संपादकीय पान--अग्रलेख--९ नोव्हेंबर २०१३च्या अंकासाठी--
-------------------------------------
सर्वसामान्यांच्या खिशाला चटका
------------------------
एस.टी. महामंडळाच्या बसची भाडेवाढ झाल्याने सर्वसामान्य माणसाचे हक्काचे प्रवासाचे असलेले वाहनही आता परवडनासे होणार आहे. ही भाडेवाढ सरासरी २.६० टक्के ऐवढी असेल. अलीकडेच एस.टी.ने आपल्या ए.सी. बस भाड्यात वाढ केली होती त्यामुळे यावेळच्या भाड्यातून ही दरवाढ वगळण्यात आली आहे. डिझेलच्या दरात अलीकडे वाढ करण्यात आली होती. यामुळे एस.टी.वर जो आर्थिक बोजा पडला होता तो कमी करण्यासाठी भाडेवाढ करणे आवश्यक होते, असे सांगण्यात आले. डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत हे वास्तव काही नाकारता येणार नाही. जागतिक पातळीवरच त्या किंमती वाढत असल्याने आपल्याला त्याचा फटका बसणे स्वाभाविक आहे. परंतु एस.टी.सारख्या सर्वसामान्यांच्या वाहतुकीची गरज असलेल्याची व्यापारी पध्दतीने दरवाढ करणे काही योग्य नाही. गाव तिथे एस.टी. हा नारा देऊन गावोगावी वाहतूक करण्यासाठी एस.टी.चा जन्म झाला. गेल्या दोन दशकात एस.टी.ने राज्याच्या कानाकोपर्‍यात पोहचून ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रवासासाठी मोठा हातभार लावला आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षात राज्यात खासगी वाहतुकीचे पेव फुटल्यावर सरकारने एस.टी.कडे दुलर्क्ष करुन खासगी वाहतुकीला पोषक असे वातावरण निर्माण केले. यातून एस.टी. ही तोट्यात असल्याचा धोशा लावला. ही गोष्ट खरीच होती की एस.टी. ही तोट्यातच आहे व यापूर्वीही होती. परंतु एस.टी. तोटा हा जास्त येथील भ्रष्टाचारामुळे आहे हे मात्र विसरले जाते. राज्य सरकारने हे महामंडळ एक स्वयंपूर्ण कसे होईल हे पाहिलेच नाही. या महामंडळावर नियुक्ती होणे म्हणजे खाबुगीरीची उत्तम सोय असेच एक समिकरण झाले. यातून एस.टी.चा कारभार सुधारण्यापेक्षा ढासळतच गेला आणि सर्वसामान्यांचे एक परवडणारे प्रवासी वाहन साधन म्हणून एस.टी. काही राहिली नाही. अशा प्रकारे एस.टी. जो भ्रष्टाचार पोसला गेला त्याचा परिणाम असा झाला की खासगी बस व्यवसायिकांचे फावले आणि ग्राहकांना महागात प्रवास करणे भाग पडू लागले. राज्य सरकारने जर एस.टी. तील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी पावले उचलली असती तर सध्याची परिस्थीती आली नसती. याऊलट सरकारने या महामंडळातील भ्रष्टाचार पोसला आणि दुसरीकडे हे महामंडळ कसे मोडीत निघेल हे पाहिले. यात खासगी बस चालकांचे फावले. त्यांनी अनेक मोक्याचे नफ्यातील बस मार्ग बळकावले. यात अपवाद फक्त मुंबई-पुणे मार्गाचा. या मार्गावर पूर्वीपासून सुरु झालेल्या एशियाड बस सेवेने चांगलेच बस्तान बसविले. राज्यातील असे मोक्याचे बस मार्ग शोधून त्या मार्गावर सर्वसाधारण तसेच एसी बस सेवा पुरविण्यास सुरुवात केली असती तर खासगी बस चालकांपुढे आव्हान उभे राहिले असते. परंतु झाले नेमके उलटे. खासगी बस चालकांनी राज्यातील मोक्याचे बस मार्ग बळकाविले आणि सुट्टीच्या हंगामाच्या काळात लोकांना नाडावयास सुरुवात केली. मुंबई-कोकण-गोवा हे याचे उत्तम उदाहरण ठरेल. या मार्गावर चांगल्या खासगी बस अगदी व्हॉल्वो बस भरभरुन चालतात मात्र एस.टी.च्या एसी बसेस मात्र तोट्यात असल्याचे सांगितले जाते. पर्यटकांच्या दृष्टीने महत्वाच्या व गणपती, सुट्टीतल्या काळात भरभरुन प्रवासी वाहतूक होणार्‍या या मार्गावर मात्र खासगी बसेसने आपले वर्चस्व स्थापन केले आहे. खासगी मस मालक ऐन मोक्याच्या वेळीस तिप्पट भाडे आकारुन प्रवाशांना लुटत असतो. सरकारही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करीत नाही आणि हे सर्व बिनबोभाटपणे सुरु असते. पूर्वी प्रत्येक गावात एस.