नागरी समस्यांसाठी शिक्षणाचा आधार

Aug 19, 2012 Articles
सध्या जगातील सर्वात जास्त झपाट्याने नागरिकीकरण होण्याची प्रक्रिया भारतात होत आहे. सध्या आपल्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 28 टक्के जनता शहरात राहते. 2030 मध्ये हीच संख्या 40 टक्क्यांच्या वर जाईल, असे भविष्य 2007 च्या जागतिक लोकसंख्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. 2030 मध्ये या अहवालात नमूद केलेल्या टक्केवारीपेक्षाही जास्त लोकसंख्या शहरात राहत असेल, असे सध्या दिसते. आपल्याकडे नागरिकीकरण ही टाळता येण्यासारखी बाब आहे आणि ते रोखण्याचीही काही आवश्यकता नाही. परंतु आपल्याकडे नागरिकीकरण नियोजनबद्ध होत नसल्याने त्यातून उद््भवणारे अनेक प्रश्न भविष्यात आपल्यापुढे आ वासून उभे राहणार आहेत. येत्या काळात आपल्यापुढे असलेले हे आव्हान पेलण्यास आपण समर्थ आहोत का? सध्याच्या स्थितीत आपण या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच देऊ शकतो.
कारण नागरिकीकरणाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याकडे शासकीय वा निमशासकीय पातळीवर एखादी सक्षम संस्थाही अस्तित्वात नाही. अर्थात ही पोकळी भरून काढण्याचे काम सध्या नव्याने स्थापन झालेल्या ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलर्स’ (आयआयएचएस) करेल असे दिसते. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी, सेबीचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर भावे हे या संस्थेच्या अध्यक्षपदी असतील. भावे यांच्याच भाषेत सांगायचे झाल्यास, आपण निवृत्तीचे आयुष्य जगत होतो, मात्र एका महत्त्वाच्या विषयावरील ही संस्था उभारणे व त्यातून काही भरीव कार्य करणे हे आपल्याला एक आव्हान वाटले आणि यातूनच आपण ही जबाबदारी स्वीकारली. भावेंसारख्या प्रामाणिक, अभ्यासू अधिका-याची या संस्थेच्या अध्यक्षपदी निवड करून या संस्थेच्या संचालकांनी मोठी बाजी मारली आहे. भावे यांच्यापुढे ही संस्था शून्यातून उभारण्याचे एक मोठे आव्हान आहे.
आयआयएचएसची पायाभरणी ही सरकारी वा निमसरकारी संस्था म्हणून होणार नाही, तर ती एक स्वतंत्र संस्था म्हणून कार्यरत राहील. आपले स्वातंत्र्य टिकावे म्हणून ती सुरुवातीपासूनच कोणतीही सरकारी मदत स्वीकारणार नाही. आयआयएचएसचे कामकाज  पूर्णत: खासगी देणग्यांवर चालेल. उभारणीपासून ते पुढे कार्यरत राहण्यासाठी जो खर्च येणार आहे, त्यासाठी खासगी संस्था व व्यक्ती यांच्याकडून देणग्या स्वीकारल्या जाणार आहेत. यातील सर्वात मोठी देणगी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी व त्यांच्या पत्नी रोहिणी यांनी 50 कोटी रुपयांच्या स्वरूपात दिली आहे. त्याखालोखाल 10 कोटी रुपये कोटक महिंद्रचे उपाध्यक्ष उदय कोटक व आणखी दहा कोटी रुपये डी.एस.पी. ब्लॅकरॉकचे अध्यक्ष हेमेंद्र कोठारी यांनी दिले आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या संस्थापक मंडळात दीपक पारेख यांच्यापासून जमशेट गोदरेज यांच्यासारख्या 17 दिग्गजांचा समावेश असेल. या संस्थेचा 55 एकरांचा कॅम्पस दक्षिण बंगलोरच्या बाजूस उभा राहत आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी 400 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून अशा प्रकारे देणग्यांतून सर्व रक्कम उभी केली जाईल. भविष्यात एक परिपूर्ण विद्यापीठ म्हणून ही संस्था आकार घेणार आहे. तोपर्यंत शैक्षणिक क्षेत्रातले काही पदविका अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. या विद्यापीठात भविष्यात नागरिकीकरणाशी संबंधित अभ्यासक्रम शिकवले जाणार आहेत. तसेच या विषयावर संशोधन करून उपाययोजना शोधण्याचे काम केले जाणार आहे. अशा प्रकारची ही देशातली पहिलीच संस्था किंवा विद्यापीठ असेल. अर्थात या नियोजित विद्यापीठामागे असलेल्या अनेक अडथळ्यांपैकी एक महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे खासगी विद्यापीठांचे विधेयक मंजूर होणे. कारण संसदेत हे विधेयक सरकारदरबारी बराच काळ पडून आहे आणि ते मंजूर झाल्याशिवाय हा प्रकल्प मार्गी लागू शकत नाही. अर्थात हे विधेयक मंजूर होईल असे गृहीत धरून या विद्यापीठाचा घाट घालण्यात आला आहे.
अशा विद्यापीठाची वा संस्थेची आपल्याकडे नितांत   आवश्यकता होती. आज आपल्या देशात नागरिकीकरणाच्या मार्गातून उद्भवलेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. जगातील झोपडपट्टीतले 90 टक्के लोक विकसनशील देशांत राहतात. त्यातले सुमारे 40 टक्के लोक भारत व चीन या दोन देशांत केंद्रित झाले आहेत. आपल्या देशात सुमारे 100 शहरांमधून एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 43 टक्के रक्कम जमा होते. परंतु आपल्याकडे शहरे मात्र सर्वात जास्त दुर्लक्षित आहेत. शहरांच्या विकासासाठी आपण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ  0.1  टक्काच खर्च करतो. देशातील नागरिकीकरणाचे प्रश्न नेमके काय आहेत, तसेच त्यांची सोडवणूक कशी करायची, याचा आपण एक रोडमॅप तयार करण्याची गरज आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या आयआयएचएसकडे याची जबाबदारी येणार आहे. आयआयएचएस सध्या अगदीच बाल्यावस्थेत असली तरी त्यांच्याकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहेत.