विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी खेळ

संपादकीय पान सोमवार दि. २३ मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी खेळ
न्यायालयाने वैद्यकीय व दंतमहाविद्यालयातील प्रवेश नीट मार्फत घेण्याचाच निर्णय जाहीर केल्यावर खरे तर सरकारने हा निर्णय शीरोधार्य मानून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता त्यांनी नीट एक वर्षे पुढे ढकलण्यासंबंधी अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे आता ज्या विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयात अर्ज करावयाचा आहे त्यांना २४ जुलै रोजी होणार्‍या नीट परिक्षेला बसणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे सरकारने अशा प्रकारे अध्यादेश काढून कोणता मोठा वाघ मारला? एक बाब स्पष्टच आहे की, हा अध्यादेश खासगी शिक्षणसंस्थांच्या भल्यासाठी किंवा त्यांच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी काढला गेला आहे. आजवर सरकारी संस्थांच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र सीईटी होती व खासगी शिक्षम संस्थांच्या प्रवेशासाठी वेगळी प्रवेश परिक्षा होती. खरे तर अशा दोन वेगवेगळ्या प्रवेश परिक्षा असण्याची आवश्यकताच नव्हती. मात्र खासगी शिक्षणसम्राटांना पैसे खाण्यासाठी खुले मैदान मिळावे यासाठी अशा दोन परीक्षा ठेवण्यात आल्या होत्या. अर्थात हे यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारचे पाप आहे. खासगी शिक्षण संस्थांसाठी असलेल्या सीईटीमध्ये गैरव्यवहार होतात व येथे प्रवेश घेताना पैशाची खैरात करावी लागते. तेथे प्रत्येक पातळीवर पैसे मोजावे लागतात. काही संस्थांचे तर सीईटी पास करण्यापासून ते प्रवेश मिळून डॉक्टर म्हणून बाहेर पडण्यासाठीचे एक स्वतंत्र पॅकेज असते, हे वास्तव आता काही लपले गेलेले नाही. सरकारी संस्थांत वैद्यकीय जागा या २८१० आहेत व खासगी संस्थांकडे हाच कोटा ३३७५ एवढा आहे. यात वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय जागांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे दोन सीईटी घेण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. शेवटी न्यायालयाने सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकच प्रवेश परीक्षा घेण्यावर शिक्कामोर्तब केले. अर्थात न्यायालयाचा हा निर्णय मान्य करावयास सरकारला काहीच हरकत नव्हती. परंतु त्यातून शिक्षणसम्राटांना तसेच क्लासेसना चाप बसणार होता. त्यामुळे शेवटी सरकारने न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात जाऊन अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारे यंदाचे वर्ष सरकारने एकच परीक्षा घेण्यापासून टाळले असले तरी पुढच्या वर्षी याबाबत निर्णय घ्यावाच लागेल. अशा प्रकारे न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन अध्यादेश काढणे म्हणजे खासगी शिक्षणसंस्थांच्या मनमानीला चाप लावायला सरकार काही तयार नाही हे स्पष्ट आहे. परंतु एकीकडे शिक्षणसम्राटांना आवर घालायला सरकार तयार नाही तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या करिअरशी आपण खेळत आहोत याचे भान सरकारने ठेवण्याची गरज आहे. सरकारने अशा प्रकारे अध्यदेश काढून आजचे मरण उद्यावर ढकलले आहे. मात्र त्यांना प्रवेशासंबंधी एक ठोस निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. त्यातूनच सरकारचा शिक्षणासंबंधीचा दृष्टीकोन स्पष्ट होईल. सध्याची खासगी संस्थांशी तुलना करता सरकारी रुग्णालयातील प्रवेशाच्या जागा या नजिकच्या काळात वाढवाव्या लागणार आहेत. आपल्याकडे एकूण लोकसंख्या व रुग्ण यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. अशा स्थीतीत या जागा सरकारला वाढविणे गरजेचे ठरणार आहे.