वीज मंडळांच्या पुनर्रचनेचे आव्हान

वीज मंडळांच्या पुनर्रचनेचे आव्हान

प्रसाद केरकर

केंद्र सरकारने आता आर्थिक सुधारणांची काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. यातील एक पाऊल म्हणजे, राज्य वीज मंडळांची संपूर्ण फेररचना करणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे. जवळजवळ प्रत्येक राज्यातील वीज मंडळ आजारी आहे आणि त्यांना वीज चोरी, वीज गळती याने ग्रासले आहे. या मंडळांवरील कर्जाचा बोजा हा आता असह्य झाला असून त्यांची आर्थिकदृष्ट्या संपूर्ण फेररचना करण्याची नितांत आवश्यकता होती. मात्र ही फेररचना करणे ही सोपी बाब नाही. कारण यात अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने ग्राहकहिताच्या गोंडस आवरणाखाली हे सर्व खपवून घेतले जात आहे. आता मात्र वीज मंडळांवर असलेला कर्जाचा बोजा सुमारे तीन लाख कोटी रुपये व त्यांचा संचित तोटा एक लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे यात आर्थिक सुधारणा उशिरा का होईना, केंद्र सरकारने हाती घेतल्या, याचे स्वागत व्हावे. वीज मंडळे हा राज्याचा विषय असल्याने या सुधारणा स्वीकारणे किंवा फेटाळणे हे पूर्णत: राज्याच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले आहे. यासाठीचा होकार देण्याचा प्रस्ताव राज्यांनी डिसेंबरपर्यंत कळवायचा आहे. देशातील सर्व वीज मंडळे ही राज्य सरकारच्या मालकीची असून वीज चोरी, गळती याच्या जोडीला भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून याकडे पाहिले जाते. परंतु आता असे फार काळ चालवले जाऊ शकत नाही. कारण यात बँका, वित्तसंस्था यांचे पैसे अडकले आहेत. राज्य वीज मंडळे ही व्यावसायिक पद्धतीने चालवली जाणे आणि त्यांच्या कारभारात पारदर्शकता येणे ही काळाची गरज ठरली आहे. महाराष्ट्र सरकारने यासंबंधी वीज मंडळांचे विभाजन करून तीन स्वतंत्र कंपन्या स्थापन केल्या. तसेच औरंगाबाद, जळगाव, भिवंडी व नागपूर येथील वीज वितरणाचे काम खासगी कंपन्यांना बहाल करून एक नवा प्रयोग सुरू केला. अर्थात हा प्रयोग यशस्वी झाला किंवा नाही हे किमान तीन वर्षांनंतर तपासता येईल. भिवंडीत हा प्रयोग सर्वात पहिल्यांदा राबवण्यात आला आणि आता सध्या तरी त्यांना चांगले यश मिळाले आहे. औरंगाबादमधील वीज वितरणाचे काम जीटीएल या कंपनीस बहाल करून नुकतेच एक वर्ष झाले. सध्या ही कंपनी दररोज नवनवीन आव्हाने स्वीकारत ठामपणे उभी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, येथे शहराला होणार्‍या एकूण वीजपुरवठय़ापैकी सुमारे 20 टक्के चोरी होते. त्यामुळे 20 टक्के हे सरळसरळ नुकसान सहन करावे लागते. ही वीज चोरी थांबवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. औरंगाबाद येथील झोपडपट्टय़ांत ही चोरी मोठय़ा शिताफीने केली जाते. येथे अनेक झोपड्यांत टीव्ही, फ्रिज आहेत. मोबाइलचा वापर तर आता सर्रास झाला आहे. टीव्हीसाठी केबलचे किंवा डीटीएचचे पैसे दिले जातात. मात्र वीज लोकांना फुकटात हवी अशी एक सर्वसाधारण मानसिकता यामागे आहे, असे दिसते. त्यामुळे ज्यांची खरेदी करण्याची ऐपत आहे त्यांना गॅस सिलिंडरवर सबसिडी मिळणार नाही तसेच डिझेलदेखील स्वस्तात मिळणार नाही, हे सूत्र केंद्र सरकारने आखले आहे. तसेच विजेचे आहे. वीज ज्यांना परवडते त्यांनी ती विकत घेतली पाहिजे. एखाद्या झोपडपट्टीत जर केबल टीव्हीसाठी पैसे मोजले जातात, तर तो ग्राहक विजेसाठीही पैसे देऊ शकतो. परंतु लोकांवर हे सूत्र जोपर्यंत ठसत नाही, तोपर्यंत विजेची चोरी होतच राहणार. औरंगाबादमध्ये जीटीएलकडे 2 लाख 35 हजार ग्राहक आहेत. त्यात दोन हजार औद्योगिक ग्राहक आहेत. दरमहा त्यांचे एकूण बिल 80 कोटी रुपयांचे असते. सरासरी 20 टक्के चोरी गृहीत धरली तर हे बिल सुमारे शंभर कोटींच्या घरात जायला हवे. कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर बसवून झाले तरी त्यात हेराफेरीचे प्रकार झाले आहेत. बरे झोपडपट्टय़ांतून आकडे टाकून जी वीज चोरी होते, ती एका रात्रीत बंद करणे शक्य होत नाही. गेली कितयेक वर्षे सरकारी कारभार असताना लोकांना वीज चोरीचे जे संरक्षण लाभले ते एका रात्रीत बंद होणे कठीण आहे. वीज मंडळाने जे अशा प्रकारे खासगी कंपन्यांना फ्रँचायझी देऊन खासगीकरण केले आहे, त्यावर टीकाही मोठय़ा प्रमाणात झाली, पुढेही होत राहील. मात्र ही परिस्थिती का आली, वीज मंडळे आर्थिकदृष्ट्या का डबघाईला आली, त्याचा विचार खासगीकरणावर टीका करणार्‍यांनी केला पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीवर खासगीकरण हा उपाय शंभर टक्केनव्हे. परंतु आजच्या स्थितीला वीज मंडळांचा जो कारभार चालला आहे ते पाहता खासगीकरणाचे इंजेक्शन या मंडळांना वरदान ठरणार का, हे पाहणे शहाणपणाचे ठरेल. आता देशपातळीवर वीज मंडळांची आर्थिक पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. यातून विजेचे दर वाढतीलही. सरकारने यात पारदर्शकता आणावी. विजेचा नेमका उत्पादन खर्च ते ग्राहकांपर्यंत वीज पोहोचवण्यासाठी होणारा खर्च यांचा ताळेबंद ग्राहकांपुढे ठेवावा. यातून ग्राहकांना आपण ज्या दराने वीज खरेदी करतो ती योग्य आहे हे पटेल.