टी. पोहोचली होती. परंतु तोटा कमी करण्याच्या नावाखाली एस.टी. अनेक गावातले मार्ग बंद केले किंवा कमी केले. त्या दरम्यान गावात रिक्षा किंवा लहान वाहानातून प्रवासी वाहतूक करण्याचे पेव फुटले होते. यातून अनेक बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळाली हे वास्तव आपण मान्य करु परंतु एस.टी. प्रवासात जे सातत्य होते ते या प्रवासात राहिले नाही. अनेकदा यातील वाहतूक बंद असली तर गावातील लोकांचे हाल होतात. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षाचा आढावा घेतल्यास असे आढळते की, एस.टी.ची वाहतूक ही सुधारम्यापेक्षा तिची अधोगतीच झाली आहे. अर्थातच याला पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने सार्वजनिक वाहतूक ही जाणीवपूर्वक खासगी क्षेत्रात न ठेवता सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवली होती. कारण सर्वसामान्यांना ही सेवा माफक दरात उपलब्ध व्हावी हा मुख्य उद्देश होता. परंतु या उद्देशाला हरताळ फासत सरकारने एस.टी.चा गळा घोटण्यास सुरुवात केली आणि खासगी बस कंत्राटदार कसे मजबूत होतील हे पाहिले. एस.टी. ने योग्य नियोजन व भ्रष्टाचारमुक्त काम केले असते तर आज सर्वसामान्य लोकांना परवडणार्‍या दरात ही सेवा सहज शक्य होते. एस.टी.चा टायर भ्रष्टाचारामुळे यापूर्वीच फुटला आणि सेवा उद्योगातले हे महामंडळ भिकेला लागले. यात तोटा झाला ते प्रवाशांचा. आज लोकांना महागात प्रवास करावा लागत असून अनेक मार्गावर खासगी बस चालकांची मनमानी सहन करावी लागत आहे. आजही सरकारने एस.टी.ची भाडेवाढ होऊ नये व सर्वसामान्यांवर भार पडू नये यासाठी डिझेलवाढीमुळे जो भार पडला आहे तो सरकारी तिजोरीतून द्यावयास काहीच हरकत नाही. यामुळे लोकांना दिलासाच मिळेल. परंतु तसे हे सरकार करणार नाही. कारण त्यांना सर्वसामान्य जनतेचे काही देणे घेणे लागत नाही, ही दुदैवाची बाब आहे.
---------------------------------
-------------------------------------
सर्वसामान्यांच्या खिशाला चटका
एस.टी. महामंडळाच्या बसची भाडेवाढ झाल्याने सर्वसामान्य माणसाचे हक्काचे प्रवासाचे असलेले वाहनही आता परवडनासे होणार आहे. ही भाडेवाढ सरासरी २.६० टक्के ऐवढी असेल. अलीकडेच एस.टी.ने आपल्या ए.सी. बस भाड्यात वाढ केली होती त्यामुळे यावेळच्या भाड्यातून ही दरवाढ वगळण्यात आली आहे. डिझेलच्या दरात अलीकडे वाढ करण्यात आली होती. यामुळे एस.टी.वर जो आर्थिक बोजा पडला होता तो कमी करण्यासाठी भाडेवाढ करणे आवश्यक होते, असे सांगण्यात आले. डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत हे वास्तव काही नाकारता येणार नाही. जागतिक पातळीवरच त्या किंमती वाढत असल्याने आपल्याला त्याचा फटका बसणे स्वाभाविक आहे. परंतु एस.टी.सारख्या सर्वसामान्यांच्या वाहतुकीची गरज असलेल्याची व्यापारी पध्दतीने दरवाढ करणे काही योग्य नाही. गाव तिथे एस.टी. हा नारा देऊन गावोगावी वाहतूक करण्यासाठी एस.टी.चा जन्म झाला. गेल्या दोन दशकात एस.टी.ने राज्याच्या कानाकोपर्‍यात पोहचून ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रवासासाठी मोठा हातभार लावला आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षात राज्यात खासगी वाहतुकीचे पेव फुटल्यावर सरकारने एस.टी.कडे दुलर्क्ष करुन खासगी वाहतुकीला पोषक असे वातावरण निर्माण केले. यातून एस.टी. ही तोट्यात असल्याचा धोशा लावला. ही गोष्ट खरीच होती की एस.टी. ही तोट्यातच आहे व यापूर्वीही होती. परंतु एस.टी. तोटा हा जास्त येथील भ्रष्टाचारामुळे आहे हे मात्र विसरले जाते. राज्य सरकारने हे महामंडळ एक स्वयंपूर्ण कसे होईल हे पाहिलेच नाही. या महामंडळावर नियुक्ती होणे म्हणजे खाबुगीरीची उत्तम सोय असेच एक समिकरण झाले. यातून एस.टी.