संपादकीय पान मंगळवार दि. २७ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
मोदींवर अपेक्षांचे ओझे
-------------------------------------
नरेंद्र मोदी यांचा पंतप्रधानपदाचा शपथविधी पार पडला आहे. अशा प्रकारे गेल्या तीन दशकातील एकाच पक्षाला बहुमत मिळालेले मोदी यांचे पहिले सरकार ठरले आहे. मोदींचा तोंडावळा हा हिंदुत्ववादी असला तरीही त्यांनी विकासाचा मुखवटा धारण केला होता आणि त्यातूनच त्यांनी लोकांच्या मनाचा योग्य ठाव घेत ही निवडणूक जिंकली. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या काळात मोदी हे राममंदिराबद्दल ते चकार शब्दही बोलले नाहीत. पण त्यांच्या अयोध्येतील सभेच्या व्यासपीठावर पार्श्वभागी रामाचे आणि राममंदिराचे भव्य नेपथ्य उभारलेले होते. एकूणच हिंदुत्ववादी असावं पण दिसू नये, असे मोदी यांचे डावपेच राहिले. किंवा असंही म्हणता येईल की, हिंदुत्ववादी असावं पण विकासवादी दिसावं हा मोदींचा बाणा यशस्वी ठरला. मोदींना आपल्या प्रचारासाठी संघाचीही मोठी मदत झाली. आता मोदी आणि संघ हे मिळून हिंदुत्ववादाला पोषक होईल, असा कारभार करतील यात शंका नाही. मात्र असे असले तरीही निव्वळ हिंदुत्वामुळे मोदी विजयी झालेले नाहीत. उलट देशातील आर्थिक पेचप्रसंगावर आपल्याकडे उत्तर आहे, हा मोदींचा ठाम पवित्रा अधिक निर्णायक ठरला. कॉंग्रेस किंवा बाकीचे विरोधक तितकेच ठणकावून बोलू शकले नाहीत. कॉंग्रेस याबाबत अत्यंत ढिसाळ आणि गाफील राहिली. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपल्या देशात मध्यममार्गी कॉंग्रेस, डावे, समाजवादी आणि उजवे हिंदुत्ववादी असे तीन प्रमुख राजकीय प्रवाह होते. पहिल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला निर्विवाद बहुमत होते. त्या वेळी दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा कम्युनिस्ट पक्षाला मिळाल्या होत्या. समाजवाद्यांनाही लक्षणीय जागा होत्या. जनसंघाची पणती तेव्हा जेमतेम मिणमिणती होती. पंडित नेहरूंचा कल समाजवादाकडे होता. त्यामुळे रशियाच्या धर्तीवर पंचवार्षिक नियोजन, पायाभूत उद्योगांमध्ये सरकारी गुंतवणूक आणि एकूण आर्थिक धोरणांवर सरकारचे नियंत्रण, असा त्यांच्या कारभाराचा ढाचा राहिला. संसदेत दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या डाव्या व समाजवाद्यांचा या धोरणांना मूलभूत आक्षेप नव्हता. उलट, खासगी क्षेत्रावर अधिकाधिक नियंत्रणे आणावीत अशासारख्या सुधारणाच ते सुचवत होते. १९९१ मध्ये आपल्या अर्थव्यवस्था खुली करण्यास प्रारंभ झाला आणि आपल्या देशाने नवे वळण घेतले. बहुतांश विरोधकांचा या नव्या खुल्या आर्थिक धोरणांना आक्षेप होता. याच दरम्यान, मंडल-मशिदीच्या राजकारणामुळे या विरोधकांना ठिकठिकाणी सत्ता राबवता आली. पण त्यांच्यापैकी एकालाही कॉंग्रेसच्या खुल्या आर्थिक धोरणांच्या विरोधात ठोस आणि व्यावहारिक कार्यक्रम देता आला नाही. सर्वात ठळक अपयश तर कम्युनिस्टांचे होते. पश्चिम