सरकारचा फुसका बार!
रविवार दि. 13 ऑगस्ट 2017 च्या मोहोरसाठी लेख --
------------------------------------------------
सरकारचा फुसका बार!
------------------------------
एन्ट्रो- आजही आपल्याकडे कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत व त्यातील आर्थिकदृष्ट्या किती मागास आहेत याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे...
---------------------------------
लाखोंच्या संख्येने राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या मराठा समाजाती प्रतिनिधींना सरकारकडून मोठी अपेक्षा होती. त्यासाठी त्यांनी आपली सर्व ताकद पणाला लावून मुंबईत आपल्या ऐक्याचे दर्शन घडविले. मात्र मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुनही मराठा समाजाच्या हातात फारसे काही लागलेले नाही असेच फडणवीसांनी केलेल्या घोषणांवरुन स्पष्ट झाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात, शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री जे म्हणाले आहेत ते काही नवीन नाही. आजवर गेल्या दोन वर्षात त्यांचे नेहमीच असेच वक्तव्य राहिले आहे. त्यामुळेे आरक्षणाबाबतची सरकारची ही सकारात्मक भूमिका प्रत्यक्षात कधी उतरते हे पाहणे महत्वाचे आहे. मागच्या सरकारने मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी अध्यादेश काढला, या सरकारने त्याला कायद्यात परिवर्तित केले, पण उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाने आता हा विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठविला आहे. आयोगाने कालबद्ध कामकाज करून त्यांचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा, असे त्यांना सांगितले जाईल, जेणेकरून सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. मराठा समाजाला आरक्षण देणे कसे आवश्यक आहे, यासंबंधीचा डेटा शासनाने आयोगाकडे पाठविला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारच्या या आश्‍वासनात नवीन असे काहीच नाही, ही दुदैवी बाब आहे. त्यामुळे सरकारने आंदोलकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील बलात्कार व हत्येच्या खटल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री म्हणाले की, विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी पाच महिन्यांत विशेष न्यायालयात कामकाज करून, 31 साक्षीदार तपासले आणि पूर्ण कामकाज संपविले. या खटल्यास विलंब व्हावा, यासाठी आरोपींकडून काही डावपेच खेळले जात आहेत. त्यांचे वकील गैरहजर राहिले, म्हणून त्यांना 19 हजार आणि 2 हजार रुपयांचा दंड झालेला होता. त्यांना अधिकचे साक्षीदार तपासायचे होते. माझ्यासह अनेक जणांची नावे त्यांनी या संदर्भात दिली होती. न्यायालयाने ती विनंती नामंजूर केली. ते उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर, आता एक साक्षीदार तपासण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ती झाल्यानंतर हा खटला अंतिम टप्प्यात म्हणजे शिक्षेच्या युक्तिवादाकडे जाईल. यासंबंधी आरोपींना लवकरच शिक्षा होईल अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. ही बाब स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी ओ.बी.सीं.ना असलेल्या शिक्षणाच्या सवलती बहाल केल्या आहेत. मात्र याचे नेमके स्वरुप काय असेल ते अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे त्यावर नंतरच भाष्य करावे लागेल. गेल्या वर्षीच्या 9 ऑगस्टपासून सुरु झालेल्या या मराठा क्रांती मोर्चाने आपला एल्गार मुंबईत वर्षपूर्ती साजरी केला. आजवर मराठ्यांचे निघालेले मोर्चे हे भव्य तर होतेच परंतु त्यातून त्या समाजाच्या अपेक्षा गांभीर्याने व्यक्त झाल्या होत्या. सातारा व कोल्हापूर या मराठ्यांच्या दोन्ही गाद्यांचे वारस, अनुक्रमे उदयनराजे व संभाजीराजे मोर्चात सहभागी झाले होते. तसेच तळागाळातील समाज असलेले मुंबईतले डबेवालेही मोर्चात सहभागी झाले. आजवर या मोर्च्यांमध्ये कोणालाही भाषण करण्याची संधी दिली गेली नव्हती. मोर्चे केवळ मूक होते व राजकारणार्‍यांना सर्वात शेवटी स्थान होते. मात्र यावेळी उदयनराजेंनी भाषण केल्याने अनेकांना हे खटकले आहे. नगर जिल्ह्याच्या कोपर्डीतल्या बलात्कार व निर्घृण हत्या प्रकरणातल्या मारेकर्‍यांना कठोर