प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. २८ मे २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
नेहरु युगाचा अस्त?
--------------------------------
स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे २७ मे १९६४ रोजी देहावसान झाल्याच्या घटनेला बरोबर सोमवारी पंन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल १७ वर्षे पंतप्रधानपदी राहिलेल्या पंडित नेहरुंची कारकिर्द म्हणजे एक युग होते. कारण पंडित नेहरुंनी आपल्या देशात लोकशाही समाजवाद रुजविण्याचा प्रयत्न केला. त्याकाळी जग हे समाजवाद व भांडवलशाही अशा दोन विचाराने विभागले गेले होते. आपला देश स्वतंत्र झाल्यावर नेहरुंनी उघडपणे भांडवलशाही स्वीकारावी त्याबद्दल त्यांच्यावर मोठे दडपण होते. मात्र त्यांनी तसे न करता सोव्हिएत युनियनची म्हणजे समाजवादी गटाची बाजू धरुन आपल्या देशाला एक वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला होता. आता बरोबर ५० वर्षानंतर समाजवादाचे कट्टर विरोधक व भांडवलशाहीचे समर्थक असलेल्या राष्ट्रीय संवयंसेवक संघाचे एकेकाळी स्वयंसेवक असलेले नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आहेत आपल्या देशाने स्वातंत्र्यानंतर घेतलेले हे एक महत्वाचे वळण ठरावे. कारण यापूर्वी झालेल्या पंतप्रधानात अगदी अटलबिहारी बाजपेयींसकट सर्वच जण पंडित नेहरुंच्या प्रभावाखाली होते. मात्र नरेंद्र मोदी हे त्या साच्यातले नाहीत. त्यामुळेच मोदी पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाल्याने नेहरु युगाचा अस्त झाला असे म्हणणे संयुक्तीक ठरेल. १९४७ ते १९६४ या जवळजवळ सतरा वर्षांच्या राजवटीत नेहरूंनी एनडीए, आयआयटी, एनसीएल, अणु संशोधन केंद्र अशा संस्थांची उभारणी करून, तसेच धरणांपासून पोलाद प्रकल्पांपर्यंत अनेक  क्षेत्रांतील संभाव्य          भरारीची पायाभरणी कशी केली, अर्थव्यवस्थेला नियोजनाच्या माध्यमातून कशी योग्य दिशा दिली, अशा अनेक मुद्द्यांचा परामर्श घेत नेहरूंच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन आजवर केले गेले आहे आणि यापुढेही होत राहील. त्या अर्थाने स्वतंत्र भारताचा तो सूर्यच होता आणि २७ मे १९६४ रोजी त्याचा अस्त झाला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया या दोन सत्तांमध्ये जागतिक वर्चस्वासाठी संघर्ष सुरू झाला. जास्तीत जास्त देशांना आपल्या प्रभाव-वर्तुळात आणण्याची रस्सीखेच वाढत जाऊन जगाची जणू दोन गटांत विभागणी होऊ पाहत असतानाच आशिया आणि आफ्रिका खंडांतील अनेक देश वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त होत स्वतंत्र झाले. त्याच वेळी भारतही दक्षिण आशियातील नवी, अप्रगत पण विकसनशील शक्ती म्हणून उदयास येत होता. अशा वेळी अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाला आणि सत्तासंघर्षाला आळा घालणार्‍या अलिप्ततेच्या धोरणाची कास नेहरूंनी धरली आणि इजिप्तपासून इंडोनेशियापर्यंत अनेक देशांना बरोबर घेऊन अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ उभी केली. जागतिक शांतता हे अलिप्तता धोरणाचे महत्त्वाचे तत्त्व होते. भारत आणि चीन यांच्यातील १९६२ चे युद्ध आणि त्यातील आपला पराभव हा नेहरूंच्या कारकीर्दीवरील एकमेव म्हणावा असा डाग आहे. या युद्धाला पन्नास वर्षे झाली. त्यांच्या कारणमीमांसेचा शोधही अजून चालूच आहे. जगाचा आर्थिक तोल पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून सरकत चीन आणि भारत या संभाव्य महासत्तांच्या शेजार्‍यांच्या दक्षिण आशियात येऊन ठेपला, तरी उभय देशांमधील सीमेचा वाद अजून संपलेला नाही. समाजवादाची कास सोडून भारताने १९९१ पासून आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. आज विकासाचे मॉडेल म्हणून मोदींच्या ज्या गुजरातचा उदो-उदो केला जातो, ते त्याचेच फळ आहे. ते देशभर राबवून व्यापार आणि अर्थकारणाच्या जागतिक स्पर्धेत आघाडी घेऊ पाहणारा मोदींचा भारत चीनबरोबरचे संबंध कसे हाताळतो, हे यापुढील काळात पाहण्यासारखे असेल. किंबहुना मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची ती सर्वात मोठी कसोटी ठरेल. नेहरूंनी ज्या संसदीय लोकशाहीचा पाया घातला, ती प्रत्यक्षात चीनबरोबरचा सीमा-तंटा सोडविण्यातील एक अडसर ठरली होती. संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत राहून मोदी सरकार चीनबरोबर उरलासुरला वाद कायमचा मिटवू शकणार का आणि शांततामय सहअस्तित्वाच्या तत्त्वासह भारताला आर्थिक महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न वास्तवात उतरविणार का, याचे उत्तर काळापेक्षा मोदींचे धोरणच देईल.
-------------------------------------------------