भारत-पाक गुंतवणूक : वास्तववादी निर्णय

प्रसाद केरकर | Sep 10, 2012,

अलीकडेच केंद्र सरकारने पाकिस्तानातून थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली. आपल्याकडे कोणत्याही थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोधच करायचा, असा एक अलिखित नियम आहे. डाव्या पक्षांपासून ते भाजपपर्यंत सर्वच जण याबाबत बाह्या सरसावून विरोध करायला सज्जच असतात. परंतु आपल्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानला थेट विदेशी गुंतवणूक करण्याची परवानगी देऊनही याला फारसा कुठे विरोध तर सोडा, परंतु त्याची फारशी वाच्यताही झाली नाही. असो. परंतु सध्याच्या अस्थिर राजकीय स्थितीमध्ये केंद्र सरकारने घेतलेला हा एक महत्त्वाचा दूरगामी निर्णय ठरावा.
भारत-पाक संबंध सुधारण्यासाठी नेहमीच ज्या वेळी अशा प्रकारे सकारात्मक निर्णय घेतले जातात, त्या वेळी त्यात अतिरेकी कारवाया घडून पुन्हा आपण चार पावले मागे कसे जाऊ असे पाहिले जाते. मात्र उभय देशांतले आर्थिक व व्यापारी संबंध सुरळीत होण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरावे. अगदी अलीकडेपर्यंत श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश या आपल्या तीन शेजा-यांना थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी परवानगी नव्हती. 2006 मध्ये श्रीलंका व त्याच्याच पुढच्या वर्षी बांगलादेशाला थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र पाकिस्तानला त्या वेळी परवानगी देण्यात आली नव्हती. आता मात्र ही परवानगी पाकिस्तानला देण्यात आल्याने भारताच्या नकारात्मक यादीत थेट विदेशी गुंतवणुकीत कोणताही देश शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे आपल्या देशात या भूतलावरील कोणताही देश गुंतवणूक करू शकतो. पाकिस्तानातून आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीचा ओघ येईल, असे म्हणणे चुकीचे असले तरी उभय देशांतील संबंध सुधारण्यासाठी याची फार मोठी मदत होईल.
पाकिस्तानातून भारतात जशी आपण थेट विदेशी गुंतवणूक स्वीकारणार आहोत, तसेच भारतातून पाकिस्तानात गुंतवणूक कशी होईल याचाही विचार झाला पाहिजे. आत्ताच्या क्षणापर्यंत भारतातून पाकिस्तानात एकाही पैशाची गुंतवणूक झालेली नाही. यात ‘फेमा’च्या नियंत्रणाचा मोठा अडथळा ठरला आहे. या कायद्यानुसार भारतातून पाकिस्तानात पैसा नेण्यास अनेक निर्बंध आहेत. मात्र दोन्ही देशांच्या मान्यतेनंतर तेथे गुंतवणूक करण्यास जरूर परवानगी आहे. असे असले तरीही पाकिस्तानात पैसा नेण्यावर जे निर्बंध आहेत ते अन्य देशात नेण्यासाठी नाहीत. ‘फेमा’मधील या तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय उभय देशांतील व्यापार व आर्थिक सहकार्य वृद्धीस लागणार नाही. पाकिस्तानातून फार मोठ्या प्रमाणावर भारतात गुंतवणूक होण्याची शक्यता नाही. मात्र भारतीय उद्योग पाकिस्तानात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत.
2011 मध्ये पाकिस्तानातून बाहेरच्या देशांत केवळ 62 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक झाली तर याच काळात भारताची विदेशातील गुंतवणूक 14,752 दशलक्ष डॉलर एवढी होती. पाकिस्तानातून आजूबाजूच्या देशांत किती गुंतवणूक केली याची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी पाकने बांगलादेशात काही प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने टेलिकॉम टॉवर्स, टेबल फॅन, तयार कपडे, स्वीच गिअर्स व इलेक्ट्रिक उपकरणे या क्षेत्रातील आहे.
भारत-पाक दरम्यान मात्र उभयतातील संबंध सुधारल्यास गुंतवणुकीचे नवे वारे वाहू शकतात. कापड, तयार कपडे, वैद्यकीय उपकरणे, कटलरी या उद्योगात पाकिस्तानी उद्योजक भारतात गुंतवणूक करतील, तर भारतीय उद्योजक रसायन, औषधे, वाहनांचे सुटे भाग, आयटी या उद्योगात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. मात्र ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरण्यास अजून बरेच अडथळे पार करावे लागतील. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, उभय देशांनी परस्परांच्या गुंतवणुकीची हमी घेण्यासाठी सरकारी पातळीवर एखादी संस्था स्थापन करावी लागेल.
परस्पर देशांच्या गुंतवणुकीची हमी घेण्यासाठी उभय देशांत करार व्हावा लागेल. उभय देशांनी परस्परात भांडत राहण्यापेक्षा व्यापार व आर्थिक पातळीवर सहकार्य वाढवण्याची नितांत आवश्कता आहे. कारण उभयतांना त्याची मोठी गरज आहे. भारतातून अनेक वस्तूंची थेट निर्यात होत नाही. अशा स्थितीत अनेक निर्यातदार दुबई मार्गाचा अवलंब करून   भारतातून पाकिस्तानात निर्यात करतात. पाकिस्तानला आज अनेक वस्तूंची आयात करण्यात रस आहे. मग ती आयात थेटच का करू नये, असा सवाल आहे. त्याचबरोबर भारताचाही निर्यात करण्यात फायदा आहेच. अशा स्थितीत उभय देशांनी आपले हित डोळ्यापुढे ठेवून असे निर्णय घ्यायला काहीच हरकत नाही.
पाकिस्तानातून आपल्याकडे गुंतवणूक होणार म्हणजे आपण अतिरेकी कारवायांना वा अन्य फुटीरतावादी शक्तींना रसद पुरवणे असा विचार करणे संकुचितपणाचे आहे. आज उभय देशांना आर्थिक स्थैयाचीआवश्यकता आहे आणि परस्पर देशांत गुंतवणूक करून फायदाच होईल. पाकिस्तानात आज साधी अ‍ॅस्प्रिनची गोळी 50 रुपयांना मिळते. भारतीय औषध उत्पादकांनी तेथे औषधांचे उत्पादन केल्यास वा निर्यात केल्यास औषधे अत्यल्प किमतीत तेथील जनतेला औषधे मिळू शकतात. औषधांचे हे साधे उदाहरण झाले. अशा प्रकारे उभय देशांतील जनतेला फायदाच होईल. यासाठी दोन्ही देशांतील राज्यकर्त्यांनी, नोकरशहांनी व जनतेने वास्तववादी निर्णय घेणे गरजेचे आहे.