बंगालमध्ये सलग पाच वेळा निवडून येणार्‍या या पक्षाला राज्यकारभाराचा पुरेसा अनुभव होता. त्यामुळे पर्यायी आर्थिक कार्यक्रम मांडणं आणि राबवून दाखवणं हे त्यांच्याकडून अपेक्षित होतं. नव्हे, त्यांची ती जबाबदारी होती. पण प्रत्यक्षात धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी यापैकी कशातच त्यांना कॉंग्रेसहून वेगळा अनुभव जनतेपुढे ठेवता आला नाही. उलट उफराटी बाब अशी की, सिंगूरमध्ये शेतकर्‍यांंच्या जमिनी जबरदस्तीने टाटांच्या प्रकल्पाला दिल्याचा ठपका येऊन कम्युनिस्टांच्या प्रभावाला जी उतरती कळा लागली ती आजतागायत. म्हणजे इकडेही विकासाचाच मुद्दा केंद्रभागी होता. खुद्द कॉंग्रेसचीही अशीच घसरण झाली. वीस वर्षांपूर्वी खुल्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेतील कुंठितावस्था दूर झाली. पण कालांतराने त्यातून निर्माण होणार्‍या सुबत्तेचा लाभ सर्वांना सारख्या प्रमाणात होईल याची काळजी घेतली गेली नाही. यूपीएच्या काळात प्रशासन ढिले पडले. गरिबी, महागाई आणि भ्रष्टाचार वाढत गेले. यातून अनेक आर्थिक पेच निर्माण झाला आणि लोकांमधला असंतोष वाढत गेला. खरे तर कॉंग्रेसने आपल्या इतक्या वर्षांच्या राजकीय अनुभवानुसार यावर व्यावहारिक उत्तर द्यायला हवे होते. पण डॉ. मनमोहनसिंग हे निव्वळ नोकरशहासारखे वागत राहिले आणि राहुल गांधी यांना व्यवहाराचे ज्ञान नाही हे आता पन्हा एकदा सिध्द झाले. नरेंद्र मोदी २००१ मध्ये गुजरातेत सत्तेवर आले. गुजरात हे एक मुळातच प्रगत राज्य होतेच. शिवाय शेकडो वर्षांपासून लोकांना व्यापारउदिमांचे वळण होते. मोदी यांनी या सगळ्याला ठाकठीक प्रशासनाचे पाठबळ पुरवले. शिवाय, एकीकडे भांडवली विकासाची गरज आणि दुसरीकडे लोकांचा असंतोष या दोहोंचा विचार करून काही बाबतीत उपजत गुजराती बनिया वृत्तीनं व्यावहारिक तोडगे काढले. सुरुवातीला अदानी यांना स्वत:च्या अधिकारात सरकारी जमीन दिली. पण नंतर उद्योगपतींना बाजारभावानं विकत घ्यायला लावली. त्याच वेळी त्यांना अनेक सवलतीही देऊ केल्या. मोदीनॉमिक्स म्हणून जे काही प्रचारिले जात आहे, ते हेच आहे. प्रशासन राबवताना काढलेले हे व्यावहारिक तोडगे म्हणजेच काहीतरी पर्यायी आर्थिक विकासनीती आहे, असा मोदींचा आविर्भाव आहे. लोकसभा निवडणुकीत ही पर्यायी मोदी-नीती बहुसंख्य भारतीयांच्या गळी उतरवण्यात ते यशस्वी झाले. खुले आर्थिक धोरण राबवताना कॉंग्रेस पुरेशी सजग राहिली नाही. तर तिचे पारंपरिक विरोधक निव्वळ सैद्धांतिक चर्चेपुरते उरले. आजच्या आर्थिक स्थितीबाबतचे आजच्या व्यवहारातले तोडगे काढण्यात आणि बहुसंख्य लोकांना ते पटवून देऊ शकले असते, तर आज स्थिती वेगळी दिसली असती. परंतु तसे न झाल्याने आज ती जागा नरेंद्र मोदी यांनी पटकावली आहे. मोदी आता पंतप्रधान म्हणून अखेर आरुढ झाल्यावर त्यांच्यापुढे आव्हांनाच्या डोंगरापेक्षाही जनतेच्या त्यांच्याबाबतीत जो अपेक्षांचा डोंगर तयार झाला आहे त्याची सोडवणूक करणे महत्वाचे ठरणार आहे.
