमुळे आपल्याकडील करप्रणाली सुटसुटीत होणार आहे, हे आता पटवून सांगण्याची आवश्यकता आहे.

सबसिडी हा नेहमीच वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. मार्च 2014 पर्यंत केरोसीन, डिझेल व स्वयंपाकाचा गॅस यांच्यावर असलेली सबसिडी पूर्णत: काढून टाकण्याची केलेली सूचना स्वागतार्ह असली तरीही एवढ्या झपाट्याने ती कमी करणे सरकारला शक्य होणार नाही, हे स्पष्टच आहे. 2014 हे वर्ष सार्वत्रिक निवडणुकांचे असणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार सार्वत्रिक नाराजी ओढवेल असे निर्णय घेऊ शकणार नाही. त्याचबरोबर सबसिडी ही ख-या गरजवंतापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकार आधार कार्डची यंत्रणा उभारत आहे. ही यंत्रणा उभारणीस किमान चार वर्षे लागतील. एकदा का ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली की सरकार गरजवंतांच्या खात्यात थेट सबसिडी पोहोचवू शकते. मात्र तोपर्यंत तरी सरकारला सध्याची पद्धती चालवावी लागणार आहे. त्यामुळे केळकर समितीने मार्च 2014 ची तारीख दिलेली असली तरी याची अंमलबजावणी एवढ्यात तरी करणे शक्य होणार नाही, हे वास्तव विसरता येणार नाही. त्याचबरोबर सरकारच्या तिजोरीत भर पडावी व सध्याची तूट भरून निघावी यासाठी केळकर यांनी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.

यातील एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे, ज्या सरकारी कंपनीत सरकारचे 50 टक्क्यांपेक्षा कमी भांडवल आहे त्याची तातडीने विक्री करून निधी उभारणे. युनिट ट्रस्ट, हिंदुस्थान झिंक, बाल्को ही त्यातील काही उदाहरणे. तसेच ज्या भरपूर राखीव निधी असलेल्या सरकारी कंपन्या आहेत, त्यांनी सरकारला विशेष लाभांश जाहीर करून सरकारी तिजोरीत भर घालणे. अनेक सरकारी उपक्रमांकडे तसेच पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे यांच्याकडे मुबलक जागा आहे.

या जागांचा व्यापारी उपयोग करून त्यातून उभारला जाणारा पैसा सरकारला पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी वापरता येऊ शकतो. या जागा विकल्याने सरकारला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागणार हे उघडच आहे. परंतु सरकारला हे निर्णय आज ना उद्या ठामपणे घ्यावेच लागणार आहेत.

सरकारी प्रकल्पांच्या मालकीच्या जागा विकताना सरकारने व्यवहारात पारदर्शकता आणल्यास टीकाकारांचे फावणार नाही. केळकर समितीच्या शिफारशी अमलात आणणे आज अवघड वाटत असले तरी देशाला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी त्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा आपली स्थिती युरोपातील डबघाईला आलेल्या देशांप्रमाणे व्हायला काही वेळ लागणार नाही. परंतु आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम हा जितका अर्थकारणाचा आहे, त्याहूनही अधिक तो राजकारणाचा आहे. अनेकदा योग्य अर्थकारण हे राजकीय सामंजस्य व स्थैर्याला पोषक ठरत नाही. म्हणूनच केळकर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी हा निर्णय राजकीयच असेल.