सरकारची कसोटी
सोमवार दि. 16 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
सरकारची कसोटी
आजपासून नवीन सरकारचे पहिलेच नागपूर येथे विधीमंडळाचे हिवाळी आधिवेशन सुरु होत आहे. सध्या तरी हे आठ दिवस चालेल असा अंदाज आहे. करे तर पंधरा दिवसांचे तरी किमान असावे असा संकेत आहे, मात्र सरकारचे हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने तसेच अजून सरकारला स्थिरस्थावर व्हायला अजून काही काळ लागणार असल्याने जास्त काळ ठेवणे काही शक्य होईल असे दिसत नाही. नव्याने स्थापन झालेल्या शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉँग्रेस यांच्या सरकारने शपथविधी जाल्यावर खातेवाटप करायला तब्बल पंधरा दिवस घेतले. आता हे आधिवेशन संपल्यावर लगेचच विस्तार करण्याचे ठरविले आहे. या विस्तारानंतर कर्‍या अर्थाने सरकारचे कामकाज सुरु होईल. अधिवेशन दोन आठवड्याचे करा अशी मागणी विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत भाजप तर्फे करण्यात आली होती. तर आठवड्याभराच्या अधिवेशनासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा कशाला करता असे लोक उघडपणे बोलून दाखवतात, असे भाजपाने म्हटले. भाजपा पूर्वी पंधरा दिवस आधिवेशन घेई परंतु त्यातील कामकाज कमी कसे होईल हे पाहि. अनेकदा असे काही प्रश्‍न उपस्थित केले जायचे की, विरोधक सरकारवर तुटून पडत व कामकाज ठप्प होई. त्यामुले आधिवेशन पंधरा दिवसांचे घेतले तरी ते केवळ कागदावरच असे. महत्वाचे म्हणजे या आधिवेशनात आमदार नवीन असल्याने औचित्याचे मुद्दे घेण्यात यावे तसेच अंतिम आठवडा प्रस्ताव घेण्यात यावा, अशा मागण्या भाजपाच्या वतीने विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र ठाकरे सरकार विरोधकांची मागणी पूर्ण करतात की नाही हे अधिवेषनातच कळेल. नागपूर हिवाळी अधिवेशनातल्या आठवडभरातील कार्यक्रमात पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात जवळपास 6 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार आहेत असे समजते तर राज्यपालांच्या अभिभाषणावर दोन दिवस चर्चा होणार असून तारांकित प्रश्‍न घेतले जाणार नाहीत, फक्त लक्षवेधी सूचना घेतल्या जातील. सध्या केवळ सहा मंत्र्यांचे खातेवाटप करून मुख्यमंत्र्यांनी कामाचे विभाजन केले आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातल्या कामकाजाला हे मंत्री उत्तरे देणार आहेत. सर्व अनुभवी मंत्री असल्यामुळे त्यांना जास्त अडचण येणार नाही. परंतु त्यांच्यावर कामाचा जास्त बोजा असेल. यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा कस लागणार आहे. आठवड्याभराचं कामकाज नक्की केल्यामुळे येत्या 21 डिसेंम्बरलाच हिवाळी अधिवेशन गुंडाळण्याची शक्यता दिसत आहे. उद्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाची कसोटी या आधिवेशनात लागेल. कारण उध्दव ठाकरे यांच्याकडे विधीमंडळ कामकाजाचा अनुभव नाही. तसेच ते दोन्ही सभागृहांचे सदस्यही नाहीत. त्यामुळे त्यांना येत्या सहा महिन्यात त्यांना निवडून यावे लागेल. मुख्यमंत्री हे आधिवेशन कसे सांभाळतात, विरोधकांच्या मार्‍यापुढे कसा निभाव लावतात हे पहावे लागेल. त्यामुले सरकारसाठी तसेच स्वत: मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासाठी ही कसोटीच असेल. विदर्भातील शेतकर्‍यांचे लक्ष हे प्रामुख्याने धान, कापूस आणि सोयाबीन पिकाच्या नुकसान भरपाई कडे असत, पिकाला हमीभाव मिळाला पाहिजे ही त्यांची नेहमीची मागणी असते, म्हणूनच ठाकरे सरकारने धानाला प्रति क्विंटल 500रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. दर हिवाळी अधिवेशनाला मागच्या सरकारने विदर्भातील लोकांसाठी आर्थिक पेकेज जाहीर केली आहेत. मात्र त्याचा फायदा आत्महत्या केलेल्या कुटुंबातील वारसादारांना 100टक्के झाला का ? आत्महत्येें प्रमाण कमी झाले आहे का? हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे ह्यावेळी मागील सरकारात असलेली भाजपा आता विरोधात बसल्यामुळे ह्या मुद्याकडे वळतील असं दिसते. अवकाळी पावसाने हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांना हेक्टरी 25 हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी ही शिवसेनेची होती. आता शिवसेना सत्तेत आहे, शेतकर्‍यांची ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू आह. सरकारने त्यासंबंधी घोषणा करुन ती जर पूर्ण केली तर विरोधी पक्षाकडे शेतकर्‍यांच्या मागणीचा मुद्दाच उरणार नाही. कदाचित सरकार त्यासंबंधी घोषणा करुन विरोधकांची हवा काढून घेऊ शकते. परंतु त्यासाठी सरकारकडे निधी तिजोरीत आहे का त्याचाही विचार करावा लागेल. अगदोरच्या भाजपाच्या सरकारने राज्यावर तब्बल साडे चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज केरुन ठेवले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या अनेक खर्चावर मर्यादा येणार आहेत. त्यातच केंद्राने राज्याचे 15 हजार कोटी रुपये थकविले आहेत. त्यामुळे उध्दव ठाकरे यांच्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत. केंद्रात एका पक्षाचे सरकार व त्याविरोधात राज्यात जर सरकार असले तर अनेकदा केंद्र सरकार राज्यातील सरकारची गळचेपी करण्यास सरसावते. आता राज्यातील सरकारपुढेही हे आव्हान असेल. सध्या अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत तातडीने करण्यास सरकारची मोटी रक्कम खर्च होणार आहे, पण सरकार ते टाळू शकत नाही. त्यानंतर सरकारला अनेक जनहिताचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. एकूणच सरकारच्या कसोटीचा काळ सुरु झाला आहे. हे अधिवेशन त्याची पहिली पायरी असेल.
---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
सरकारची कसोटी
आजपासून नवीन सरकारचे पहिलेच नागपूर येथे विधीमंडळाचे हिवाळी आधिवेशन सुरु होत आहे. सध्या तरी हे आठ दिवस चालेल असा अंदाज आहे. करे तर पंधरा दिवसांचे तरी किमान असावे असा संकेत आहे, मात्र सरकारचे हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने तसेच अजून सरकारला स्थिरस्थावर व्हायला अजून काही काळ लागणार असल्याने जास्त काळ ठेवणे काही शक्य होईल असे दिसत नाही. नव्याने स्थापन झालेल्या शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉँग्रेस यांच्या सरकारने शपथविधी जाल्यावर खातेवाटप करायला तब्बल पंधरा दिवस घेतले. आता हे आधिवेशन संपल्यावर लगेचच विस्तार करण्याचे ठरविले आहे. या विस्तारानंतर कर्‍या अर्थाने सरकारचे कामकाज सुरु होईल. अधिवेशन दोन आठवड्याचे करा अशी मागणी विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत भाजप तर्फे करण्यात आली होती. तर आठवड्याभराच्या अधिवेशनासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा कशाला करता असे लोक उघडपणे बोलून दाखवतात, असे भाजपाने म्हटले. भाजपा पूर्वी पंधरा दिवस आधिवेशन घेई परंतु त्यातील कामकाज कमी कसे होईल हे पाहि. अनेकदा असे काही प्रश्‍न उपस्थित केले जायचे की, विरोधक सरकारवर तुटून पडत व कामकाज ठप्प होई. त्यामुले आधिवेशन पंधरा दिवसांचे घेतले तरी ते केवळ कागदावरच असे. महत्वाचे म्हणजे या आधिवेशनात आमदार नवीन असल्याने औचित्याचे मुद्दे घेण्यात यावे तसेच अंतिम आठवडा प्रस्ताव घेण्यात यावा, अशा मागण्या भाजपाच्या वतीने विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र ठाकरे सरकार विरोधकांची मागणी पूर्ण करतात की नाही हे अधिवेषनातच कळेल. नागपूर हिवाळी अधिवेशनातल्या आठवडभरातील कार्यक्रमात पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात जवळपास 6 