पक्षीय सीमारेषांच्यापलिकडे...

28 एप्रिलच्या अंकासाठी अग्रलेख

पक्षीय सीमारेषांच्यापलिकडे... सध्याची कोरोनाची लढाई ही पक्षीय सीमारेषांच्या पलिकडची असून सर्वांनी मिळून एकत्र येऊन ही लढाई लढण्याची गरज कॉँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या एका खास मुलाखतीत व्यक्त केली. सोनिया गांधी यांची ही मुलाखत म्हणजे देशातील विरोधी पक्ष नेते किती जबाबदारीने वागत आहेत याचे उत्तम उदाहरण ठरेल. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या बरोबरीने विरोधी पक्षाला व त्यांच्या भूमिकेलाही तेवढेच महत्व आहे. देशात सबळ विरोधी पक्ष जसा आवश्यक आहे तसाच तो विचाराने परिपक्व असण्याची गरज असते. विरोधी पक्षाने केवळ राजकारणाचा विचार न करता ज्यावेळी देशावर एकादे संकट ओढावते त्यावेळी पक्षीय सीमा ओलांडून जनतेसाठी काम करण्याची गरज असते. सोनिया गांधींनी मांडलेला हा विचार त्यांच्या परिपक्व राजकारणाची दिशा दर्शवितात. विरोधी पक्षांच्या या भूमिकेतून लोकशाहीच्या विविध संस्था बळकट होत जातात व त्यातूनच जनतेला दिलासा मिळतो. सध्या देशापुढे कोरोनाचे संकट मोठे आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या चुकातून कोरोना वाढला हे वास्तव असले तरीही आज आलेल्या संकटाचा सामना सर्वांनी मिळून करण्याची गरज आपल्या देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाने व्यक्त करणे हा सध्याच्या काळातील मोठा आशेचा किरण म्हटला पाहिजे. सोनिया गांधी यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका जरुर केली आहे परंतु त्याच बरोबर सरकारला कोणते काम केले पाहिजे याचा ठोस कार्यक्रम दिला आहे. अर्थातच मोदी-शहा त्यांचा हा कार्यक्रम केराच्या टोपलीत टाकतील यात काही संशय नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा हे जेवढे कडवेपणाने कॉँग्रेसबद्दल बोलतात व विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी टोकाची भूमिका घेतात, मात्र विरोधी पक्षनेत्या म्हणून सोनिया गांधी यांनी या मुलाखतीत अतिशय संयमी टीका केली केली आहे. त्यांच्या या संयमाचे कौतुकच केले पाहिजे. कुंभमेळा व पाच राज्यातील निवडणुकांची रणधुमाळी यामुळे कोरोना वाढला आहे, परंतु त्यातही संयमी भूमिका घेत कॉँग्रेसने आपल्या जाहीर सभा रद्द करण्याचे धाडस दाखविले. कॉँग्रेसच्या या भूमिकेचे जनतेने कौतुक केले असले तरी भाजपाने यांच्या मिटींगांना गर्दी होतेच कुठे, असे बोलून टीकेची सीमा गाठली. पंतप्रधानांच्या सभा, रॅलीवर जोरदार टीका झाल्यावर शेवटच्या टप्प्यातील दौरा त्यांनी रद्द केला. खरे तर कॉँग्रेसलाही एकतर्फी प्रचार थांबविता येत नव्हता, तरी देखील बरेचसे जाहीर सभा व मेळावे टाळण्यात आले. यात निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले असल्यासारखी भूमिका बजावली. भाजपाच्या सत्तेच्या काळात ज्या स्वायत्त सस्थांना पक्षाच्या हितासाठी बांधले गेले त्यातील निवडणूक आयोग ही एक संस्था आहे. सध्याच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने ते