देशाच्या घटनेला आव्हान!
रविवार दि. 15 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
देशाच्या घटनेला आव्हान!
------------------------------------
भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेतल्याने देशाच्या घटनेला आव्हान देण्याचा केलेला एक प्रयत्न आहे. त्यात सध्या तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा हे यशस्वी झाले आहेत. परंतु त्यांची ही चाल म्हणजे देशाच्या आजवरच्या घटनात्मक तरतुदींना दिलेली धडक आहे. तसेच यातून धर्माच्या मुद्यावर देशात फूट पाडण्याची केलेली ही तयारी आहे. कॉँग्रेस व नेहरुंनी देशाची धर्माच्या आधारावर फाळणी केली हा भाजपा नेहमी आरोप करतो. परंतु ही फाळणी झाली त्यावेळची राजकीय स्थिती, ब्रिटीशांनी या फाळणीला घातलेले खतपाणी याचा विचार स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेले आपले सध्याचे पंतप्रधान व गृहमंत्री विचार करीत नाहीत. उलट सध्या त्यांनी देशात हिंदु मतांची बँक सुरक्षित राखण्यासाठी मंजूर केलेले हे नागरिकत्वातील सुधारणा विधेयक देशासाठी सर्वात धोकादायक ठरणारे आहे. नागरिकत्वाच्या सुधारणांच्या निमित्ताने जे बदल येऊ घातले आहेत त्यामुळे देशात अशांतताच फैलावणार आहे. अर्थात याचे शिल्पकार असतील भाजपा व त्यांचे नेते नरेंद्र मोदी व अमित शहा. या विधयकाचे पडसाद जगभर उमटू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणार्‍या अमेरिकन आयोगाने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. आता हे विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर अमेरिका निर्बंध घालू शकते. आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने 311 तर विरोधात 80 मते पडली. आता हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. शिवसेनेने लोकसभेत याला पाठिंबा दिला परंतु कॉँग्रेसकडून दट्ट्या आल्यावर राज्यसभेत त्यांची भाषा बदलली. शेवटी शिवसेनेने कोणतीही ठोस भूमिका न घेता मतदानाच्या वेळी सभात्याग केल्याने अप्रत्यक्षरित्या भाजपाला मदतच केली. या विधेयकानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्‍चन नागरीकांना यापुढे बेकायदा मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरीकत्व बहाल करण्यात येईल. मोदी सरकारच्या काळात देशातील अल्पसंख्याक समाजात कोणतीही भीती नाही. कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला घाबरण्याची गरज नाही. केंद्र सरकार सर्वाचे संरक्षण करेल, अशी ग्वाही देत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक घटनेचे उल्लंघन करत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र सरकार सांगते एक व आपल्या देशातील मुस्लिम अल्पसंख्यांक मात्र बिथरलेला आहे हे कोणीही सांगेल. यासमाजात आज सुरक्षिततेचे वातावरण नाही. नागरिकत्वाच्या या सुधारणा करणे म्हणजेच आपल्या देशाचा गाभा असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेला आव्हान देण्याचा प्रकार आहे. या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील हिंदू, ख्रिश्‍चन, पारशी, बौद्ध, जैन आणि शीख या सहा धर्मीयांना त्वरेने भारताचे नागरिकत्व देऊ इच्छिते. महत्वाचे म्हणजे, या तीन देशांतच फक्त अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होतात हे सरकारचे मत चुकीचे आहे. आपला शेजारी देश असलेल्या श्रीलंकेत काय चालले आहे, ते पहावे. श्रीलंका हा बौद्ध धर्मीय आहे मात्र तेथील तमीळ सरकारी अत्याचाराचे बळी पडलेले आहेत. सरकारला त्यांचा का बरे पुळका येत नाही, असा सवाल आहे. पाकिस्तानातील फक्त सहा धर्मीयांवरच अत्याचार होतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण त्या