शिक्षा, मराठा समाजाला, आरक्षण ऍट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा या तीन मागण्या यादीत शीर्षस्थानी असल्या, तरी तिच्या केंद्रस्थानी मुख्यत्वे शेती, शिक्षण व रोजगार हे विषय होते. त्यातल्या मागासलेपणामुळंच कोणतंही नेतृत्व नसताना सामान्य मराठा रस्त्यावर आला होता. मराठा क्रांती मोर्चांनी सरकारपुढं ठेवलेल्या मागण्यांपैकी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा सोडली, तर फारसे काही घडलेेले नाही. कोपर्डी बलात्कारानंतर एकूणच आपल्याकडील समाजमन घुसळू लागले व त्यातील पहिला हुंकार मराठ्यांनी दिला. मोर्चा हे त्यातील एक महत्वाचे पाऊल ठरले आहे. आपण सध्या असलेल्या मराठा समाजातील राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा विचार करु. राज्याच्या स्थापनेनंतर आजवर सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपदी मराठा समाजातील नेते होते हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. आजवर झालेल्या मंत्र्यांमध्ये सुध्दा याच समाजाचे वर्चस्व होते. असे असूनसुध्दा हा समाज मागे राहिला हे वास्तव आहे. नेते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी नेते मोठे झाले, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावला म्हणजे त्यांच्या समाजातील सर्वच माणसे त्या थराला पोहोचली असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मग हे नेते मराठा समाजातील असोत किंवा दलित समाजातील. नेते हे त्या समाजाचे असले तरी समाजातील प्रत्येक घटकांशी आर्थिकदृष्ट्या सारखे असतील असे नव्हे. मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी आहे. सध्या शेतीला फार वाईट दिवस आहेत. संयुक्त कुटुंब पध्दती लोप पावल्यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले आणि त्यामुळे जमिनीच्या लहान तुकड्यावर जगण्याची पाळी आली आहे. त्यातच अनेकांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी गेल्या. त्यातील बहुतांशी लोकांचे पुनर्वसन झाले नाही. अशा या स्थितीत केवळ मराठा समाजच आहे असे नव्हे तर बहुतांशी जाती अडकल्या आहेत. ऍट्रॉसिटीच्या बाबतीत एक बाब स्पष्ट आहे की, जर कुणी या कायद्याचा गैरवापर करीत असेल तर तसे होता कामा नये. यासंबंधी बाळासाहेब आंबेडकर व काही दलित नेत्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. ऍट्रॉसिटी संदर्भात सर्वसामान्य लोकांमध्ये काही समज व गैरसमज आहेत. एक तर ऍट्रॉसिटीच्या झालेल्या तक्रारीतून प्रत्यक्ष शिक्षा झालेल्यांचे प्रमाण फक्त पाच टक्के आहे. परंतु यातील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच नुकताच दोन वर्षापूर्वी या कायद्यात बदलही झालेला आहे. यानुसार, या प्रकरणांची चौकशी डी.वाय.एस.पी.च्या दर्ज्याच्या पोलिस अधिकार्यांच्या मार्फत करणे तसेच यात जामीन मिळणे अशा सुधारणा झाल्या आहेत. मग यात आणखी कोणत्या नेमक्या सुधारणा अजून अपेक्षित आहेत. याची चर्चा मराठा व दलित समाजातील नेत्यांनी एका टेबलवर बसून केली पाहिजे. तसेच ज्या प्रमाणे गावागावात शांतता कमिटी असतात त्याच धर्तीवर ऍट्रॉसिटीवर कमिटी स्थापन करुन पहिल्यांदा तक्रार येथे करुन व त्याचा गावातील लोक विचार करुन हे प्रकरण पुढे न्यायचे किंवा नाही ते ठरवतील, अशी काही लोकांना सहभागी करुन घेणारी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षण हा आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांच्या उन्नतीसाठी केलेले एक हत्यार आहे. मात्र आजही आपल्याकडे कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत व त्यातील आर्थिकदृष्ट्या किती मागास आहेत याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. असे केल्यास जातनिहाय नेमके कसे कोणाला आरक्षण द्याचे याचा कायम स्वरुपी निकाल लागू शकतो. सध्या आरक्षणावर 50 टक्के असलेली मर्यादा ही घटनेने घालून दिलेली नाही तर न्यायालयाने तयार केली आहे. त्यामुळे यात बदल करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र हे बदल जातनिहाय अभ्यास करुनच करावे लागणार आहेत. त्यासाठी नचिपन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा पाया राहिल. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा कायम स्वरुपी मिटेल.
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
सरकारचा फुसका बार!
एन्ट्रो- आजही आपल्याकडे कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत व त्यातील आर्थिकदृष्ट्या किती मागास आहेत याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे...
लाखोंच्या संख्येने राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या मराठा समाजाती प्रतिनिधींना सरकारकडून मोठी अपेक्षा होती. त्यासाठी त्यांनी आपली सर्व ताकद पणाला लावून मुंबईत आपल्या ऐक्याचे दर्शन घडविले. मात्र मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुनही मराठा समाजाच्या हातात फारसे काही लागलेले नाही असेच फडणवीसांनी केलेल्या घोषणांवरुन स्पष्ट झाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात, शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री जे म्हणाले आहेत ते काही नवीन नाही. आजवर गेल्या दोन वर्षात त्यांचे नेहमीच असेच वक्तव्य राहिले आहे. त्यामुळेे आरक्षणाबाबतची सरकारची ही सकारात्मक भूमिका प्रत्यक्षात कधी उतरते हे पाहणे महत्वाचे आहे. मागच्या सरकारने मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी अध्यादेश काढला, या सरकारने त्याला कायद्यात परिवर्तित केले, पण उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाने आता हा विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठविला आहे. आयोगाने कालबद्ध कामकाज करून त्यांचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा, असे त्यांना सांगितले जाईल, जेणेकरून सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. मराठा समाजाला आरक्षण देणे कसे आवश्यक आहे, यासंबंधीचा डेटा शासनाने आयोगाकडे पाठविला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारच्या या आश्‍वासनात नवीन असे काहीच नाही, ही दुदैवी बाब आहे. त्यामुळे सरकारने आंदोलकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील बलात्कार व हत्येच्या खटल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री म्हणाले की, विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी पाच महिन्यांत विशेष न्यायालयात कामकाज करून, 31 साक्षीदार तपासले आणि पूर्ण कामकाज संपविले. या खटल्यास विलंब व्हावा, यासाठी आरोपींकडून काही डावपेच खेळले जात आहेत. त्यांचे वकील गैरहजर राहिले, म्हणून त्यांना 19 हजार आणि 2 हजार रुपयांचा दंड झालेला होता. त्यांना अधिकचे साक्षीदार तपासायचे होते. माझ्यासह अनेक जणांची नावे त्यांनी या संदर्भात दिली होती. न्यायालयाने ती विनंती नामंजूर केली. ते उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर, आता एक साक्षीदार तपासण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ती झाल्यानंतर हा खटला अंतिम टप्प्यात म्हणजे शिक्षेच्या युक्तिवादाकडे जाईल. यासंबंधी आरोपींना लवकरच शिक्षा होईल अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. ही बाब स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी ओ.बी.सीं.ना असलेल्या शिक्षणाच्या सवलती बहाल केल्या आहेत. मात्र याचे नेमके स्वरुप काय असेल ते अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे त्यावर नंतरच भाष्य करावे लागेल. गेल्या वर्षीच्या 9 ऑगस्टपासून सुरु झालेल्या या मराठा क्रांती मोर्चाने आपला एल्गार मुंबईत वर्षपूर्ती साजरी केला. आजवर मराठ्यांचे निघालेले मोर्चे हे भव्य तर होतेच परंतु त्यातून त्या समाजाच्या अपेक्षा गांभीर्याने व्यक्त झाल्या होत्या. सातारा व कोल्हापूर या मराठ्यांच्या दोन्ही गाद्यांचे वारस, अनुक्रमे उदयनराजे व संभाजीराजे मोर्चात सहभागी झाले होते. तसेच तळागाळातील समाज असलेले मुंबईतले डबेवालेही मोर्चात सहभागी झाले. आजवर या मोर्च्यांमध्ये कोणालाही भाषण करण्याची संधी दिली गेली नव्हती. मोर्चे केवळ मूक होते व राजकारणार्‍यांना सर्वात शेवटी स्थान होते. मात्र यावेळी उदयनराजेंनी भाषण केल्याने अनेकांना हे खटकले आहे. नगर जिल्ह्याच्या कोपर्डीतल्या बलात्कार व निर्घृण हत्या प्रकरणातल्या मारेकर्‍यांना कठोर शिक्षा, मराठा समाजाला, आरक्षण ऍट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा या तीन मागण्या यादीत शीर्षस्थानी