अर्थव्यवस्थेला रिटेलचा ‘बुस्टर डोस’

देशात पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्याची चिन्हे दिसत असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रिटेल उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणुकीस 100 टक्क्यांपर्यंत परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रिटेल क्षेत्र पूर्णत: खुले करण्याबाबतचा निर्णय प्रदीर्घ काळ प्रलंबित होता. कारण काँग्रेस पक्षातील काही नेते तसेच सत्ताधारी आघाडीतील काही घटक पक्ष आणि भाजप, डावे या प्रमुख विरोधी पक्षांचा याला विरोध होता. यामुळे सरकार ठोसपणे काहीच ठरवीत नव्हते. आता मात्र अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला आहे. रिटेल उद्योगात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्याने किराणा मालाच्या छोट्या व्यापार्‍यांवर बेकारीची पाळी येईल, अशी प्रामुख्याने टीका विरोधकांची होती. परंतु या टीकेत फारसे तथ्य नाही. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी आपल्याकडे ज्या वेळी मॉल्स आले त्या वेळीही अशीच टीका करण्यात आली होती. परंतु मॉल्सचा परिसर वगळता अन्य भागात छोटे व्यापारी अजूनही आपला व्यवसाय करीत आहेतच आणि पुढील काळात या क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्या उतरल्या तरीही छोटा व्यापारी काही प्रमाणात टिकणारच आहे, यात काही शंका नाही. पंचवीस वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी संगणक आणला त्या वेळी ही ‘संगणक क्रांती’ देशात बेकारी आणणार अशी टीका भाजप आणि डाव्यांनी केली होती. परंतु झाले उलटेच. संगणकाच्या आगमनामुळे देशात रोजगार निर्मिती झाल्याचे आज आपण पाहतो आहोत. सध्या आपली अर्थव्यवस्थेची चाके पुन्हा धीम्या गतीने चालण्याची भीती निर्माण झाल्याने आपल्याला मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता लागणार आहे. सरकारला मोठी भांडवली गुंतवणूक करणे शक्य नसल्याने देशी तसेच विदेशी भांडवलदारांवर सर्व मदार आहे. भारताची अवाढव्य लोकसंख्या व त्यात असलेले सुमारे 30 कोटी मध्यमवर्गीय पाहता रिटेल उद्योगातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्याकडे गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. त्यांचे स्वागत करणे आपल्यासाठी फायदेशीरच ठरणार हे नक्की. या कंपन्या भारतात येत्या काही वर्षांत किमान 10 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करतील अशी अपेक्षा आहे. सध्या देशात असलेली 28 अब्ज डॉलरची रिटेलची बाजारपेठ पुढील दहा वर्षांत नऊ पटींनी वाढेल. येणार्‍या प्रत्येक कंपनीला किमान 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. तसेच त्यांना किमान 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातच जावे लागेल. सध्या मोठय़ा शहरात गुंतवणूक करण्यास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना वावदेखील नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, रिटेल उद्योगाची गुंतवणूक ही शहरात न होता मध्यम आकाराच्या व झपाट्याने वाढणार्‍या लहान शहरांत होईल. अशा प्रकारची आपल्या देशात 53 शहरे आहेत. परिणामी या भागातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर त्यांच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी 50 टक्के निधी त्यांना पायाभूत सुविधांमध्ये म्हणजे वेअरहाऊसेस व शीतगृहांमध्ये गुंतवावा लागणार आहे. त्याचबरोबर या कंपन्यांना आपले दुकान थाटण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. म्हणजे आज जे विरोध करीत आहेत त्या पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात त्यांना परवानगी नाकारली जाऊ शकते. परंतु तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. आज जे विरोध करीत आहेत तीच राज्य सरकारे स्वत:हून त्यांना आमंत्रणे देतील. रिटेल उद्योगातील विदेशी गुंतवणुकीमुळे पुढील दशकात आपल्याकडील आर्थिक चित्र पालटू शकते. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ग्राहकांना माल सरासरी दहा टक्क्यांनी स्वस्त मिळेल. सुरुवातीला आपल्याकडे शहरात मॉल्स सुरू झाले त्या वेळी तेथे वस्तू महाग असणार अशी ग्राहकांची समजूत झाली होती. मात्र बहुतांश वस्तू तेथे बाजारातील दरापेक्षा स्वस्त मिळतात हे पटल्यावर ग्राहक तिकडे वळला. त्यामुळे रिटेल उद्योगाच्या प्रवेशामुळे वस्तू स्वस्त मिळतात याचा आपण प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे. रिटेल उद्योगातील कंपन्या आपल्या मालाची खरेदी थेट शेतकर्‍याकडून करतात. याचा परिणाम असा होतो की, सध्या अस्तित्वात असलेले दलाल संपुष्टात येतात आणि शेतकर्‍याला चांगली किंमत मिळते. यामुळे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे एक कोटी तरुणांना रोजगार मिळेल. त्याचबरोबर कराच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीत सुमारे 25 अब्ज डॉलर जमा होतील असा अंदाज आहे. सरकारने अशा प्रकारे रिटेल क्षेत्र विदेशी गुंतवणूकदारांना खुले करून आर्थिक उदारीकरणाचा एका महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. एक तर पहिल्या टप्प्यात दहा वर्षांपूर्वी हे क्षेत्र देशातील उद्योगांना खुले करून त्यांना संधी दिली. देशातील उद्योजकांसाठी रिटेल हे क्षेत्र कुंठित झाल्यासारखी स्थिती झाली असताना ते आता विदेशी गुंतवणूूकदारांसाठी खुले करून दिले आहे. विदेशी कंपन्यांच्या आगमनामुळे रिटेल उद्योगातील ज्या भांडवलदारांना या उद्योगातून गाशा गुंडाळावयाचा असेल त्यांना तशी संधी उपलब्ध झाली आहे. रिटेल उद्योगासाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक करणे तसेच ग्राहकांना कमी किमतीत माल उपलब्ध करून देणे, शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाचा वाजवी दर देणे, कर्मचार्‍यांचा मोठा ताफा बाळगणे आणि अन्य कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी विविध सवलतीच्या योजना आखणे यात अतिशय कमी नफ्याच्या गणितावर या उद्योगाचा डोलारा सांभाळावा लागतो. रिलायन्स, बिर्लासारख्या मोठय़ा उद्योग समूहांनीही यात गेल्या काही वर्षांत हात पोळून घेतले आहेत. अगदी वॉलमार्टसारख्या या उद्योगातल्या सर्वात मोठय़ा कंपनीलाही र्जमनीसह काही भागात आपला गाशा गुंडाळावा लागला होता. रिटेल उद्योगातील विदेशी गुंतवणूक हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी एक मोठा ‘बुस्टर डोस’ ठरावा.