असुरक्षित महिला
मंगळवार दि. 17 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
असुरक्षित महिला
हैद्राबादच्या बलात्काराच्या दुर्दैवी घटनेनंतर तसेच अरोपींना पोलिसांनीच यदमासाला पाठविल्यानंतर पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न चव्हाट्यावर आला आहे. उत्रप्रदेशात उना येथील बलात्कार पिडीत महिलेचे आरोपी हे सत्ताधारी भाजाप पक्षाचे असून ते खुले आम फिरत होते. सत्ताधारी पक्षाचे ते कार्यकर्ते असल्यामुळे त्याची सत्ताधारी पक्षावर मोठी जबाबदारी येते. त्यासंबंधी उत्तरप्रदेशातील कॉँग्रेसने तसेच राहूल व प्रियांका गांधींनी हा प्रश्‍न लावून धरल्याने त्याचे आता सर्वत्र पडसाद उमटत आहेत. जर हा प्रश्‍न त्यांनी उचलून धरला नसता तर हे प्रकरण सत्तेच्या बळावर दडपले गेले असते. पक्ष कोणताही असो, सत्ताधारी असल्यावर त्यांच्यावर आपला कार्यकर्ता असला तरी त्याच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी येते. हैद्राबादच्या घटनेनंतर सर्व देश हादरला. त्यानंतर पोलिसांनीच या आरोपींचे एन्काउंटर केले. मात्र अशा प्रकारे पोलिसांनी आपण न्याय देणे चुकीचे आहे. जनतेने याचे उत्फुर्तपणे स्वागत केले असले तरीही पोलिसांनी या आरोपींना कायद्यानुसार शिक्षा कशी जास्तीत जास्त ठोठावली जाईल ते पहायला पाहिजे होते व त्यानंतर कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे होती. परंतु तसे झालेले नाही. यात काही तरी निश्‍चितच काळेबेरे असण्याचा संशय आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायलयातही याची चौकशी केली जाणार आहे. आपल्या देशात महिला काही सुरक्षित नाहीत हेच विविध आकडेवारीवरुन सिध्द होते. डिसेंबर 2012 साली कॉँग्रेसची राजवट असताना दिल्लीत झालेले निर्भया प्रकरण असेच गाजले होते. त्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा जाहीर झाल्या आहेत परंतु सात वर्षात त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. एवढेच कशाला, नर्भया प्रकरणानंतर महिलांची सुरक्षा आणि न्यायासाठी केंद्राने निर्भया फंड तयार केला. याची रक्कम केंद्राकडून राज्याला दिली जाते. फंडाच्या वितरणासाठी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालय ही नोडल एजन्सी आहे. मात्र, फंड खर्च करण्यात राज्यांची कामगिरी सुमार आहे. केंद्रीय महिला बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी 26 जुलै 2019 आणि 29 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत एका प्रश्‍नाला दिलेल्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली. या निधीसाठी राज्य शासन केंद्राला प्रकल्प सादर करते. तर केंद्राच्या योजना राबवण्यासाठी थेट निधीही मिळतो. महाराष्ट्रात भाजप सरकार असतानाही राज्य निधी खेचण्यात मागे पडले आहे. वितरित करण्यात आलेल्या 2258.6 कोटी रुपयांपैकी दिल्लीला सर्वाधिक 393.4 कोटी रुपये मिळाले. त्यापाठोपाठ कर्नाटक (245.6 कोटी), तामिळनाडू (209.0), उत्तर प्रदेश (202.9) तर महाराष्ट्राला 195.5 कोटी मिळाले. तर नुकतीच डॉक्टरवर बलात्काराची घटना घडलेल्या तेलंगणाला 119.1 कोटींचा निधी मिळाला आहे. मिळालेल्या एकूण निधीच्या फक्त 11.1 टक्के रक्कमच खर्च झाली आहे. उत्तर प्रदेशने सर्वाधिक 41.90 कोटी रुपये खर्च केले. त्यापाठोपाठ छत्तीसगड (20.31 कोटी), दिल्ली (19.42 कोटी), कर्नाटक (15.82 कोटी) तर आंध्र प्रदेशने 14.27 कोटी रुपये खर्च केले. तेलंगणाने अवघे 6.80 कोटी रुपये खर्च केले तर महाराष्ट्राने 195.5 कोटींपैकी फक्त 0.19 कोटी रुपये म्हणजे अवघे 0.1 टक्के रक्कमच खर्च केली आहे. निधी मिळवण्यात महाराष्ट्राचा देशात पाचवा क्रमांक असला तरी खर्चाच्या बाबतीत राज्याचा देशात अखेरचा क्रमांक लागतो. मोठे कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस मिरवत असले तरी त्यांच्या