सब कुछ आम आदमीसाठी!

संपादकीय पान मंगळवार दि. ०८ डिसेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सब कुछ आम आदमीसाठी!
दिल्लीतील राजकारणाचा बाज बदलू पाहाणार्‍या आम आदमी पक्षाने आपल्या आमदारांच्या पगारात तब्बल ४०० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाप्रकारे दिल्लीतील आमदारांचे वेतन हे दोन लाख दहा हजार इतके होईल. पंतप्रधानांपेक्षा या आमदारांचे वेतन जास्त असेल. अर्थात याला केंद्र सरकारची अजून अधिकृत परवानगी मिळणे बाकी आहे. मात्र केंद्र सरकार ही परवानगी नाकारेल अशी स्थिती नाही. त्यामुळे दिल्लतील आमदारांची ही वितनवाढ झाल्यात जमा आहे. अशा प्रकारच्या वेतनवाढीमुळे आमदार भ्रष्टाचार करण्यासाठी पुढे सरसावणार नाहीत. व दिल्लीतील राजकीय पातळीवरील भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल, असा होरा आहे. यात केजरीवाल कितपत यशस्वी होतील हे काळच ठरवेल. परंतु एवढी भरघोस पगारवाढ कोणत्याही नागरिकाच्या नजरेत भरण्यासारखी आहे. मात्र यामागे केजरीवाल यांचा उद्देश कितीही चांगला असला तरीही त्यामुळे दिल्लीच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. केजरीवाल व त्यांचा आम आदमी पक्ष सत्तेत आल्यापासून देशाच्या या राजधानीतील भ्रष्टाचार काही कमी झाल्याचे एैकीवात नाही. आता आमदारांना एवढा गडगंज पगार देऊन केजरीवाल यांनी आपल्यावर लोकांचा रोष पत्करुन घेतला आहे. एक बाब स्पष्ट आहे की, आपल्याकडील लोकप्रतिनीधींना मिळणारा पगार हा कमीच आहे. मात्र त्यांचा त्याहून कितीतरी पट जास्त खर्च आहे, ही वस्तुस्थिती कुणी नाकरु शकणार नाही. दररोज येणार्‍या कार्यकर्त्यांना नुसता चहा द्यायचा झाला तरीही त्यांना रोजचा खर्च हजारो रुपये होतो. त्याशिवाय कार्यकत्यार्ंंचे खर्च हे मोठे असतात. म्हणून अनेकदा कोणत्याही पक्षांचे पुढारी अशा प्रकारचे खर्च परस्पर कंत्राटदारांकडून करतात व आपल्याकडे य्ेणार्‍या खर्चाची वेळ मारुन नेतात. आता सरकारने त्यांच्या वेतनात वाढ केली असली तरीही हे खर्च भागणारे नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचार करण्यासाठी हा मार्ग कितपत उपयोगी पडेल याची शंकाच वाटते. आम आदमी पक्ष, जो की काही दिवस इतरांपेक्षा आपल्याला वेगळा समजत होता त्याला पण इतर राजकीय पक्षांचे बहुतांश गुण लागलेच आहेत. मध्यंतरी त्यांच्यात उभी फूट पडली, काही जणांवर गुन्हे दाखल झाले, काहींना अटकही झाली, त्यांच्याही पक्षात हुकुमशाहीचे आरोप झाले, त्यांच्या घरांची रंगरंगोटी झाली, त्यांनी अनुदाने देऊन जनतेला खुश केले, त्यांनी राजकीय आरोप, प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या. केजरीवाल यांनी आपल्या कामाची जाहिरात करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. त्यांच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पण निवडणुकीच्या खेळात तज्ज्ञ असलेल्या नेत्यांशी गळाभेटी झाल्या, बेसुमार आरोपांमुळे कोर्टात फेर्‍या मारून दिलगिरी व्यक्त करून झाली. आम आदमी पक्षाचे एका वर्षाचे वर्तुळ पूर्ण झाले. आता केजरीवाल सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे एक दिवस सम व दुसर्‍या दिवशी विषम गाड्या रस्त्यावर आणण्याचा केलेला नियम. आज दिल्ली हे जगातील पहिल्या वीस शहरात सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून गणले जाते. आपल्याकडे देशात दरवर्षी सुामरे पाच कोटी लोक प्रदूषणामुळे मरण पावतात. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. परंतु याकडे कुणी लक्षा दिलेले नाही. एकेकाळी दिल्लीत असेच सर्वाधिक प्रदूषण होते. मात्र त्यानंतर शीला दिक्षीत सरकारने दहा वर्षापूर्वी येथील सर्वाजनिक वाहने सक्तीने गॅसवर चालविण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे बर्‍यापैकी दिलासा मिळाला. मात्र आता पुन्हा एकदा परिस्थिती बदलली आहे. पुन्हा एकदा खासगी वाहानांचा ओघ वाढल्याने प्रदूषण झपाट्याने वाढले आहे. मात्र आता जवळपास संपूर्ण शहरात मेट्रोचे जाऴे विणले गेल्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था लक्षणीय सुधारली आहेे. अशा स्थितीत केजरीवाल सरकारने वाहानांच्या नंबरनुसार रत्यावर ते वाहन आणण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी आपल्याकडे हे कितपत चालेल याची शंका वाटते. अर्थात ही संकल्पना चीनने यशस्वी करुन दाखविली आहे. म्हणून आपल्याकडे यशस्वी होईल असे बिल्कूल नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्याकडे कुटुंबात एकच गाडी घ्यावी असा नियम नाही, असा नियम चीनमध्ये होता. उलट आपल्याकडे दहा टक्के लोकांकडे आता ऐवढा पैसा आहे की, तो सम व विषम क्रमांकाच्या गाड्या घेतील व दोन दिवस वापरतील. त्यामुळे केजरीवालांचा हा फंडा यशस्वी होईल असे दिसत नाही. असो आम आदमीसाठी अजून केजरीवाल काय करतात ते पहावे लागेल.
----------------------------------------------------------------------