आजपासून लोकसभेतील संग्राम
संपादकीय पान मंगळवार दि. २१ जुलै २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
आजपासून लोकसभेतील संग्राम
भू-संपादन विधेयकाचा तिसर्‍यांदा काढलेला अध्यादेश, मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळा व त्यातून पुढे झालेले गूढ मृत्यू आणि आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदींची केलेली पाठराखण यामुळे आजपासून सुरु होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मोदी सरकारसाठी वादळी ठरणार आहे. या प्रश्‍नांवर सरकारला सळो की पळो करून सोडण्यासाठी कॉँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी दंड थोपटले आहेत. त्यामुळे लोकसभेतील आजपासून सुरु होणारा संग्राम बराच गाजेल असे दिसते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली संसदेतील दोन्ही सभागृहात कोणतीही अडचण होऊ नये यासाठी मोठी फिल्डिंग लावली आहे. गेले वर्षभर मोदी जसे विरोधकांना जमेत धरत नव्हते तसेच ते त्यांच्या आघाडीतील घटक पक्षांनाही मोजत नव्हते. कारण आपल्याकडे आता स्पष्ट बहुमत आहे त्यामुळे आपल्या सत्तेतील वाटेकरी असलेल्या काही घटक पक्षांना मंत्रीपदाची भीक घातली आहे आता त्यांची काय गरज अशी त्यांची ठाम भावना आहे. परंतु आता त्यांना आपली ही भूमिका बदलाली लागली आहे. कधी नव्हे ती गेल्या वर्षात प्रथमच नरेंद्र मोदींनी आपल्या सहकारी पक्षांची बैठक बोलाविली. त्यावरुन सरकार काहीसे घाबरलेले आहे व कोणत्याही प्रकरणी विरोधकांच्या माराला बळी पडणार नाही याची दखल घेत आहे. एकूणच पाहता मोदी यांचा हा बचावात्मक पवित्रा आहे. आय.पी.एल. फेम ललित मोदी यांना केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज यांना केलेली मदत तसेच उभयतांचे असलेले उद्योगातील संबंध त्याचबरोबर स्मृती इराणी यांच्या बनावट पदवी प्रकरणाच्या मुद्दयावर त्यांच्या हकालपट्टीचा मुद्दा अधिवेशनात विरोधकांकडून लावून धरला जाईल असे दिसते. तसेच भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमणसिंग यांनी विविध गैरव्यवहारप्रकरणी राजीनामा द्यावा, यासाठी दबाव आणला जाणार आहे. परंतु काल पंतप्रधांनाकडे झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत या मुख्यमंत्र्यांना जीवदान देण्यात आले आहे. मात्र याचा उलटा परिणाम येत्या काही काळात भाजपाला भोगावा लागेल. सरकारला लोकसभेत बहुमत असले तरीही राज्यसभेत बहुमत नसल्याने जी.एस.टी. व भू-संपादन आदी महत्त्वाची विधेयके मंजूर करणे सरकारसमोर मोठे अडचणीचे ठरणार आहे. विरोधकांचा संभाव्य होणारा विरोध लक्षात घेता कॉँग्रेसला एकटे पाडण्यासाठी रॉबर्ट बद्रा यांची काही प्रकरणे बाहेर काढली जाण्याची शक्यता आहे. यातून कॉँग्रेस बॅकफूटवर जाऊ शकते असा भाजपाचा होरा आहे. वर्षभरात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचे अस्तित्व जाणवले नाही. कॉँग्रेस पक्षाला पराभवाच्या धक्यातून बाहेर यालला बराच काळ लागला आहे. त्यानंतर आता मोदी सरकारविरुध्द जसे जनमत संघटीत होऊ लागले तसे कॉँग्रेसला व त्यांच्या नेतृत्वाला उभारी येण्यास सुरुवात झाली आहे. यावेळी कॉँग्रेस आक्रमकरित्या संसदेत असेल असे वाटते. राहूल गांधीं हे देखील गेल्या आधिवेशनापासून संसदेत सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे कॉँग्रेसजनांमध्ये संजीवनी आल्यासारखे दिसते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यामुळे होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या जिव्हारी लागले आहेत. व्यापमवरून चौहान यांच्यावर गेल्या कित्येक दिवसांपासून आरोप होत आहेत, पण त्याची तीव्रता नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अजूनच वाढली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अस्वस्थ झालेल्या अमित शहा यांनी मागील आठवडयात दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. व्यापम गैरव्यवहाराची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याचा निर्णय याच बैठकीत झाला. या बैठकीनंतर अमित शहा यांनी थेट शिवराज सिंह चौहान यांना निर्णयाची माहिती दिली. त्यानंतर अवघ्या तासाभरात चौहान यांनी जबलपूर उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीची मागणी केली व भोपाळमध्ये पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना नुकतेच भाजपाने जीवदान दिले असले तरीही वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार हे संस्थान बनले आहे. राजे ही मोदींची मोठी डोकेदुखीच आहे, परंतु त्यांना डावलणे सध्यातरी अवघड जात आहे. त्याचबरोबर केंद्रासाठी खरा मनस्ताप आहे तो ललित मोदी प्रकरणाचा. ललित मोदी यांना मदत केल्याने गोत्यात आलेल्या केंद्रीय विदेशमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या राजीनाम्यावर कॉंग्रेस पक्ष अद्याप ठाम आहे. केंद्र सरकारची सर्वात मोठी चूक होती ती म्हणजे जमीन अधिग्रहण विधेयकाचा त्यांनी धरलेला आग्रह. जमीन अधिग्रहण हा केंद्र व राज्यांशी संबंधित विषय आहे. शिवाय जमिनीसारख्या संवेदनशील विषयाशी संबंधित असल्याने सामान्य लोकांची धारणा त्याविरोधात लवकर तयार होते. राजकीय अपरिहार्यतेमुळे सरकारने जमीन अधिग्रहण विधेयक थंड बस्त्यात टाकले आहे. विरोधामुळे हे विधेयक आता राज्यसभेत काही मंजूर होणार नाही असे दिसते. सेवा व वस्तू कर विधेयकाबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून भाजपा कॉंग्रेसला एकटे पाडण्याची व्यूहरचना आखीत आहे. त्यात कोण यशस्वी होते ते पहायचे. पावसाळी अधिवेशनात सेवा व वस्तू कर विधेयक, जमीन अधिग्रहण, ललित मोदी प्रकरण, व्यापम गैरव्यवहार हे विषय गाजणार आहेत. सतत विरोधाच्या पवित्र्यात असलेल्या कॉंग्रेसला प्रादेशिक पक्षांपासून या मुद्दयांवर दूर करण्यात भाजपला यश मिळाल्यास हे अधिवेशनही सुरळीत पार पडेल. परंतु सत्तेच्या गुरमीत वावरणार्‍या भाजपाला आता त्यांच्या आघाडीतील पक्षांची बैठक बोलवावी लागते व त्यांच्यांशी चर्चा करावी लागते यातच सरकार आतून घाबरले आहे असे जाणवते. विरोधकांचा दबाव पुढील काळात किती राहतो त्यावर हे अधिवेशन वादळी ठरेल.
------------------------------------------------------
--------------------------------------------
आजपासून लोकसभेतील संग्राम
भू-संपादन विधेयकाचा तिसर्‍यांदा काढलेला अध्यादेश, मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळा व त्यातून पुढे झालेले गूढ मृत्यू आणि आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदींची केलेली पाठराखण यामुळे आजपासून सुरु होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मोदी सरकारसाठी वादळी ठरणार आहे. या प्रश्‍नांवर सरकारला सळो की पळो करून सोडण्यासाठी कॉँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी दंड थोपटले आहेत. त्यामुळे लोकसभेतील आजपासून सुरु होणारा संग्राम बराच गाजेल असे दिसते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली संसदेतील दोन्ही सभागृहात कोणतीही अडचण होऊ नये यासाठी मोठी फिल्डिंग लावली आहे. गेले वर्षभर मोदी जसे विरोधकांना जमेत धरत नव्हते तसेच ते त्यांच्या आघाडीतील घटक पक्षांनाही मोजत नव्हते. कारण आपल्याकडे आता स्पष्ट बहुमत आहे त्यामुळे आपल्या सत्तेतील वाटेकरी असलेल्या काही घटक पक्षांना मंत्रीपदाची भीक घातली आहे आता त्यांची काय गरज अशी त्यांची ठाम भावना आहे. परंतु आता त्यांना आपली ही भूमिका बदलाली लागली आहे. कधी नव्हे ती गेल्या वर्षात प्रथमच नरेंद्र मोदींनी आपल्या सहकारी पक्षांची बैठक बोलाविली. त्यावरुन सरकार काहीसे घाबरलेले आहे व कोणत्याही प्रकरणी विरोधकांच्या माराला बळी पडणार नाही याची दखल घेत आहे. एकूणच पाहता मोदी यांचा हा बचावात्मक पवित्रा आहे. आय.पी.एल. फेम ललित मोदी यांना केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज यांना केलेली मदत तसेच उभयतांचे असलेले उद्योगातील संबंध त्याचबरोबर स्मृती इराणी यांच्या बनावट पदवी प्रकरणाच्या मुद्दयावर त्यांच्या हकालपट्टीचा मुद्दा अधिवेशनात विरोधकांकडून लावून धरला जाईल असे दिसते. तसेच भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमणसिंग यांनी विविध गैरव्यवहारप्रकरणी राजीनामा द्यावा, यासाठी दबाव आणला जाणार आहे. परंतु काल पंतप्रधांनाकडे झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत या मुख्यमंत्र्यांना जीवदान देण्यात आले आहे. मात्र याचा उलटा परिणाम येत्या काही काळात भाजपाला भोगावा लागेल. सरकारला लोकसभेत बहुमत असले तरीही राज्यसभेत बहुमत नसल्याने जी.