सरकारची कसोटी

संपादकीय पान सोमवार दि. ०७ डिसेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सरकारची कसोटी
आजपासून सुरु होणारे राज्य विधानसभेचे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन तुफान गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारच्या कामकाजाला एक वर्ष लोटले असले तरीही प्रत्यक्ष सरकारच्या कामाला सुरुवात झाल्याची काही लक्षणे दिसत नाहीत. सरकार बदलल्यामुळे एकूणच यंत्रणेत, धोरणात जो बदल व्हायला पाहिजे तो काही झालेला नाही. त्यामुळे सरकार बदलल्याचे काहीच जाणवत नाही. शिवसेनेचे मंत्री अजूनही आपण विरोधी पक्षात आसल्यासारखे वागत आहेत. सरकार म्हणून आपली काही जबाबदारी आहे असे त्यांना काही वाटत नाही. सरकार भाजपाचेच आहे अशा थाटात शिवसेनेच मंत्री वागत असतात. नुकत्याच झालेल्या वर्षपूर्तीच्या कार्यक्रमातही शिवसेनेने आपली वेगळी चूल मांडली होती. एकीकडे राज्य सरकारववर कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे तर दुसरीकडे जनतेच्या या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही, या सर्व पार्श्‍वभूमीवर यावेळचे हिवाळी अधिवेशन गाजणार आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष यावेळी सरकारच्या विरोधात आक्रमक पावले उचलतील अशी अपेक्षा आहे. डाळींच्या घोटाळ्याचा प्रश्‍न पाहता सरकार यावर काय उत्तर देणार हे पहाण्यासाऱखे असेल. कारण डाळ ही २०० रुपयांच्यावर गेली होती आणि सरकारला नेहमीप्रमाणे उशीरा जाग आली. या सर्व प्रकारात सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप आहे. विरोधी पक्षांचे हे मुद्दे सरकार कसे खोडून काढणार ते पहावे लागेल. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यापासून आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढल्या आहेत. या आत्महत्या संपविण्यासाठी सरकारकडे ठोस उपाययोजना नाहीत. आत्महत्यांचा हा विषय म्हणजे सरकारची मोठी कसोटी लागणार होती. यात सरकार पहिल्या फेरीत तरी बाद झाले आहे. जीएसटी सेवाकराची केंद्र सरकारप्रणीत योजना सध्याच लागू होणे कठीण झाले असताना, दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राने २ हजार कोटींची मदत केली, तरी राज्याला तब्बल २ हजार कोटींचा बोजा उचलावा लागणार आहे. परंतु अजूनही केंद्र सरकारने एक पैसा अवकाळी पावसासाठी पाठविलेला नाही. त्यामुळे शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे. केंद्रीय पहाणीदल ज्यावेळी निरिक्षणासाठी आले होते त्यांना शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. निवडणूकपूर्व आश्‍वासनांच्या पूर्ततेमुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा कोसळला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा एलबीटी कर रद्द केल्यामुळे सुमारे ५००० कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर बसणार आहे. सध्याच्या स्थितीत जी टोलमाफी करण्यात आली आहे त्यामुळे ७५० कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागणार आहे. दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी मराठवाडा आणि अमरावती महसूल विभागातील जिह्यात लागू करण्यात आलेल्या स्वस्त धान्य योजनेवर शासनाचे ९०० कोटी खर्च होणार आहेत. तर पीक विमा योजनेपोटी या वर्षी महाराष्ट्र सरकारतर्फे उच्चांकी ६९० कोटींचा परतावा शेतकर्‍यांना दिला जाणार आहे. नापिकी, अवर्षण तसेच निवडणूकपूर्व घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी तिजोरीतील प्रचंड निधी खर्च होत असतानाच उत्पन्नाचे स्रोत मात्र कमालीचे आटले आहेत. गुडस अँड सर्व्हिस टॅक्सबद्दल केंद्रात कोणत्याही हालचाली होत नसल्याचा मोठा फटका महाराष्ट्राला बसणार आहे. अर्थात याचे विधेयक अजून राज्यसभेत संमत व्हायचे आहे. सरकारच्या यापूर्वीच्या घोषणेनुसार, १ एप्रिल २०१६पासून हा कर अंमलात येईल. उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या गुजरात तमिळनाडू कर्नाटक महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना नव्या तरतुदीनुसार करात १ टक्क्याचा अधिक परतावा दिला जाणार आहेे. यातून राज्याचे उत्पन्न वाढेल तेव्हा वाढेल मात्र काही वर्षे तरी राज्याच्या तिजोरीवर जास्त भर पडण्याचा धोका आहे. सरकारने पायाभूत विकासावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाणार असल्याची घोषणा केली खरी परंतु त्यासाठी पैसा कुठून येणार हा प्रश्‍न आहे. अर्थसंकल्पात आगामी वर्षात तब्बल ५० टक्के खर्च कपात करण्यात यावी, असा प्रस्तावही आहे. परंतु सरकारचा खर्च दररोज वाढत आहे. त्यातच सातवा वेतन आयोग जाहीर झाल्यामुळे राज्यावर सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचा आणखी बोजा वाढणार आहे. एकूणच पाहता सरकारच्या प्रश्‍नांची जंत्री दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा या सरकारकडून होत्या. मात्र त्याचा चक्काचूर झाला आहे. अशा वेळी विरोधक संधी साधून या अधिवेशनात आक्रमक होतील यात काहीच शंका नाही.
-----------------------------------------------------------------------