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार आहेत असे समजते तर राज्यपालांच्या अभिभाषणावर दोन दिवस चर्चा होणार असून तारांकित प्रश्‍न घेतले जाणार नाहीत, फक्त लक्षवेधी सूचना घेतल्या जातील. सध्या केवळ सहा मंत्र्यांचे खातेवाटप करून मुख्यमंत्र्यांनी कामाचे विभाजन केले आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातल्या कामकाजाला हे मंत्री उत्तरे देणार आहेत. सर्व अनुभवी मंत्री असल्यामुळे त्यांना जास्त अडचण येणार नाही. परंतु त्यांच्यावर कामाचा जास्त बोजा असेल. यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा कस लागणार आहे. आठवड्याभराचं कामकाज नक्की केल्यामुळे येत्या 21 डिसेंम्बरलाच हिवाळी अधिवेशन गुंडाळण्याची शक्यता दिसत आहे. उद्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाची कसोटी या आधिवेशनात लागेल. कारण उध्दव ठाकरे यांच्याकडे विधीमंडळ कामकाजाचा अनुभव नाही. तसेच ते दोन्ही सभागृहांचे सदस्यही नाहीत. त्यामुळे त्यांना येत्या सहा महिन्यात त्यांना निवडून यावे लागेल. मुख्यमंत्री हे आधिवेशन कसे सांभाळतात, विरोधकांच्या मार्‍यापुढे कसा निभाव लावतात हे पहावे लागेल. त्यामुले सरकारसाठी तसेच स्वत: मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासाठी ही कसोटीच असेल. विदर्भातील शेतकर्‍यांचे लक्ष हे प्रामुख्याने धान, कापूस आणि सोयाबीन पिकाच्या नुकसान भरपाई कडे असत, पिकाला हमीभाव मिळाला पाहिजे ही त्यांची नेहमीची मागणी असते, म्हणूनच ठाकरे सरकारने धानाला प्रति क्विंटल 500रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. दर हिवाळी अधिवेशनाला मागच्या सरकारने विदर्भातील लोकांसाठी आर्थिक पेकेज जाहीर केली आहेत. मात्र त्याचा फायदा आत्महत्या केलेल्या कुटुंबातील वारसादारांना 100टक्के झाला का ? आत्महत्येें प्रमाण कमी झाले आहे का? हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे ह्यावेळी मागील सरकारात असलेली भाजपा आता विरोधात बसल्यामुळे ह्या मुद्याकडे वळतील असं दिसते. अवकाळी पावसाने हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांना हेक्टरी 25 हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी ही शिवसेनेची होती. आता शिवसेना सत्तेत आहे, शेतकर्‍यांची ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू आह. सरकारने त्यासंबंधी घोषणा करुन ती जर पूर्ण केली तर विरोधी पक्षाकडे शेतकर्‍यांच्या मागणीचा मुद्दाच उरणार नाही. कदाचित सरकार त्यासंबंधी घोषणा करुन विरोधकांची हवा काढून घेऊ शकते. परंतु त्यासाठी सरकारकडे निधी तिजोरीत आहे का त्याचाही विचार करावा लागेल. अगदोरच्या भाजपाच्या सरकारने राज्यावर तब्बल साडे चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज केरुन ठेवले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या अनेक खर्चावर मर्यादा येणार आहेत. त्यातच केंद्राने राज्याचे 15 हजार कोटी रुपये थकविले आहेत. त्यामुळे उध्दव ठाकरे यांच्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत. केंद्रात एका पक्षाचे सरकार व त्याविरोधात राज्यात जर सरकार असले तर अनेकदा केंद्र सरकार राज्यातील सरकारची गळचेपी करण्यास सरसावते. आता राज्यातील सरकारपुढेही हे आव्हान असेल. सध्या अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत तातडीने करण्यास सरकारची मोटी रक्कम खर्च होणार आहे, पण सरकार ते टाळू शकत नाही. त्यानंतर सरकारला अनेक जनहिताचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. एकूणच सरकारच्या कसोटीचा काळ सुरु झाला आहे. हे अधिवेशन त्याची पहिली पायरी असेल.
---------------------------------------------------------------
0 Response to "सरकारची कसोटी"
टिप्पणी पोस्ट करा