करार झाला; पुढे काय?

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ०७ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
करार झाला; पुढे काय?

भारत सरकार आणि नॅशनलिस्ट सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँडचा आयएम गट यांच्यात अखेर करार होऊन नागा बंडखोरांनी भारतीय राज्यघटनेचे पालन करण्याची हमी दिली. हा करार म्हणजे मोदी सरकारची एक मोठी जमेची बाजू ठरावी. या करारामुळे देशाच्या एका भागाने आपल्यापासून विभक्त होण्याची जी मागणी केली होती त्याला आता खीळ बसली आहे. मात्र करार झाला म्हणजे सर्व काही झाले असे नव्हे. या कराराची भविष्यात अंमलबजावणी करणे ही मोठी अवघड बाब असणार आहे व ते आव्हान आता सरकार पेलते किंवा नाही ते पाहावे लागेल. या कराराला अंतिम स्वरुप लवकरच दिले जाणार असेल तरीही सध्याच्या स्थिती मोदी सरकारने नागा बंडखोरांना चर्चा करायला भाग पाडून त्यांच्याकडून भारताची राज्यघटना पाळू असे आश्‍वासन घेणे हे एक महत्वाचे पाऊल ठरु शकते. अर्थातच या करारामुळे चीन नाराज होणार असून आता हा करार कसा फसेल यासाठी चीन व्यूहरचना आखेल यात काहीच शंका नाही. नागा नेत्यांना आजवर आपण भारताचा भाग आहोत हेच मान्य नव्हते आणि त्यामुळेच त्यांच्या सर्व घातपाती कारवाया हा देश विघातक असल्यासारख्या होत्या. यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारने याबाबत बरेच प्रयत्न करुन पाहिले होते. मात्र त्यांना या पेचातून तोडगा निघत नव्हता. आता हा पेच सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चीनला नागालँडवर केलेला दावा हा काही नवीन नाही. त्यासाठी ते तेथील बंडखोरांना नेहमीच आर्थिक तसेच शस्त्रास्त्रे पुरवून या भागात कशी अस्थिरता राहिल ते पाहत आले आहेत. अशा प्रकारे देशाच्या सीमांवरील राज्यातील अस्थिरता ही शत्रुराष्ट्राच्या नेहमीच पथ्यावर पडतेे. आता नागा कराराच्या निमित्ताने या भागात शांतता नांदेल अशी अपेक्षा करता येईल. राजीव गांधी यांनी मिझोरामच्या प्रश्नावर तोडगा काढणारा करार केला होता. ईशान्य भारताच्या सीमेवरील सात राज्ये आणि अन्य भारत ही दुदैवाने स्वातंत्र्यानंतर आपल्यात एकसंघ झाल्याचे कधी जाणवले नाही. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरुंना त्याची कल्पना असावी त्यामुळेच या राज्यांना महत्त्व दिले होते. वंशीयदृष्टया तसेच धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या पाहता या राज्यांतील नागरिक हे स्वत:स वेगळे मानतात आणि त्यात काहीही चुकीचे नाही. नागा मंडळींचा तर भारतात समाविष्ट व्हायलाच विरोध होता. त्यांना स्वतंत्र, स्वायत्त नागभूमी हवी होती. अजूनही तुम्ही नागालँडला गेल्यास ते अन्य भारतातून आलेल्या नागरिकाला विदेशी असल्यासारखे वागवितात. स्वातंत्र्यानंतर या पहाडी भागाचा विकास जसा व्हायला पाहिजे होता तसा झाला नाही, त्यामुळे या लोकांमध्ये वेगळे होण्याची भावना बळावणे यात काहीच चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. मात्र या अस्वस्थतेचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला तो चीनने. ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांनीही येथे मोठ्या प्रमाणावर कामांना सुरुवात केली. येथील जनतेला त्यातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. यातून तेथे धर्मांतरे झाल्याचा आरोप झाला. याला काऊंटर करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हिदू धर्मरक्षणासाठी पावले उचलली. यातून फार मोठे काही जनहीत साधले गेले नाही उलट दोन समाजात मात्र तेढ निर्माण झाली. आता या करारानंतर देशातील एक राज्य पुन्हा एकदा मुख्य प्रवाहात आले आहे. देश स्वतंत्र झाल्यापासूननागालँडचे भिजत घोंगडे पडून आहे. १५ ऑगस्टला आपण स्वतंत्र व्हायच्या आदल्या दिवशी नागांचे तत्कालीन नेते अंगामी फिझो यांनी नागालँडच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. १९५२ साली त्यांनी नागांसाठी स्वतंत्र भूमिगत सरकारदेखील स्थापन केले. पुढे यातून भारत सरकारला लष्कर पाठवून हे आंदोलन चिरडावे लागले. यातूनच लष्कराला विशेषाधिकार देणारा वादग्रस्त कायदा जन्माला आला. काळाच्या ओघात नागा बंडखोरांमध्ये जहाल आणि मवाळ अशी फूट पडली. आता देखील मवाळ गटाशी मोदी सरकारने समझोता केला आहे. या काराराला सर्व नागातील गटांचा पाठिंबा आहे असे नव्हे. १९६३ साली निराळ्या नागालँड राज्यस्थापनेची घोषणा करण्यात आली. या बदल्यात नागा बंडखोरांनी हिसेचा मार्ग सोडावा ही अपेक्षा होती. १९७५ साली त्यासाठी तसा करारदेखील झाला. परंतु तो काही सर्व नेत्यंना पसंत पडला नाही. त्या मतभेदातून नॅशनलिस्ट सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड या आणखी एका नव्या संघटनेचा जन्म झाला. ही त्यांच्यातली मवाळ संघटना म्हणून पुढे आली आहे. सोमवारी पंतप्रधान मोदी यांनी याच संघटनेशी करार केला. यातही पुढेे फाटाफूट झाली. त्यातून एनएससीएन आयएम आणि एनएससीएन के अशा दोन फळ्या तयार झाल्या. मोदी यांनी करार केला तो यातील पहिल्या घटकाशी. दुसरा घटक हा शेजारील म्यानमार देशात आश्रयाला असून त्याचे प्रमुख एस एस खापलांग हे दहशतवादी कृत्यांसाठी ओळखले जातात. नागा गटांनी सध्याचा करार मान्य करुन भारताशी एकनिष्ठ राहाण्याचे जे ठरविले आहे ते त्यांचे धोरण निश्‍चितच स्वागतार्ह ठरावे. एकटा नागालँड म्हणून त्यांचे अस्तित्व जपणे त्यांना शक्य होणार नाही. म्हणजे त्यांना चीनच्या वळचटीला तरी जा़णे भाग पडणार आहे. त्यापेक्षा लोकशाही असलेल्या भारताच्या मुख्य प्रवाहात त्यांनी सामिल होणे त्यांच्या दृष्टीने केव्हांही चांगले ठरु शकते. आता करार झाला आहे. मात्र भविष्यात याची अंमलबजावणी कशी होते यावर या राज्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. यातच मोदी सरकारची कसोटी लागेल.
-------------------------------------------------------------