---------------------------------------
-------------------------------------
मोदींवर अपेक्षांचे ओझे
नरेंद्र मोदी यांचा पंतप्रधानपदाचा शपथविधी पार पडला आहे. अशा प्रकारे गेल्या तीन दशकातील एकाच पक्षाला बहुमत मिळालेले मोदी यांचे पहिले सरकार ठरले आहे. मोदींचा तोंडावळा हा हिंदुत्ववादी असला तरीही त्यांनी विकासाचा मुखवटा धारण केला होता आणि त्यातूनच त्यांनी लोकांच्या मनाचा योग्य ठाव घेत ही निवडणूक जिंकली. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या काळात मोदी हे राममंदिराबद्दल ते चकार शब्दही बोलले नाहीत. पण त्यांच्या अयोध्येतील सभेच्या व्यासपीठावर पार्श्वभागी रामाचे आणि राममंदिराचे भव्य नेपथ्य उभारलेले होते. एकूणच हिंदुत्ववादी असावं पण दिसू नये, असे मोदी यांचे डावपेच राहिले. किंवा असंही म्हणता येईल की, हिंदुत्ववादी असावं पण विकासवादी दिसावं हा मोदींचा बाणा यशस्वी ठरला. मोदींना आपल्या प्रचारासाठी संघाचीही मोठी मदत झाली. आता मोदी आणि संघ हे मिळून हिंदुत्ववादाला पोषक होईल, असा कारभार करतील यात शंका नाही. मात्र असे असले तरीही निव्वळ हिंदुत्वामुळे मोदी विजयी झालेले नाहीत. उलट देशातील आर्थिक पेचप्रसंगावर आपल्याकडे उत्तर आहे, हा मोदींचा ठाम पवित्रा अधिक निर्णायक ठरला. कॉंग्रेस किंवा बाकीचे विरोधक तितकेच ठणकावून बोलू शकले नाहीत. कॉंग्रेस याबाबत अत्यंत ढिसाळ आणि गाफील राहिली. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपल्या देशात मध्यममार्गी कॉंग्रेस, डावे, समाजवादी आणि उजवे हिंदुत्ववादी असे तीन प्रमुख राजकीय प्रवाह होते. पहिल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला निर्विवाद बहुमत होते. त्या वेळी दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा कम्युनिस्ट पक्षाला मिळाल्या होत्या. समाजवाद्यांनाही लक्षणीय जागा होत्या. जनसंघाची पणती तेव्हा जेमतेम मिणमिणती होती. पंडित नेहरूंचा कल समाजवादाकडे होता. त्यामुळे रशियाच्या धर्तीवर पंचवार्षिक नियोजन, पायाभूत उद्योगांमध्ये सरकारी गुंतवणूक आणि एकूण आर्थिक धोरणांवर सरकारचे नियंत्रण, असा त्यांच्या कारभाराचा ढाचा राहिला. संसदेत दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या डाव्या व समाजवाद्यांचा या धोरणांना मूलभूत आक्षेप नव्हता. उलट, खासगी क्षेत्रावर अधिकाधिक नियंत्रणे आणावीत अशासारख्या सुधारणाच ते सुचवत होते. १९९१ मध्ये आपल्या अर्थव्यवस्था खुली करण्यास प्रारंभ झाला आणि आपल्या देशाने नवे वळण घेतले. बहुतांश विरोधकांचा या नव्या खुल्या आर्थिक धोरणांना आक्षेप होता. याच दरम्यान, मंडल-मशिदीच्या राजकारणामुळे या विरोधकांना ठिकठिकाणी सत्ता राबवता आली. पण त्यांच्यापैकी एकालाही कॉंग्रेसच्या खुल्या आर्थिक धोरणांच्या विरोधात ठोस आणि व्यावहारिक कार्यक्रम देता आला नाही. सर्वात ठळक अपयश तर कम्युनिस्टांचे होते. पश्चिम बंगालमध्ये सलग पाच वेळा निवडून येणार्‍या या