तथाकथील संस्कृती रक्षकांची माघार

संपादकीय पान गुरुवार दि. ०६ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
तथाकथील संस्कृती 
रक्षकांची माघार
देशातील इंटरनेट स्वातंत्र्याला बाधा आणणारा  ८५७ पॉर्न साईट्‌सवर बंदी घालण्याचा वादग्रस्त निर्णय सरकारने समाजमाध्यमांवरील धारदार टीकेनंतर अखेर मंगळवारी मागे घेतला. केवळ लहान मुलांचा पोर्नोग्राफीसाठी वापर करणार्‍या संकेतस्थळांव्यतिरिक्त  अन्य संकेतस्थळांवरील बंदी उठविण्यात आल्याचे  सरकारने जाहीर केले. समाजमाध्यमे आणि अन्य व्यासपीठांवर गेल्या दोन दिवसांपासून पॉर्न साईट्‌स बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरून जोरदार टीका सुरू झाली होती. त्यामुळे दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी निर्णयाचा उच्चस्तरीय बैठकीत फेरआढावा घेतला. त्यानंतर ज्या वेबसाईट्‌स बालकांचा पोर्नोग्राफीसाठी वापर असलेल्या चित्रफिती दाखवतात अशांवरच बंदी घालावी व  इतर पॉर्न साईट्‌स सुरू ठेवावीत, अशा सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या. अर्जदाराने ज्या पॉर्न साईट्‌सच्या नावांची यादी दिली आहे त्याविरुद्ध कारवाई करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने सरकारने तातडीने निर्णय घेतला होता, असे रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. सरकारने अल्पवयीन मुलांवरील चित्रीत करण्यात येणार्‍या पॉर्न साईट्‌सवर बंदी घालण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचे स्वागत झाले पाहिजे.  माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील तरतुदींनुसार मंत्रालयाने ८५७ पॉर्न साईट्‌स बंदी घालण्याचे आदेश दिले, कारण त्या घटनेतील अनुच्छेद १९(२)शी संबधित होत्या. दूरसंचार मंत्रालयाने इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना ८५७ पॉर्न साईट्‌स बंद करण्याचा आदेश दिला होता पण काही वेबसाईट्‌सवर  फक्त विनोद आहेत व त्यात पोर्नोग्राफी नाही त्यामुळे त्यांच्यावरील बंदी उठवण्यात येत आहे. माहितीच्या अधिकारावरील संपर्कस्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यास सरकार बांधील आहे, असे प्रसाद म्हणाले. पॉर्न साईट्‌सवरील बंदीचा निर्णय तालिबानीकरण असल्याची करण्यात आलेली टीका प्रसाद यांनी अमान्य केली. आमच्या सरकारचा मुक्त माध्यमे, समाजमाध्यमांवरील संपर्क आणि संपर्काच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा आहे, असेही ते म्हणाले. सरकारने कितीही जोरदारपणे अशा प्रकारे इन्कार केला असला तरीही आपण या देशातील संस्कृती रक्षक आहोत व आपली संस्कृती जपण्यासाठी या पॉर्न साईट्‌सवर बंदी घालणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे अशा समजुतीनेच ही बंदी घालण्यात आली होती. परंतु या तथाकथीत संस्कृती रक्षकांना समाजातील वरवरचे वास्तव दिसते. यातूनच जनतेवर आपले विचार-आचार लादण्याचा प्रयत्न केला जातो. या लोकांना खरा समाज ओळखता येत नाही किंवा समाजातील जे वास्तव आहे ते ओळखता आलेले नाही आणि त्यामुळेच त्यांना घाईघाईने घेतलेला हा निर्णय बदलण्याची नामुष्की आली आहे. याबाबतची सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येणार होती. याचा अर्थ प्रत्येकाने पॉर्न साईट्‌स पहाव्यात असा अजीबात नव्हे. मात्र ज्यांना या पॉर्न साईट्‌स बघायच्या आहेत त्यांना रोखणारे सरकार कोण? अशा प्रकारच्या साईट्‌स पहाणे हा ज्याचा त्याचा वैयक्तीक प्रश्‍न आहे. अर्थात या प्रश्‍नाचे मूळ आपल्याकडे सेक्सबाबत असलेल्या न्यूनगंडात आहे. आपण संस्कृती रक्षणाचा बाऊ करुन हा उगाचच सेक्सबाबत न्यूनगंड निर्माण केला आहे. मुलांना वयात येताना लैंगिक शिक्षण देण्याची जी आवश्यकता आहे याबाबतही आपल्याकडे मतभेद आढळतात ते यातूनच. उलट मुलांना ते वयात येताना लैंगिक शिक्षण न देल्यानेच त्यांच्या अज्ञानातून अनेक प्रश्‍न पुढे निर्माण होतात. याचे वास्तव आपल्याकडील समाज कधी स्वीकारणार आहे का, असा प्रश्‍न आहे. गेल्या दोन दशकात प्रामुख्याने आपण जागतिकीकरण स्वीकारल्यापासून जग आपल्या जवळ आले आहे. त्यातच इंटरनेटच्या माध्यमातून जगातील कोणतीही बाब तुम्ही एका झटक्यात मिळवू शकता. आपल्याकडील एका समाजाने यातूनच सेक्स विषयी जगातले हे वास्तव स्वीकारले आहे. अशा लोकांवर ते पाश्‍चात्यकरण करतात असाही आरोप केला जातो. आपली संस्कृती महान आहे त्यात हे चाळे बसणारे नाहीत असे म्हणणारे आपल्या समाज जीवनाचे वास्तव स्वीकारायला तयार नाहीत असेच म्हणावे लागते. कारण आपल्याकडेही अनेक ऐतिहासिक देवळांवर संभोगदृष्ये दगडात कोरलेली आढळतात. ही अश्‍लिलता नव्हे तर आपल्या जीवनाचा भाग असलेल्या लैंगिकतेचे ते प्रशिक्षण देण्याचा भाग होता. देवळावर कोरलेली ही दृश्ये व आताच्या पॉर्न साईट्‌स यात फारसा फरक आहे असे नाही. संस्कृती रक्षकांचा असाही एक दावा असतो की, अशा प्रकारच्या पॉर्न साईट्‌समुळे आपल्याकडे महिलांवरील अत्याचार  वाढतात. मात्र याला समाजशास्त्राचा कोणताही आधार नाही. यासंबंधी आजवर जे सर्व्हे करण्यात आले त्यातही असे काही आढळलेले नाही. पॉर्न साईट्‌स या केवळ पुरुषच पाहातात असे नव्हे, उलट आपल्याकडे एका पाहणी अहवालानुसार एकूण पॉर्न साईट्‌स पाहाणार्‍यांत २४ टक्के महिलांचा समावेश आहे. अर्थात जगात पॉर्न इंडस्ट्री आहे. याचे मुळ केंद्र अमेरिका आहे. अमेरिकेत हॉलिवूडच्या उलाढालीपेक्षा पॉर्न इंडस्ट्रीजची उलाढाल जास्त आहे. याचा अर्थ आपण ते स्वीकारावे असे अजीबात नाही. मात्र हे जागतिक वास्तव आहे आणि ते स्वीकारताना आपण संस्कृतीवादाचा संबंध जोडण्यात काहीच अर्थ नाही. आपल्या शरीरशास्त्रातले जे वास्तव आहे ते खुलेपणाने स्विकारण्याची गरज आहे. एखादी गोष्ट दबली गेली की त्याचे कुतूहल वाढते व त्यातून विकृती जन्माला येते. आपल्याकडे पॉर्न साईट्‌सवर बंदी घातल्यावर लगेचच पॉर्न डी.व्हीडी व पेन ड्राईव्हच्या किंमतीत झपाट्याने वाढ झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. आपली तथाकथील संस्कृतीक मूल्ये सरकारनेे आम जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न केल्यानेच सरकारला अखेर या प्रकरणी माघार घ्यावी लागली. सरकारने यातून बोध घेणे हे शहाणपणाचे ठरेल.
---------------------------------------------------------------