नगराध्यक्षपदाचा राजकीय निर्णय

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १३ मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
नगराध्यक्षपदाचा राजकीय निर्णय
सध्याचे केंद्रातले असो किंवा राज्यातले भाजपाचे सरकार कोणताही निर्णय घेताना त्याचा आपल्या पक्षाला कसा फायदा होईल हे पहात असतात. अनेकदा विचित्र निर्णय घेतल्याने यातून पक्षाचेही हित सांभाळले जात नाही किंवा जनतेची कामेही होत नाहीत. असाच एक निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला आहे व तो म्हणजे नगराध्यक्षांची निवड थेट करण्याचा. येत्या वर्ष अखेर राज्यातील सुमारे २१६ नगरपालिकांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये नगराध्यक्षाची निवड थेट केली जाईल. तसेच मुंबई महानगरपालिका वगळता अन्य महानगरपालिकेत प्रभाग पद्धती अंमलात येईल. नगरपालिकेत दोन वॉर्डांचा एक प्रभाग व महानगरपालिकेत चार वॉर्डांचा एक प्रभाग अशी रचना असेल. खरे तर सरकारने यापूर्वी फेल गेलेली पद्धती केवळ आपल्या पक्षाच्या हितासाठी पुन्हा आणली आहे. २००१ साली विलासराव मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एक प्रयोग म्हणून ही पद्धती आणली होती. मात्र ती फेल गेल्यामुळे २००६ साली पुन्हा जुनीच पद्धती अंमलात आणली होती. सध्या भाजपचे राज्यात फारच कमी ठिकाणी नगराध्यक्ष किंवा महापौर आहेत. जवळपास नाहीतच. मात्र जर थेट निवडणूक झाल्यास भाजपचे काही ठिकाणी नगराध्यक्ष होण्याची आशा भाजपला आहे. त्यामुळेच हे जुने धोरण भाजपच्या पोतडीतून निघाले आहे. अशात निवडून आलेला नगराध्यक्ष एका पक्षाचा तर बहुमताने नगरसेवक दुसर्‍या पक्षाचे असे विचित्र वातावरण येथे तयार होते. यात विकासाच्या नावाने बोंब होते. कारण यात कुणामध्येच ताळमेळ किंवा सुसंवाद साधला जात नाही. यातून होणार्‍या भांडणातून अनेक प्रकल्प खोळंबण्याचा धोका असतो. त्यावर उपाय म्हणून नगराध्यक्षासाठी २५ टक्के राखीव निधी ठेवला जाणार आहे. यातून प्रश्‍न सुटणारा नाही. कारण सध्याच्याच निधीतून हा वाटा दिला जाणार आहे. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना जेव्हा या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली होती. त्यावेळी विलासरावांच्याच लातूरमध्ये काहीशी विचित्र स्थिती झाली होती. लातूरमध्ये मतदारांनी नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला बसवले होते तर नगरसेवकांमध्ये कॉंग्रेसला बहुमत दिले होते. अशी स्थिती निर्माण झाल्यास अनेकवेळा नगराध्यक्षांना काम करणे कठीण होऊन बसते. नगरसेवकांच्या बळावर नगराध्यक्षांवर अविश्‍वास ठरावासारखे हत्यार उपसले जाते. नगराध्यक्षांना काम करण्यात नगरसेवक अडथळा आणतात किंवा नगरसेवकांनी सुचवलेली कामे नगराध्यक्षांना पसंत पडत नाहीत. यामुळे सारा कारभार गोंधळाचाच होतो. मात्र, राज्यात सत्ता स्थापनेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षित यश न आल्याने हा निर्णय घेतला असावा असा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात वर्चस्व मिळत नाही तर शहरी महाराष्ट्रात तरी आपले वर्चस्व निर्माण होईल या अपेक्षेने फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला असावा. एकूणच सरकारने स्थानिक स्वराज्य दुबळ्या करण्याचा हा निर्णय केवळ पक्षीय हित डोळ्यापुढे ठेवून घेतला आहे.