असल्या, तरी तिच्या केंद्रस्थानी मुख्यत्वे शेती, शिक्षण व रोजगार हे विषय होते. त्यातल्या मागासलेपणामुळंच कोणतंही नेतृत्व नसताना सामान्य मराठा रस्त्यावर आला होता. मराठा क्रांती मोर्चांनी सरकारपुढं ठेवलेल्या मागण्यांपैकी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा सोडली, तर फारसे काही घडलेेले नाही. कोपर्डी बलात्कारानंतर एकूणच आपल्याकडील समाजमन घुसळू लागले व त्यातील पहिला हुंकार मराठ्यांनी दिला. मोर्चा हे त्यातील एक महत्वाचे पाऊल ठरले आहे. आपण सध्या असलेल्या मराठा समाजातील राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा विचार करु. राज्याच्या स्थापनेनंतर आजवर सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपदी मराठा समाजातील नेते होते हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. आजवर झालेल्या मंत्र्यांमध्ये सुध्दा याच समाजाचे वर्चस्व होते. असे असूनसुध्दा हा समाज मागे राहिला हे वास्तव आहे. नेते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी नेते मोठे झाले, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावला म्हणजे त्यांच्या समाजातील सर्वच माणसे त्या थराला पोहोचली असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मग हे नेते मराठा समाजातील असोत किंवा दलित समाजातील. नेते हे त्या समाजाचे असले तरी समाजातील प्रत्येक घटकांशी आर्थिकदृष्ट्या सारखे असतील असे नव्हे. मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी आहे. सध्या शेतीला फार वाईट दिवस आहेत. संयुक्त कुटुंब पध्दती लोप पावल्यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले आणि त्यामुळे जमिनीच्या लहान तुकड्यावर जगण्याची पाळी आली आहे. त्यातच अनेकांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी गेल्या. त्यातील बहुतांशी लोकांचे पुनर्वसन झाले नाही. अशा या स्थितीत केवळ मराठा समाजच आहे असे नव्हे तर बहुतांशी जाती अडकल्या आहेत. ऍट्रॉसिटीच्या बाबतीत एक बाब स्पष्ट आहे की, जर कुणी या कायद्याचा गैरवापर करीत असेल तर तसे होता कामा नये. यासंबंधी बाळासाहेब आंबेडकर व काही दलित नेत्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. ऍट्रॉसिटी संदर्भात सर्वसामान्य लोकांमध्ये काही समज व गैरसमज आहेत. एक तर ऍट्रॉसिटीच्या झालेल्या तक्रारीतून प्रत्यक्ष शिक्षा झालेल्यांचे प्रमाण फक्त पाच टक्के आहे. परंतु यातील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच नुकताच दोन वर्षापूर्वी या कायद्यात बदलही झालेला आहे. यानुसार, या प्रकरणांची चौकशी डी.वाय.एस.पी.च्या दर्ज्याच्या पोलिस अधिकार्यांच्या मार्फत करणे तसेच यात जामीन मिळणे अशा सुधारणा झाल्या आहेत. मग यात आणखी कोणत्या नेमक्या सुधारणा अजून अपेक्षित आहेत. याची चर्चा मराठा व दलित समाजातील नेत्यांनी एका टेबलवर बसून केली पाहिजे. तसेच ज्या प्रमाणे गावागावात शांतता कमिटी असतात त्याच धर्तीवर ऍट्रॉसिटीवर कमिटी स्थापन करुन पहिल्यांदा तक्रार येथे करुन व त्याचा गावातील लोक विचार करुन हे प्रकरण पुढे न्यायचे किंवा नाही ते ठरवतील, अशी काही लोकांना सहभागी करुन घेणारी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षण हा आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांच्या उन्नतीसाठी केलेले एक हत्यार आहे. मात्र आजही आपल्याकडे कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत व त्यातील आर्थिकदृष्ट्या किती मागास आहेत याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. असे केल्यास जातनिहाय नेमके कसे कोणाला आरक्षण द्याचे याचा कायम स्वरुपी निकाल लागू शकतो. सध्या आरक्षणावर 50 टक्के असलेली मर्यादा ही घटनेने घालून दिलेली नाही तर न्यायालयाने तयार केली आहे. त्यामुळे यात बदल करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र हे बदल जातनिहाय अभ्यास करुनच करावे लागणार आहेत. त्यासाठी नचिपन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा पाया राहिल. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा कायम स्वरुपी मिटेल.
-------------------------------------------------------------
0 Response to "सरकारचा फुसका बार!"
टिप्पणी पोस्ट करा