चा कारभार सुधारण्यापेक्षा ढासळतच गेला आणि सर्वसामान्यांचे एक परवडणारे प्रवासी वाहन साधन म्हणून एस.टी. काही राहिली नाही. अशा प्रकारे एस.टी. जो भ्रष्टाचार पोसला गेला त्याचा परिणाम असा झाला की खासगी बस व्यवसायिकांचे फावले आणि ग्राहकांना महागात प्रवास करणे भाग पडू लागले. राज्य सरकारने जर एस.टी. तील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी पावले उचलली असती तर सध्याची परिस्थीती आली नसती. याऊलट सरकारने या महामंडळातील भ्रष्टाचार पोसला आणि दुसरीकडे हे महामंडळ कसे मोडीत निघेल हे पाहिले. यात खासगी बस चालकांचे फावले. त्यांनी अनेक मोक्याचे नफ्यातील बस मार्ग बळकावले. यात अपवाद फक्त मुंबई-पुणे मार्गाचा. या मार्गावर पूर्वीपासून सुरु झालेल्या एशियाड बस सेवेने चांगलेच बस्तान बसविले. राज्यातील असे मोक्याचे बस मार्ग शोधून त्या मार्गावर सर्वसाधारण तसेच एसी बस सेवा पुरविण्यास सुरुवात केली असती तर खासगी बस चालकांपुढे आव्हान उभे राहिले असते. परंतु झाले नेमके उलटे. खासगी बस चालकांनी राज्यातील मोक्याचे बस मार्ग बळकाविले आणि सुट्टीच्या हंगामाच्या काळात लोकांना नाडावयास सुरुवात केली. मुंबई-कोकण-गोवा हे याचे उत्तम उदाहरण ठरेल. या मार्गावर चांगल्या खासगी बस अगदी व्हॉल्वो बस भरभरुन चालतात मात्र एस.टी.च्या एसी बसेस मात्र तोट्यात असल्याचे सांगितले जाते. पर्यटकांच्या दृष्टीने महत्वाच्या व गणपती, सुट्टीतल्या काळात भरभरुन प्रवासी वाहतूक होणार्‍या या मार्गावर मात्र खासगी बसेसने आपले वर्चस्व स्थापन केले आहे. खासगी मस मालक ऐन मोक्याच्या वेळीस तिप्पट भाडे आकारुन प्रवाशांना लुटत असतो. सरकारही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करीत नाही आणि हे सर्व बिनबोभाटपणे सुरु असते. पूर्वी प्रत्येक गावात एस.टी. पोहोचली होती. परंतु तोटा कमी करण्याच्या नावाखाली एस.टी. अनेक गावातले मार्ग बंद केले किंवा कमी केले. त्या दरम्यान गावात रिक्षा किंवा लहान वाहानातून प्रवासी वाहतूक करण्याचे पेव फुटले होते. यातून अनेक बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळाली हे वास्तव आपण मान्य करु परंतु एस.टी. प्रवासात जे सातत्य होते ते या प्रवासात राहिले नाही. अनेकदा यातील वाहतूक बंद असली तर गावातील लोकांचे हाल होतात. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षाचा आढावा घेतल्यास असे आढळते की, एस.टी.ची वाहतूक ही सुधारम्यापेक्षा तिची अधोगतीच झाली आहे. अर्थातच याला पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने सार्वजनिक वाहतूक ही जाणीवपूर्वक खासगी क्षेत्रात न ठेवता सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवली होती. कारण सर्वसामान्यांना ही सेवा माफक दरात उपलब्ध व्हावी हा मुख्य उद्देश होता. परंतु या उद्देशाला हरताळ फासत सरकारने एस.टी.चा गळा घोटण्यास सुरुवात केली आणि खासगी बस कंत्राटदार कसे मजबूत होतील हे पाहिले. एस.टी. ने योग्य नियोजन व भ्रष्टाचारमुक्त काम केले असते तर आज सर्वसामान्य लोकांना परवडणार्‍या दरात ही सेवा सहज शक्य होते. एस.टी.चा टायर भ्रष्टाचारामुळे यापूर्वीच फुटला आणि सेवा उद्योगातले हे महामंडळ भिकेला लागले. यात तोटा झाला ते प्रवाशांचा. आज लोकांना महागात प्रवास करावा लागत असून अनेक मार्गावर खासगी बस चालकांची मनमानी सहन करावी लागत आहे. आजही सरकारने एस.टी.ची भाडेवाढ होऊ नये व सर्वसामान्यांवर भार पडू नये यासाठी डिझेलवाढीमुळे जो भार पडला आहे तो सरकारी तिजोरीतून द्यावयास काहीच हरकत नाही. यामुळे लोकांना दिलासाच मिळेल. परंतु तसे हे सरकार करणार नाही. कारण त्यांना सर्वसामान्य जनतेचे काही देणे घेणे लागत नाही, ही दुदैवाची बाब आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा