संपादकीय पान--अग्रलेख--८ नोव्हेंबर २०१३च्या अंकासाठी--
-------------------------------------
विदेशी बँकांचे आक्रमण
----------------------
विदेशी बँकांना आता देशातील बँका खरेदी करण्यास रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी परवानगी देण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी विदेशी बँका आपल्या देशात कार्यरत असल्या तरी त्यांना देशातील एखादी बँक ताब्यात घेऊन तिचे विलीनीकरण करण्यास परवानगी नव्हती. आता मात्र अशी परवानगी दिल्याने देशातील बँकिंग उद्योगाचा चेहरामोहरा येत्या दशकात बदलण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या धोरणामुळे बँकिंग उद्योगावर विदेशी बँकांचे आक्रमण येऊ घातले आहे. सध्या देशात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा असलेला वरचश्माही संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. सध्या वरकरणी पाहता या धोरणामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्थेला व राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी बँकांना धोका नाही असे सांगण्यात येत असले तरीही विदेशी बँकांची आर्थिक ताकद पहाता देशातील अनेक बँका गिळंकृत करण्याची त्यांच्याकडे क्षमता आहे. यामुळे विदेशी बँकांना अशा प्रकारे मुक्तव्दार देण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण खासगी, सरकारी व सहकारी क्षेत्रातील लहान-मध्यम व मोठ्या आकारातील बँकांच्या मुळावर येणार आहे. त्यामुळे आजवर देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेची सुत्रे सरकारी बँकांच्या ताब्यात ठेवण्याच्या आजवरच्या सरकारच्या धोरणालाच तिलांजली देण्याचा हा प्रकार ठरावा. रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या धोरणानुसार, विदेशी बँकांना भारतात उपकंपनी स्थापन करुन त्यांची नोंदणी करावी लागले आणि त्यानंतर त्यांना देशातील बँक खरेदी करण्यास परवानगी मिळेल. यासाठी त्यांना सध्या बँक स्थापनेसाठी असलेले ५०० कोटी रुपये भांडवलाची अट पाळावी लागेल. देशातील बँकांसाठी असलेली ठराविक क्षेत्राची प्राधान्यतेने कर्जे देण्याच्या अटी या विदेशी बँकांनाही पाळाव्या लागतील. तसेच त्यांच्या उघडल्या जाणार्‍या शाखांपैकी २५ टक्के शाखा या ग्रामीण भागातील असल्या पाहिजेत, या अटीही विदेशी बँकांसाठी कायम राहातील. सध्या देशात ४७ विदेशी बँका कार्यरत असून त्यांच्या ३२७ शाखा आहेत. त्याशिवाय ४६ विदेशी बँकांचे फक्त देशात प्रतिनिधी कार्यालय आहे. स्टँर्डर्ड चार्टर्ड या बँकेचे देशात सध्या मोठे जाळे असून त्यांच्या सर्वाधिक म्हणजे १०१ शाखा आहेत. त्याखालोखाल सिटी बँकेच्या शाखा आहेत. सध्या देशातील बँकिंग उद्योगात विदेशी बँकांचा वाटा अगदीच नगण्य आहे. ठेवींचा विचार करता देशातील एकूण ठेवींमध्ये ४.३ टक्केच वाटा विदेशी बँकांकडे आहे. त्यामुळे सध्या विदेशी बँकांचे अस्तित्व नगण्य असले तरी रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमावलींमुळे भविष्यात त्यांचा वाटा वाढत जाणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे देशातील बँकांना यापुढे आता थेट बहुराष्ट्रीय असलेल्या विदेशी बँकांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. विदेशी बँकांची आर्थिक ताकद पहाता देशातील सरकारी व खासगी बँकांना विदेशी बँकांशी स्पर्धा करणे फार कठीण जाईल याबाबत काहीच शंका नाही. अर्थात या स्पर्धेत ज्या बँकांना आपले अस्तित्व टिकविणे कठीण जाईल त्यांना गिळंकृत करायला विदेशी बँका टपलेल्या असणारच. अशा प्रकारे देशातील कमकुवत झालेल्या बँका ताब्यात घेत विदेशी बँका आपली ताकद वाढवत नेणार आहेत. दोन दशकांपूर्वी आपण आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु केले परंतु या उदारीकरणाला मानवी चेहरा राहिला नाही. उदारीकरण म्हणजे केवळ खासगीकरण आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या या काही कामाच्या नाहीत असेच एक लोकमान्य सूत्र तयार झाले. आपल्या मालकीच्या कंपन्यांनाच बळी द्यायला सरकार तयार झाले. बँकिंग क्षेत्रातही असेच झाले. सरकारी बँका चांगल्या सेवा देत नाहीत असे कारण पुढे दाखवित खासगी क्षेत्रातल्या बँकांना परवानगी देण्यात आली. नव्याने स्थापन झालेल्या खासगी बँकांनी चांगली सेवा द्यायला सुरुवात जरुर केली मात्र त्यांना या प्रत्येक सेवेसाठी चार्ज आकारावयास सुरुवात केली. आता तर कोणत्याही सेवेसाठी पैसे आकारण्याचे सूत्र सर्वमान्य झाले आहे. यात तोटा कोणाचा झाला तर ग्राहकाचा! आता तर विदेशी बँका आन्तरराष्ट्रीय पातळीवरील सेवा जरुर देतील परंतु त्या काही ते मोफत देणार नाहीत. बँकिंग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो. या कण्यावर सरकारचे नियंत्रण व वरचश्मा असणे आवश्यक असते. सध्या देशातील बँकिंग उद्योगावर सरकारी क्षेत्रातील बँकांचा वरचश्मा आहे. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला खर्‍या अर्थाने मजबुतीकरण प्राप्त झाले आहे. चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेत झालेल्या गृह घोटाळ्यातून निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी सरकारने त्या बँकांचे भागभांडवल खरेदी केले. म्हणजेच त्यांचे वेगळ्या भाषेत राष्ट्रीयीकरण केले. अमेरिकेसारख्या भांडवलशाहीचा मुख्य अड्डा असलेल्या देशाला असे करावेसे वाटले हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्याकडेही राष्ट्रीयीकृत बँकांचा असलेला वरचश्मा व रिझर्व्ह बँकेचे कडक नियंत्रण यामुळे आपली बँकिंग व्यवस्था वाईट स्थितीतही टिकून आहे. मध्यंतरी रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांच्या वाढीवर अनेक नियंत्रणे आणली. सहकारी क्षेत्रात अनेक घोटाळे झाल्याने त्यांना तसे करणे भाग पडले. परंतु सहकारी बँकिंग क्षेत्र संपविण्याची योजना काही यशस्वी होऊ शकली नाही. सहकारी क्षेत्रातही उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या बँका आहेत आणि त्यांचे जाळे हे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचले आहे. आता मात्र या सहकारी बँकांना विदेशी बँकांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. स्पर्धा ही केव्हाही चांगली, परंतु ती स्पर्धा ही टोकाची असता कामा नये व तुल्यबळांची स्पर्धा झाली पाहिजे. विदेशी बँकांना मुक्तव्दार दिल्याने कोंबडीला हत्तीशी झुंझण्यास सांगण्याचा प्रकार होणार आहे. यातून विदेशी बँकांचे बँकिंग उद्योगावर वर्चस्व स्थापन होण्याचा धोका आहे.
---------------------------------
-------------------------------------
विदेशी बँकांचे आक्रमण
विदेशी बँकांना आता देशातील बँका खरेदी करण्यास रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी परवानगी देण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी विदेशी बँका आपल्या देशात कार्यरत असल्या तरी त्यांना देशातील एखादी बँक ताब्यात घेऊन तिचे विलीनीकरण करण्यास परवानगी नव्हती. आता मात्र अशी परवानगी दिल्याने देशातील बँकिंग उद्योगाचा चेहरामोहरा येत्या दशकात बदलण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या धोरणामुळे बँकिंग उद्योगावर विदेशी बँकांचे आक्रमण येऊ घातले आहे. सध्या देशात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा असलेला वरचश्माही संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. सध्या वरकरणी पाहता या धोरणामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्थेला व राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी बँकांना धोका नाही असे सांगण्यात येत असले तरीही विदेशी बँकांची आर्थिक ताकद पहाता देशातील अनेक बँका गिळंकृत करण्याची त्यांच्याकडे क्षमता आहे. यामुळे विदेशी बँकांना अशा प्रकारे मुक्तव्दार देण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण खासगी, सरकारी व सहकारी क्षेत्रातील लहान-मध्यम व मोठ्या आकारातील बँकांच्या मुळावर येणार आहे. त्यामुळे आजवर देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेची सुत्रे सरकारी बँकांच्या ताब्यात ठेवण्याच्या आजवरच्या सरकारच्या धोरणालाच तिलांजली देण्याचा हा प्रकार ठरावा. रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या धोरणानुसार, विदेशी बँकांना भारतात उपकंपनी स्थापन करुन त्यांची नोंदणी करावी लागले आणि त्यानंतर त्यांना देशातील बँक खरेदी करण्यास परवानगी मिळेल. यासाठी त्यांना सध्या बँक स्थापनेसाठी असलेले ५०० कोटी रुपये भांडवलाची अट पाळावी लागेल. देशातील बँकांसाठी असलेली ठराविक क्षेत्राची प्राधान्यतेने कर्जे देण्याच्या अटी या विदेशी बँकांनाही पाळाव्या लागतील. तसेच त्यांच्या उघडल्या जाणार्‍या शाखांपैकी २५ टक्के शाखा या ग्रामीण भागातील असल्या पाहिजेत, या अटीही विदेशी बँकांसाठी कायम राहातील. सध्या देशात ४७ विदेशी बँका कार्यरत असून त्यांच्या ३२७ शाखा आहेत. त्याशिवाय ४६ विदेशी बँकांचे फक्त देशात प्रतिनिधी कार्यालय आहे. स्टँर्डर्ड चार्टर्ड या बँकेचे देशात सध्या मोठे जाळे असून त्यांच्या सर्वाधिक म्हणजे १०१ शाखा आहेत. त्याखालोखाल सिटी बँकेच्या शाखा आहेत. सध्या देशातील बँकिंग उद्योगात विदेशी बँकांचा वाटा अगदीच नगण्य आहे. ठेवींचा विचार करता देशातील एकूण ठेवींमध्ये ४.