पक्षाला राज्यकारभाराचा पुरेसा अनुभव होता. त्यामुळे पर्यायी आर्थिक कार्यक्रम मांडणं आणि राबवून दाखवणं हे त्यांच्याकडून अपेक्षित होतं. नव्हे, त्यांची ती जबाबदारी होती. पण प्रत्यक्षात धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी यापैकी कशातच त्यांना कॉंग्रेसहून वेगळा अनुभव जनतेपुढे ठेवता आला नाही. उलट उफराटी बाब अशी की, सिंगूरमध्ये शेतकर्‍यांंच्या जमिनी जबरदस्तीने टाटांच्या प्रकल्पाला दिल्याचा ठपका येऊन कम्युनिस्टांच्या प्रभावाला जी उतरती कळा लागली ती आजतागायत. म्हणजे इकडेही विकासाचाच मुद्दा केंद्रभागी होता. खुद्द कॉंग्रेसचीही अशीच घसरण झाली. वीस वर्षांपूर्वी खुल्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेतील कुंठितावस्था दूर झाली. पण कालांतराने त्यातून निर्माण होणार्‍या सुबत्तेचा लाभ सर्वांना सारख्या प्रमाणात होईल याची काळजी घेतली गेली नाही. यूपीएच्या काळात प्रशासन ढिले पडले. गरिबी, महागाई आणि भ्रष्टाचार वाढत गेले. यातून अनेक आर्थिक पेच निर्माण झाला आणि लोकांमधला असंतोष वाढत गेला. खरे तर कॉंग्रेसने आपल्या इतक्या वर्षांच्या राजकीय अनुभवानुसार यावर व्यावहारिक उत्तर द्यायला हवे होते. पण डॉ. मनमोहनसिंग हे निव्वळ नोकरशहासारखे वागत राहिले आणि राहुल गांधी यांना व्यवहाराचे ज्ञान नाही हे आता पन्हा एकदा सिध्द झाले. नरेंद्र मोदी २००१ मध्ये गुजरातेत सत्तेवर आले. गुजरात हे एक मुळातच प्रगत राज्य होतेच. शिवाय शेकडो वर्षांपासून लोकांना व्यापारउदिमांचे वळण होते. मोदी यांनी या सगळ्याला ठाकठीक प्रशासनाचे पाठबळ पुरवले. शिवाय, एकीकडे भांडवली विकासाची गरज आणि दुसरीकडे लोकांचा असंतोष या दोहोंचा विचार करून काही बाबतीत उपजत गुजराती बनिया वृत्तीनं व्यावहारिक तोडगे काढले. सुरुवातीला अदानी यांना स्वत:च्या अधिकारात सरकारी जमीन दिली. पण नंतर उद्योगपतींना बाजारभावानं विकत घ्यायला लावली. त्याच वेळी त्यांना अनेक सवलतीही देऊ केल्या. मोदीनॉमिक्स म्हणून जे काही प्रचारिले जात आहे, ते हेच आहे. प्रशासन राबवताना काढलेले हे व्यावहारिक तोडगे म्हणजेच काहीतरी पर्यायी आर्थिक विकासनीती आहे, असा मोदींचा आविर्भाव आहे. लोकसभा निवडणुकीत ही पर्यायी मोदी-नीती बहुसंख्य भारतीयांच्या गळी उतरवण्यात ते यशस्वी झाले. खुले आर्थिक धोरण राबवताना कॉंग्रेस पुरेशी सजग राहिली नाही. तर तिचे पारंपरिक विरोधक निव्वळ सैद्धांतिक चर्चेपुरते उरले. आजच्या आर्थिक स्थितीबाबतचे आजच्या व्यवहारातले तोडगे काढण्यात आणि बहुसंख्य लोकांना ते पटवून देऊ शकले असते, तर आज स्थिती वेगळी दिसली असती. परंतु तसे न झाल्याने आज ती जागा नरेंद्र मोदी यांनी पटकावली आहे. मोदी आता पंतप्रधान म्हणून अखेर आरुढ झाल्यावर त्यांच्यापुढे आव्हांनाच्या डोंगरापेक्षाही जनतेच्या त्यांच्याबाबतीत जो अपेक्षांचा डोंगर तयार झाला आहे त्याची सोडवणूक करणे महत्वाचे ठरणार आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा