‘रिटेल’ पक्षांचा ‘होलसेल’ भंपकपणा
‘रिटेल’ पक्षांचा ‘होलसेल’ भंपकपणा
Published on 29 Nov-2011 EDIT
केंद्रातले सध्याचे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार हे जणू देशद्रोही आणि जनतेच्या प्रश्नांची जाण नसलेले आहे, अशी एक ठाम समजूत विरोधी पक्ष भाजप, डावे पक्ष व सत्ताधारी आघाडीतील तृणमूल काँग्रेस यांनी करून घेतलेली दिसते. थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी ‘रिटेल’ची दारे उघडून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्यावर या पक्षांनी जो थयथयाट चालवला आहे, तो पाहता डॉ. मनमोहनसिंग राजवट जुलमीच आहे, अशी कुणाचीही समजूत व्हावी. देशातील या जनतेचे आपणच तारणहार आहोत आणि जनतेचे प्रश्न आपल्यालाच समजतात, अशी या तमाम विरोधकांची ठाम समजूत झालेली दिसते. परंतु याच विरोधी पक्षांना सत्तेपासून जनतेने गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये लांब का ठेवले? या पक्षांना जर जनतेची नाडी खरोखरच समजते, तर त्यांनाच जनतेने काँग्रेसऐवजी सत्तेवर बसवायला पाहिजे होते. पण तसे झालेले नाही. आपण आता विरोधी बाकांवर बसतो म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक धोरणाला केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा एवढीच राजनीती आपण करू शकतो असे त्यांना वाटते. सरकारने जर एखादे दीर्घकालीन हिताचे धोरण हाती घेतले असेल तर त्याचे देशहितासाठी मनापासून स्वागत करण्याची या विरोधकांची मानसिकता नाही, असेच म्हणावे लागेल. अर्थात आपण हे काही नवीन पाहतो आहोत असेही नाही. गेल्या तीन दशकांत प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयाला या डाव्या-उजव्या विरोधी पक्षांनी अशाच प्रकारे आंधळेपणाने विरोध केला आहे. ज्या वेळी रंगीत दूरचित्रवाणी आणण्याचे धोरण आले त्या वेळी असाच विरोध केला गेला होता. जनतेला पिण्याचे पाणी नाही आणि सरकार रंगीत टीव्ही आणते, अशी टीका त्या काळी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात रंगीत टीव्ही आमच्या भागात सुरू करा, या मागणीसाठी लोकांनी काही भागात मोर्चेही काढले होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी संगणक क्रांतीची बीजे रोवली. त्या वेळीदेखील संगणकीकरण लोकांना बेकार करणार, अशी टीका विरोधी पक्षांसह सर्व कामगार संघटनांच्या वतीने करण्यात आली. प्रत्यक्षात याच संगणकाने लाखो लोकांना रोजगार मिळवून दिला आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक सुधारणा 1991 मध्ये सुरू केल्यावर त्यांना जागतिक बँकेचे एजंट म्हणून संबोधले गेले. मात्र त्यांचे हे धोरण यशस्वी झाल्याचे काळाच्या ओघात सिद्ध झाले. देशात ज्या वेळी नवे टेलिकॉम धोरण व नंतर मोबाइल आले, त्या वेळीदेखील असाच विरोध झाला होता. मात्र नंतर भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मोबाइल क्रांतीला चालना दिली. काँग्रेसची ही धोरणे भाजपच्या आघाडी सरकारला त्या वेळी मान्य नव्हती, तर त्यांनी सत्तेवर येताच सर्व चाके उलटी फिरवून आर्थिक उदारीकरण थांबवावयास हवे होते. परंतु त्या वेळी त्यांनी तसे केले नाही. उलट आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला अधिक वेग दिला होता. अशा वर्तनातून त्यांची वैचारिक दिवाळखोरी व भंपकपणा स्पष्टपणे दिसला. भाजपने 2004 मध्ये ‘शायनिंग इंडिया’ हे पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी मोठे प्रसिद्धीचे ‘कॅम्पेन’ केले होते. या ‘शायनिंग इंडिया’त आर्थिक उदारीकरणाला गती देण्याचे स्वप्न होते. भाजपचा जर आर्थिक उदारीकरणाला व विदेशी गुंतवणुकीला एवढा विरोध आहे तर त्यांनी सत्तेत असताना राबवलेली त्यांची धोरणे पुन्हा एकदा तपासावीत. डाव्या पक्षांनी मात्र उदारीकरणाबाबत सुरुवातीपासून विरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या भूमिकेत गेल्या दोन दशकांत कधी बदल झालेला नाही. आपली ही भूूमिका चुकीची आहे असे त्यांना पटू लागले असताना त्यांच्या हातून पश्चिम बंगालची सत्ताच गेली. परंतु याच डाव्यांना पेटंटच्या कायद्याचे महत्त्व डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पटवून दिल्याने त्याला पाठिंबा दिला होता, हे या वेळी विसरता येणार नाही. तृणमूल काँग्रेस या ममतादीदींच्या पक्षाला काही ध्येयधोरणेच नाहीत. त्या सत्तेत असल्यावरही विरोधी पक्षांसारख्या वागतात. तीच बाब जयललितांची आहे. लालकृष्ण अडवाणींनी त्यांच्या ‘चेतनाहीन’ असलेल्या ‘जनचेतना’ यात्रेत, संसदेच्या कामकाजाचे दिवस वाढवण्याची गरज प्रतिपादन केली होती. परंतु सध्या त्यांचाच पक्ष लोकसभेच्या कामकाजात गोंधळ घालून महत्त्वाचे दिवस फुकट घालवत आहे. लोकसभेच्या प्रत्येक मिनिटासाठी 26 हजार रुपये खर्च होतो. जनतेच्या प्रश्नांची चर्चा व्हावी व जनतेचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी नवीन कायदे तयार करावेत, यासाठी हा पैसा खर्च होत असतो. परंतु भाजप आणि एकूणच सर्व विरोधी पक्षांनी या सर्व बाबींना हरताळ फासला आहे. कधी चिदंबरम यांना विरोध करून तर कधी महागाईच्या प्रश्नांवर, तर आता रिटेलचे निमित्त करून संसदेत गेल्या दहा दिवसांत कोणत्याही विषयावर सांगोपांग चर्चा होणार नाही याची खात्री बाळगली आहे. चालू अधिवेशनात सरकारने लोकपाल विधेयक आणण्याचे ठरवले आहे. परंतु आता विरोधकांचा सध्याचा आवेश पाहता हे विधेयकदेखील चर्चेला कसे येईल हे सांगता येत नाही. अण्णांनी आता खरे तर विरोधकांच्या या नाकर्तेपणाच्या विरोधात उपोषण करण्याची वेळ आली आहे. रिटेल उद्योग विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुला केल्याने आता देशावर एक महान संकट येऊ घातले आहे, असा भास विरोधकांनी निर्माण केला आहे. दिशाहीन विरोधकांचा हा ‘होलसेल’ भंपकपणासुद्धा देशाच्या प्रगतीतील एक मोठा अडथळाच ठरू लागला आहे.
केंद्रातले सध्याचे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार हे जणू देशद्रोही आणि जनतेच्या प्रश्नांची जाण नसलेले आहे, अशी एक ठाम समजूत विरोधी पक्ष भाजप, डावे पक्ष व सत्ताधारी आघाडीतील तृणमूल काँग्रेस यांनी करून घेतलेली दिसते. थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी ‘रिटेल’ची दारे उघडून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्यावर या पक्षांनी जो थयथयाट चालवला आहे, तो पाहता डॉ. मनमोहनसिंग राजवट जुलमीच आहे, अशी कुणाचीही समजूत व्हावी. देशातील या जनतेचे आपणच तारणहार आहोत आणि जनतेचे प्रश्न आपल्यालाच समजतात, अशी या तमाम विरोधकांची ठाम समजूत झालेली दिसते. परंतु याच विरोधी पक्षांना सत्तेपासून जनतेने गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये लांब का ठेवले? या पक्षांना जर जनतेची नाडी खरोखरच समजते, तर त्यांनाच जनतेने काँग्रेसऐवजी सत्तेवर बसवायला पाहिजे होते. पण तसे झालेले नाही. आपण आता विरोधी बाकांवर बसतो म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक धोरणाला केवळ विरोधासाठी विरोध करायचा एवढीच राजनीती आपण करू शकतो असे त्यांना वाटते. सरकारने जर एखादे दीर्घकालीन हिताचे धोरण हाती घेतले असेल तर त्याचे देशहितासाठी मनापासून स्वागत करण्याची या विरोधकांची मानसिकता नाही, असेच म्हणावे लागेल. अर्थात आपण हे काही नवीन पाहतो आहोत असेही नाही. गेल्या तीन दशकांत प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयाला या डाव्या-उजव्या विरोधी पक्षांनी अशाच प्रकारे आंधळेपणाने विरोध केला आहे. ज्या वेळी रंगीत दूरचित्रवाणी आणण्याचे धोरण आले त्या वेळी असाच विरोध केला गेला होता. जनतेला पिण्याचे पाणी नाही आणि सरकार रंगीत टीव्ही आणते, अशी टीका त्या काळी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात रंगीत