एस.टी. व भू-संपादन आदी महत्त्वाची विधेयके मंजूर करणे सरकारसमोर मोठे अडचणीचे ठरणार आहे. विरोधकांचा संभाव्य होणारा विरोध लक्षात घेता कॉँग्रेसला एकटे पाडण्यासाठी रॉबर्ट बद्रा यांची काही प्रकरणे बाहेर काढली जाण्याची शक्यता आहे. यातून कॉँग्रेस बॅकफूटवर जाऊ शकते असा भाजपाचा होरा आहे. वर्षभरात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचे अस्तित्व जाणवले नाही. कॉँग्रेस पक्षाला पराभवाच्या धक्यातून बाहेर यालला बराच काळ लागला आहे. त्यानंतर आता मोदी सरकारविरुध्द जसे जनमत संघटीत होऊ लागले तसे कॉँग्रेसला व त्यांच्या नेतृत्वाला उभारी येण्यास सुरुवात झाली आहे. यावेळी कॉँग्रेस आक्रमकरित्या संसदेत असेल असे वाटते. राहूल गांधीं हे देखील गेल्या आधिवेशनापासून संसदेत सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे कॉँग्रेसजनांमध्ये संजीवनी आल्यासारखे दिसते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यामुळे होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या जिव्हारी लागले आहेत. व्यापमवरून चौहान यांच्यावर गेल्या कित्येक दिवसांपासून आरोप होत आहेत, पण त्याची तीव्रता नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अजूनच वाढली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अस्वस्थ झालेल्या अमित शहा यांनी मागील आठवडयात दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. व्यापम गैरव्यवहाराची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याचा निर्णय याच बैठकीत झाला. या बैठकीनंतर अमित शहा यांनी थेट शिवराज सिंह चौहान यांना निर्णयाची माहिती दिली. त्यानंतर अवघ्या तासाभरात चौहान यांनी जबलपूर उच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीची मागणी केली व भोपाळमध्ये पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना नुकतेच भाजपाने जीवदान दिले असले तरीही वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार हे संस्थान बनले आहे. राजे ही मोदींची मोठी डोकेदुखीच आहे, परंतु त्यांना डावलणे सध्यातरी अवघड जात आहे. त्याचबरोबर केंद्रासाठी खरा मनस्ताप आहे तो ललित मोदी प्रकरणाचा. ललित मोदी यांना मदत केल्याने गोत्यात आलेल्या केंद्रीय विदेशमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या राजीनाम्यावर कॉंग्रेस पक्ष अद्याप ठाम आहे. केंद्र सरकारची सर्वात मोठी चूक होती ती म्हणजे जमीन अधिग्रहण विधेयकाचा त्यांनी धरलेला आग्रह. जमीन अधिग्रहण हा केंद्र व राज्यांशी संबंधित विषय आहे. शिवाय जमिनीसारख्या संवेदनशील विषयाशी संबंधित असल्याने सामान्य लोकांची धारणा त्याविरोधात लवकर तयार होते. राजकीय अपरिहार्यतेमुळे सरकारने जमीन अधिग्रहण विधेयक थंड बस्त्यात टाकले आहे. विरोधामुळे हे विधेयक आता राज्यसभेत काही मंजूर होणार नाही असे दिसते. सेवा व वस्तू कर विधेयकाबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून भाजपा कॉंग्रेसला एकटे पाडण्याची व्यूहरचना आखीत आहे. त्यात कोण यशस्वी होते ते पहायचे. पावसाळी अधिवेशनात सेवा व वस्तू कर विधेयक, जमीन अधिग्रहण, ललित मोदी प्रकरण, व्यापम गैरव्यवहार हे विषय गाजणार आहेत. सतत विरोधाच्या पवित्र्यात असलेल्या कॉंग्रेसला प्रादेशिक पक्षांपासून या मुद्दयांवर दूर करण्यात भाजपला यश मिळाल्यास हे अधिवेशनही सुरळीत पार पडेल. परंतु सत्तेच्या गुरमीत वावरणार्‍या भाजपाला आता त्यांच्या आघाडीतील पक्षांची बैठक बोलवावी लागते व त्यांच्यांशी चर्चा करावी लागते यातच सरकार आतून घाबरले आहे असे जाणवते. विरोधकांचा दबाव पुढील काळात किती राहतो त्यावर हे अधिवेशन वादळी ठरेल.
------------------------------------------------------
0 Response to "आजपासून लोकसभेतील संग्राम"
टिप्पणी पोस्ट करा