प्रकर्षाने जाणविले. स्थलांतरीत मजुरांना आपल्या घरी जाण्यासाठी विशेष गाड्या सोडाव्यात, ग्रामीण भागात मजुरांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी मनरेगाची कामे वाढवावीत, प्रत्येक गरीब कुटुंबाला सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी अशा सोनिया गांधींनी केलेल्या सूचना फार महत्वाच्या आहेत. सरकारचे सध्याचे लसीकरणाचे धोरण हे भेदभाव करणारे व असंवेदनाशील असे आहे, ही त्यांनी सरकारवर केलेली टीका योग्यच आहे. कंपन्यांनी लसींच्या किंमतीत जो भेदभाव केला आहे तो संपविण्याची गरज आहे. तसेच सर्वांना लस मोफत देणे हे सरकारचे कर्त्यव्य आहे. सर्वात प्रथम लसींची आयात करावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे नेते राहूल गांधी यांनी केली होती. मात्र त्यावर विदेशातून लस कशाला कमिशन खायला का, असा सवाल करीत त्यांच्यावर भाजपाने टीका केली. परंतु लगेचच काही दिवसात लस आयात करण्याची घोषणा सत्ताधाऱ्यांनी करावी लागली. आपल्याकडे लसींची मागणी नोंदविताना सरकारने उशीर केला. एवढेच नव्हे तर देशातील जनतेला तातडीने लस देण्याएवजी पहिल्या तीन महिन्यात सहा कोटी लसी निर्यात केल्या. या निर्यातीची काय गरज होती, असा सवाल सोनिया गांधींनी जो केला आहे त्याला मोदींनी उत्तर देणे अपेक्षीत आहे. पाच राज्यातील निवडणुकांवर सरकारने लक्ष केंद्रीत केल्याने कोरोनातील दुसऱ्या लाटेचे योग्य नियोजन करण्यास सरकारला वेळच मिळाला नाही. जनतेच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करुन सरकारने राजकारणाला प्राधान्य दिले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ऑक्सीजन पुरवढ्यासंबंधी पंतप्रधान कार्यालयाला फोन केला असता मोदीसाहेब प्रचारात असल्याचे सागंण्यात आले. लोकांच्या जीवापेक्षा राजकारण महत्वाचे आहे का, असा जो सवाल सोनिया गांधींनी केला आहे तो रास्तच आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक ऑक्सीजनची निर्मिती करणारा देश आहे. दररोज आपल्याकडे ७५०० मेट्रीक टन ऑक्सीजन तयार होतो, असे असूनही आपल्याकडे ऑक्सीजनचा तुटवडा का भासतो याचे उत्तर सरकारने देण्याची गरज आहे. सरकारने सर्व साधने, उद्योगांना एकत्र आणून युद्दपाताळीवर खाटा उपलब्ध केल्या पाहिजेत. परंतु शासकीय पातळीवर ढिसाळपणा झाल्याने सर्वा रुग्णांना खाटाही उपलब्ध झाल्या नाहीत. गेल्या वर्षीपासून आपल्याकडे सातत्याने चाचण्या वाढविल्या गेल्या असत्या तर एवढे दुसऱ्या लाटेत मृतांचे प्रमाण झाले नसते. कारण एकदा का चाचणी झाली व त्यात तो कोरोना पॉझीटिव्ह आढळला तर त्याच्यावर उपाय सुरु होतात. मात्र चाचणीस विलंब झाल्यास उपचारास विलंब होतो व त्यात रुग्ण दगावण्याचा धोका वाढतो. सत्ताधाऱ्यांनी चुका केल्या आहेत. त्या दाखविणे हे देशातील विरोधी पक्षाचे कामच आहे. सोनिया गांधींनी सरकारवर वास्तववादी टीका करीत सरकारचे वाभाडे काढले आहेत. मात्र पक्षीय सीमारेषेच्या पलिकडे जाऊन काम करण्याची दाखविलेली तयारी ही देशातील विरोधी पक्ष जबाबदार आहे, हे ही दाखवून दिले आहे.