टीव्ही आमच्या भागात सुरू करा, या मागणीसाठी लोकांनी काही भागात मोर्चेही काढले होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी संगणक क्रांतीची बीजे रोवली. त्या वेळीदेखील संगणकीकरण लोकांना बेकार करणार, अशी टीका विरोधी पक्षांसह सर्व कामगार संघटनांच्या वतीने करण्यात आली. प्रत्यक्षात याच संगणकाने लाखो लोकांना रोजगार मिळवून दिला आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक सुधारणा 1991 मध्ये सुरू केल्यावर त्यांना जागतिक बँकेचे एजंट म्हणून संबोधले गेले. मात्र त्यांचे हे धोरण यशस्वी झाल्याचे काळाच्या ओघात सिद्ध झाले. देशात ज्या वेळी नवे टेलिकॉम धोरण व नंतर मोबाइल आले, त्या वेळीदेखील असाच विरोध झाला होता. मात्र नंतर भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मोबाइल क्रांतीला चालना दिली. काँग्रेसची ही धोरणे भाजपच्या आघाडी सरकारला त्या वेळी मान्य नव्हती, तर त्यांनी सत्तेवर येताच सर्व चाके उलटी फिरवून आर्थिक उदारीकरण थांबवावयास हवे होते. परंतु त्या वेळी त्यांनी तसे केले नाही. उलट आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला अधिक वेग दिला होता. अशा वर्तनातून त्यांची वैचारिक दिवाळखोरी व भंपकपणा स्पष्टपणे दिसला. भाजपने 2004 मध्ये ‘शायनिंग इंडिया’ हे पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी मोठे प्रसिद्धीचे ‘कॅम्पेन’ केले होते. या ‘शायनिंग इंडिया’त आर्थिक उदारीकरणाला गती देण्याचे स्वप्न होते. भाजपचा जर आर्थिक उदारीकरणाला व विदेशी गुंतवणुकीला एवढा विरोध आहे तर त्यांनी सत्तेत असताना राबवलेली त्यांची धोरणे पुन्हा एकदा तपासावीत. डाव्या पक्षांनी मात्र उदारीकरणाबाबत सुरुवातीपासून विरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या भूमिकेत गेल्या दोन दशकांत कधी बदल झालेला नाही. आपली ही भूूमिका चुकीची आहे असे त्यांना पटू लागले असताना त्यांच्या हातून पश्चिम बंगालची सत्ताच गेली. परंतु याच डाव्यांना पेटंटच्या कायद्याचे महत्त्व डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पटवून दिल्याने त्याला पाठिंबा दिला होता, हे या वेळी विसरता येणार नाही. तृणमूल काँग्रेस या ममतादीदींच्या पक्षाला काही ध्येयधोरणेच नाहीत. त्या सत्तेत असल्यावरही विरोधी पक्षांसारख्या वागतात. तीच बाब जयललितांची आहे. लालकृष्ण अडवाणींनी त्यांच्या ‘चेतनाहीन’ असलेल्या ‘जनचेतना’ यात्रेत, संसदेच्या कामकाजाचे दिवस वाढवण्याची गरज प्रतिपादन केली होती. परंतु सध्या त्यांचाच पक्ष लोकसभेच्या कामकाजात गोंधळ घालून महत्त्वाचे दिवस फुकट घालवत आहे. लोकसभेच्या प्रत्येक मिनिटासाठी 26 हजार रुपये खर्च होतो. जनतेच्या प्रश्नांची चर्चा व्हावी व जनतेचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी नवीन कायदे तयार करावेत, यासाठी हा पैसा खर्च होत असतो. परंतु भाजप आणि एकूणच सर्व विरोधी पक्षांनी या सर्व बाबींना हरताळ फासला आहे. कधी चिदंबरम यांना विरोध करून तर कधी महागाईच्या प्रश्नांवर, तर आता रिटेलचे निमित्त करून संसदेत गेल्या दहा दिवसांत कोणत्याही विषयावर सांगोपांग चर्चा होणार नाही याची खात्री बाळगली आहे. चालू अधिवेशनात सरकारने लोकपाल विधेयक आणण्याचे ठरवले आहे. परंतु आता विरोधकांचा सध्याचा आवेश पाहता हे विधेयकदेखील चर्चेला कसे येईल हे सांगता येत नाही. अण्णांनी आता खरे तर विरोधकांच्या या नाकर्तेपणाच्या विरोधात उपोषण करण्याची वेळ आली आहे. रिटेल उद्योग विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुला केल्याने आता देशावर एक महान संकट येऊ घातले आहे, असा भास विरोधकांनी निर्माण केला आहे. दिशाहीन विरोधकांचा हा ‘होलसेल’ भंपकपणासुद्धा देशाच्या प्रगतीतील एक मोठा अडथळाच ठरू लागला आहे.
0 Response to "‘रिटेल’ पक्षांचा ‘होलसेल’ भंपकपणा"
टिप्पणी पोस्ट करा