पीक विम्याचे गाजर

संपादकीय पान बुधवार दि. २० जानेवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
पीक विम्याचे गाजर
केंद्र सरकारने मकर संक्रांतीच्या पूर्वसंध्येला नव्या पीक विमा योजनेला हिरवा कंदील दाखवला. देशभरात पोंगल, लोहडी यांसारखे शेतीसंबंधी सण साजरे होत असताना ही योजना शेतकर्‍यांसाठी भेट असल्याची भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. शेतकर्‍यांच्या आर्थिक नुकसानीची हमी घेणारे काही तरी साधन यानिमित्ताने उपलब्ध होत आहे व याचा दिलासा बळीराजाला या योजनेमुळे वाटेल, असा विश्वास केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. सध्याची जी पीक विमा योजना आहे त्याव्यतिरिक्त या योजनेत नेमके काय वेगळेपण आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु वरकरणी ही योजना पाहता यात फारसे काही वैशिष्ट्य दिसत नाही. खर्‍या अर्थाने बळीराजाला यातून दिलासा मिळेल असे काही दिसत नाही. आपल्याकडे १९७२ साली पहिल्यांदा पीक विमा योजना सुरु करण्यात आली. मात्र आजवर त्याला शेतकर्‍यांनी काही भरघोस प्रतिसाद दिलेला नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे या योजना मुळताच शेतकर्‍यांचे हित डोळ्यापुढे ठेवून सुरु केलेल्या नाहीत. नोकरशाहीने आखलेल्या या योजना शेतकर्‍यांचा त्याचा हाप्ता भरण्याचा भारच जास्त आणि नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई फारशी नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी या योजनांकडे पाठ फिरविणे स्वाभाविक आहे. पीक वीमा योजनेतील अनेक किचकट अटी, शर्ती, क्लिष्ट प्रक्रिया व नोकरशाहीचा आडमुठेपणा यामुळे या योजना शेतकर्‍यांना आपल्याश्या कधीच वाटल्या नाहीत. आजवरच्या पीक विमा योजनेत नुकसान भरपाई देण्यासाठी उंबरठा उत्पन्न गृहीत धरले जायचे. म्हणजेच पिकाच्या मागील ५ वर्षांच्या सरासरी उत्पन्नास जोखीम स्तराने आलेले उत्पन्न. हेही संबंधित पिकाच्या मागील १० वर्षांतील सरासरी उत्पन्नाच्या चढउतारानुसार निश्चित केले जायचे. सध्याच्या नवीन योजनेत जे बदल करण्यात आले आहेत त्यात नुकसानभरपाईसाठी हेच निकष काही प्रमाणात बदलण्यात आले आहेत. हे बदल नेमके काय स्वरुपाचे आहेत हे एका नुकसानभरपाईनंतर शेतकर्‍यांना समजेल. परंतु फारसे काही क्रांतीकारी बदल नसावेत असा शेती क्षेत्रातील नामवंतांचे मत आहे. जुन्या योजनेत खरीप तृणधान्ये व कडधान्यासाठी अडीच टक्के, तर गळीत धान्यांसाठी साडेतीन टक्के विमा हप्ता होता. नव्या योजनेत हा दर सरसकट दोन टक्के करण्यात आला आहे. कापसासाठी ५.५५ टक्के, कांदा ४.०५ टक्के, आडसाली उसासाठी ६.६० टक्के, पूर्वहंगामी उसासाठी ७.४० टक्के, तर खोडव्यासाठी ७.९५ टक्के असा जुना दर नव्या योजनेत सरसकट ५ टक्के केला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांसाठी नवी पीक विमा योजना फायद्याची ठरणारी आहे. ऊस आणि कापूस या मुख्य नगदी पिकांसाठी जुन्या योजनेत विमा हप्ता दर जास्त होता. तो आता कमी करण्यात आला आहे. स्मार्टफोनने सर्वेक्षण हे नव्या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्‌य. यामुळे शेतकर्‍याला प्रत्यक्ष नुकसानीनुसार भरपाई मिळण्यास मदत होणार आहे. जुन्या पद्धतीत नुकसान भरपाई ५० टक्क्यांपर्यंतच मिळायची, असा अनुभव आहे. मराठवाड्यातील अनेक शेतकर्‍यांना पाच दहा रुपयांचे धनादेश मिळाल्याची उदाहरणे शेकड्यांनी आहेत. नव्या योजनेत शेतकर्‍यांना १०० टक्के नुकसान भरपाई मिळण्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र खरोखरीच ही मिळणार की शेतकर्‍यांना हे दाखविलेले गाजर आहे ते काळा ठरविल. देशातील एकूण लागवड योग्य १९४ दशलक्ष हेक्टरपैकी किमान ५० टक्के जमिनीवरील पीक विम्याखाली आणण्याचे नव्या सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अर्थात हे एक मोठे आव्हान आहे आणि कागदावर हे गणित सोपे असले तरी प्रत्यक्षात त्यात अनेक अडचणी आहेत. पीक विमा योजनेत अनेकदा फसवणूक केली जाते असा दावा शासकीय यंत्रणेचा असतो. परंतु त्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक यांची झालेल्या नुकसानीबाबत करडी नजर असल्यास शेतकरी फसवणूक करणार नाहीत. मात्र असे न करता शेतकर्‍यांच्या माथी अपयशाचा दगड फोडताना असे शोध लावले जातात. ज्याप्रमाणे आयुष्य विमा योजना सुटसुटीत करण्यात आली आहे त्याधर्तीवर पीक योजना सोपी, सुटसुटीत केल्यास त्याचा खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यास फायदा होईल. मात्र त्यासाठी सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती असण्याची जरुरी आहे. त्यांनी ही योजना कागदावर आखून उपयोग नाही तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होणार याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सरकार जोपर्यंत असे करीत नाही तोपर्यंत कितीही चांगल्या योजना असल्या तरीही त्या शेतकर्‍यांसाठी गारजच ठरणार परिणामी शेतकर्‍यांच्या याच नैराश्येतून आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढतच जाणार. ही जर योजना चांगल्या रितीने राबविली तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येला लगाम लागू शकतो.
--------------------------------------------------------------------