प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. १८ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
निरोपाचा अंतरिम अर्थसंकल्प
------------------------
केंद्रातील सत्ताधारी कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा आज अर्थमंत्री पी. चिद्म्बरम यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा निरोपाचा ठरणार आहे. पुढील महिन्याभरात लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होणार असल्याने यावेळी सरकारला संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करता येणार नव्हता त्यामुळे अंतरिम किंवा लेखानुदान सादर करण्यात आले आहे. यात सरकार कोणतेही महत्वाचे निर्णय जाहीर करु शकणार नसल्याने अर्थमंत्र्यांनी आपल्या गेल्या दहा वर्षाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला आहे. केंद्रातील पुढील सरकार हे कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील नसेल हे शंभर टक्के खरे ठरणार असल्याने त्याची जाणीव अर्थमंत्र्यांनाही झालेली आहे. त्यामुळे त्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करीत असताना आपल्या दहा वर्षातली कामगिरीचा आढावा घेऊन मतदार राजावर त्याचा प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु सरकारची गेल्या दहा वर्षातली कामगिरी ऐवढी निराशाजनक आहे की यातून सत्ताधार्‍यांना फायदा होण्याऐवजी तोटाच होणार आहे. सरकारची प्रत्येक आघाडीवर जनतेची निराशा झाली आहे. त्यामुळेच अर्थमंत्र्यानी आपला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करताना मोटारी, मोबाईल, फ्रीज व बहुतांशी लक्झरी वस्तू स्वस्त करुन सर्वसामान्य जनतेला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु या शेवटच्या प्रयत्नांनी जनतेवर काही प्रभाव पडण्याची शक्यता कमीच आहे. गेल्या दहा वर्षात सरकारची विकास दराबाबत अधोगतीच होत गेली आहे. नऊ टक्क्यांवर पोहोचलेला आपला विकास दर आता पार पाच टक्क्यांवर घसरला आहे. अर्थमंत्री एकीकडे म्हणतात की आपण जागतिक मंदीचा यशस्वी मुकाबला केला आणि देशाला मंदीतून बाहेर काढले. मात्र हे जर खरे आहे तर देशाचा विकास दर गेले पाच वर्षे सतत का घसरत आहे याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांपुढे नाही. जागतिक पातळीवर मंदी आहे ही सगळ्यांनाच दिसते आहे, त्याच अनुभव घेत आहोत. परंतु त्यावर मात केली असा दावा जर अर्थमंत्र्याचा असेल तर त्यांनी ते सिध्द करुन दाखविणे आवश्यक आहे. देशातला आज गेली पाच वर्षे महागाईने ग्रासले आहे, हे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात मान्य देखील केले. परंतु त्यावर सरकार म्हणून या महागाईला आळा घालण्यासाठी काय केले? याचे उत्तर अर्थमंत्र्यांकडे नाही. कृषी उत्पन्नात साखर, कापूस, तेलबिया यांचे विक्रमी उत्पादन झाल्याचे श्रेय सरकार घेऊ इच्छिते मात्र या शेतकर्‍यांना वाढते शेतमाल दर देण्याबाबत सरकारने निर्णय घेण्याचे का टाळले? कापसाचे उत्पादन विक्रम झाले मात्र हा कापूस पिकविणारा शेतकर्‍यावर मात्र आत्महत्या करण्याची पाळी येत आहे. कृषी क्षेत्राकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आपली अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने शेतीवर आधारित आहे. आपल्याला ७० टक्के रोजगार या क्षेत्रातून मिळतो. असे असतानाही कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी सरकारने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. गेल्या तीन वर्षात सरकारमध्ये जी मरगळ आली आहे त्यामुळे अनेक निर्णय घेण्यात दिरंगाई झाली आणि त्यामुळे मंदीत आणखीनच भर पडली. सरकारवर कोळसा, स्प्रेक्ट्रम पासून विविध अब्जावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. या आरोपामुळे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापासून त्यांचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ एवढे भांबावून गेले होते की, त्यांना त्यावर उत्तर काय देणार असे वाटत होते. अशा प्रकारच्या अरोपाचे विरोधकांकडून सतत भडिमार होत असताना या सरकारने मात्र त्याला उत्तर देणे टाळले. शेवटचे वर्ष शिल्लक असताना सरकारला अचानक जाग आली व पुन्हा काही निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. मात्र त्यावेळी उशीर झाला होता. सरकार गेल्या दहा वर्षात दोन लाख मेगावॅटहून जास्त वीजेचे उत्पादन वाढल्याचा दावा करते. परंतु मागणी व पुरवठा यात किती तफावत आहे त्याचा उल्लेख टाळते. त्याचबरोबर येत्या दहा वर्षात दहा कोटी रोजगार निर्माण करणार अशी भाषा करते. परंतु गेल्या दहा वर्षात रोजगार किती निर्माण केले त्यावर मात्र सोयिस्कर मौन ठेवते. सरकार दहा कोटी जे रोजगार निर्माण करण्याचे जे गाजर जनतेला दाखवित आहे ते विविध प्रकारच्या कॉरिडॉरच्या निर्मितीतून होणारा रोजगार दाखवित आहे. यापूर्वी देखील दहा वर्षांपूर्वी विशेष आर्थिक विभागांची स्थापना झाल्यावर अशाच प्रकारे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र प्रत्यक्षात काय झाले हे आपण पाहतच आहोत. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत विशेष आर्थिक विभाग स्थापन झाले आणि त्यातून रोजगार किती निर्माण झाले हा एक ंसशोधनाचा विषय ठरेल. त्याचबरोबर सरकारने साडे सहा लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याची आकडेवारी अर्थमंत्र्यानी आपल्या भाषणात मांडली. परंतु मंजूरी देणे व प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यान्वित होणे यात बराच फरक आहे. आजवर असे अनेक प्रकल्प कागदारच राहिल्याची अनेक उदाहरणे सांगता येतील. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी आज सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा मतदारांना लुभाविण्यासाठी केलेला एक प्रयत्न आणि आपली अकार्यक्षमता लपविण्यासाठी केलेला शाब्दिक मुलामा होता. अशा प्रकारची आश्‍वासने ही सत्ताधारी नेहमीच देत आल्याने जनता आता शहाणी झाली आहे. यावेळी आता अशा प्रकारच्या फुकाच्या आश्‍वासनांना बळी पडणार नाही. गेल्या वर्षात झालेल्या विविध निवडणुकांतून जनतेने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला हा अंतरिम अर्थसंकल्प हा निरोपाचाच ठरणार आहे हे नक्की.
-------------------------------------