‘काकूला मिशा असत्या तर...’ (अग्रलेख)

Aug 20, 2012
कोळसा खाणींच्या लिलावांबाबत ‘कॅग’ने दिलेल्या ताज्या अहवालावर आज संसदेचे कामकाज सुरू झाल्यावर भाजप आणि इतर विरोधी पक्ष धिंगाणा घालणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. खरे तर ‘कॅग’ अहवालाची सत्यासत्यता व गुणवत्ता संसदेच्या लोकलेखा समितीतर्फे पडताळून पाहिली जाते. त्यानंतरच या आरोपाची सत्यता ठरते. परंतु त्याअगोदरच विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली आहे. टूजी प्रकरणातदेखील असाच अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा अहवाल ‘कॅग’ने यापूर्वी दिला होता. त्या वेळीदेखील लोकसभेचे कामकाज विरोधकांनी बंद पाडून ‘विक्रम’ केला होता. आता तर भाजपला 2014 च्या निवडणुकीत आपणच सत्तेवर येणार अशी स्वप्ने पडू लागल्याने सरकारला कात्रीत पकडण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. ‘कॅग’चा ताजा अहवाल म्हणजे त्यांच्यासाठी सत्ताधारी पक्षावर शरसंधान साधण्याचे आणखी एक निमित्त हाती लागले आहे. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) विनोद राय यांनी सरकारच्या प्रत्येक व्यवहारात साधा-सुधा नव्हे तर अब्जावधी रुपयांचा महाघोटाळा शोधण्याची मालिकाच गेल्या दोन वर्षांत सुरू केली आहे. या वेळी मात्र त्यांचा निशाणा थेट पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हेच आहेत. परंतु डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर हा ‘काळा डाग’ असणे शक्य नाही, असे त्यांचे विरोधकही खासगीत सांगतील. विनोद राय यांनी मात्र हा ‘विनोद’ केला आहे. कोळशाच्या खाणींची विक्री करताना त्याचा थेट लिलाव न केल्याने सरकारचा 1.86 लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला, असे अनुमान ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात काढले आहे. अर्थातच हा निष्कर्ष चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे. खाणीतून कोळसा काढताना जणू 90  वा 100 टक्के कोळसा मिळतो असे गृहीत धरून महसुली उत्पन्नाच्या नुकसानीचे गणित मांडले आहे. खरे तर कोळशाचे प्रत्यक्ष उत्खनन होईपर्यंत व नंतर हाती आलेल्या उत्पादनात सुमारे 50 टक्के घट होते. त्याचबरोबर विविध भौगोलिक परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या ठिकाणच्या खाणींमध्ये उत्पादन खर्चात होणारी वध-घट हा मुद्दा वेगळाच आहे. कोळसा ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे हे लक्षात घेऊन सरकारने खाणींचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. कोळशाचा मुख्य उपयोग हा वीजनिर्मितीत होत असल्याने आर्थिक उदारीकरणापूर्वी कोळसा हा प्रामुख्याने वीजनिर्मिती करणा-या सरकारी कंपन्यांनाच लागत असे. परंतु वीजनिर्मिती क्षेत्र खासगी उद्योगांना खुले केल्यावर खासगी कंपन्यांनाही हा कोळसा खुला केला गेला. मात्र हा कोळसा त्यांनी केवळ वीजनिर्मितीसाठी वापरणे आवश्यक आहे. खासगी कंपन्यांना जसे कोळसा खाणींचे वाटप झाले तसेच सरकारी कंपन्यांनाही झाले. उलट खासगी कंपन्यांपेक्षा जास्त खाणी सरकारी आहेत. त्यामुळे सरकार केवळ खासगी कंपन्यांवर लयलूट करते हा मुद्दादेखील गौण ठरतो. त्यातच सरकारी कंपन्यांच्या नफा-नुकसानीचा प्रश्न उद्भवत नाही. कारण त्यांचा मालकच सरकार आहे. खासगी कंपन्यांना लिलावाद्वारे खाणी देण्याची प्रक्रिया 2004 नंतर म्हणजे यूपीए सरकारच्या काळात सुरू करण्याचे ठरले. त्यापूर्वीच्या वाजपेयी सरकारने लिलाव न करता 39 खाणी दिल्या होत्या. मात्र लिलावाच्या पद्धतीमुळे कोळसा महाग होईल अशी भीती व्यक्त करून राजस्थान, छत्तीसगड येथील भाजप आणि पश्चिम बंगाल येथील डाव्या आघाडीच्या सरकारांनी लिलाव पद्धतीला विरोध केला होता. त्यामुळे लिलावाची प्रक्रिया संसदेत मंजुरीसाठी प्रदीर्घ काळ अडकली. शेवटी विजेची वाढती गरज लक्षात घेऊन सरकारने जुन्या पद्धतीनुसार 2005 मध्ये खाणींचे वाटप केले. सरकारने त्या वेळी खाणी वाटप करण्याची घाई केली नसती तर याच विरोधकांनी विजेचे उत्पादन घटल्यावर सरकारवर अकार्यक्षमतेचा आरोप केला असता. खरे तर ‘कॅग’ने सरकारच्या आर्थिक  व्यवहारांची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. त्यात जर त्यांना कोणती अनियमितता आढळली तर सरकारवर ठपका ठेवणे आपण समजू शकतो. परंतु आपले काम सोडून ‘कॅग’ आता सरकारी धोरण ठरवण्याच्या फंदात पडत आहे. म्हणजे जे आपले कामच नाही ते काम ‘कॅग’ करीत आहे, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. यावर विरोधक म्हणतील, चला ‘कॅग’चे काम नाही हे मान्य; परंतु त्यांनी केलेले आरोप योग्य आहेत. परंतु ज्या तांत्रिक गोष्टीचे ज्ञान ‘कॅग’ला नाही त्यात ते आपले ज्ञान कसे पाजळू  शकतात, असा मूलभूत मुद्दा आहे. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे एखाद्या सी.ए.ने अभियांत्रिकी काम करण्याचा हा प्रकार आहे. टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणी ‘कॅग’ने सरकारचे एक लाख 76 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अहवाल सादर केला होता. नुकसानीचा हा आकडी ‘काल्पनिक’च होता. कारण सरकारने असे केले असते तर, असे झाले असते, असे गृहीत धरून तयार केलेला तो काल्पनिक किंवा आभासी तोटा ऊर्फ ‘नोशनल लॉस’ होता. म्हणजे ‘काकूला मिशा असत्या तर,  काका म्हटले असते’ अशातला हा प्रकार. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच टूजी स्पेक्ट्रमच्या फेरलिलावाचा आदेश देताना ‘कॅग’च्या अहवालाची दखलही घेतली नव्हती. त्यामुळे ‘कॅग’ची विश्वासार्हता संपुष्टात आलेली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. आता ‘कॅग’च्या या कोळसा खाणींच्या घोटाळ्यांच्या संशोधनामुळे विरोधकांना मात्र धिंगाणा करण्याचे एक चांगले कोलीत मिळाले आहे. परिणामी ‘कॅग’च्या अहवालामुळे ताळेबंद होण्याऐवजी राजकारण झाले आहे. म्हणूनच हा अहवाल म्हणजे हिशेब तपासनिसाचा दस्तऐवज नसून अराजक माजवण्यासाठी वापरले जाणारे हत्यार आहे!