नागपूरमधील गरम वातावरण

संपादकीय पान गुरुवार दि. १० डिसेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
नागपूरमधील गरम वातावरण
नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस कॉंग्रेसच्या महामोर्चामुळे गाजला. त्यामुळे देशाच्या या उपराजधानीतील वातावरण राजकीय गरमागरमीने तापले. राज्य सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचे टीकास्त्र कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी सोडले. आता विरोधात बसल्यामुळे कॉँग्रेसची मोर्चा काढून सत्ताधार्‍यांना धडका देण्याची जबाबदारी आहे, त्यानुसार त्यांनी मोर्चा काढला. कॉँग्रेसचे हे राजकारण असले तरीही भाजपा-शिवसेनेचे हे सरकार काहीच काम करीत नाही हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. सइवा४त महत्वाचा मुद्दा आहे तो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांसह अन्य मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक झाले असले, तरी गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. त्यामुळे सभागृहाचा दुसरा दिवसही पूर्णपणे पाण्यातच गेला. अर्थातच याची जबाबदारी सत्ताधार्‍यांवरच आहे. कारण राज्य सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. गेल्या वर्षात भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर  तीन हजार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. परंतु अजूनही हे सरकार काही ढिम्म हलत नाही. निवडणुकीपूर्वी मोठ्या मोठ्या गप्पा करणारे हे सरकार आता मात्र शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर मूग गिळून आहे. शेतकर्‍यांचे खरे मारेकरी हे सरकारच आहे त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी कॉंग्रेस नेत्यांनी केली. शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी, महागाई, दुष्काळ, ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, तूरडाळीचे गगनाला भिडलेले भाव आदी मुद्द्यांवर राज्याच्या कानाकोपर्‍यांतून आलेल्या नागरिकांचा विशाल मोर्चा कॉंग्रेस नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनावर धडकला. सध्याच्या काळात कोणताही मोर्चा कसा आयोजित केला जातो याची कल्पना सर्वच कल्पना आहे. मात्र हा मुद्दा आपण एकवेळ बाजूला ठेवू, परंतु या मोर्चाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांनी मांडलेले मुद्दे कुणी विसरु शकणार नाही. किसानो के सन्मान में, कॉंग्रेस उतरी मैदान में, अशा घोषणा देत हजारो नागरिकांनी युती सरकारला धारेवर धरले. कॉंग्रेसच्या मागण्यांवर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाला दिले असले तरी सरकार नेमके काय करणार हा सवाल आहेच. देशाबाहेर मेक इन इंडिया अन् देशात हेट इन इंडिया असे दुतोंडी सरकार केंद्र व राज्यात आहे. हे सरकार झोपी गेल्याचे सोंग करीत असून, त्यांना भानावर आणण्यासाठी हा महामोर्चा होता. राज्य सरकारमधील दोन्ही पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करीत आहेत. शिवसेनेने बाहेर पडून सरकारवर टीका करावी अशी अपेक्षा आहे. परंतु शिवसेना दुतोंडी वागत आहे. एकीकडे सत्तेत राहून सत्ता उपभोगायची तर दुसरीकडे महागाई, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न याबाबत आंदोलने करावयाची, ही शिवसेनेची निती चुकीची आहे. सध्या गगनाला भिडलेल्या डाळींच्या दरांची जबाबदारी केवळ भाजपावर नाही तर त्यातील पापात शिवसेनेचाही वाटा आहे, कारण ते सत्तेत मांडीला मांडी लावून आहेत. कॉँग्रेसच्या राजवटीत शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. परंतु केंद्रात व राज्यात आपले सरकार आल्यास आम्ही आमुलाग्र बदल करुन शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडवू, शेतमालाचे दर वाढवून देऊ अशी आश्‍वासने नरेंद्र मोदींनी दिली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकही आश्‍वासन पूर्ण केले नाही. जनता आता भूलथापांना बळी पडणार नाही, हे बिहार व गुजरातमधील ग्रामीण जनतेने दाखवून दिले आहे. गुजरातमधील भाजपाचा पराभव हा दारुण आहे. कारण आजवर कॉँग्रेसला ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांत गेल्या वीस वर्षात सत्ता स्थापन करता आली नव्हती तेथे आज त्यांना सत्ता मिळाली आहे. आपल्याकडील जनता ही हुशार झाली आहे. जर तुम्ही कामे केली नाहीत, दिलेली आश्‍वासने पाळली नाहीत तर जनता या राजकाराण्यांना घरचा रस्ता दाखविते हे अनेकदा सिद्द झाले आहे. तूरडाळीच्या दराने तर हे सरकार व्यापार्‍यांसाठीच असल्याचे दिसत आहे. डाळीसारखी जनतेला जीवनावश्यक असलेली वस्तू आज २०० रुपयांवर गेली असली तरीही या सरकारला काही वाटत नाही. डाळींमधील हा घोटाळा सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप कॉँग्रेस पक्षाने केला आहे. या आरोपात तथ्य नाही हे सिध्द करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. एकूणच पाहता नागपूरमधील राजकीय वातावरण तापले आहे.
-------------------------------------------------------------