काळात या निधीचा वापरच झालेला नाही, हे ही आकडेवारी सांगते. मग फडणवीसांचे सरकार किती कार्यक्षम होते हे त्यावरुन समजते. निर्भया योजनेअंतर्गत केंद्राच्या विविध मंंत्रालयांच्या प्रस्तावांवरही निधी दिला जातो. गृह मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, महिला आणि बालविकास मंत्रालय, न्याय विभाग आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दाखल केलेल्या विविध योजनांसाठी आतापर्यंत 6755 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यापैकी 1377 कोटी रुपये (20 %) निधी खर्च झाला. या 6 पैकी 3 मंत्रालयांकडून महाराष्ट्राला एक रुपयाही मिळालेला नाही. निर्भया फंडाला 2013-14 आणि 2014-15 मध्ये प्रत्येकी 1000 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. 2015-16 मध्ये एक रुपयाही मिळाला नाही. 2016-17 आणि 2017-18 मध्ये प्रत्येकी 550 कोटी रुपये तर 2018-19 मध्ये 500 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. गेल्या 6 वर्षात एकूण 3600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या 3600 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी 2258.6 कोटी म्हणजेच 63 टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र, यापैकी फक्त 252.1 कोटी म्हणजेच 11.1 टक्के रक्कमच राज्यांनी खर्च केली. यात महाराष्ट्र अखेरच्या स्थानावर आहे. महिला अत्याचारांत वाढ 2017 च्या गुन्हेगारीविषयक अहवालानुसार, महिलांविषयक गुन्हे सतत वाढतच चालले आहेत. देशात एक लाख लोकसंख्येमागे 57.9 महिलांवर अत्याचार होतात. महिला अत्याचारांत वाढ होत असताना महिलांच्या सुरक्षेकडे गेल्या 5 वर्षांत अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. आता नवीन सरकारच्या राजवटीत या अत्यचारांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा करु या.
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
असुरक्षित महिला
हैद्राबादच्या बलात्काराच्या दुर्दैवी घटनेनंतर तसेच अरोपींना पोलिसांनीच यदमासाला पाठविल्यानंतर पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न चव्हाट्यावर आला आहे. उत्रप्रदेशात उना येथील बलात्कार पिडीत महिलेचे आरोपी हे सत्ताधारी भाजाप पक्षाचे असून ते खुले आम फिरत होते. सत्ताधारी पक्षाचे ते कार्यकर्ते असल्यामुळे त्याची सत्ताधारी पक्षावर मोठी जबाबदारी येते. त्यासंबंधी उत्तरप्रदेशातील कॉँग्रेसने तसेच राहूल व प्रियांका गांधींनी हा प्रश्‍न लावून धरल्याने त्याचे आता सर्वत्र पडसाद उमटत आहेत. जर हा प्रश्‍न त्यांनी उचलून धरला नसता तर हे प्रकरण सत्तेच्या बळावर दडपले गेले असते. पक्ष कोणताही असो, सत्ताधारी असल्यावर त्यांच्यावर आपला कार्यकर्ता असला तरी त्याच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी येते. हैद्राबादच्या घटनेनंतर सर्व देश हादरला. त्यानंतर पोलिसांनीच या आरोपींचे एन्काउंटर केले. मात्र अशा प्रकारे पोलिसांनी आपण न्याय देणे चुकीचे आहे. जनतेने याचे उत्फुर्तपणे स्वागत केले असले तरीही पोलिसांनी या आरोपींना कायद्यानुसार शिक्षा कशी जास्तीत जास्त ठोठावली जाईल ते पहायला पाहिजे होते व त्यानंतर कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे होती. परंतु तसे झालेले नाही. यात काही तरी निश्‍चितच काळेबेरे असण्याचा संशय आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायलयातही याची चौकशी केली जाणार आहे. आपल्या देशात महिला काही सुरक्षित नाहीत हेच विविध आकडेवारीवरुन सिध्द होते. डिसेंबर 2012 साली कॉँग्रेसची राजवट असताना दिल्लीत झालेले निर्भया प्रकरण असेच गाजले होते. त्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा जाहीर झाल्या आहेत परंतु सात वर्षात त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. एवढेच कशाला, नर्भया प्रकरणानंतर महिलांची सुरक्षा आणि न्यायासाठी केंद्राने निर्भया फंड तयार केला. याची रक्कम केंद्राकडून राज्याला दिली जाते. फंडाच्या वितरणासाठी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालय ही नोडल एजन्सी आहे. मात्र, फंड खर्च करण्यात राज्यांची कामगिरी सुमार आहे. केंद्रीय महिला बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी 26 जुलै 2019 आणि 29 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत एका प्रश्‍नाला दिलेल्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली. या निधीसाठी राज्य शासन केंद्राला प्रकल्प सादर करते. तर केंद्राच्या योजना राबवण्यासाठी थेट निधीही मिळतो. महाराष्ट्रात भाजप सरकार असतानाही राज्य निधी खेचण्यात मागे पडले आहे. वितरित करण्यात आलेल्या 2258.6 कोटी रुपयांपैकी दिल्लीला सर्वाधिक 393.4 कोटी रुपये मिळाले. त्यापाठोपाठ कर्नाटक (245.6 कोटी), तामिळनाडू (209.0), उत्तर प्रदेश (202.9) तर महाराष्ट्राला 195.5 कोटी मिळाले. तर नुकतीच डॉक्टरवर बलात्काराची घटना घडलेल्या तेलंगणाला 119.1 कोटींचा निधी मिळाला आहे. मिळालेल्या एकूण निधीच्या फक्त 11.1 टक्के रक्कमच खर्च झाली आहे. उत्तर प्रदेशने सर्वाधिक 41.90 कोटी रुपये खर्च केले. त्यापाठोपाठ छत्तीसगड (20.31 कोटी), दिल्ली (19.42 कोटी), कर्नाटक (15.82 कोटी) तर आंध्र प्रदेशने 14.27 कोटी रुपये खर्च केले. तेलंगणाने अवघे 6.80 कोटी रुपये खर्च केले तर महाराष्ट्राने 195.5 कोटींपैकी फक्त 0.19 कोटी रुपये म्हणजे अवघे 0.1 टक्के रक्कमच खर्च केली आहे. निधी मिळवण्यात महाराष्ट्राचा देशात पाचवा क्रमांक असला तरी खर्चाच्या बाबतीत राज्याचा देशात अखेरचा क्रमांक लागतो. मोठे कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस मिरवत असले तरी त्यांच्या काळात या निधीचा वापरच झालेला नाही, हे ही आकडेवारी सांगते. मग फडणवीसांचे सरकार किती कार्यक्षम होते हे त्यावरुन समजते. निर्भया योजनेअंतर्गत केंद्राच्या विविध मंंत्रालयांच्या प्रस्तावांवरही निधी दिला जातो. गृह मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, महिला आणि बालविकास मंत्रालय, न्याय विभाग आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दाखल केलेल्या विविध योजनांसाठी आतापर्यंत 6755 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यापैकी 1377 कोटी रुपये (20 %) निधी खर्च झाला. या 6 पैकी 3 मंत्रालयांकडून महाराष्ट्राला एक रुपयाही मिळालेला नाही. निर्भया फंडाला 2013-14 आणि 2014-15 मध्ये प्रत्येकी 1000 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. 2015-16 मध्ये एक रुपयाही मिळाला नाही. 2016-17 आणि 2017-18 मध्ये प्रत्येकी 550 कोटी रुपये तर 2018-19 मध्ये 500 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. गेल्या 6 वर्षात एकूण 3600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंजूर करण्यात आलेल्या 3600 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी 2258.6 कोटी म्हणजेच 63 टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र, यापैकी फक्त 252.1 कोटी म्हणजेच 11.1 टक्के रक्कमच राज्यांनी खर्च केली. यात महाराष्ट्र अखेरच्या स्थानावर आहे. महिला अत्याचारांत वाढ 2017 च्या गुन्हेगारीविषयक अहवालानुसार, महिलांविषयक गुन्हे सतत वाढतच चालले आहेत. देशात एक लाख लोकसंख्येमागे 57.9 महिलांवर अत्याचार होतात. महिला अत्याचारांत वाढ होत असताना महिलांच्या सुरक्षेकडे गेल्या 5 वर्षांत अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. आता नवीन सरकारच्या राजवटीत या अत्यचारांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा करु या.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "असुरक्षित महिला"
टिप्पणी पोस्ट करा