स्मार्ट सिटीचे गाजर

संपादकीय पान बुधवार दि. ०९ डिसेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
स्मार्ट सिटीचे गाजर
नुकतीच नवी मुंबईतील सिडकोच्या स्मार्ट सिटीची मुहूर्तमेढ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रोवण्यात आली. सिडकोतर्फे पनवेल, खारघर, उलवे, द्रोणागिरी, कळंबोली, कामोठे, तळोजा या सात नोडमध्ये व ग्रीन फिल्डमध्ये पुष्पक नगर येथे स्मार्ट सिटी हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. ही स्मार्ट सिटी २०१९ सालापर्यंत पूर्ण होईल. खरे तर १९७० साली सिडकोने नवीन मुंबई विकसीत करण्यास प्रारंभ केला तोच मुळी मुंबईच्या शेजारील जुळे शहर विकसीत करण्यासाठीच. त्यावेळी स्मार्ट सिटी असे काही नाव नव्हते. परंतु मुंबई शहराबाहेर एक नियोजनबध्द शहर विकसीत करुन मुंबईची गर्दी येथे जावी यासाठी हा पध्दतशीररित्या प्रयत्न केला गेला. मात्र यात शंभर टक्के यश आले असे नाही. नियोजनबध्द विकास या भागाने जरुर पाहिला. मात्र येथील स्थानिकांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक अजूनही झालेली नाही. त्याचबरोबर एक नवीन विकसीत झालेले शहर पुढेही चांगल्यारितीने ठेवणे शक्य झाले नाही. आता देखील नव्याने आखलेल्या स्मार्ट सिटीचे याहून काही वेगळे होईल असे वाटत नाही. देशाची आर्थिक राजधानी असणार्‍या मुंबई शहराचा ४० टक्के भाग झोपड्यांनी व्यापला आहे व मुंबईतील ६० टक्के लोकसंख्या ही झोपडपट्‌ट्यात राहाते. मुंबईत नुकतीच लागलेली कांदिवली येथील झोडपट्टीला लागलेली आग हा केवळ अपघात नसून ही झोपडपट्टी हटविण्यासाठी केलेला बिल्डरांचा डाव आहे. अर्थात यापूर्वीही वांद्रे येथे असे झालेले आहे. अशा प्रकारे आपण मुंबईचा विकास करणार आहोत का? याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करण्याची वेळ आली आहे. मुंबईचे सिंगापूर करण्याचे स्वप्न यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारने दाखविले होते. परंतु यातून काहीच झाले नाही. सिंगापूर होणे तर सोडाच मुंबई गेल्या दशकात आणखीनच बकाल झाली. सरकारने नवी मुंबईलाही स्मर्ट सिटीचा दर्जा दिला आहे. पण यात सरकार नेमके काय करणार? त्यासाठीचा निधी कुठून येणार? याबाबत कोणच बोलत नाही. पंतप्रधांनानी निवडणुकीच्या काळात स्मार्ट सिटीचे गाजर दाखविले आणि आता कोणत्याही नियोजनाच्या अभावी थाथूरमाथूर योजना आखल्या जात आहेत. मोदी सरकारने अस्तित्वात असणार्‍या शहरांना स्मार्ट रुपडे देण्याऐवजी जर शून्यातून निर्मितीचा अवलंब करत छोटी छोटी नवीन शहरे वसविणे अधिक लाभदायी ठरले असते. अनिर्बंध वाढीमुळे शहरे म्हणजे मोठे खेडे ठरली आहेत. तसे पाहता आजवर खेड्यांवर अन्यायच झाला आहे. विकासाची परिमाणे असणारे सेन्सेक्स, विकासदर, दरडोई उत्पन्न काही पटींनी वाढले असले तरी खेडे मूलभूत आवश्यक सुविधा जसे सपाट रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, आरोग्य व्यवस्था यापासून वंचित आहेत. स्मार्ट शहरासाठी उत्तम पायाभूत सुविधा, रोजगाराच्या उत्तम संधी, पारदर्शक प्रशासन, दळणवळणाची पर्याप्त सुविधा, मुबलक पाणी, सर्वांना परवडेल अशी आरोग्य-निवासव्यवस्था, शिक्षण या बाबी सर्वाधिक गरजेच्या असतात. त्याचे योग्य नियोजन आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणेही महत्वाचे आहे. नियोजित शहर अशी बिरुदावली मिरवणार्‍या नवी मुंबई पालिकेनेहीे आजवर विकास आराखडाच बनवलेला नाही. इतर शहरांच्या बाबतीत तर सारा आनंदच आहे. स्मार्ट शहरे बनवायची असतील तर शहरांच्या विकासाचे किमान मॉडेल तरी ठरलेले असायला हवे. आपल्याकडे बकाल शहरांची निर्मिती होते आहे. तालुक्याचा अनियंत्रित उभा-आडवा विस्तार होत जातो. लोकसंख्या वाढत जाते. विस्तार झाला की त्याला शहर म्हणून मानले जाते. या शहरात रस्ते नसतात, आवश्यक मूलभूत घटकांची वानवा असते. डोंबिवली हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. या पार्श्वभूमीवर जोपर्यंत अगदी खेड्यांपासूनचे नियोजन केले जात नाही तोवर स्मार्ट शहरे ही केवळ धूळफेक ठरणार हे निश्चित. ८५ टक्के नागरिकांना परवडणारी सरकारी घरे देणारे सिंगापूर निर्माण झाले ते केवळ तेथील नियोजनामुळे व राज्यकर्त्यांच्या रएाजकीय इच्छेमुळे. २५ वर्षांत म्हणजे १९८५ मध्ये त्यांनी सिंगापूर झोपडीमुक्त केले. तेव्हा कुठे सिंगापूर हे स्मार्ट शहर म्हणून जन्माला आले. नवी मुंबई स्मार्ट सिटी करण्यासाठी अनेक त्यांच्याकडे जमेच्या बाजू आहेत. परंतु आपल्यएाकडे तसे होणे शक्य वाटत नाही. केवळ त्यासाठी आलेला पैसा अधिकारीवर्ग व राज्यकर्त्यांच्या खिशात जाईल व थातूरमाथूर काम केले जाईल. शेवटी स्मार्ट सिटी हे गाजर राहिल.
-----------------------------------------------------------------