देशातील अहमदिया पंथीय मुसलमानांवर होणार्‍या अत्याचाराबाबत सरकारचे मौन का? अल्पसंख्याकांविरोधातील कारवाया आणि आपल्या माणुसकीचे प्रदर्शन करण्यासाठी सरकारने हे तीनच देश का निवडले? त्यासाठी कोणते निकष सरकारने वापरले? मग श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव, म्यानमार हे देश का नाहीत? एवढेच कशाला आपल्या शेजारी असलेल्या कम्युनिस्ट चीनमध्येही विगुर अल्पसंख्याकांवर अत्याचार सुरू आहेत, त्यांच्या बातम्या चीनने कितीही दाबल्या तरी प्रसिध्द होतच असतात. त्या देशातील अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांबाबत बोलण्याची आपली हिंमत का होत नाही? म्हणजे या नागरिकत्व विधेयकामागे सरकारचे मानवता हे लक्ष्य नाही. विधेयकामागे सरकारचे एक आणि एकमेव उद्दिष्ट आहे व ते म्हणजे मुसलमान निर्वासितांना वेचून वेचून वेगळे काढणे. त्यासाठी फक्त धर्म हाच निकष लावण्यात आला आहे. आपल्या धार्मिक विद्देशाच्या वृत्तीला मानवतेची जोड देऊन हे विधेयक देशाच्या मूळ पायालाच आव्हान देण्यासाठी आणले गेले आहे. अर्थात भारताच्या सरकारनेच हे करावे म्हणजे दुर्दैवी, अनैतिक व घटनाबाह्य देखील आहे. देशाच्या घटनेच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच अमेरिकन आयोगाने अमित शहा यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. देशाच्या घटनेच्या 15 व्या कलमाद्वारे व्यक्ती वा समाजात धर्माच्या आधारे फारकत करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि ती सरकारला देखील लागू आहे. याचा अर्थ कोणतेही सरकार धर्माच्या आधारे नागरिकांत भेदभाव करू शकत नाही. एका धर्मीयांना एक कायदा वा नियम आणि दुसर्‍या धर्मीयांना अन्य, असे करण्याची सोय सरकारला नाही. ईशान्य भारतातील मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि आसाम या राज्यांतील आदिवासीबहुल प्रांतांना या नियोजित नागरिकत्व दुरुस्तीतून वगळण्यात आले आहे. तसे करण्याचा ठोस कारण काही गृहमंत्र्यांनी दिलेले नाही. एकीकडे 370 कलम रद्द करुन आपण देश एकसंघ केल्याचा दावा भाजपाचे सरकार करते. मात्र दुसरीकडे नागरिकत्वाचे हे विधेयक आणून समाजात दुफाळी निर्माण करते, याला काय म्हणावे? आसाम राज्यात नागरिकत्व यादीच्या प्रयत्नांचा पूर्णपणे बोर्‍या वाजला आहे. तेथे धर्म हा मुद्दा नाही, तर वंश हा वादाचा भाग आहे. त्यामुळे बांगलादेशातून या परिसरांत स्थलांतरित झालेल्या हिंदू निर्वासितांनाही तेथे विरोध आहे. या परिसरातील निर्वासितांच्या वादास हिंदू आणि मुसलमान असा रंग देण्यासाठी भाजपाने प्रयत्न केले, पण त्यात यश आले नाही. तेथे त्यानंतरही धर्मनिरपेक्ष वांशिकता हाच वादाचा मुद्दा राहिला. तिकडेे एका बाजूने नागरिकत्व दुरुस्ती आणि दुसरीकडून नागरिकत्व पडताळणी अशी ही दुहेरी मोहीम असेल. त्यात नागरिकत्व पडताळणी तर देश पातळीवर रेटण्याचा निर्धार गृहमंत्री अमित शहा यांचा आहे. असा प्रकारे देश धर्माच्या आधारे विभक्त करण्याची बिजे भाजपातर्फे रोवली जात आहेत. आज देशापुढे जे जीवनमरणाचे अनेक प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत, त्याची सोडवणूककरण्यापेक्षा लोकांच्या भावनांंना हात घालणारे विषय हाताळून सरकार हिंदुंचे धर्मिक केंद्रीकरण करीत आहे. देशापुढे आज बेकारी, रोजगार निर्मिती, दारिद्य्र निर्मुलन, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न यांच्याबरोबरीने अर्थव्यवस्थेपुढील मंदीचे आव्हान सारखे अनेक जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न आहेत. ते सोडवू शकत नसल्याने सरकार अशा भावनिक प्रश्‍नांना हात घालून लोकांचे लक्ष मूळ प्रश्‍नांकडून वळवित आहे. जनतेने भाजपाचा हा डाव ओळखला पाहिजे.
-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
देशाच्या घटनेला आव्हान!
भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेतल्याने देशाच्या घटनेला आव्हान देण्याचा केलेला एक प्रयत्न आहे. त्यात सध्या तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा हे यशस्वी झाले आहेत. परंतु त्यांची ही चाल म्हणजे देशाच्या आजवरच्या घटनात्मक तरतुदींना दिलेली धडक आहे. तसेच यातून धर्माच्या मुद्यावर देशात फूट पाडण्याची केलेली ही तयारी आहे. कॉँग्रेस व नेहरुंनी देशाची धर्माच्या आधारावर फाळणी केली हा भाजपा नेहमी आरोप करतो. परंतु ही फाळणी झाली त्यावेळची राजकीय स्थिती, ब्रिटीशांनी या फाळणीला घातलेले खतपाणी याचा विचार स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेले आपले सध्याचे पंतप्रधान व गृहमंत्री विचार करीत नाहीत. उलट सध्या त्यांनी देशात हिंदु मतांची बँक सुरक्षित राखण्यासाठी मंजूर केलेले हे नागरिकत्वातील सुधारणा विधेयक देशासाठी सर्वात धोकादायक ठरणारे आहे. नागरिकत्वाच्या सुधारणांच्या निमित्ताने जे बदल येऊ घातले आहेत त्यामुळे देशात अशांतताच फैलावणार आहे. अर्थात याचे शिल्पकार असतील भाजपा व त्यांचे नेते नरेंद्र मोदी व अमित शहा. या विधयकाचे पडसाद जगभर उमटू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणार्‍या अमेरिकन आयोगाने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. आता हे विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर अमेरिका निर्बंध घालू शकते. आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने 311 तर विरोधात 80 मते पडली. आता हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. शिवसेनेने लोकसभेत याला पाठिंबा दिला परंतु कॉँग्रेसकडून दट्ट्या आल्यावर राज्यसभेत त्यांची भाषा बदलली. शेवटी शिवसेनेने कोणतीही ठोस भूमिका न घेता मतदानाच्या वेळी सभात्याग केल्याने अप्रत्यक्षरित्या भाजपाला मदतच केली. या विधेयकानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्‍चन नागरीकांना यापुढे बेकायदा मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरीकत्व बहाल करण्यात येईल. मोदी सरकारच्या काळात देशातील अल्पसंख्याक समाजात कोणतीही भीती नाही. कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला घाबरण्याची गरज नाही. केंद्र सरकार सर्वाचे संरक्षण करेल, अशी ग्वाही देत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक घटनेचे उल्लंघन करत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र सरकार सांगते एक व आपल्या देशातील मुस्लिम अल्पसंख्यांक मात्र बिथरलेला आहे हे कोणीही सांगेल. यासमाजात आज सुरक्षिततेचे वातावरण नाही. नागरिकत्वाच्या या सुधारणा करणे म्हणजेच आपल्या देशाचा गाभा असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेला आव्हान देण्याचा प्रकार आहे. या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील हिंदू, ख्रिश्‍चन, पारशी, बौद्ध, जैन आणि शीख या सहा धर्मीयांना त्वरेने भारताचे नागरिकत्व देऊ इच्छिते. महत्वाचे म्हणजे, या तीन देशांतच फक्त अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होतात हे सरकारचे मत चुकीचे आहे. आपला शेजारी देश असलेल्या श्रीलंकेत काय चालले आहे, ते पहावे. श्रीलंका हा बौद्ध धर्मीय आहे मात्र तेथील तमीळ सरकारी अत्याचाराचे बळी पडलेले आहेत. सरकारला त्यांचा का बरे पुळका येत नाही, असा सवाल आहे. पाकिस्तानातील फक्त सहा धर्मीयांवरच अत्याचार होतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण त्या देशातील अहमदिया पंथीय मुसलमानांवर होणार्‍या अत्याचाराबाबत सरकारचे