३ टक्केच वाटा विदेशी बँकांकडे आहे. त्यामुळे सध्या विदेशी बँकांचे अस्तित्व नगण्य असले तरी रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमावलींमुळे भविष्यात त्यांचा वाटा वाढत जाणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे देशातील बँकांना यापुढे आता थेट बहुराष्ट्रीय असलेल्या विदेशी बँकांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. विदेशी बँकांची आर्थिक ताकद पहाता देशातील सरकारी व खासगी बँकांना विदेशी बँकांशी स्पर्धा करणे फार कठीण जाईल याबाबत काहीच शंका नाही. अर्थात या स्पर्धेत ज्या बँकांना आपले अस्तित्व टिकविणे कठीण जाईल त्यांना गिळंकृत करायला विदेशी बँका टपलेल्या असणारच. अशा प्रकारे देशातील कमकुवत झालेल्या बँका ताब्यात घेत विदेशी बँका आपली ताकद वाढवत नेणार आहेत. दोन दशकांपूर्वी आपण आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु केले परंतु या उदारीकरणाला मानवी चेहरा राहिला नाही. उदारीकरण म्हणजे केवळ खासगीकरण आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या या काही कामाच्या नाहीत असेच एक लोकमान्य सूत्र तयार झाले. आपल्या मालकीच्या कंपन्यांनाच बळी द्यायला सरकार तयार झाले. बँकिंग क्षेत्रातही असेच झाले. सरकारी बँका चांगल्या सेवा देत नाहीत असे कारण पुढे दाखवित खासगी क्षेत्रातल्या बँकांना परवानगी देण्यात आली. नव्याने स्थापन झालेल्या खासगी बँकांनी चांगली सेवा द्यायला सुरुवात जरुर केली मात्र त्यांना या प्रत्येक सेवेसाठी चार्ज आकारावयास सुरुवात केली. आता तर कोणत्याही सेवेसाठी पैसे आकारण्याचे सूत्र सर्वमान्य झाले आहे. यात तोटा कोणाचा झाला तर ग्राहकाचा! आता तर विदेशी बँका आन्तरराष्ट्रीय पातळीवरील सेवा जरुर देतील परंतु त्या काही ते मोफत देणार नाहीत. बँकिंग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो. या कण्यावर सरकारचे नियंत्रण व वरचश्मा असणे आवश्यक असते. सध्या देशातील बँकिंग उद्योगावर सरकारी क्षेत्रातील बँकांचा वरचश्मा आहे. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला खर्‍या अर्थाने मजबुतीकरण प्राप्त झाले आहे. चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेत झालेल्या गृह घोटाळ्यातून निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी सरकारने त्या बँकांचे भागभांडवल खरेदी केले. म्हणजेच त्यांचे वेगळ्या भाषेत राष्ट्रीयीकरण केले. अमेरिकेसारख्या भांडवलशाहीचा मुख्य अड्डा असलेल्या देशाला असे करावेसे वाटले हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्याकडेही राष्ट्रीयीकृत बँकांचा असलेला वरचश्मा व रिझर्व्ह बँकेचे कडक नियंत्रण यामुळे आपली बँकिंग व्यवस्था वाईट स्थितीतही टिकून आहे. मध्यंतरी रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांच्या वाढीवर अनेक नियंत्रणे आणली. सहकारी क्षेत्रात अनेक घोटाळे झाल्याने त्यांना तसे करणे भाग पडले. परंतु सहकारी बँकिंग क्षेत्र संपविण्याची योजना काही यशस्वी होऊ शकली नाही. सहकारी क्षेत्रातही उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या बँका आहेत आणि त्यांचे जाळे हे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचले आहे. आता मात्र या सहकारी बँकांना विदेशी बँकांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. स्पर्धा ही केव्हाही चांगली, परंतु ती स्पर्धा ही टोकाची असता कामा नये व तुल्यबळांची स्पर्धा झाली पाहिजे. विदेशी बँकांना मुक्तव्दार दिल्याने कोंबडीला हत्तीशी झुंझण्यास सांगण्याचा प्रकार होणार आहे. यातून विदेशी बँकांचे बँकिंग उद्योगावर वर्चस्व स्थापन होण्याचा धोका आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा