लोकशाहीचा विजय

संपादकीय पान गुरुवार दि. १२ मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
लोकशाहीचा विजय

उत्तराखंडात अखेर लोकशाहीचाच विजय झाला आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाने उत्तराखंडातील लोकनियुक्त सरकार पैशाच्या बळावर पाडण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांचा हा कट काही यशस्वी ठरला नाही व लोकशाहीचाच विजय झाला. कॉंग्रेसपासून वेगळ्या झालेल्या नऊ जणांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय न्यायालयानेही उचलून धरला त्याचवेळी कॉंग्रेसच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला होता. शेवटी कॉंग्रेसने ३४ विरु्‌द्ध २८ असा विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकला. सध्या मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या कॉंग्रेसला यातून जीवदान मिळेल व नवीन भरारी येईल असा हा निर्णय आहे. उत्तराखंड हे नव्याने स्थापन झालेले एक छोटे राज्य आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी असताना या राज्याची स्थापना झाली होती. छोटे राज्य हे झपाट्याने प्रगती करते अशी थेअरी मांडणार्‍या भाजपने लहान राज्यातील राजकीय अस्थिरता ही किती जास्त असते याचा अभ्यास केला पाहिजे. कारण छोट्या राज्यात आमदारांची संख्या कमी असल्यामुळे जास्त झपाट्याने फोडाफोडी करता येते व पैशाचा वापर करुन नवीन सरकार बसविता येते. आमदारांची संख्या कमी असल्याने पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत फुटणार्‍या आमदारांचा आकडा कमी होतो. यामुळे ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार करणे जास्त जड जात नाही. आपल्या शेजारच्या गोवा राज्याचे उदाहरण देता येईल. काही वर्षांपूर्वी गोव्यात अस्थिरता निर्माण झाली होती. यापूर्वी कॉंग्रेसने अशी सरकारे फोडून आपल्याला पाहिजे त्याला सत्तेत बसविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्याच तंत्राचा उपयोग करुन भाजपाने उत्तराखंडात फोडाफोडी करुन आपले सरकार स्थापन करण्याचा बेत आखला होता. मात्र त्यातील त्यांचे नियोजन पूर्णपणे फसले आणि उत्तराखंडाच्या राजकारणात मुरलेले हरिश रावत यात यशस्वी ठरले. भाजपाचे खरे रुप घटनेतून उघड झाले आहे. लोकशाहीचा त्यांनी जो देशात फार्स चालविला आहे तो स्पष्ट झाला आहे. मात्र अशा प्रकारे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा डाव सर्वोच्च न्यायालयाने उधळून लावला. या घटनेमुळे आपण पैशाच्या जोरावर देशात काही करु शकतो, कॉंग्रेसमुक्त भारताची घोषणा अंमलात आणू शकतो हा भाजपाचा भ्रम ठरणार आहे. भारतीय जनता पक्षाला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर बिहार विधानभा निवडणुकीत दणकून मार खावा लागला. यामुळे पूर्णपणे बॅकफूटवर गेलेल्या या पक्षाच्या धुरिणांनी उत्तराखंड राज्यात येनकेन प्रकारे सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोच त्यांच्या आता अंगलट आला आहे. कॉंग्रेसमधीलच विजय बहुगुणा हे हरिश रावत यांचे विरोधक. त्यांच्या आमदार पुत्राच्या मदतीने तख्त पलट करण्याचा प्रयत्न भाजपने करुन पाहिला. त्यात यश येण्याची खात्री पटत नसल्याने मग राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा प्रयत्न करुन पाहिला. यात ते तोंडघशी पडले. कॉंग्रेसच्याही ९ बंडखोर आमदारांना त्याचा फटका बसला. केंद्र सरकारने हरीश रावत यांच्या नेतृत्त्वाखालील कॉंग्रेस सरकार बरखास्त करत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर उत्तराखंडच्या राजकारणात बरीच उलथापालथ झाली होती. रावत यांच्यावर सत्तेसाठी आमदारांचा घोडेबाजार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ज्या नऊ आमदारांनी सरकारविरोधात बंडाचा झेंडा रोवला होता, त्या नऊ बंडखोर कॉंग्रेस आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने या आमदारांची तेलही गेले आणि तूपही गेले अशी अवस्था झाली आहे. वेगवेगळ्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये अडकलेल्या हरिश रावत यांचा आता मुख्यमंत्री पदाचा मार्ग मोकळा झाल्याने भाजपला जो दणका बसला आहे तेव्हढाच दणका कॉंग्रेसमधील बहुगुणा गटाला बसल्याचे आता राजकीय निरीक्षक सांगत आहेत. उत्तराखंडमध्ये कॉंग्रेस पक्षात हरिश रावत आणि विजय बहुगुणा हे दोन महत्वाचे मानले जातात. या दोन्ही गटात एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण शिजत असते. उत्तराखंड विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाल्यानंतर या दोन्ही गटात मुख्यमंत्रीपदासाठी चांगलीच चुरस होती. विजय बहुगुणा यांनी बाजी मारत मुख्यमंत्रीपद मिळवले होते. यामुळे रावत चांगलेच नाराज झाले. यामुळे त्यांना केंद्रात मंत्रीपद देण्यात आले होते. मात्र, त्यांचे केंद्रात काही मन रमेना. त्यांना केंद्रीय मंत्रीपदापेक्षा राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदातच अधिक रस होता. यामुळे त्यांनी आपल्या समर्थकांकरवी कॉंग्रेस हायकमांडवर दबाव टाकून मुख्यमंत्रीपद मिळवले. यामुळे विजय बहुगुणा गट चांगलाच नाराज झाला. बहुगुणा यांच्या नाराजीचा फायदा उचलत भाजपने मागील दरवाज्याने उत्तराखंडमधील सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यात त्यांना यश आले नाही. सत्ता मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न केवळ फसलाच नाही तर ते चांगलेच तोंडघशी पडले. सर्वोच्च न्यायालयाचाही केंद्रावर विश्‍वास नव्हता की काय म्हणून आधी दोन तासांसाठी उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट उठवत विधानसभेत विश्‍वास प्रस्तावावर मतदान घेण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर विधानसभेच्या संपूर्ण कामकाजाचे चित्रीकरण करण्याचे आणि ते चित्रीकरण बंद लिफाफ्यात थेट न्यायालयातच दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आधीही याच प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने केंद्राला चांगलेच खडसावले होते. राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी दुर्बीण लावून संधी शोधणार का असा सवालच उच्च न्यायालयाने तेव्हा केला होता. राष्ट्रपती, राज्यपालही चुकू शकतात. यामुळे त्यांच्या निर्णयांची देखील समीक्षा होऊ शकते, असेही त्याचवेळी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. उत्तराखंडात विजय मिळवल्यानंतर कॉंग्रेसच्या गोटात उत्साह संचारला आहे. तर, भाजप बॅकफुटवर गेला आहे. सध्या देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. या पाचही राज्यात भाजपला सत्ता मिळण्याची शक्यता नाही. नाही म्हणायला आसाममध्ये इतर पक्षांच्या मदतीने भाजपला सत्तेचा घोडेबाजार जवळ वाटत आहे. मात्र, इतर चार राज्यात तर या पक्षाला खाते उघडणे शक्य तरी होते का हा प्रश्‍न आहे. यामुळे कॉंग्रेसमुक्त भारताची वल्गना भाजप करीत असला तरी प्रत्यक्षातील चित्र मात्र वेगळेच आहे.