मौन का? अल्पसंख्याकांविरोधातील कारवाया आणि आपल्या माणुसकीचे प्रदर्शन करण्यासाठी सरकारने हे तीनच देश का निवडले? त्यासाठी कोणते निकष सरकारने वापरले? मग श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव, म्यानमार हे देश का नाहीत? एवढेच कशाला आपल्या शेजारी असलेल्या कम्युनिस्ट चीनमध्येही विगुर अल्पसंख्याकांवर अत्याचार सुरू आहेत, त्यांच्या बातम्या चीनने कितीही दाबल्या तरी प्रसिध्द होतच असतात. त्या देशातील अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांबाबत बोलण्याची आपली हिंमत का होत नाही? म्हणजे या नागरिकत्व विधेयकामागे सरकारचे मानवता हे लक्ष्य नाही. विधेयकामागे सरकारचे एक आणि एकमेव उद्दिष्ट आहे व ते म्हणजे मुसलमान निर्वासितांना वेचून वेचून वेगळे काढणे. त्यासाठी फक्त धर्म हाच निकष लावण्यात आला आहे. आपल्या धार्मिक विद्देशाच्या वृत्तीला मानवतेची जोड देऊन हे विधेयक देशाच्या मूळ पायालाच आव्हान देण्यासाठी आणले गेले आहे. अर्थात भारताच्या सरकारनेच हे करावे म्हणजे दुर्दैवी, अनैतिक व घटनाबाह्य देखील आहे. देशाच्या घटनेच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच अमेरिकन आयोगाने अमित शहा यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. देशाच्या घटनेच्या 15 व्या कलमाद्वारे व्यक्ती वा समाजात धर्माच्या आधारे फारकत करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि ती सरकारला देखील लागू आहे. याचा अर्थ कोणतेही सरकार धर्माच्या आधारे नागरिकांत भेदभाव करू शकत नाही. एका धर्मीयांना एक कायदा वा नियम आणि दुसर्‍या धर्मीयांना अन्य, असे करण्याची सोय सरकारला नाही. ईशान्य भारतातील मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि आसाम या राज्यांतील आदिवासीबहुल प्रांतांना या नियोजित नागरिकत्व दुरुस्तीतून वगळण्यात आले आहे. तसे करण्याचा ठोस कारण काही गृहमंत्र्यांनी दिलेले नाही. एकीकडे 370 कलम रद्द करुन आपण देश एकसंघ केल्याचा दावा भाजपाचे सरकार करते. मात्र दुसरीकडे नागरिकत्वाचे हे विधेयक आणून समाजात दुफाळी निर्माण करते, याला काय म्हणावे? आसाम राज्यात नागरिकत्व यादीच्या प्रयत्नांचा पूर्णपणे बोर्‍या वाजला आहे. तेथे धर्म हा मुद्दा नाही, तर वंश हा वादाचा भाग आहे. त्यामुळे बांगलादेशातून या परिसरांत स्थलांतरित झालेल्या हिंदू निर्वासितांनाही तेथे विरोध आहे. या परिसरातील निर्वासितांच्या वादास हिंदू आणि मुसलमान असा रंग देण्यासाठी भाजपाने प्रयत्न केले, पण त्यात यश आले नाही. तेथे त्यानंतरही धर्मनिरपेक्ष वांशिकता हाच वादाचा मुद्दा राहिला. तिकडेे एका बाजूने नागरिकत्व दुरुस्ती आणि दुसरीकडून नागरिकत्व पडताळणी अशी ही दुहेरी मोहीम असेल. त्यात नागरिकत्व पडताळणी तर देश पातळीवर रेटण्याचा निर्धार गृहमंत्री अमित शहा यांचा आहे. असा प्रकारे देश धर्माच्या आधारे विभक्त करण्याची बिजे भाजपातर्फे रोवली जात आहेत. आज देशापुढे जे जीवनमरणाचे अनेक प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत, त्याची सोडवणूककरण्यापेक्षा लोकांच्या भावनांंना हात घालणारे विषय हाताळून सरकार हिंदुंचे धर्मिक केंद्रीकरण करीत आहे. देशापुढे आज बेकारी, रोजगार निर्मिती, दारिद्य्र निर्मुलन, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न यांच्याबरोबरीने अर्थव्यवस्थेपुढील मंदीचे आव्हान सारखे अनेक जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न आहेत. ते सोडवू शकत नसल्याने सरकार अशा भावनिक प्रश्‍नांना हात घालून लोकांचे लक्ष मूळ प्रश्‍नांकडून वळवित आहे. जनतेने भाजपाचा हा डाव ओळखला पाहिजे.
0 Response to "देशाच्या घटनेला आव्हान!"
टिप्पणी पोस्ट करा